नि.23 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 215/2010 नोंदणी तारीख - 13/9/2010 निकाल तारीख - 9/3/2011 निकाल कालावधी - 176 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ----------------------------------------------------------------------------------- संदिप शुक्राचार्य कदम रा.172, यादवगोपाल पेठ, सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री अनिल कोपार्डे) विरुध्द 1. शाखाधिकारी, एच.डी.एफ.सी.बँक लि. सेंट्रल बस स्टॉपजवळ, कोल्हापूर 2. शाखाधिकारी एच.डी.एफ.सी.बँक सातारा 3. श्री सुनिल दत्तात्रय लाड मुखत्यारपत्र धारक, एच.डी.एफ.सी.बँक लि. सेंट्रल बस स्टॉपजवळ, कोल्हापूर ----- जाबदार (अभियोक्ता श्री भागवतराव सानप) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे - 1. अर्जदार यांनी ट्रक खरेदी करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी जाबदार बँकेकडून कर्जपुरवठा घेण्याचे निश्चित केले. अर्जदार यांनी कोल्हापूर येथील अशोक लेलँड कंपनीचा ट्रक पसंत केला. जाबदार यांचे एजंटने अर्जदार यांच्या लोन अॅग्रीमेंटच्या कागदपत्रांवर को-या जागा न भरता सहया घेतल्या तसेच अर्जदार यांचेकडून कोरे चेक सहया करुन घेतले. त्यानंतर जाबदार यांनी अर्जदार यांना रक्कम रु.7,90,000/- इतके कर्ज मंजूर करुन सदरची रक्कम ट्रकच्या अधिकृत विक्रेत्याला अदा केली. ट्रकच्या किंमतीपैकी उर्वरीत रक्कम रु.1,10,000/- अर्जदार यांनी डिलरकडे डाऊन पेमेंटच्या रुपाने भरली. त्यानंतर अर्जदार यांना वाहनाचा ताबा मिळाला. त्यानंतर अर्जदार यांनी ट्रकची बॉडी बांधणेसाठी रक्कम रु.1,16,000/- खर्च केले व वाहतुकीचा व्यवसाय सुरु केला. दि.13/11/09 अखेर अर्जदार यांनी कर्जफेडीपोटी जाबदार यांचेकडे रु.3,33,988/- इतकी रक्कम जमा केली. परंतु त्यानंतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अर्जदारचे व्यवसायावर परिणाम झाल्याने ते वेळेत कर्जाचे हप्ते भरु शकले नाहीत. परंतु जाबदार यांनी अर्जदारचे परिस्थितीचा विचार न करता करार संपुष्टात येण्यापूर्वीच कर्जाच्या पूर्ण रकमेची व्याजासह मागणी केली. सदरच्या मागणीची पूर्तता अर्जदार करु न शकल्यामुळे जाबदार यांनी अर्जदार यांचे वाहन कोर्टाचा आदेश न घेता अनाधिकृतपणे गुंडगिरीच्या बळावर ओढून नेवून त्याची विक्री केली. घसारा वजा जाता वाहनाची किंमत रु.7,96,334/- इतकी होते. अशा प्रकारे जाबदार यांनी कोर्टाच्या आदेशाशिवाय वाहन ओढून नेवून व त्याची विक्री करुन सेवेत त्रुटी केली आहे. तसेच जाबदार यांनी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायदयाचे कलम 138 नुसार अर्जदार यांचेविरुध्द फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. परंतु सदरची तक्रारही जाबदार यांनी परस्पर काढून घेतली. जाबदार यांनी अर्जदार यांचेकडे रु.4,83,422/- इतकी रक्कम येणे दाखविली आहे. सदरची मागणी बेकायदेशीर व अवास्तव आहे. सबब जाबदारकडून अर्जदार यांना एकूण रक्कम रु.9,86,334/- मिळावेत यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. 2. जाबदार यांनी प्रस्तुतचे कामी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि. 