द्वारा-श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 डिसेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. जाबदेणार क्र.3 यांचे सर्व अधिकार व हक्क जाबदेणार एच.डी.एफ.सी बॅकेने ग्रहण केलेले आहेत. तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.3 यांच्याकडून दीर्घमुदतीचे गृहकर्ज रुपये 26,71,600/- घेतले होते. दरमहा हप्ता 34,013/- एकूण 180 हप्ते होते. परंतू प्रत्यक्षात बँकेने कर्ज रुपये 14,90,000/-दिले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांनी रुपये 26,71,600/- वर दरमहा हप्ता 34,013/- प्रमाणे वसूली केली व दंड रुपये 11,300/- वसूल केला. उर्वरित कर्ज रकमेसाठी पाठपुरावा करुनही मागणी करुनही ती देण्यास जाबदेणार यांनी टाळाटाळ केली. बिल्डरला उर्वरित रक्कम देण्यासाठी तक्रारदारांना बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडे सदनिका तारण ठेऊन कर्ज मिळणेकरिता अर्जफाटे करावे लागले. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी करुन देखील जाबदेणार बँकेनी ती दिली नाहीत. बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडे कर्ज प्रकरणासाठी तक्रारदारांना एकूण 51,513/- खर्च करावे लागले. तक्रारदार जाबदेणार बँकेकडे उर्वरित कर्जाची रक्कम जमा करण्यासाठी गेले असता जाबदेणार बँकेनी वेळोवेळी अॅडमिशन फी पोटी रुपये 51,600/- प्रोसेसिंग फी रुपये 28,989/-, विमा पॉलिसी रक्कम रुपये 40,000/-, चेक्स बाऊंसिंग चार्जेस रुपये 10,373/-, व्याज रुपये 700/-, सत्यप्रत रुपये 800/- एकूण रुपये 1,32,462/- ची कर्जाऊ रकमेतून वजावट केल्याचे तक्रारदारांना आढळले. रुपये 26,71,600/- या कर्जाऊ रकमेवर दरमहा हप्ता व व्याज आकारुन प्रत्यक्षात अपुरी व कमी कर्जाऊ रक्कम दिली, दोन्ही बँकांच्या कर्ज मुद्दल व व्याजातील तसेच अनावश्यक खर्च करावा लागला म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून रुपये 1,31,662/-परत मागतात, तसेच नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,00,000/-, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2. जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारीचे स्वरुप मनी क्लेम असल्याने मा. मंचास प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. दिनांक 23/5/2008 पासून जाबदेणार क्र.3 जाबदेणार क्र.1 व 2 यांच्यात अमलगमेट झालेली असल्याने जाबदेणार क्र.3 अस्तित्वात नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रुपये 26,71,000/- दीर्घ मुदतीचे, 180 हप्त्यांचे, दरमहा हप्ता रुपये 34,013/- कर्ज मंजूर केले होते हे जाबदेणार यांनी मान्य केलेले आहे. परंतू तक्रारदारांनीच रुपये 15,81,600/- एवढेच कर्ज डिसबर्स करण्यात यावे, दरमहा हप्ता कमी न करता कर्ज परतफेडीचा कालावधी कमी करावा असे तक्रारदारांनी सांगितल्यावरुन त्याप्रमाणे रक्कम डिसबर्स करण्यात आली व कर्ज परतफेडीचा कालावधी 180 दरमहा हप्त्यांऐवजी 67 महिने करण्यात आला. कर्ज डिसबर्स रकमेतून प्रोसेसिंग फी पोटी रुपये 28,989/-, अॅडमिनीस्ट्रेशन चार्जेस पोटी रुपये 51,600/- वजा करण्यात आले. अवीव्हा इन्श्युरन्स लि. यांच्याकडून सदनिकेचा विमा उतरवून विमा कंपनीस रुपये 40,000/- अदा करण्यात आले होते. दिनांक 31/1/2008 रोजी रुपये 15,81,600/- कर्ज डिसबर्स करण्यात आले होते. तक्रारदारांनी दिनांक 5/3/2008 पासून सुरु होणारा हप्ता भरला परंतू एप्रिल 2008 ते डिसेंबर 2008 या कालावधीतल फक्त एक हप्ता वगळता इतर हप्त्यांचे चेक्स डिसऑनर झाले. हप्ते वसूलीसाठी जाबदेणार यांना सतत प्रयत्न करावे लागले. तक्रारदारांनी मंजूर करण्यात आलेल्या बिझनेस लोन रुपये 2,00,000/-चे हप्ते देखील भरले नाहीत. त्यापोटी तक्रारदारांकडून रुपये 2,33,148/- येणे आहेत. तक्रारदारांकडून मंजुर ऑटो लोन रुपये 7,11,000/- पोटी रुपये 3,86,777/- येणे आहेत. त्यात देखील तक्रारदार डिफॉल्टर आहेत. तसेच जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना ओपेल तवेरा गाडी खरेदीसाठी ऑटो लोन रुपये 6,35,000/- मंजुर केले होते, तसेच ऑटो लोन रुपये 2,80,000/- एम एच 12 डी टी 4679 गाडी खरेदीसाठी मंजुर केले होते. परंतू तक्रारदार सर्व कर्ज फेडण्यात डिफॉल्टर आहेत. तक्रारदारांनी गृहकर्जापोटी घेतलेल्या कर्जाचे 14 दरमहा सलग हप्ते न भरताच उर्वरित कर्जाच्या रकमेची मागणी केली होती. त्यामुळे तक्रारदारांना पुढील कर्ज मंजुर करण्यात आले नव्हते. नंतर तक्रारदारांनीच दिनांक 29/5/2009 रोजी कर्ज बंद केले होते. कर्ज मंजुर करावयाचे अथवा नाही ही जाबदेणार यांच्या अखत्यारितील बाब आहे. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करावी अशी विनंती जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. जाबदेणार यांनी लेखी जबाबामध्ये जरी प्रस्तूतची तक्रार मनी क्लेम असल्यामुळे ग्राहक मंचास चालविता येणार नाही असे नमूद केलेले असली तरी, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 3 नुसार ग्राहक मंचास प्रस्तूतची तक्रार चालविता येईल असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार क्र.3 यांनी तक्रारदारांना गृहकर्ज रुपये 26,71,600/-, 180 हप्त्यांचे, दरमहा हप्ता रुपये 34,013/- कर्ज मंजूर केले होते हे दाखल करण्यात आलेल्या कर्ज मंजूरी पत्र दिनांक 19/1/2008 वरुन दिसून येते. तक्रारदारांना प्रत्यक्षात दिनांक 31/1/2008रोजी रुपये 15,81,600/- कर्ज डिसबर्स करण्यात आले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांनी प्रोसेसिंग फी पोटी रुपये 28,989/- व अॅडमिनीस्ट्रेशन चार्जेस रुपये 51,600/-, विम्यापोटी रुपये 40,000/-, चेक बाऊन्सींग चार्जेस रुपये 10,373/-, व्याज रुपये 700/-, सत्यप्रत रुपये 800/- एकूण रुपये 1,32,462/- वजा केले, ते चुकीचे आहे. परंतू गृहकर्ज घेतांना कुठलीही बँक/वित्तीय संस्था प्रोसेसिंग फी, अॅडमिनीस्ट्रेशन चार्जेस ची आकारणी करतेच. जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या 31/1/2008 ते 23/7/2010 या कालावधीच्या तक्रारदारांच्या गृहकर्ज खात्याच्या स्टेटमेंटचे अवलोकन केले असता दिनांक 5/4/2008 पासून 5/5/2009 पर्यन्त एकूण 14 महिन्यांचे दरमहा रुपये 34,013/- चे चेक्स डिसऑनर झाल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदार कर्जाची परतफेड करतांना डिफॉल्टर होते ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे चेक बाऊन्सींग पोटी ज्या रकमेची आकारणी करण्यात आलेली आहे ती योग्य आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच जाबदेणार बँकेने तक्रारदारांच्या घराचा विमा उतरविलेला होता, विमा उतरवून तक्रारदारांच्या घराची भविष्यातील धोक्यांपासून, आपत्तींपासून नुकसान होऊ नये म्हणून जाबदेणार यांनी काळजीच घेतलेली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. जाबदेणार बँकेच्या दिनांक 20/3/2009 च्या पत्राचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांनी रुपये 11,64,500/- रकमेच्या डिसबर्सल संदर्भात केलेली मागणी “2. Irregular track record of repayment of EMIs/pre-EMIs” म्हणून नामंजुर केल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदार डिफॉल्टर असल्यामुळे उर्वरित कर्ज रकमेच्या डिसबर्सल संदर्भातील तक्रारदारांची मागणी जाबदेणार बँकेने नामंजुर केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे उर्वरित रकमेसाठी तक्रारदारांना इतरत्र प्रयत्न करावे लागले, त्यासाठी चार्जेस भरावे लागले, परंतू यामध्ये जाबदेणार यांची कुठल्याही प्रकारची सेवेतील त्रुटी मंचास आढळून येत नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील तक्रारदारांची मागणी अमान्य करण्यात येते. तसेच तक्रारदारांनी जाबदेणार बँकेकडून इतरही कर्ज घेतले होते, त्यात देखील तक्रारदार स्वत:च डिफॉल्टर होते. जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी तक्रारदारांनी सिध्द केलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तूतची तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.