श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक - 30 जानेवारी, 2015)
तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे.
1. तक्रारकर्तीस नागपूर येथे घर बांधण्यासाठी भूखंडाची आवश्यक्ता होती. वि.प. हरिष आणि संदीप रमेश गवई हे लक्ष्मी स्वप्नपुर्ती प्लॅनर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि. चे संचालक आहेत. त्यांनी तक्रारकर्तीस सांगितले कि, त्यांच्या मालकीच्या मौजा काळडोंगरी (नागपूर ग्रामीण) येथील ख.नं. 65, प.ह.नं. 40 अ मध्ये त्यांनी लेआऊट टाकला असून सर्व प्लॉटस् निवासी उपयोगासाठी एनएटीपी झालेले आहेत. वि.प.च्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून तक्रारकर्तीने सदर लेआऊटपैकी प्लॉट नं. 3, क्षेत्रफळ 3,766.10 चौ.फुट (349.88 चौ.मि.) रु.11,29,830/- मध्ये खरेदी करण्याचा दि.03.11.2010 रोजी नागपूर येथे लेखी करार केला. सदर करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने वि.प.ना एकुण रु.2,81,000/- दिले असून त्याबाबत वि.प.ने पावत्या दिल्या आहेत. कराराप्रमाणे बाकी राहिलेली रक्कम रु.8,48,830/- दि.03.04.2012 पर्यंत 18 हप्त्यात द्यावयाचे व पूर्ण रक्कम मिळाल्यावर वि.प.नी प्लॉटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावयाचे ठरले होते. सदर करारानुसार तक्रारकर्तीने 01.4.2012 पर्यंत खालीलप्रमाणे रु.3,45,000/- वि.प.ला दिलेले आहेत.
अ.क्र. | पावती क्र. | रक्कम | चेक क्र. | दिनांक |
1. | 1016 | रु.30,000/- | एस बी आय 660084 | 31.12.2010 |
2. | 1021 | रु.30,000/- | रोख | 06.03.2011 |
3. | 1025 | रु.30,000/- | एस बी आय 660088 | 15.04.2011 |
4. | 1033 | रु.60,000/- | रोख | 05.06.2011 |
5. | 1038 | रु.30,000/- | रोख | 07.08.2011 |
6. | 1045 | रु.30,000/- | रोख | 02.10.2011 |
7. | 1051 | रु.35,000/- | यु बी आय 032222 | 21.11.2011 |
8. | 1052 | रु.35,000/- | यु बी आय 032223 | 21.11.2011 |
9. | 1053 | रु.35,000/- | यु बी आय 032224 | 21.11.2011 |
10. | 1403 | रु.30,000/- | रोख | 01.04.2012 |
अशा प्रकारे तक्रारकर्तीने वि.प.ला एकुण रु.6,26,000/- दिलेले असून उर्वरीत रक्कम वि.प.ने प्लॉटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देतांना देण्याचे ठरले. वि.प.ने नोंदणीकृत खरेदीखत 03.04.2012 नंतर केंव्हाही करुन देण्याचे आश्वासन दिले. वरील तारखेनंतर तक्रारकर्तीने उर्वरीत पैसे घेऊन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याची वि.प.ला विनंती केली, तेंव्हा त्यांनी सांगितले कि, आताच खरेदीखत करुन देता येणार नाही, कारण सदर लेआऊटचे एनएटीपी आदेश रद्द करण्यांत आलेले आहेत. सदर आदेशाची प्रत वि.प.ने तक्रारकर्तीच्या पतीस दिली. त्याप्रमाणे एनएटीपी रद्द करण्याचा आदेश दि.17.03.2010 चा असल्याचे तक्रारकर्तीस दिसून आले. म्हणजेच एनएटीपी आदेश रद्द झाल्याची पूर्ण माहिती असतांना वि.प.नी 03.11.2010 रोजी एनएटीपी नसलेला सदर प्लॉट विकण्याचा तक्रारकर्तीबरोबर करार केला आणि त्यापोटी 01.04.2012 पर्यंत तक्रारकर्तीकडून एकुण रु.6,26,000/- घेऊन तक्रारकर्तीची फसवणूक केली आहे.
