::: नि का ल प ञ:::

   (मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :- 07/03/2019)

1.   तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे.

2.   तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 मॅग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड यांचे कडून कर्ज घेऊन 12 चाकी वाहन क्रमांक एम एच 29 टी 1702 विकत घेऊन सदर वाहन विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2  विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्रमांक 1137009 नुसार विमाकृत केले. सदर पॉलिसी ही वैध आहे. सदर वाहन दिनांक 19/12/2014 ते दिनांक 20/12/2014 रोजी माजरी एस.आर. पेट्रोल पंप माजरी चेक पोस्ट जवळ उभे असताना रात्री चोरीला गेल्याचे तक्रारकर्तीस दुसरे दिवशी सकाळी कळल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने वाहनाचा शोध घेतला परंतु वाहन मिळाले नाही म्हणून दिनांक 20/12/2013 रोजी तक्रारकर्तीने माजरी पोलीस स्टेशन येथे स्वतः वाहन चोरी केल्याबाबत तक्रार दिली परंतु सदर वाहन फायनान्स कंपनीने जप्‍त केले असेल म्हणून त्यांनी एफ.आय.आर. रजिस्टर न करता फायनान्स कंपनी व जप्तीकर्ता यांच्याकडे चौकशी केली व फायनान्स कंपनी यांनी सदर वाहन जप्त केले नाही तसेच इतरत्र कुठेही गाडी विषयी माहिती मिळाली नाही अशी खात्री पटल्यानंतरच त्यांनी दिनांक 25/3/2014 रोजी तक्रारकर्ती च्या वाहनाच्या चोरीबाबत तक्रार एफआयआर क्र.15/2014 नोंदविला. एफ.आय.आर. नोंदविल्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2  यांचेकडे आवश्यक दस्तावेजांसह विमा दावा अर्ज केला तसेच विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 यांनी पत्रान्वये मागितलेल्या सर्व दस्तावेजांची पूर्तता सुद्धा केली. तसेच दस्तावेज मिळाल्याचे विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 यांचे कडून स्वीकृती पत्रावर स्वीकृती घेतली. 
सदर वाहनाकरिता तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांचेकडून कर्ज घेतले असल्याने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 हे तक्रारकर्तीस निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार नोटीस पाठवून त्रास देत आहेत तसेच तक्रारकर्तीने कर्जाची रक्कम न फेडल्याने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांनी तक्रारकर्ती विरुद्ध लवाद निवाड्याच्या कार्यालयांतर्गत अवार्ड सुद्धा दिले. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्तीस वाहनाची विमा दावा रक्कम रुपये 19,15,000/- वेळेवर दिली असती तर तक्रारकर्ती वर ही बिकट परिस्थिती ओढवून त्रास सहन करावा लागला नसता.
3.    तक्रारकर्तीस विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर वाहनाचा विमा दावा 95 दिवसांचा विलंब केला या कारणास्तव नामंजुर केल्याचे पत्र प्राप्त झाले परंतु सदर कारण हे तथ्यहीन व चुकीचे आहे. तक्रारकर्तीने वाहन चोरीनंतर लगेच दिनांक 20/12/2013 ला पोलीस स्टेशनला तक्रार केली व दिनांक 18/1/2014 रोजी विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2  व 3 यांना कळविले. फायनान्स कंपनीने वाहन जप्त केले असेल असे वाटल्याने पोलीसांनी चौकशीकरिता ठेवले होते व चौकशीनंतर दिनांक 25/3/2014 रोजी एफ.आय.आर. ची नोंद केली. विरुद्ध पक्ष यांनी संगनमत करून तक्रारकर्त्याचे  विम्याची रक्कम रोखून ठेवली आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 7/4/2016  रोजी अधिवक्त्यांमार्फत विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस पाठविली. सदर नोटीस ला विरुद्ध पक्ष यांनी खोटे उत्तर दिले. 
सबब तक्रारकर्तीने विद्यमान मंचा समक्ष तक्रार दाखल करून त्यामध्ये अशी मागणी केली की विरुद्ध पक्ष यांनी विम्याची रक्कम रुपये 19,15,000/- आणि शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- व तक्रार खर्च द्यावा असे आदेश व्हावे अशी विनंती केली.