16 ला दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. अर्जदार यांनी जाबदार यांचेबरोबर केलेला करार वाचून, समजून घेवून मगच त्यावर सहया केल्या आहेत. जाबदारने केलेल्या वाहनाच्या लिलावाच्या रकमेतून चेकची रक्कम वसूल झाल्याने जाबदार यांनी फौजदारी केस काढून घेतली. अर्जदार व जाबदार यांचेमधील करारानुसार अर्जदार यांनी जाबदार यांना रक्कम रु.21,850/- प्रतिमाह प्रमाणे 47 हप्त्यांमध्ये कर्जाची परतफेड करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार अर्जदार यांन जाबदार यांना रक्कम व तारीख नमूद करुन चेक दिले होते. सदरचे करारातील अट क्र.30 नुसार सदरचे कराराच्या अनुषंगाने काही वाद निर्माण झाल्यास ते लवादामार्फत सोडविले जातील व सदरचा लवाद हा बँकेने नेमलेला असेल अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. सबब या मंचास या तक्रारअर्जाची दखल घेण्याचा अधिकार नाही. अर्जदार हे त्यांच्या वाहनाचा वापर हा व्यापारी कारणासाठी करीत होते. अर्जदार यांचे कर्ज थकीत झाले होते. याबाबत जाबदार यांनी अर्जदार यांना अनेकदा पत्रे पाठवून रकमेची मागणी केली होती. दि.2/5/2009 च्या पत्रात जाबदार यांनी अर्जदार यांना थकीत रक्कम 7 दिवसांचे आत आणून देणेबाबत कळविले होते व तसे न केल्यास ट्रकचा ताबा घेतल्याशिवाय अन्य पर्याय राहणार नाही असे लेखी कळविले होते. परंतु तरीही अर्जदार यांनी रक्कम न भरल्याने जाबदार यांना वाहनाचा ताबा घेणे भाग पडले. त्यानंतरही जाबदार यांनी अर्जदार यांना तीन वेळी पत्रे पाठवून कर्जरक्कम भरुन वाहन घेवून जाणेबाबत कळविले होते. परंतु तरीही अर्जदार यांनी रक्कम भरली नाही म्हणून करारातील अटी व शर्तीनुसार जाबदार यांनी ट्रकची लिलावाद्वारे विक्री केली. सदरचे विक्रीपोटी मिळालेली किंमत थकीत रकमेतून वजा जाता उर्वरीत रक्कम रु.4,83,422/- ची मागणी जाबदार यांनी अर्जदार यांचेकडे केली. जाबदार यांनी करारातील अटीस अधीन राहून वाहनाची विक्री केली आहे. त्यामुळे अर्जदार यांना सेवा देण्यामध्ये कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये कथन केले आहे. 3. अर्जदार व जाबदारतर्फे अभियोक्त्यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. तसेच अर्जदार व जाबदारतर्फे दाखल कागदपत्रे पाहिली. 4. प्रस्तुतचे कामी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्यांना दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत. मुद्दे उत्तरे अ) अर्जदार व जाबदार यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते आहे काय ? होय ब) जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यामध्ये कमतरता केली आहे काय ? नाही क) अंतिम आदेश - खाली दिलेल्या कारणास्तव अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. कारणे 5. प्रस्तुत प्रकरणी काही निर्विवाद बाबींची पाहणी करणे जरुरीचे आहे. अर्जदार यांनी जाबदार यांचेकडून रक्कम रु.7,90,000/- इतके कर्ज घेवून अशोक लेलँड कंपनीचा ट्रक खरेदी केला. सदरचे कर्जप्रकरणाबाबत अर्जदार व जाबदार यांचेमध्ये लेखी करार झाला. सदरचे कर्जाचे परफेडीसाठी अर्जदार यांनी जाबदार यांना 47 चेक दिले होते. सदरच्या कर्जाचे परतफेडीपोटी अर्जदार यांनी जाबदार यांचेकडे काही रक्कम भरली परंतु ठरलेप्रमाणे कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे सदरचे कर्ज थकीत झाले. सदरचे थकीत कर्जाचे परतफेडीबाबत जाबदार यांनी अर्जदार यांना पत्र पाठविले. परंतु तरीही अर्जदार यांनी थकीत कर्जाची रक्कम भरली नाही. त्यानंतर जाबदार