वरील बाब तक्रारकर्ती व तिच्या पतीच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी वि.प.ने घेतलेले पैसे परत करण्याची मागणी केली असता जुलै, 2013 मध्ये वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून घेतलेले पैसे पोस्ट डेटेड चेकव्दारे हप्त्या-हप्त्याने देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि 03.08.2013 रोजी प्लॉट परतीचा लेख तयार करुन सहीसाठी पाठविला, त्यांत तक्रारकर्तीच्या अडचणीमुळे ती उर्वरित पैसे देण्यास असमर्थ असल्याचे खोटे नमुद केले. तक्रारकर्तीने दि.09.08.2013 रोजी वि.प.ला पत्र पाठवून त्याचा प्रस्ताव नाकारला आणि वि.प.ने घेतलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याची विनंती केली. वरील पत्र मिळूनही वि.प.ने पैसे परत केले नाही, म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) वि.प.ने उर्वरित रक्कम स्विकारुन विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन विवादित प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा वि.प. विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असेल तर वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली एकूण रक्कम रु.6,26,000/- रक्कम घेतल्याचे तारखेपासून 24 टक्याने परत करावी.
2) मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.5,00,000/- मिळावे.
3) न्यायिक खर्च रु.5,000/- व नोटीसचा खर्च रु.2500/- मिळावे.
तक्रारकर्तीने तक्रारीच्या पुष्टयर्थ जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचा एन.ए.टी.पी.चा आदेश, जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचा एन.ए.टी.पी. रद्द झाल्याचा आदेश, उभय पक्षांमधील विक्रीचा करार, भुखंडाची किंमत भरल्याच्या पावत्यांच्या प्रती, प्लॉट परतीचा लेख, नोटीस, कायदेशीर नोटीस व पोस्टाच्या पावत्यांच्या प्रती इ. दस्तऐवज दाखल केले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1 व 2 यांना पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊनही ते गैरहजर राहिल्याने प्रकरण त्यांचेविरुध्द एकतर्फा चालविण्यांत आले. मंचाने तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, त्यासोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
3. मुद्दा क्र.1 व 2 बाबत - सदरच्या प्रकरणात वि.प.ला नोटीस मिळूनही तो हजर झाला नाही व तक्रारकर्त्याचे शपथपत्रावरील कथन नाकारले नाही. वि.प.ने तक्रारकर्तीस दि.03.11.2010 रोजी करुन दिलेला तक्रारीतील प्लॉट क्र. 3 चा विक्रीचा करारनाम्याची प्रत तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे, त्यांत सदर प्लॉट रु.11,29,830/- मध्ये विक्रीचा करार केल्याचे नमुद आहे. तक्रारकर्तीने दि.03.10.2010 पासून तर 01.04.2012 पर्यंत तक्रारकर्तीने वि.प.ला दिलेल्या रकमांच्या पावत्या दाखल केलेल्यात आहेत. त्यावरुन वि.प.ने तक्रारकर्तीस तक्रारीत नमुद प्लॉटबद्दल दि.01.04.2012 पर्यंत एकुण रुपये 6,26,000/- दिल्याच्या नोंदी आहेत. तक्रारकर्तीने अधिवक्ता नंदकीशोर बढे मार्फत दि.27.06.2012 रोजी वि.प.ला दिलेल्या नोटीसची प्रत दाखल केली आहे. वि.प.ने सदर नोटीसला प्रतिसाद दिलेला नाही. वि.प.ने कराराप्रमाणे बाकी राहिलेली रक्कम स्विकारुन खरेदीखत करुन न देणे किंवा प्लॉटचे खरेदीखत करुन देणे शक्य नसेल तर घेतलेली रक्कम व्याजासह परत न करणे ही वि.प.ने अवलंबिलेली सेवतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.
4. वि.प.ने सदर लेआऊट मंजूर करुन घेतला नसल्याने प्लॉटचे खरेदीखत करुन देऊ शकत नाही, म्हणून तक्रारकर्ता वि.प.ला दिलेली रक्कम रु.6,26,000/- दि.01.04.2012 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय तक्रारकर्ती शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु. 20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 खालील सदर तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून प्लॉटच्या खरेदीबाबत घेतलेली रक्क्म रु.6,26,000/- दि.01.04.2012 पासून प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
4. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.