श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प. बँकींग व्‍यवसाय करणारे असून तक्रारकर्त्‍याचे त्‍यांचेकडे असलेल्‍या वेतन बचत खात्‍यातील रक्‍कम काढून आणि खाते गोठवून त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याचे वि.प.क्र.1 कडे वेतन जमा होणारे बचत खाते आहे. तक्रारकर्त्‍याचे मीत्र हर्षद रवि शर्मा यांनी त्‍यांचा चरितार्थ चालविण्‍याकरीता तीन वापरलेल्‍या जुन्‍या जेसीबी मशिन घेण्‍याकरीता वि.प.क्र. 2 कडून रु.2,00,000/- चे कर्ज घेतले. सदर कर्जावर तक्रारकर्ता आणि अशोक चिंतामन भोयर हे हमीदार (guarantor)  होते.  हर्षद शर्मा जेसीबी किरायाने देऊन सदर कर्जाचे हप्‍ते नियमितपणे देत होता आणि आंशिक रकम रु.1,21,540/- त्‍यांनी वि.प.ला दिली होती. दि.25.10.2015 रोजी रस्‍त्‍यावरील अपघातात त्‍यांचा मृत्‍यु झाला. त्‍यावेळेस कर्जाची बाकी रक्‍कम रु.1,35,995/- होती. वि.प.क्र. 2 ने अशावेळेस हर्षद शर्मा यांची रु.2,00,000/- ची लाईफ इंशूरंस पॉलिसीसुध्‍दा काढली होती व स्‍वतःकडे ठेवली होती. वि.प.क्र. 2 ने हर्षद शर्माचे निधन झाल्‍यावर बाकी कर्जाच्‍या रकमेच्‍या वसुलीकरीता त्‍याचे कायदेशीर वारसांकडे रक्‍कम प्राप्‍त करण्‍याकरीता कुठलेही प्रयत्‍न केले नाही. तक्रारकर्ता आणि हर्षद शर्मा यांचा लवादाबाबत कुठलाही करार नसतांना, कुठलीही नोटीस मृतक हर्षद शर्मा यांचे वारसांना नसतांना वि.प.क्र.2 मुळ कर्जदार मेल्‍यानंतर अवघ्‍या 9 महिन्‍याचे आत तक्रारकर्त्‍याला लवादाची नोटीस नसतांना प्रकरण दाखल केले. तक्रारकर्ता आणि जान्‍हवी हर्षद शर्मा यांचेविरुध्‍द एकतर्फी आदेश घेऊन दोन महिन्‍याचे आत निवाडा दिला. त्‍यामध्‍ये जेसीबी मशीन, मृतकाचे वारसांची संपत्‍ती, वारसांची जबाबदारी, अशोक भोयर या हमीदाराची जबाबदारी कारण तीन जेसीबीमधील दोन जेसीबी मशीन तो चालवित होता व एक जान्‍हवी हर्षद शर्मा चालवित होती. दि.15.02.2018 रोजी वि.प.क्र. 2 च्‍या अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही सुचना न देता वि.प.क्र. 1 बँकेला पत्र पाठवून तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून रु.1,90,705/- ही रक्‍कम वसुल करावयास सांगितली. रु.1,51,691/- रक्‍कम वसुलीचा लवादाचा आदेश असतांना रु.1,90,705/- ही रक्‍कम बेकायदेशीरपणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून वसुल केली. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला दि.05.03.2018 रोजी पत्र पाठवून, वि.प.क्र. 2 चे आदेशांन्‍वये त्‍याचे खाते गोठवून टाकले व 24 तासात रक्‍कम स्‍थानांतरीत करण्‍याबाबत नमूद केले. अशाप्रकारे वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याचे खाते गोठवून त्‍याची रक्‍कम मॅनेजरने दि.18.04.2018 च्‍या धनादेशाद्वारे वळती केली. श्रीमती शर्मा आणि श्री. भोयर यांचेकडून कुठलीही वसुली करण्‍यात आली नाही. तक्रारकर्ता या दोघांकडे जाऊन आला असता भोयर यांनी त्‍याचेकडे दोन्‍ही जेसीबी मशिन असल्‍याचे सांगितले आणि श्रीमती शर्मा यांनी वि.प.क्र. 2 ला दि.19.04.2018 रोजी पत्र पाठवून एकमुस्‍त तडजोडीची रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शविली. वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 1 ला दि.15.02.2018 चे पत्र जोडून ते मागे घेण्‍यास सांगितले. जेव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याला किती रक्‍कम वळती करण्‍यात आली याबाबत सां‍गण्‍यात आले नाही. वि.प.च्‍या या बेकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍याला आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्‍याशिवाय पर्याय उरला नाही, म्‍हणून त्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन वि.प.क्र.2 कडे वळती करण्‍यात आलेली रक्‍कम रु.1,90,705/- ही व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेवर बजावली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 1 ने प्राथमिक आक्षेपासह आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.               वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीतील तथ्‍ये लपवून ठेवली आहे, कर्ज घेणारा आणि दुसरा जमानतदार यांना तक्रारीत प्रतीपक्ष केले नाही, वि.प.क्र. 1 हे आयोगाच्‍या कक्षेबाहेरचे असल्‍याने त्‍यांना प्रतीपक्ष म्‍हणून जोडण्‍याकरीता आयोगाची परवानगी घेतली नाही, तक्रारीचे कारण हे आयोगाचे प्रादेशिक अधिकाराबाहेर घडलेले आहे असे प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन, या सर्व कारणाने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. तसेच दि.27.09.2016 चा आदेश मुंबई येथील मल्‍टी स्‍टेट कोऑपरेटिव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट, 2002 च्‍या लवादाने दिलेला असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने उचित न्‍यायालयात त्‍याबाबत आव्‍हान द्यावयाला पाहिजे होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याने या आयोगासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे आयोगाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही असे नमूद करुन पुढे परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तर दाखल केले. लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र.1 ने कर्जधारकाने कर्ज हे जेसीबी मशिन घेण्‍याकरीता घेतलेले असल्‍याचे म्‍हटले आहे, मात्र दस्‍तऐवजावरुन ते घराचे नुतीनीकरण करण्‍याकरीता घेतल्‍याचे दिसून येते. दि.15.02.2018 ला वि.प.क्र. 2 च्‍या रीकवरी ऑफिसर, मुंबई यांनी वि.प.क्र. 1 ला तक्रारकर्त्‍याच्या खात्‍यातून रक्‍कम वसुल करण्‍यास सांगितले आणि याच पत्राची प्रत तक्रारकर्त्‍याला पाठविण्‍यात आली होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची माहिती होती. वि.प.क्र.1 ने दि.05.03.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे खाते गोठविण्‍यात आल्‍याबाबत पत्र दिले होते. तक्रारकर्त्‍याला लवादाच्‍या आदेशाची पूर्णपणे माहिती होती, तरीही तो 18 महिने शांत होता. अभ्‍युदय को-ऑप. बँक लिमि.,मुंबई यांनी दि.26.04.2018 रोजी पत्र पाठवून दि.15.02.2018 चे पत्र मागे घेतलेले आहे असे सांगितले, तेव्‍हा रक्‍कम वसुल झाली होती. आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये वि.प.क्र.1 ने हर्षद शर्मा याने कर्ज घेतले होते व तक्रारकर्ता आणि अनिल भोयर हे दोघे हमीदार (guarantor)  होते. त्‍यांनी वि.प.क्र. 2 बँकेला जर कर्जधारकाने कर्ज फेडले नाहीतर दोघांकडून त्‍याची वसुली करण्‍याची हमी दिली होती. कजफेड न झाल्‍याने त्‍याबाबत वि.प.क्र. 2 ने लवादाकडे वसुली प्रकरण दाखल करुन तसा आदेश मिळविला व त्‍या आदेशांन्‍वये वि.प.क्र. 2 चे वसुली अधिका-याने वि.प.क्र. 1 ला पत्र पाठवून तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातील रक्‍कम कर्ज वसुलीमध्‍ये वळती करण्‍याचे निर्देश दिले. तक्रारकर्त्‍याला या सर्व प्रकाराची जाणिव असतांना त्‍याने कुठल्याही न्‍यायालयातून त्‍यावर स्‍थगनादेश आणला नाही किंवा आदेश रद्द करुन आणला नाही. वसुली अधिका-याचे अदेशाचे पालन करण्‍याचे वि.प.क्र. 1 वर बंधन होते. त्‍यानुसार त्‍याने रु.1,23,292.76 वि.प.क्र. 2 ला पाठविले. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.क्र. 1 ने केलेली आहे.

5.               वि.प.क्र. 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये हर्षद शर्मा याने घराचे नुतनीकरण करण्‍याकरीता रु.2,00,000/- चे कर्ज घेतले होते आणि तक्रारकर्ता हा हमीदार होता.सदर कर्ज रु.4,706/- प्रतीमाहप्रमाणे 60 महिन्‍याचे हप्‍त्‍यात परत करावयाचे होते. त्‍यामुळे तो वि.प.क्र. 2 चा ग्राहक नाही. सदर कर्जाची वसुली न झाल्‍याने प्रकरणात वसुली वाद निर्माण होऊन तो सक्षम अधिका-यांकडून निकाली काढण्‍यात आला. वि.प.क्र. 2 ही मल्‍टी स्‍टेट को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटी अँक्‍ट 2002 नुकसार कार्य करते. वि.प.क्र. 2 त्‍याअन्‍वये त्‍यांचे सदस्‍यांना कर्ज देते. त्‍यानुसार वि.प.क्र. 2 ने अंमलबजावणीची कारवाई केली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार ही “Res Judicata” च्‍या आधारावर खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.क्र. 2 ने केलेली आहे. सदर कारवाईबाबत तक्रारकर्त्‍याला काही व्‍यथा असल्‍यास त्‍याने सक्षम न्‍यायालयात जाऊन त्‍याला आव्‍हानित करावयास पाहिजे. जिल्‍हा आयोग हे त्‍यांचे अपीलेट ऑथोरीटी नाही आणि म्‍हणून त्‍यांना सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही.  कर्जधारक हर्षद शर्मा याचे मृत्‍युपश्‍चात त्‍याची पत्‍नी श्रीमती जान्‍हवी शर्मा आणि हमीदार यांना थकीत रकमेच्‍या तपशिलासह नोटीस पाठविण्‍यात आली होती. सदर कर्जखाते हे कर्जाची रक्‍कम न दिल्‍याने NPA करण्‍यात आले आणि त्‍याचा वाद आरबीट्रेटर/लवादाकडे दाखल करण्‍यात आला. त्‍यामध्‍ये दि.27.09.2016 रोजी अवार्ड (आदेश) पारित झाला. सदर आदेशाविरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने कुठलीही कारवाई केली नाही. वि.प.क्र. 2 ने कायद्याप्रमाणे वसुली केलेली आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 ने विविध वाद, कर्ज वसुली आणि लवादाचा निर्णय यावर कायदेशीर तपशिल दाखल केलेला आहे. सदर माहितीच्‍या आधारे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याने खारीज करण्‍याची मागणी केली.  

6.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍यातर्फे अधि. राहुल शुक्‍ला आणि वि.प.क्र. 1 तर्फे त्‍यांचे अधि.मेवार हजर. वि.प.क्र. 2 तर्फे रत्‍नमाला बाजपई, मॅनेजर हजर.  उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद आयोगाने ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निदर्शनास खालील बाबी आल्‍या. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                  मुद्दे                                                  उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता वि.प.क्र. 1 व 2 चा ग्राहक आहे काय ?                          होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?              नाही.

3.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?                अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

7.                              मुद्दा क्र. 1 – प्रस्तुत प्रकरणी कर्जधारक हर्षद शर्मा याने घराचे नुतनीकरण करण्‍याकरीता रु.2,00,000/- चे कर्ज घेतले होते आणि तक्रारकर्ता हा हमीदार होता.सदर कर्ज रु.4,706/- प्रतीमाहप्रमाणे 60 महिन्‍याचे हप्‍त्‍यात परत करावयाचे होते. कर्जधारक हर्षद शर्मा याचे मृत्‍युपश्‍चात त्‍याची पत्‍नी श्रीमती जान्‍हवी शर्मा आणि हमीदार यांना थकीत रकमेच्‍या तपशिलासह नोटीस पाठविण्‍यात आली होती. सदर कर्जखाते हे कर्जाची रक्‍कम न दिल्‍याने NPA करण्‍यात आले आणि त्‍याचा वाद आरबीट्रेटर/लवादाकडे दाखल करण्‍यात आला. त्‍यामध्‍ये दि.27.09.2016 रोजी अवार्ड (आदेश) पारित झाला. त्‍यानुसार वि.प.क्र. 2 ने अंमलबजावणीची कारवाई केली आहे. विवादीत कर्जाच्या वसुली बाबत उभय पक्षात वाद झाल्याने तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केल्याचे दिसते. सबब, तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 व 2 यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार संबंध असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.

8.                   मुद्दा क्र. 2 व 3 -      मा. राष्ट्रीय आयोगाने अर्बिटेशन अँड कंसीलेशन अॅक्ट मधील तरतुदींनुसार ‘Installment Supply Ltd v/s Kangra Ex-serviceman Transport Co.& anr. , 2006 3 CPR (NC) 339’ या प्रकरणात आणि नुकत्याच ‘Navneet Zha v/s Magma  Shrachi Finance Limited,Revision Petition No 1780 of 2014, decided on 01.03.2021’ या प्रकरणात अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्यानंतर ग्राहक आयोगास तक्रार चालविण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी देखील श्री. के.जे. परतवार, अर्बिट्रेटर यांनी अर्बिटेशन केस क्र. ARB/ACB/KJP/1090 ऑफ 2016 मध्ये दि.27.09.2016 रोजी अर्बिटेशन अवॉर्ड पारित झाल्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने आजपर्यंत सदर अर्बिटेशन अवॉर्ड विरुद्ध अथवा किंवा त्याच्या अंमलबजावणी विरुद्ध सक्षम न्यायालयाकडे दाद मागितल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन सादर केले नाही. अर्बिटेशन अवॉर्डला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून सदर अवॉर्ड उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे. सदर वस्तुस्थिती तक्रारकर्त्‍याने अमान्य केली असली तरी त्यासाठी कुठलेही मान्य करण्यायोग्य निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही.

9.         तक्रारकर्त्याने त्याच्या निवेदनाच्या समर्थनार्थ खालील निवाडे सादर केले.

     i) 2016, Mh L.J.842, Ramesh Kumar Vs Furu Ram,

ii) 2001 (5) SCC 629 Sikkim Subba Associates Vs State of Sikkim.

तक्रारकर्त्याने सादर केलेले निवाडे विचारात घेता तक्रारकर्त्याने अर्बिटेशन अवॉर्ड विरुद्ध सक्षम न्यायालयाकडे दाद मागणे आवश्यक होते.  तक्रारकर्त्याने अर्बिटेशन अवॉर्ड किंवा त्याच्या अंमलबजावणी विरुद्ध उपस्थित केलेल्या मुद्यावर आदेश पारित करण्याचे अधिकार आयोगास नाहीत. 

     iii) 2015(4) CPR 15 (NC) Baran Nagrik Sahakari Bank Vs Kiran Gupta.

       iv) 2014(2) CPR 404(NC) Canara Bank Vs Mrs S Vasudharini.

तक्रारकर्त्याने सादर केलेले वरील निवाडे भिन्न वस्तुस्थितीबाबत असून त्या संबंधित प्रकरणातील सेवेच्या त्रुटीबाबत आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी सादर निवाडे लागू नाहीत, कारण अर्बिटेशन अवॉर्डला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर तक्रार निवारण करण्याचे या आयोगास अधिकार नाहीत.

10.        वि.प.क्र. 2 ने त्याच्या निवेदनाच्या समर्थनार्थ खालील निवाडे सादर केले.

i) Shri Amin Chand Vs Shriram Transport Finance Co Ltd., First Appeal No 167 of 2017, decided on 08.01.2018.  Honble U.P. State Commission, Shimla,

ii) Rajendra Baban Deshmukh and another Vs Recovery Officer, Abhyudaya Co-op Bank Limited & others, Writ Petition No 5117 of 2018, decided on 07.06.2018, Hon’ble Bombay High Court,

iii) Alok Ulhas Joshi & another Vs Government of Maharashtra & & others, Writ Petition No 6517 of 2016, decided on 17.11.2016, Hon’ble Bombay High Court, Nagpur Bench.

वि.प.क्र. 2 ने सादर केलेले निवाडे विचारात घेता अर्बिटेशन अवॉर्डला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर तक्रार निवारण करण्याचे या आयोगास अधिकार नसल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच कर्जधारक हर्षद शर्मा याचे मृत्‍युपश्‍चात त्‍यांची पत्‍नी श्रीमती जान्‍हवी शर्मा, वारस आणि हमीदार (तक्रारकर्ता)   यांची कर्जाची रक्कम देण्याची जबाबदारी एकसमान (Co- extensive) असल्याचे व धनको (Creditor) यांना वसुलीबाबत विशेष अधिकार (Prerogative) असून त्यांच्या पसंती (Choice) नुसार कर्जाची रक्कम कर्जदार/वारस अथवा हमीदार यांचे कडून करू शकतात. सबब, वि.प.क्र.2 चे निवेदन मान्य करीत तक्रारकर्त्याने अर्बिटेशन अवॉर्डनंतर कर्ज वसुलीबाबत उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे फेटाळण्यात येतात. प्रस्तुत तक्रार ही अर्बिटेशन अवॉर्ड व त्याच्या अंमलबजावणी बाबत असल्याने त्याबाबत तक्रार चालविण्याचे अधिकार या आयोगास नाहीत. सबब, मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविण्यात येतात.

11.         वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारीतील इतर मुद्द्याबाबत गुणवत्तेवर ऊहापोह करण्याची गरज नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतात.

-  अंतिम आदेश  -

1.   तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.   तक्रारीच्या खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

3.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.