4.     तक्रारकर्तिची तक्रार स्वीकृत करून विरुद्ध पक्षांविरुद्ध नोटीस काढण्यात आली. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व2 हजर होऊन त्यांनी आपले  कथन दाखल केले. 
विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांचे लेखी कथनात तक्रारकर्तीने वाहन क्रमांक एम एच 29 टी 1702 हे विरुद्ध पक्ष  कंपनी यांचेकडे पॉलिसी क्रमांक 1137009 नुसार विमाकृत केले होते, व  तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष यांचेकडे विमा दावा अर्ज केला होता व त्यांनी पत्रान्वये तक्रारकर्तिस सदर वाहना संबंधीचे दस्तावेज जमा करण्यास सांगितले आणि विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्ती चा विमा दावा अर्ज नामंजूर केल्याचे पत्र तक्रारकर्तीस पाठविले होते या बाबी आपल्या लेखी कथनामध्ये मान्य केल्या असून पुढे आपल्या विशेष कथनामध्ये नमूद केले की तक्रारकर्तिच्या कथनानुसार सदर वाहन दिनांक 19/12/2013 ते 20/12/2013 च्या मध्यरात्री माजरी चेक पोस्टजवळ उभे असताना चोरी झाली व त्यानंतर
तक्रारकर्तिच्या पतीने सदर घटनेची दिनांक 25/3/2014 रोजी पोलीस स्टेशन माजरी येथे पहिली खबर नोंद केली व विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 विमा कंपनीस दिनांक 8/1/2014 रोजी माहिती दिली. तक्रारकर्तिने सदर वाहनाच्या चोरीच्या घटनेची माहिती विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 विमा कंपनीला 19 दिवसांनंतर व पोलीस स्टेशनला 95 दिवस विलंबाने तक्रार दिली. तक्रारकर्तिने उपरोक्त वाहनाच्या विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार सदर वाहनाच्या चोरीच्या घटनेची माहिती तात्काळ विमा कंपनीला दिली नाही व पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदविली नाही. तक्रारकर्तिने अधिवक्त्या मार्फत दिनांक 7/4/2016 रोजी पाठविलेल्या नोटीसला विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दिनांक 6/6/2016 रोजी उत्तरही दिले. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तिस उपरोक्त वाहनाच्या दोन्ही किल्ल्यांचे सेट मागितले होते. परंतु तक्रारकर्तिने प्रथम किल्लीचा एकच सेट दिला आणि वारंवार मागणीनंतर दुसरा किल्लीचा सेट दिला परंतु त्या दोन्ही किल्ल्या वेगवेगळ्या आहेत. तसेच विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तिला दिनांक 23/6/2014 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने पत्र पाठवून दस्तावेजांची मागणी केली व त्यानंतर दिनांक 17/10/2014, दिनांक 18/5/2015, दिनांक 5/6/2015 व दिनांक 12/10/2015 रोजी पत्र पाठवून दस्तावेजांची मागणी केली. परंतु तक्रारकर्तिकडून सदर दस्तावेज प्राप्त झाले नाहीत. तक्रारकर्तिने सत्य परिस्थिती लपवून ठेवली तसेच विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केल्‍यामुळे सदर वाहनाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. सबब तक्रारकर्तिची तक्रार खर्चासह खरिज करण्यात यावी.

5.      विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 हे हजर होऊन त्यांनी प्राथमिक आक्षेपासह लेखी कथन दाखल केले. तक्रारकर्तिने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांचेकडून रुपये 2,47,000/- चे कर्ज घेऊन वाहन क्रमांक एम.एच.29 टी -1702 खरेदी केले होते. तक्रारकर्तिने कर्जाच्या रकमेचा भरणा न केल्याने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांनी थकित रकमेच्या वसुली करिता लवाद अधिकारी यांची नियुक्ती केली होती व लवाद अधिकारी यांनी दिनांक 8/5/2014 रोजी तक्रारकर्ति विरुद्ध अवार्ड पारीत केलेल्या अवॉर्डच्या रक्कम वसुलीची दरखास्त व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ स्तर वरोरा येथे प्रलंबित आहे. सदर लवाद आदेशानंतर विद्यमान मंचाला विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांचे विरुद्ध प्रकरण चालविण्याचा तसेच रक्कम वसुलीची कार्यवाही करू नये अशी तक्रारकर्तिची मागणी मंजूर करण्याचा अधिकार नाही. सबब तक्रारकर्तिची तक्रार या आक्षेपाकरिता खारीज होण्यास पात्र आहे.
विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांनी पुढे लेखी कथनामध्ये नमूद केले की तक्रारकर्तिची मुख्य मागणी ही विम्याची रक्कम रू. 19,15000/-  ची आहे. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांचा विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेशी कोणताही संबंध नाही. विमा दावा मंजूर वा नामंजूर करणे हे सर्वस्वी विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 शी संबंधित आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तिने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांना अनावश्यक पक्ष म्हणून जोडलेले आहे. तक्रारकर्तिने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांचेकडे कर्ज रकमेचा भरणा केलेला असल्याने तिच्याकडून कोणतीही रक्कम घेणे बाकी नाही तेव्हा तक्रारकर्तिची विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 विरुद्ध असलेली मागणी सदर गाडीच्या फायनान्स संबंधी तक्रारकर्तिकडून कोणतीही रक्कम वसुलीची कार्यवाही करू नये असा आदेश विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 यांचे विरुद्ध करण्यात यावा हे अर्थहीन झालेली आहे. सबब उपरोक्त कारणास्तव तक्रारकर्तिची तक्रार दंड बसवून खर्चासह खारीज करण्यात यावी.

6. तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्‍ताऐवज, शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद तसेच  विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे संयुक्‍त लेखी म्‍हणणे, तसेच  तसेच लेखी उ्त्‍तरालाच शपथपत्र समजण्‍यात यावे अशी नि.क्र. 27 वर दाखल केलेली पुरसीस, व विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांचे शपथपत्र व उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद तसेच तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांचे परस्‍पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.

मुद्दे                                           निष्‍कर्ष

1)    तक्रारकर्ती विरूध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 ची ग्राहक आहे काय ? :    होय 

2)    विरूध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीप्रती न्‍युनतापूर्ण सेवा

      दिली आहे काय ?                                  :   नाही

3)   तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पाञ आहे

      काय ?                                 :  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारण मिमांसा

मुद्दा क्रं. 1ः- 

7. तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 3 मॅग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड यांचे कडून कर्ज घेऊन 12 चाकी वाहन क्रमांक एम एच 29 टी 1702 विकत घेऊन सदर वाहन विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2  विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्रमांक 1137009 नुसार विमाकृत केले. सदर बाब विरूध्‍द पक्षांनादेखील मान्‍य असल्‍याने तक्रारकर्ती हा विरूध्‍द पक्ष क्र1 ते 3 ची ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः- 

8. सदर वाहन दिनांक 19/12/2014 ते दिनांक 20/12/2014 रोजी माजरी एस.आर. पेट्रोल पंप माजरी चेक पोस्ट जवळ उभे असताना रात्री चोरीला गेल्याचे तक्रारकर्तीस दुसरे दिवशी सकाळी कळल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने वाहनाचा शोध घेतला परंतु वाहन मिळाले नाही. तक्रारकर्तीने दिनांक 25/3/2014 रोजी वाहनाच्या चोरीबाबत एफआयआर क्र.15/2014 नोंदविला. तत्‍पुर्वी तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2  यांचेकडे वाहन चोरीची सुचना दिनांक 8/1/2014 रोजी दिली व त्‍यानंतर दस्तावेजांसह विमा दावा अर्ज केला. तक्रारकर्तीने सदर वाहनाच्‍या चोरीची माहिती विमा कंपनीला ताबडतोब द्यायला हवी होती. परंतु वाहन चोरीची घटना 19 व 20 डिसेंबर,2013 चे रात्री घडल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विमा कंपनीला 8/1/2014 ला म्‍हणजे 18 दिवसांनतर दिली असे तक्रारकर्तीने स्‍वतः तक्रारीत नमूद केली आहे तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने ही बाब मान्‍यदेखील केली आहे. सदर घटनेची सुचना पोलीस स्‍टेशन,माजरी येथे तीन महिनेपेक्षा जास्‍त कालावधीच्‍या विलंबाने घटनेची प्रथम खबरी नोंदविण्‍यांत आली हे दाखल दस्‍तावेजांवरून निदर्शनांस येते.

9.     विरूध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने दिनांक 28/2/2016 चे विमादावा नाकारण्‍याचे पत्रात विरूध्‍द पक्षांच्‍या मागणीनुसार तक्रारकर्तीने वाहनाच्‍या किल्‍लीचे दोन सेट जमा केले, परंतु ते दोन्‍ही सेट भिन्‍न होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्षांची दिशाभुल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे, असे दावा नाकारण्‍याचे दुसरे कारण नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा वरील आक्षेप नाकारलेला नाही तसेच किल्‍ल्‍यांबाबत कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही.

10.   वाहन चोरीची तक्रार पोलीसांकडे 95 दिवसांनी उशिरा नोंदविण्‍यांत आली व विमा कंपनीलासुध्‍दा सदर घटनेची सूचना तक्रारकर्तीने ताबडतोब दिलेली नाही. असे करून तक्रारकर्तीने विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. याशिवाय तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडे सुपूर्द केलेले वाहनाच्‍या  किल्‍ल्‍यांचे दोन्‍ही सेट हे विमाकृत वाहनाच्‍याच मुळ किल्‍ल्‍या होत्‍या हे तक्रारकर्तीचे कथन तिने कोणताही दस्‍तावेज किंवा पुरावा दाखल करून सिध्‍द केलेले नाही.  सबब विरूध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विमादावा उपरोक्‍त दान्‍ही कारणाकरिता नामंजूर करून तक्रारकर्तीप्रती त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही हे सिध्‍द होते असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती विमादाव्‍यापोटी कोणतीही नुकसान-भरपाई मिळण्‍यांस पात्र नाही. सबब मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्‍तर हे नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः- 

11.  मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्‍या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

अंतीम आदेश

      (1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र.86/2016 खारीज करण्‍यात येते.

      (2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा. 

      (3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी .

(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे))  (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ))    (श्री.अतुल डी. आळशी)                     

      सदस्‍या                     सदस्‍या                      अध्‍यक्ष

                जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.