1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील थोडक्यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्त्याने दि.07.10.2008 रोजी जवळपास रु.12,00,000/- किमतीचा ट्रक खरेदी केला होता. सदर ट्रक खरेदी केल्यानंतर नियमाप्रमाणे ट्रकची नोंदणी करुन विरुध्द पक्षाकडून मोटार वाहन विमा घेतला होता. सदर विमा दि.26.10.2011 ते 25.10.2012 रोजीपर्यंत वैध होता. दि.08.6.2012 रोजी तक्रारकर्त्याने घराजवळ थांबवला असतांना सकाळी 8 वाजता त्या ठिकाणी ट्रक न दिसल्यामुळे त्याने ताबडतोब जरिपटका पोलिस स्टेशन, नागपूर येथे ट्रक चोरीबाबत तक्रार नोंदविली आणि त्याप्रमाणे एफ.आय.आर. क्र. 189/2012 दि.09.06.2012 कलम 379 अंतर्गत अज्ञात चोराविरुध्द गुन्हा नोंदविण्यांत आला होता. त्या प्रमाणे पोलिसांनी घटनास्थळाची तपासणी करुन व चौकशी करुन दि.03.09.2012 रोजी सुचनापत्र देण्यांत आले होते. तक्रारकर्त्याने दि.23.06.2012 रोजी विरुध्द पक्षांकडे ट्रक चोरीबाबत तक्रार केली आणि विमा दावा दाखल केला. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.13.06.2013 रोजी स्थानिय वर्तमान पत्रात ट्रक चोरीची जाहीर सुचनाही प्रसिध्द केली होती. दि.20.06.2012 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे संपूर्ण दस्तावेज दाखल केले व विरुध्द पक्षातर्फे श्री शकील अंसारी यांनी संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त झाल्याबाबत तक्रारकर्त्यास लेखी पावती दिली होती. संपूर्ण दस्तावेज विरुध्द पक्षांना प्राप्त होऊनसुध्दा ते वारंवार दस्तावेजांची मागणी करीत राहीले व तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रार मंजूर करण्यांत आलेली नाही. तसेच विरुध्द पक्षांनी दि.06.11.2013 रोजी पुन्हा तक्रारकर्त्यास दस्तावेजांची मागणी केली होती. वारंवार दस्तावेजांची मागणी करुन व तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर न करुन विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रतीत अनुचित व्यवहार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. 2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे ट्रक चोरीचे विमा दाव्याची रक्कम र.10,02,812/- व्याजासह मिळण्याचा आदेश व्हावा, तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च मिळण्यचा आदेश व्हावा. 3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला. विरुध्द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्यावर त्यांनी हजर होऊन निशाणी क्र.12 वर त्यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्षांनी आपल्या लेखीउत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेले सर्व आरोप खोटे असुन ते त्यांना नाकबुल आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा ब-याच ट्रकचा मालक असुन त्याचा ट्रांन्सपोर्टचा व्यवसाय असल्यामुळे तक्रारकर्ता ट्रकचा वापर व्यावसायीक कारणाकरीता करीत असल्याने तो ‘ग्राहक’ या संज्ञेत बसत नाही. तसेच विरुध्द पक्षांनी मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडून ट्रकचा विमा काढलेला होता. तसेच विम्याच्या शर्ती व अटींनुसार काही घटना घडल्यानंतर त्याची माहिती विना विलंब विरुध्द पक्षास देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्त्याचा ट्रक चोरी झाल्यानंतर विरुध्द पक्षास विलंबाने माहिती दिली व पॉकिलसीच्या शर्ती व अटींचा भंग केलेला आहे. तक्रारकर्त्यास वारंवार दस्तावेजांची मागणी करुनही विनाकार पत्र लिहीण्यांत आले होते, परंतु तक्रारकर्त्याने त्यावर कोणतीही दखल घेतली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याचा विमा नस्तीबध्द करण्यांत येईल हे ही कळविण्यांत आले होत. तसेच तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार खोट्या स्वरुपाची असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24 प्रमाणे मुदतबाह्य असल्यामुळे ती खारिज होण्यांस पात्र आहे, अशी विरुध्द पक्षांनी विनंती केलेली आहे. 4. तक्रारकर्त्यातर्फे दाखल तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, विरुध्द पक्षांचे उत्तर, दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यांत आला असता खालील कारणमिमांसेवरुन खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो. - // कारणमिमांसा // - 5. तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहनाकरीता विरुध्द पक्षाकडून विमा काढला होता ही बाब तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांना मान्य असुन त क्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’, आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येते. 6. विरुध्द पक्षांच्या दि.06.11.2013 रोजीचे पत्राची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला चोरीची माहिती दिल्याबाबत पत्र व इतर दस्तावेजांची मागणी केली होती. दि.20.06.2012 रोजीच्या दस्तावेजांची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, विरुध्द पक्षातर्फे शेख अंसारी यांनी तक्रारकर्त्याकडून दस्तावेज स्विकारले होते. त्या दस्तावेजांमध्ये परिवहन विभागाचे माहितीपत्र तसेच फायनान्सकडून non repossession पत्राची मागणी केली, तीन फे-यांची माहिती तसेच वाहन न मिळाल्याबाबत पोलिसांतर्फे अंतिम अहवाल सादर केलेला दिसुन येत नाही. म्हणून विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास अतिरिक्त दस्तावेजांची मागणी करुन कोणतीही न्युनतम सेवा दर्शविलेली नाही, असे दिसुन येते. तरी सुध्दा न्यायाचे दृष्टीने मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे. - // अंतिम आदेश // - 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे परिवहन विभागाचे माहितीपत्र तसेच फायनान्सकडून non repossession पत्राची मागणी केली, तीन फे-यांची माहिती तसेच वाहन न मिळाल्याबाबत पोलिसांतर्फे अंतिम अहवाल सादर करावा. तक्रारकर्त्याने सदर दस्तावेज सादर केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा 30 दिवसांचे आंत नियमाप्रमाणे निकाली काढावा. 3. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. 4. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी. 5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. |