निकालपत्र :- (दि.17/02/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला त्यांचे वकीलांमार्फत हजर झाले. त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकणेत आला. प्रस्तुतचे काम निकालावर ठेवलेनंतर सामनेवाला यांचे वकीलांचा युक्तीवादाचा अर्ज आला. अर्ज मंजूर करणेत आला. सामनेवाला यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकणेत आला. सदरची तक्रार तक्रारदाराची विमा रक्कम न देऊन सामनेवाला विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केलेमुळे दाखल करणेत आली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:- अ) सामनेवाला ह ख्यातनाम विमा कंपनी असून ती विमा सेवा देते. तक्रारदाराचे सामनेवालांकडे कुटूंबाचे कल्याणाकरिता खालील नमुद तपशीलाप्रमाणे एक वर्षीय एकरकमी प्रिमियमच्या विमा पॉलीसी उतरविल्या होत्या. अ.क्र. | पॉलीसीधारकाचे नांव | पॉलीसी नंबर व मुदत | पॉलीसीसुरु तारीख | पॉलीसीबंद तारीख | भरलेली रक्कम | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम | 01 | विक्रांत अ.शेवंडे | 6521326016 5 वर्षे | 27/03/07 | 27/03/12 | 5,000/- | 10,000/- | 02 | ओंकार अ.शेवंडे | 6644332198 5 वर्षे | 21/05/07 | 21/05/12 | 5,000/- | 10,000/- |
प्रस्तुत रक्कमांची मागणी तक्रारदाराने वेळोवेळी सामनेवालांकडे केली असता रक्कम अदा करणेस टाळाटाळ केलेने दि.19/09/2009 रोजी वकीलांमार्फत नोटीस पाठवली. सदर नोटीसला पोकळ बिनबुडाचे उत्तर पाठवलेले आहे. सामनेवालांचे कर्मचारी श्री तापेकर यांनी अफरातफर केलेने त्यांचेवर गुन्हा दाखल केलेला आहे. विमा रक्कम देणेचे कायदेशीर जबाबदारी सामनेवाला कंपनीची आहे. सदर अफरातफरीच्या प्रकरणामुळे तक्रारदाराच्या ठेवीच्या रक्कमा परत मिळू शकणार नाही अशी साधार भिती वाटू लागली आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल करावी लागली आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन पॉलीसीची देय रक्कम रु.20,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.15,000/-, तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- द.सा.द.शे.16 टक्के व्याजासह सामनेवालांकडून वसुल होऊन मिळावी अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ पॉलीसी क्र.6644332198 व पॉलीसी क्र.6521326016 ची प्रिमियम रिसीट, सामनेवाला यांना तक्रारदाराने पाठविलेल्या वकील नोटीसची प्रत, सदरची नोटीस सामनेवाला यांना मिळालेची पोष्टाची पोहोच पावती इत्यादी कागदपत्र दाखल केली आहेत. (4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार- अ) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खोटा व लबाडीचा असून तो मान्य व कबूल नाही. तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. सामनेवाला व तक्रारदार यांचेत ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(ड) प्रमाणे ग्राहक व सेवा देणार असे नातेच प्रस्थापित होत नाही. सबब अर्ज चालणेस पात्र नाही. प्रस्तुतची बिमा बचत योजना पॉलीसी ही फक्त ग्रामीण भागातील लोकांसाठी जाहीर केली होती व विक्रीस काढली होती. सदर पॉलीसी ही फक्त रु.100/- किंमतीस होती. पाच वर्षाचे मुदतीनंतर पॉलिसीप्रमाणे रु.200/- देणेचे योजलेले होते. ब) तक्रारदाराने पॉलीसी विकत घेणेबाबत प्रपोजल फॉर्म दिलेला नाही. त्यामुळे करार झालेला नाही. तक्रारदाराकडून कोणतीही रक्कम स्विकारलेली नव्हती व नाही. तक्रारदाराने मोघमात माहिती दिली आहे. तक्रारदाराने किती तारखेला व कशी रक्कम सामनेवालांकडे दिली याबाबतचा खुलासा नाही. तसेच सामनेवाला कंपनीस रक्कम पोहोचलेबाबतची पावती याकामी हजर केली नाही. क) तक्रारदाराने दाखल केलेली पॉलीसी मुलत: चुकीची, बेकायदेशीर आहे. प्रस्तुतची पॉलीसी रु.100/- इतक्या एकरकमी प्रिमियची होती. सामनेवालांनी अशी कोणतीही वर्षासाठी पॉलीसी जाहीर केलेली नव्हती व विकली नव्हती. दोन्ही पॉलीसी वेगवेगळया असून तारखा व कालावधी वेगवेगळे आहेत. तसेच अर्जदारही स्वतंत्र आहेत. तक्रार मात्र एकच दाखल केलेली आहे. सबब सदरची तक्रार कायदयाने चालणेस पात्र नाही. ड) सामनेवाला कंपनीचे अधिकारी श्री आर.एस.तापेकर यांनी अधिकाराचा गैरवापर करुन सामनेवाला कंपनीने अधिकार दिले नसताना अधिकार क्षेत्राबाहेर वर्तन करुन गैरव्यवहार केले आहेत. खोटे कागद तयार करुन कंपनीची तसेच ग्राहकाची फसवणूक केली आहे. या कारणास्तव दि.22/02/2008 पासून त्यांना सेवेतून कमी केले आहे. तक्रारदाराने जी पॉलीसी हजर केली ती त्या तारखेला तापेकर यांचा सामनेवालांशी कोणताही संबंध नाही. तसा पॉलीसी विकणेचा अधिकार तापेकर यांना नव्हता. तापेकर व अर्जदार यांनी बोगस पॉलीस तयार केली आहे. सदर पॉलीसी तापेकर यांनी त्यांचे सहीनिशी दिलेली आहे. त्यांचे बेकायदेशीर कृत्यास सामनेवाला कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारदाराचे सामनेवालांना पाठविलेल्या नोटीस, पॉलीसी कशी व कोणाकडून आली याचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला आहे. सदर नोटीसला सामनेवालांनी दि.24/10/2009 रोजी उत्तर देऊन पॉलीसी रक्कम व प्रपोजल फॉर्म त्यांचेकडे आला नसलेने पॉलीसी देणेचा प्रश्न उदभवत नसल्याचे कळवले होते. तक्रारदार व श्री तापेकर एकमेकांस सामील असून सामेनवालांकडील प्रामाणिक आमजनतेचा पैसा हडप करणेच्या विचारात आहेत. तापेकर यांनी फ्रॉड व चिटींग करुन केलेल्या कामकाजास सामनेवाला कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही. त्यास तापेकर व्यक्तीश: जबाबदार आहेत. तापेकर यांनी आम जनतेची व कंपनीची फसवणूक केली आहे. त्याबाबत सामनेवालांचे शाखा मॅनेजर शशिकांत तिवारी यांचे मार्फत शाहूपुरी पोलीस स्टेशनला 301/2008 नंबरच फिर्याद दाखल झाली होती. मे. मुख्य न्यायदंडाधिकारीसो, कोल्हापूर यांचे कोर्टात रे.क्रि.केस नं.449/2009 ची केस दाखल केली आहे् सबब तक्रारदाराची कोणतीही रक्कम सामनेवालांकडे जमा झालेली नाही. त्यास पॉलीसी दिलेली नाही. पॉलीसी देणेपूर्वी कायदेशीर पूर्तता केली नाही. सबब सामनेवाला यांनी कोणतीही कसूर केलेली नाही. सबब तक्रारदारास सामनेवालांकडून रक्कम मागणेचा अधिकार नाही. तसेच तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज हा अपरिपक्व असा आहे. त्याचा खुलासा त्याने केलेला नाही. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा अशी विंनती सामनेवालांनी सदर मंचास केली आहे. (5) सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्हणणेच्या पुष्टयर्थ कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. (6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे, उभय पक्षाच्या वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद इत्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात. 1) सामनेवालांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? --- होय. 2) तक्रारदार रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? --- होय. 3) काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 व 2:- प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदाराने दाखल केलेल्या प्रिमियम रिसीट क्र;6644332198 तसेच 6521326018 पत्येकी रक्कम रु.5,000/-अनुक्रमे दि.21/05/2007 व दि.27/03/2007रोजी रक्कमा भरलेबाबत पावत्या दाखल केलेल्या आहेत; प्रस्तुतच्या रक्कमा हया एच.डी.एफ.सी. विमा बचत योजनेअंतर्गत स्विकारले असून त्यासाठी पॉलीसी प्रभावित केलेली आहे. सदर कालावधी हा अनुक्रमे दि.21/5/2007 ते 21/05/2012 तसेच दि.27/3/2007 ते 27/03/2012 असा पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता आहे. सदर पावत्यांवर आर.एस.तापेकर एम्लॉई कोड 9258 असून त्यांची सही आहे. तसेच सदर पावत्यांवर ऑथोराईज्ड सिग्नेटरी यांचीही सही दिसून येते. तसेच मागील बाजूस स्टॅम्पसहीत सहीशिक्का दिसून येतो. प्रस्तुत रक्कमा हया तक्रारदाराने आपल्या कुटूंबाच्या कल्याणासाठी भरुन पॉलीसी उतरविलेल्या होत्या. सामनेवालांकडे सदर रक्कमेची मागणी करुनही प्रस्तुत रक्कमा देणेबाबत टाळाटाळ केलेने दि.19/09/2009 रोजी वकीलांमार्फत सामनेवालांनी नोटीस पाठविलेली आहे; प्रस्तुत नोटीसची सत्यप्रत प्रस्तुत कामी दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत रक्कमा तक्रारदाराने सामनेवालांचे कर्मचारी श्री रघुनाथ ऊर्फ श्रीपती तापेकर यांनी सामनेवाला कंपनीने दसरा चौक येथे जाहिरातबाबत लावलेल्या स्टॉलमध्ये नमुद योजनेची माहिती घेऊन दिलेल्या हमीनुसार प्रस्तुत रक्कमांची गुंतवणूक केलेली आहे. दि.17/07/2009 चे दै.सकाळ व दि.05/08/09 चे दै.तरुण भारतमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीनुसार श्री तापेकर यांना काढून टाकलेबाबत तसेच त्यांचेशी कोणीही व्यवहार करु नये असे प्रसिध्द केलेले आहे. मात्र तक्रारदाराने तत्पूर्वीच सन-2007 मध्ये रक्कमा गुंतवलेल्या होत्या हे दाखल नोटीसच्या मजकूरावरुन दिसून येते. तसेच सामनेवाला यांनीही आपले लेखी म्हणणेमध्ये श्री तापेकर यांनी चिटींग व फ्रॉड करुन ग्राहकांची व कंपनीची फसवणूक केलेली आहे. त्यांचेविरुध्द फौजदारी कारवाई केलेचे नमुद केलेले आहे. वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो तो तक्रारदाराने भरलेल्या वर नमुद रक्कमा या तापेकरांकडे भरलेल्या असून या सामनेवाला कंपनीत भरलेल्या नाहीत. तसेच तक्रारदाराने कोणतीही कायदेशीर पूर्तता म्हणजे प्रपोजल फॉर्म व प्रिमियम रक्कम इत्यादी केलेले नाही. त्यामुळे सदर रक्कमा कंपनीकडे नसल्याने श्री तापेकरांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी सामनेवाला कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही. युक्तीवादाच्या वेळेस सामनेवालांचे वकीलांनी कर्मचा-यांच्या क्रिमिनल अॅक्टसाठी कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही असे प्रतिपादन केलेले आहे. कारण तापेकरांनी केलेली कृती ही त्यांचे अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन केली असलेने त्यास सामनेवाला कंपनी जबाबदार असणार नाही. वादाकरिता अशी जबाबदारी निश्चित करावयाची झाली तरी प्रस्तुतचा अर्ज हा अपरिपक्व आहे. (प्रिमॅच्यूर) सदर पॉलीसीच्या मुदती या सन-2012 मध्ये संपतात. मुदतीपूर्वीच प्रस्तुतचा अर्ज दाखल असलेने तो चालणेस पात्र नसलेचे युक्तीवादाच्या वेळेस प्रतिपादन केलेले आहे. वरील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदाराने नमुद रक्कमा भरल्या त्यावेळी तापेकर सामनेवालांचे कर्मचारी म्हणून काम करत होते. तसेच सदर पावत्यांवर तापेकरांचेबरोबरच ऑथोराईज्ड सिग्नेटरीचे हस्ताक्षर आहेत. सर्वसामान्य माणसाला प्रस्तुत कर्मचारी हा पुढे फ्रॉड अथवा चिटींग करणार असलेचे माहिती असणेचे कारण नाही; तसेच त्याला कोणते अधिकार दिले याचीही माहिती असत नाही. नमुद विमा कंपन्यांनी आपल्या व्यवसाय वाढीसाठी विविध प्रकारे जाहिरात करुन ग्राहकांचा विश्वास संपादन करुन त्यांचे कर्मचा-यांमार्फत ग्राहक मिळवत असतात व प्रस्तुत कर्मचारी हे नमुद कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी असलेने त्यांचेवर विश्वास ठेवून पॉलिसी घेतल्या जातात व आर्थिक व्यवहार केले जातात. अशा प्रकारचा व्यवहार तक्रारदाराने कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी/कर्मचारी म्हणून श्री तापेकरशी केलेला आहे. यामध्ये तक्रारदाराचा कोणताही दोष नाही. तदनंतर श्री तापेकर यांनी फ्रॉड अथवा चिटींग केले असेल अथवा त्यांना कामावरुन काढून टाकले असेल म्हणून तक्रारदाराने कंपनीशी केलेल्या व्यवहारापोटीच्या रक्कमा वर नमुद कारणाखली देता येणार नाहीत असे कळवणे हे सामनेवालांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. वादाकरिता तापेकरांनी असा फ्रॉड केलेला आहे. त्यांचेवर फौजदारी झाली आहे. त्यांना कामावरुन काढून टाकले आहे. सदर घटना घडणेपूर्वी तक्रारदाराने गुंतवणूक केलेली आहे. सबब रक्कम देण्याचेवेळी कर्मचा-याच्या फ्रॉडचा आधार सामनेवालांना घेता येणार नाही. सबब व्हिकॅरस लायबलेटी तत्वाचा विचार करता प्रस्तुत रक्कमा देणेस सामनेवाला कंपनी जबाबदार आहे. ही जबाबदारी टाळणेचा प्रयत्न सामनेवाला कंपनीने करुन सेवेत गंभीर त्रुटी केलेली आहे. सामनेवाला यांचे वकीलांनी युक्तीवादाच्या वेळेस त्यांचे कर्मचारी श्री तापेकर यांचे क्रिमिनल अॅक्टसाठी कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही असे प्रतिपादन केलेले आहे. याचा विचार करता सामनेवाला कंपनीच्या नमुद कर्मचा-याने केलेल्या फ्रॉडसाठी तक्रारदारास जबाबदार धरता येणार नाही. यात तक्रारदाराचा कोणताही दोष नाही. सामनेवाला कंपनी व तिचे कर्मचा-यांनी केलेला फ्रॉड हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. त्याबाबत सामनेवाला कंपनी त्याविषयी कार्यवाही केलेली आहे. सबब सामनेवाला कंपनीस रक्कमा देणेचे उत्तरदायित्वातून या कारणास्तव मुक्तता होणार नाही या निष्कषाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवालांचे वकीलांनी युक्तीवादाच्या वेळेस वादाकरिता क्षणभर अशा पॉलीसीज दिलेचे ग्राहय धरले तरी पॉलीसीच्या मुदती अजून संपल्या नसलेचे प्रतिपादन केलेले आहे. तक्रारदारांच्या पावत्यांच्या मुदती संपणेसाठी अदयाप एक वर्ष बाकी आहे. सबब प्रस्तुतचा अर्ज हा अपरिपक्व आहे असे प्रतिपादन केले आहे. याचा विचार करता सबब पाच वर्षाचे मुदतीसाठी प्रत्येकी रक्कम रु.10,000/- देय होती. सबब आजअखेर अंदाजे 4 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. मात्र तक्रारदाराने सामनेवाला कंपनीचे श्री तापेकर यांचेबाबत दैनिकामध्ये बातम्या प्रसिध्द केल्यामुळे तक्रारदारास अविश्वास निर्माण झालेने तक्रारदाराने प्रस्तुत रक्कमांची मागणी केलेली आहे. याचा विचार करता तक्रारदार नमुद रक्कमा, भरणा केले तारखेपासून व्याजासह रक्कमा मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मुद्दा क्र.3 :- वरील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता सामनेवालांनी तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीस वेगवेगळे कारण घडलेले आहे व तक्रारदार वेगवेगळे आहेत. तक्रार अर्ज प्रि मॅच्यूअर आहे, कर्मचा-याने फ्रॉड केलेला त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही इत्यादी सामनेवालांनी घेतलेले आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. सामनेवाला यांनी प्रस्तुत रक्कमा तक्रारदारास अदा न करुन केलेल्या सेवात्रुटीमुळे तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते. 2) सामनेवाला कंपनीने तक्रारदारास पॉलीसी पावतीप्रमाणे प्रत्येकी रक्कम रु.5,000/-भरणा केले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 % व्याजासह अदा करावेत. 3) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास एकत्रित मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,000/-(रु.एक हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/-(रु.एक हजार फक्त) दयावेत.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |