द्वारा- श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य
निकालपत्र
दिनांक 31 मार्च 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी त्यांच्या ट्रक नं एम एच 12 डी टी 3774 साठी जाबदेणार यांच्याकडून रुपये 8,50,000/- कर्ज घेतले होते. ट्रक उदरनिर्वाहासाठी घेतला होता. दरमहा हप्ता रुपये 19,035/- होता. आर्थिक अडचणीमुळे काही वेळा हप्ता भरतांना मागे पुढे होत असे. पुर्वसूचना न देताच जाबदेणार यांनी ट्रक ताब्यात घेतला. पुर्वी देखील जाबदेणार यांनी असेच केले होते. कर्जाचा खातेउतारा मागणी करुन जाबदेणार यांनी दिला नाही. म्हणून दिनांक 5/11/2009 रोजी जाबदेणार यांना पत्र पाठविले नंतर नोटिस पाठविली तरीदेखील जाबदेणार यांनी पुर्तता केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार उर्वरित रक्कम कागदोपत्री खुलासा अभावी अदा करु शकले नाहीत. म्हणून दिनांक 13/4/2010 रोजी नोटीस पाठविली. त्यास जाबदेणार यांनी दिनांक 20/4/2010 रोजी उत्तर दिले, त्यात तक्रारदारांच्या ट्रकची विक्री केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तक्रारदारांना उत्तर मान्य नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून कर्जखात्याचा खातेउतारा मागतात, ट्रक जप्त करतांना नेमकी किती रक्कम देणे होती याचा खुलासा मागतात, ट्रकची विक्री केल्याचा व्यवहार रद्य करुन, ट्रकचा ताबा मिळावा अशी मागणी करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. सदरहू वाद हा ट्रक संदर्भातील आहे, त्याचा उपयोग व्यावसायिक कारणासाठी करण्यात आलेला असल्यामुळे, तक्रारदार ग्राहक नाहीत, प्रस्तूत तक्रार मंचास चालविण्याचा अधिकार नाही असे जाबदेणार क्र.1 नमूद करतात. तक्रारदारांनी ट्रकसाठी जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडून रुपये 7,10,000/- कर्ज घेतले होते, दरमहा हप्ता रुपये 19,035/- होता. फक्त सुरवातीचे दोनच हप्ते तक्रारदारांनी नियमित भरले होते. दिनांक 13/3/2009 डिड ऑफ असाईनमेंट द्वारा तक्रारदारांचे कर्ज खाते जाबदेणार क्र.2 यांनी घेतले आहे. त्यानंतर तक्रारदारांचे खाते जाबदेणार क्र.2 बघतात. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रारीत जाबदेणार क्र.1 यांना नाहक पक्षकार करण्यात आलेले आहे. तक्रारदार पुणे म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टेशन विभागात ड्रायव्हर म्हणून काम करतात. त्यांनी सदरहू ट्रकची खरेदी व्यवसायासाठी केली होती, त्याचा उपयोग तक्रारदारांचा मुलगा करीत होता. तक्रारदार हप्ते नियमित भरत नसल्यामुळे जुलै 2008 मध्ये ट्रक ताब्यात घेण्यात आला होता, तक्रारदारांनी हप्ते नियमित भरु असे सांगितल्यावरुन ट्रकचा ताबा परत तक्रारदारांना देण्यात आला होता. जानेवारी 2009 मध्ये तक्रारदारांकडून रुपये 57000/- येणे बाकी होते, म्हणून दिनांक 11/1/2009 रोजी ट्रक ताब्यात घेण्यात आला होता. दिनांक 13/1/2009 च्या नोटिसद्वारे जाबदेणार 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना रक्कम भरुन ट्रकचा ताबा घेण्याविषयी कळविले होते. सहा महिन्यांपर्यन्त तक्रारदारांनी पुर्तता न केल्यामुळे 27/6/2009 रोजी ट्रक रुपये 4,95,000/- ला विकण्यात येऊन रक्कम कर्ज खात्यात वळविण्यात आली. तरीदेखील तक्रारदारांकडून रुपये 75,478/- येणे बाकी आहेत. जाबदेणार क्र.1 यांच्या सेवेत त्रुटी नाहीत, म्हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार क्र.1 करतात. जाबदेणार क्र.1 यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. जाबदेणार क्र.2 यांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्याप्रमाणे वर नमूद केल्याप्रमाणेच लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला व तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी केली. जाबदेणार क्र.2 यांचे रुपये 75,478/- चे नुकसान झालेले असल्यामुळे ही रक्कम देण्याचे तक्रारदारांना आदेश देण्यात यावे अशी मागणी जाबदेणार क्र.2 करतात. जाबदेणार क्र.2 यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
4. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. जाबदेणार क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या तक्रारदारांच्या कमर्शिअल व्हेईकल/कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन अप्लीकेशन फॉर्मचे मंचाने अवलोकन केले असता त्यात तक्रारदारांनी स्वत:चा उल्लेख PMT Driver म्हणून केल्याचे, बिझनेस परपझसाठी कर्ज घेण्यात आल्याचे नमूद केलेले आहे. तसेच तक्रारदारांना दरमहा पगार मिळत असल्या संदर्भात सेन्ट्रल बँकेचा खातेउतारा दाखल करण्यात आलेला आहे. यावरुन तक्रारदारांना काम करीत असलेल्या ठिकाणाहून दरमहा पगार मिळत होता ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी खरेदी केलेला ट्रक हा स्वत:चे जीवनचरितार्थ चालविण्यासाठी घेतलेला नसून, व्यावसायिक कारणासाठीच खरेदी केलेला होता म्हणून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2[1][d] नुसार तक्रारदार ग्राहक नाहीत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. जाबदेणार क्र.1 यांनी दिनांक 13/3/2009 डिड ऑफ असाईनमेंटची प्रत शेडयुलसह मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्यातील शेडयुल मध्ये अ.क्र. 74 वर तक्रारदारांच्या नावाचाही समावेश आहे. या डिड ऑफ असाईनमेंटद्वारा तक्रारदारांचे कर्ज खाते जाबदेणार क्र.2 यांनी घेतल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पान क्र.2, परिच्छेद क्र.2 मध्येच आर्थिक अडचणीमुळे हप्ते भरण्यास थोडेफार मागे पुढे होत असे, तसे करुन का होईना पण हप्ता पुर्ण करण्याचा तक्रारदार प्रयत्न करीत असत असे नमूद केलेले आहे. यावरुनच तक्रारदारांनीच ते कर्जाचे हप्ते परतफेड करतांना नियमित नव्हते ही बाब मान्य केल्याचे स्पष्ट होते. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांनी मासिक हप्ते परतफेड करतांना किती दिवसांचा विलंब केलेला आहे याचा उतारा दाखल केलेला आहे, तसेच तक्रारदारांना दिनांक 6/10/2007, 9/6/2008, 11/7/2008, 12/9/2008, 16/10/2008 व 13/1/2009 रोजी पत्रे देखील पाठविल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी जरी तक्रारीमध्ये जाबदेणार यांच्याकडून कर्ज खात्याचा खातेउतारा मागितल्याचे नमूद केलेले असले तरी त्यासंदर्भात पुरावा दाखल केलेला नाही. दरमहा कर्ज परतफेडीचे हप्ते तक्रारदारांनी नियमितपणे भरलेले नसल्यामुळे जाबदेणार यांनी पुढील कारवाई केलेली आहे, यामध्ये जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी दिसून येत नाही म्हणून प्रस्तूतची तक्रार मंच नामंजुर करीत आहे.
जाबदेणार यांनी लेखी जबाबात नमूद केल्याप्रमाणे काऊंटर क्लेमची मागणी मंच मंजुर करु शकत नाही.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.