निकाल (घोषित द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्‍यक्ष) बँकेने त्रुटीची सेवा दिली अशा आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. थोडक्‍यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांने गैरअर्जदार एचडीएफसी बँकेकडून वैयक्तिक कर्जाची मागणी केल्‍यानंतर बँकेने त्‍यास रु 27,120/- वैयक्तिक कर्ज मंजूर केले. परंतु बँकेने मंजूर कर्ज रकमेपैकी रु 1,285/- कपात करुन उर्वरित रक्‍कम रु 25,835/- चा धनादेश दिनांक 10/7/2007 रोजी दिला. सदर कर्जाची परतफेड त्‍याने रु 1570/- प्रतिहप्‍ता याप्रमाणे 9 हप्‍ते व दिनांक 26/9/2008 रोजी रु 22,220/- भरुन केली. बँकेने त्‍यास दिनांक 30/9/2008 रोजी कर्ज खाते बंद झाल्‍याचे पत्र देखील दिले. परंतु त्‍यानंतरही बँकेने दिनांक 7/10/2008 रोजी त्‍याच्‍या खात्‍यामधून रु 1570/- चुकीच्‍या पध्‍दतीने वसुल केले. सदर बाबतीत बँकेशी संपर्क केल्‍यावर बँकेने दिनांक 27/11/2008 रोजी त्‍याची सदर रक्‍कम धनादेशाद्वारे परत केली. परंतु त्‍यानंतर एके दिवशी अचानक त्‍याच्‍या घरी वारंट घेऊन पोलिस आले. सदर बाब धक्‍कादायक व अपमानास्‍पद होती. त्‍याने त्‍याबाबत चौकशी केल्‍यानंतर असे दिसून आले की, बँकेने त्‍याच्‍या विरुध्‍द कलम 138 निगोशिएबल इन्‍स्‍ट्रूमेंट अक्‍ट नुसार प्रथम वर्ग न्‍यायदंडाधिकारी औरंगाबाद यांचे न्‍यायालयात तक्रार दाखल केली होती. दर तक्रार अद्याप प्रलंबीत आहे. बँकेने अशा प्रकारे बेकायदेशीर कार्यवाही केली व त्रुटीची सेवा दिली म्‍हणून त्‍याने अशी मागणी केली आहे की, त्‍यास फौजदारी कार्यवाहीचा खर्च आणि मानसिक त्रासापोटी रु 50000/- मिळावेत. गैरअर्जदार बँकेने लेखी निवेदन दाखल केले. बँकेने हे मान्‍य केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारदाराला कर्ज दिले होते सदर कर्जाची तक्रारदाराने परतफेड केल्‍यानंतर त्‍यास कर्ज खाते बंद केल्‍याचे पत्र दिले होते. परंतु दिनांक 7/10/2008 रोजी तक्रारदाराच्‍या खात्‍यामधून रु 1570/- बेकायदेशीरपणे काढून घेतले हे म्‍हणणे मान्‍य नाही. सदर रक्‍कम तक्रारदाराला परत करण्‍यात आली हे म्‍हणणे खरे आहे. वस्‍तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदाराचे कर्ज खाते बंद करताना तक्रारदाराला अशी सूचना दिली होती की त्‍याच्‍या कर्ज परतफेडीपोटी घेतलेला धनादेश त्‍यापूर्वीच वटविण्‍यासाठी पाठविलेला असल्‍यामुळे त्‍याने त्‍याच्‍या बॅकेला धनादेश वटवू नये अशा प्रकारची सूचना द्यावी. तक्रारदाराने कर्ज परतफेडीपोटी दिनांक 23/8/2008 रोजी दिलेला धनादेश क्रमांक 158433 रक्‍कम रु 4710 न वटता परत आला होता. त्‍यामुळे तक्रारदाराला नोटीस पाठवून धनादेशाची रक्‍कम 15 दिवसांत भरण्‍याचे कळविले होते. परंतु नोटीस मिळूनही तक्रारदाराने रक्‍कम भरली नाही किंवा काहीही उत्‍तर दिले नाही म्‍हणून त्‍याच्‍या विरुध्‍द कलम 138 एन.आय.अक्‍ट नुसार कारवाई करण्‍यात आली. तक्रारदाराविरुध्‍द कार्यवाही केली म्‍हणून त्‍यास त्रुटीची सेवा दिली असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी बँकेने केली आहे. दोन्‍ही पक्षाच्‍या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्‍तरे 1. गैरअर्जदार बँकेच्‍या सेवेत त्रुटी आहे काय ? नाही. 2. आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुद्दा क्र 1 :- तक्रारदारातर्फे अड श्रीमती पठाण यांनी युक्तिवाद केला. गैरअर्जदार बँकेच्‍या वतीने अड शेटे यु.एन. यांनी युक्तिवाद केला. गैरअर्जदार बँकेने तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द कलम 138 एन.आय.अक्‍ट नुसार केलेली फौजदारी कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे. त्‍यामुळे सध्‍या सदर कार्यवाही चुकीची आहे किंवा नाही याबाबत कोणतेही भाष्‍य करणे योग्‍य ठरत नाही. गैरअर्जदार बँकेने तक्रारदाराचा कोणता धनादेश वटविण्‍यासाठी पाठविला होता व त्‍यावेळी तक्रारदार बँकेला देणे लागत होता का या बाबत फौजदारी न्‍यायालयातच चर्चा होईल. तो पर्यंत त्‍या कार्यवाही विषयी कोणतेही मत व्‍यक्‍त करणे न्‍यायोचित ठरत नाही. जर बँकेने विनाकारण खोटी तक्रार केल्‍याचे सिध्‍द झाले तर तक्रारदाराला अब्रूनुकसानीचा दावा योग्‍य न्‍यायालयात करता येईल. परंतु सद्य प‍रिस्थितीत बँकेने तक्रारदाराविरुध्‍द कलम 138 एन.आय.अक्‍ट नुसार केलेल्‍या कार्यवाहीबाबत काहीही मत व्‍यक्‍त करता येणार नाही व सदर कार्यवाही बँकेच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे म्‍हणता येणार नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र 1 चे उत्‍तर वरीलप्रमाणे देण्‍यात आले. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
- तक्रारीचा खर्च संबंधितांनी आपापला सोसावा.
- संबंधितांना आदेश कळविण्‍यात यावा.
(श्रीमती ज्‍योती पत्‍की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री दिपक देशमुख) सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष UNK
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | | 