यांनी अर्जदार यांना दि.2/5/09 रोजी दुसरे पत्र पाठवून थकीत कर्जाची रक्कम न भरल्यास ट्रकचा ताबा घेतल्याशिवाय अन्य पर्याय राहणार नाही असे कळविले होते. परंतु तरीही अर्जदार यांनी थकीत रक्कम न भरल्याने जाबदार यांनी अर्जदार याचे वाहन ताब्यात घेतले. वाहन ताब्यात घेतलेनंतरही जाबदार यांनी अर्जदार यांना तीन वेळा पत्र पाठवून थकीत रक्कम भरुन वाहन परत नेणेवि षयी कळविले होते परंतु तरीही अर्जदार यांनी रक्कम न भरलेने जाबदार यांनी सदरचे ट्रकची लिलावाद्वारे विक्री करुन आलेली रक्कम अर्जदारचे कर्ज खात्यात जमा केली व कर्जाचे उर्वरीत रकमेची मागणी अर्जदार यांचेकडे केली आहे. 6. तक्रारअर्जदार व जाबदार यांचे दरम्यान कर्ज प्रकरण करतेवेळी जो करार झाला आहे, त्या करारामध्ये निरनिराळया शर्ती नमूद आहे. त्यामध्ये एक महत्वाची अट अशी आहे की, यदाकदाचित तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान वाद उत्पन्न झाला तर तो वाद जाबदार यांनी नेमलेल्या लवादामार्फत मिटविणेचा आहे. तथापि प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदार यांनी जाबदार यांना लवादाची नेमणूक करणेबाबत कधीही कळविलेले नाही. तशा प्रकारे लवादाची नेमणूक करुन वाद सोडवणूक न करताच अर्जदार यांनी या मंचात तक्रारअर्ज दाखल केलेला आहे. मूळ तक्रारअर्जदार व जाबदार यांचे दरम्यान ट्रक खरेदी करणेसाठी देण्यात आलेल्या कर्जरकमेसाठी जो लिखित करारनामा झाला आहे, त्या करारपत्रात नमूद असलेल्या लवादामार्फत वाद मिटविण्याच्या शर्तीस अनुसरुन तक्रारअर्जदार यांनी त्यांचे मतानुसार जर काही वाद राहिलेलाच असेल तर तो वाद मिटविणेसाठी लवाद नेमणूकीची मागणी करणे जरुर होते, तशी मागणी न केल्यामुळे प्रस्तुतच्या मंचास अर्जदार व जाबदार यांचेमधील वाद मिटविण्याचा अधिकार नाही, कार्यक्षेत्र नाही, सबब या कारणास्तव सदरचा अर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे असे या मंचाचे मत झाले आहे. 7. अर्जदार यांनी कर्जपरतफेडीपोटी जाबदार यांना जे चेक लिहून दिलेले होते, त्यातील काही चेक न वटता परत आलेले आहे. त्याबाबत जाबदार यांनी कोल्हापूर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे कोर्टात निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अॅक्टचे कलम 138 अन्वये खटला दाखल केला होता. परंतु जाबदार यांनी दि. 1/1/10 ला ट्रकची विक्री केलेनंतर सदरचा खटला दि. 18/4/10 ला खटला काढून घेतला आहे. 8. वर नमूद केलेल्या निर्विवाद गोष्टी पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे ती अशी की, जाबदार यांनी तक्रारअर्जदार यांना ट्रक खरेदी करणेसाठी कर्जावू म्हणून रक्कम दिलेनंतर कसल्याही स्वरुपाची कायदेशीर सेवा देणेमध्ये त्रुटी केलेली नाही. अशा या पार्श्वभूमीवर तक्रारअर्जदार यांनी ओढूनताणून, निरिनिराळी कथने करुन, हकीगती सांगून जाबदार यांनी त्यास योग्य सेवा दिली नाही म्हणून दाखल केलेला प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचासमोर चालणारा नाही. 9. तक्रारअर्जदारतर्फे असे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले की, तक्रारदार व जाबदार यांचेदरम्यान कर्ज प्रकरण करतेवेळी झालेला करार हा तक्रारअर्जदार याला करारातील अटी व शर्तींची माहिती न देता केवळ तक्रारदार यांच्या सहया घेवून करण्यात आलेला आहे व अशा प्रकारे तक्रारदार यांची जाबदारकडून फसवणूक झालेली आहे. महत्वाचा मुदृा याठिकाणी उपस्थित होतो तो असा की, जर खरोखरच तक्रारअर्जदार यास काहीही कल्पना न देता संबंधीत करारपत्रावर त्यातील मजकूरामध्ये योग्य त्या ठिकाणी त्यांच्या सहया घेतलेल्या असतील व हे सर्व तक्रारदार यांना मान्य नसेल तर त्यांनी तात्काळ लगेचच जाबदार यांना नोटीस देवून तो करार अर्जदारवर बंधनकारक नाही असे कळविणे आवश्यक होते किंवा या फसवणुकीबाबत संबंधीत पोलिस स्टेशनला तक्रारअर्ज/फिर्याद दाखल करणे जरुर होते. तथापि अर्जदार यांनी याबाबत कोणतीही कारवाई जाबदार यांचेविरुध्द केलेली नाही. अशा परिस्थितीत अर्जदार यांना आता पश्चात बुध्दीने संबंधीत करार त्यांचेवर बंधनकारक नाही असे म्हणता येणार नाही. 10. तक्रारअर्जदार यांचेतर्फे काही वरिष्ठ न्यायालयाचे म्हणजेच मा.राज्य आयोग, मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे जाहीर झालेले काही न्यायनिवाडे याकामी सादरक केलेले आहेत ते पुढीलप्रमाणे - 2005(1) सीपीआर पान नं.222 दिल्ली राज्य आयोग 2005 (2) सीपीआर पान 326 दिल्ली राज्य आयोग 2 (2001) सी.पी.जे. 330 चंदीगड आयोग एआयआर 2003 पान नं.98 उच्च न्यायालय पंजाब 2010 (4) सीपीआर पान नं.193 राष्ट्रीय आयोग 2010 (3) सीपीआर पान नं.217 पश्चिम बंगाल आयोग तथापि वर न्यायनिवाडयामधील घटना व प्रस्तुतच्या तक्रारअर्जातील घटना यांची सखोल बारकाईने पाहणी व अभ्यास केला असता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, प्रस्तुतच्या तक्रारअर्जातील घटना या वर नमूद केलेल्या घटनांपेक्षा भिन्न स्वरुपाच्या असल्यामुळे त्या याकामी लागू होत नाही असे या मंचाचे मत आहे. 11. तक्रारअर्जदारतर्फे पुन्हा असे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले की जाबदार यांनी संबंधीत मोटार वाहन मालवाहू ट्रक हा तक्रारअर्जदार यांचे ताब्यातून जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेला आहे तथापि महत्वाची बाब अशी आहे की, वर नमूद केलेल्या निर्विवाद घटना पाहिल्या असता एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जाबदार यांनी तक्रारअर्जदार यांचे ताब्यातून कधीही संबंधीत मोटार वाहन ट्रक जबरदस्ती करुन ताब्यात घेतलेले नाही. जर ते तसे ताब्यात घेतले असते तर तात्काळ तक्रारअर्जदार यांनी जाबदार यांचेविरुध्द संबंधीत पोलिस स्टेशन तक्रार/फिर्याद दाखल केली असती परंतु तशी कोणतीही फिर्याद प्रस्तुत कामात दाखल केलेली नाही. त्यामुळे अर्जदारचे सदरचे कथनावर विश्वास ठेवता येणार नाही. 12. उलटपक्षी जाबदारतर्फे याकामी काही न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. उदा. 2008-टीएलपीआरई-0-1850, 2008 (टीएलस) 47661 सर्वोच्च न्यायालय 2007-टीएलकेईआर-0-606,2007 (टीएलस) 1108790 केरळ उच्च न्यायालय या निवाडयात नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदार यांनी त्यांचे मते काही वाद निर्माण झालेला असेल तर लवादाची मागणी करणे जरुर होते परंतु तशी कोणतीही मागणी तक्रारदार यांनी केलेली नाही. 13. या सर्व कारणास्तव व वर नमूद मुद्दयांच्या दिलेल्या उत्तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत येत आहे. 2. खर्चाबाबत काहीही आदेश करणेत येत नाहीत. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 9/3/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |