(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 24 ऑगस्‍ट, 2011) यातील तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारकर्त्‍या ह्यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी आपल्‍या वाहनाचा विमा गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे उतरविला असून तो दिनांक 17/2/2010 ते 16/2/2011 या कालावधीसाठी होता. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचे कर्मचा-यांनी तक्रारकर्तीची भेट घेतली व त्‍यांनी आधिचे पॉलीसीची प्रत मागीतली. तक्रारकर्तीने जी मुळ पॉलीसी दाखविली त्‍या पॉलीसीची झेरॉक्‍स प्रत गैरअर्जदार यांचे कर्मचा-यांनी करुन नेली व त्‍यानंतर त्‍यांना पॉलीसी मिळाली. पुढे दिनांक 22/3/2010 रोजी तिचे वाहन चोरी गेल्‍याचे लक्षात आले. तक्रारकर्तीने सदर वाहनाचा शोध घेतला, मात्र वाहन मिळून आले नाही. म्‍हणुन तिने पोलीसात तक्रार केली असता, त्‍यांनी सदर वाहनाचा प्रथम वैयक्तिक पातळीवर शोध घेण्‍यास सांगीतले. तक्रारकर्तीने याबाबत विमा कंपनीकडे तक्रार केली. विम्‍याचा दावा गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे दाखल केला होता. त्‍यांनी सदर दावा खारीज केला आणि त्‍यासाठी जुनी पॉलीसी खोटी आहे असा उजर घेतला. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत नोटीस दिली, मात्र दावा मंजूर केला नाही. म्‍हणुन शेवटी तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तीद्वारे गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी वाहनाचे दाव्‍यासंदर्भात रुपये 5,07,000/- एवढी रक्‍कम व्‍याजासह परत द्यावी, तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये 1 लक्ष आणि सेवेतील त्रुटीबद्दल रुपये 1 लक्ष द्यावेत, तक्रारीचा खर्च म्‍हणुन रुपये 15,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी एकत्रितपणे आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला आहे. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीने तक्रारीत केलेली संपूर्ण विपरीत विधाने नाकारली. पॉलीसीची बाब मान्‍य केली, मात्र त्‍यांनी या प्रकरणात पडताळणी केली असता त्‍यांना असे आढळून आले की, तक्रारकर्तीने जुनी पॉलीसी घेतली त्‍याची प्रत दिली, ती खोटी होती आणि त्‍यातील वस्‍तूस्थिती लपवून तिने ही पॉलीस घेतलेली आहे. त्‍यावरुन तक्रारकतीर्ने गैरअर्जदार यांची फसवणूक करुन सदर पॉलीसी घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा दावा नामंजूर केला. म्‍हणुन सदर तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र नाही असा उजर घेतला. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.3 यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आली असून त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍याची पोचपावती प्राप्‍त झाली, मात्र गैरअर्जदार याप्रकरणी मंचासमक्ष उपस्थित झाले नाही, वा त्‍यांचा लेखी जबाबही दाखल केला नाही. म्‍हणुन गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 28/4/11 रोजी पारीत करण्‍यात आला. यातील तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत विम्‍याची पॉलीसी, वाहन विकत घेताना काढलेली पाॅलीसी, पोलीस स्‍टेशन कामठी यांचेकडे दिलेली तक्रार, पोलीसांनी ‘अ’ फायनल व ते मंजूर केल्‍याचा कोर्टाचा आदेश, गैरअर्जदार यांचेशी केलेला पत्रव्‍यवहार, नोटीस व पोचपावती, दैनिक सकाळ मध्‍ये वाहन चोरीसंबंधी प्रकाशित झालेल्‍या बातमीचे कात्रण इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला असून, सोबत ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनीची कव्‍हर नोट, प्रस्‍ताव अर्ज, विमापत्र, सर्व्‍हेअरचा रिपोर्ट, दावा नामंजूर केल्‍याचे पत्र व पोचपावती याप्रमाणे दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. सदर प्रकरणात पॉलीसीची बाब मान्‍य आहे आणि वाहन चोरी गेल्‍याची बाब योग्‍य दस्‍तऐवज दाखल करुन तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष सिध्‍द केलेली आहे. यात गैरअर्जदार यांचा उजर असा आहे की, तक्रारकर्तीने ‘नो क्‍लेम’ बोनस मिळावा म्‍हणुन आधी जी पॉलीसी घेतलेली होती त्‍याची प्रत मंचासमक्ष दाखल केली आहे ती व गैरअर्जदार यांना दिलेली प्रत वेगवेगळी आहे, त्‍यांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, गैरअर्जदार यांना दिलेली प्रत आणि तक्रारकर्तीने जुन्‍या पॉलीसीची प्रत म्‍हणुन दाखल केली त्‍यातील मजकूर भिन्‍न आहे व कव्‍हर नोट नंबर एकच आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली दस्‍तऐवज क्र.2 ही जुन्‍या कंपनीची पॉलीसी नव्‍हती हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी उघड गैरअर्जदार नं.1 यांची आहे व त्‍यांनी त्‍याची एक सत्‍यप्रत दाखल करण्‍यावाचून अन्‍य कोणताही पुरावा दिलेला नाही. यात असे दिसते की, गैरअर्जदार विमा कंपनीला सदरची प्रत दिनांक 25/2/2010 ला प्राप्‍त झाली आहे अशी त्‍यावर नोंद आहे आणि तक्रारकर्तीला गैरअर्जदारांनी दिलेली पॉलीसी ही दिनांक 16/2/2011 रोजीचे मध्‍यरात्रीपासून सुरु झालेली आहे अशी त्‍यावर नोंद आहे. म्‍हणजेच गैरअर्जदार म्‍हणतात की त्‍यांना तक्रारकर्तीने आधिची पॉलीसी दिली होती ती खोटी आहे, जी गैरअर्जदार यांनी दस्‍तऐवज क्र.1 वर दाखल केली ती त्‍यांना तक्रारकर्तीला दिलेल्‍या पॉलीसीनंतर प्राप्‍त झालेली आहे हे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेला दस्‍तऐवज क्र.2 प्रमाणे पॉलीसीची मुदत ही दिनांक 2/1/2009 ते 1/1/2010 या कालावधीसाठी होती ही बाब तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र.4 मध्‍ये नमूद केलेली आहे आणि गैरअर्जदार यांनी ही बाब त्‍यांचे लेखी जबाबामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केली नाही. जेंव्‍हा की, गैरअर्जदाराने दाखल केलेला दस्‍तऐवज हा दिनांक 18/2/09 ते 17/2/2010 या कालावधीचा आहे, त्‍यामुळे सदरचा दस्‍तऐवज हा मुळातच संशयास्‍पद दिसतो. गैरअर्जदार यांनी असा उजर घेतला की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला यासंबंधिची माहिती दिनांक 13/5/2010 रोजी एक पत्र पाठवून दिली होती, हे पत्र कुरिअरद्वारे पाठविण्‍यात आलेले आहे. तक्रारकर्तीने हा दस्‍तऐवज नाकबूल केला. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीला वरील प्रत्राद्वारे यासंबंधात काय म्‍हणणे आहे हे 10 दिवसांत कळविण्‍यास सांगीतले होते आणि त्‍यामध्‍ये असेही कळविले की, अन्‍यथा ही पॉलीसी रद्दबादल ठरेल. मात्र त्‍यानंतर ही पॉलीसी रद्दबादल केल्‍याचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविले नाही आणि तसा त्‍यांचा उजरही नाही. त्‍यानंतरचे पत्र हे दिनांक 28/5/2010 चे आहे ज्‍याद्वारे क्‍लेम नाकारण्‍यात आला. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांचा उजर त्‍यांनी योग्‍यरित्‍या सिध्‍द केलेला नाही म्‍हणुन तो विश्‍वसनीय नाही. अशा परीस्थितीत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीचा दावा नाकारला हीच त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. गैरअर्जदारांनी ज्‍यांनी संबंधित दस्‍तऐवज तक्रारकर्तीकडून मिळविलेला होता अशा व्‍यक्‍तीचा प्रतिज्ञालेख मंचासमक्ष दाखल केला नाही ही यातील महत्‍वाची बाब आहे. तक्रारकर्तीने या प्रकरणात नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये 5,07,000/- एवढ्या रकमेची मागणी केली आणि पॉलीसीमध्‍ये दर्शविलेली विमा रक्‍कम रुपये 5,07,000/- एवढी आहे हे जरी खरे असले, तरी आधिचे पॉलीसीमध्‍ये वाहनाची किंमत ही तक्रारकर्तीने रुपये 4,64,075/- एवढी दर्शविलेली आहे व ही किंमत दिनांक 2/1/2009 रोजी घोषित केलेली आहे. त्‍यामुळे पुढे 1 वर्षानंतर वाहनाची घोषित किंमत स्‍वाभाविकच कमी झालेली असणार व त्‍यामध्‍ये वादाचे कारण दिसत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही जास्‍तीत जास्‍त आधिचे पॉलीसीमध्‍ये निर्धारित केलेली रक्‍कम रुपये 4,64,075/- एवढा दावा करु शकते आणि पुढील 1 वर्षानंतर त्‍या वाहनाचा 10% घसारा हिशेबात घेणे गरजेचे आहे (रुपये 4,64,075 – 10% 46,408 = 4,17,667) व तेवढी रक्‍कम (रुपये 4,17,667/-) नुकसान भरपाई म्‍हणुन मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहे असे आमचे मत आहे. वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा एकत्रितपणे विचार करता, आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -000 अं ती म आ दे श 000- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या वा वैयक्तिकरित्‍या तक्रारकर्तीस नुकसानीदाखल रुपये 4,17,667/- एवढी रक्‍कम द्यावी. तीवर दावा नाकारल्‍याची तारीख 28/5/2010 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 9% दराने व्‍याजासह मिळून येणारी रक्‍कम द्यावी. 3) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या वा वैयक्तिकरित्‍या तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबद्दल रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 12,000/- (रुपये बारा हजार केवळ) एवढी रक्‍कम द्यावी. 4) गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते. गैरअर्जदार यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत करावे, नपेक्षा नुकसान भरपाईचे रकमेवर 9% ऐवजी द.सा.द.शे 12% दराने दंडनिय व्‍याज गैरअर्जदार देणे लागतील.
| | [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |
