::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक :23.09.2016 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.

      तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचेकडून सर्व सुरक्षा विमा पॉलिसी क्र. 2950200886906000000, दि. 27/10/2014 ते 26/4/2016 या कालावधीसाठी काढला होता व त्याकरिता लागणारे प्रिमियम रु. 120/- भरले आहे.  तक्रारकर्त्याचा दि. 8/7/2015 रोजी रात्री 11.30 वाजेच्या दरम्यान आर.डी.जी. कॉलेज समोरील रोडने अपघात झाला. तक्रारकर्त्याला उपचारासाठी गढीया हॉस्पीटल येथे भरती करण्यात आले व त्याचेवर वेगवेगळी शस्त्रक्रिया व औषोधेपचार करण्यात आला. त्या उपचारासाठी तक्रारकर्ते यांना रु. 1,82,718/- खर्च आला.  सदर अपघातात तक्रारकर्त्याला 56% अपंगत्व आले आहे व त्या संबंधीचे डिसॅबिलीटी सर्टीफिकेट दि. 9/11/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला मिळालेले आहे.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे विमा पॉलिसी अंतर्गत क्लेम केला असता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडे कागदपत्रांची मागणी केली.  तक्रारकर्त्याचे सर्व कागदपत्र शुभम हाऊसींग फायनान्स यांचेकडे कार्यालयीन कामाकरिता दिले असल्याने, तक्रारकर्त्याचा क्लेम सर्टीफाईड कॉपीवरुन देण्यात यावा, असे कळविले.  सदर नोटीस सोबत क्लेम फॉर्म सर्टीफाईड कॉपी पाठविल्या. ही कागदपत्रे विरुध्दपक्ष यांना दि. 14/8/2015 रोजी मिळाले.  परंतु विरुध्दपक्षाने वारंवार अपघातासंबंधी मुळ कागदपत्रांची मागणी केली व तक्रारकर्त्याच्या विनंती पत्राचा विचार न करता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम, मुळ कागदपत्र दाखल न केल्याने बंद केला.  तक्रारकर्त्यावर दि. 13/11/2015 पर्यंत दवाखान्यात उपचार सुरु होते,   विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पॉलिसीच्या फायद्यापासून वंचित ठेवले.  तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व पॉलिसीनुसार तक्रारकर्त्यास रु. 50,000/- व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.   

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 02 दस्तऐवज   पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-

              विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे.  विरुध्दपक्षाने तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, क्लेम मंजुर होण्यासाठी आवश्यक त्या मुळ कागदपत्रांची पुर्तता, विरुध्दपक्षाने वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्त्याने केली नसल्याने इंश्युरन्स कायद्यानुसार तक्रारकर्त्याचा क्लेम कागदपत्रे सादर न केल्याच्या कारणास्तव बंद करावा लागला. विरुध्दपक्षाला क्लेम करणाऱ्या व्यक्तीकडून आवश्यक ती मुळ कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार नामंजुर करण्यात यावी.

3.    त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञालेखावर पुरावा दाखल केला. तसेच  उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.        प्रकरणात दाखल असलेले दस्त यांचे अवलोकन करुन उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकुन काढण्यात आलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाच्या वेळी विचार करण्यात आला.

1.  तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाही वाद नसल्याने व दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होत असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
2. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचेकडून सर्व सुरक्षा विमा दि. 27/10/2014 ते 26/4/2016 या कालावधीसाठी काढला होता व त्याकरिता लागणारे प्रिमियम रु. 120/- भरले आहे.  तक्रारकर्त्याचा दि. 8/7/2015 रोजी रात्री 11.30 वाजेच्या दरम्यान अपघात झाला.  त्याच्या उपचारासाठी तक्रारकर्ते यांना रु. 1,82,718/- खर्च आला.  सदर अपघातात तक्रारकर्त्याला 56% अपंगत्व आले आहे व त्या संबंधीचे डिसॅबिलीटी सर्टीफिकेट दि. 9/11/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला मिळालेले आहे.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे क्लेम केला असता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडे कागदपत्रांची मागणी केली.  तक्रारकर्त्याचे सर्व कागदपत्र शुभम हाऊसींग फायनान्स यांचेकडे कार्यालयीन कामाकरिता दिले असल्याने, तक्रारकर्त्याचा क्लेम सर्टीफाईड कॉपीवरुन देण्यात यावा, असे कळविले.  सदर नोटीस सोबत क्लेम फॉर्म सर्टीफाईड कॉपी पाठविल्या. परंतु विरुध्दपक्षाने वारंवार अपघातासंबंधी मुळ कागदपत्रांची मागणी केली व तक्रारकर्त्याच्या विनंती पत्राचा विचार न करता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम, मुळ कागदपत्र दाखल न केल्याने बंद केला.  तक्रारकर्त्यावर दि. 13/11/2015 पर्यंत दवाखान्यात उपचार सुरु होते,  परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पॉलिसीच्या फायद्यापासून वंचित ठेवले,  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार  मंचासमोर दाखल केली.
3. यावर, विरुध्दपक्षाने जबाब दाखल करुन असे नमुद केले की, क्लेम मंजुर होण्यासाठी आवश्यक त्या मुळ कागदपत्रांची पुर्तता, विरुध्दपक्षाने वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्त्याने केली नसल्याने इंश्युरन्स कायद्यानुसार तक्रारकर्त्याचा क्लेम, कागदपत्रे सादर न केल्याच्या कारणास्तव बंद करावा लागला. विरुध्दपक्षाला क्लेम करणाऱ्या व्यक्तीकडून आवश्यक ती मुळ कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार नामंजुर करण्यात यावी.
4. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने दि. 17/9/2016 रोजी प्रतिज्ञालेखाद्वारे पुरावा दाखल केला. त्याचवेळी मंचाच्या निर्देशावरुन उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवादही केला.  सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने मुळ कागदपत्रे दाखल केले नाही, एवढाच वाद असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले.  तसेच दस्त क्र. 11 वरील दाखल पॉलिसीवरुन व तक्रारकर्त्याच्या उपचारासंबंधी इतर दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा‍ विरुध्दपक्षाकडून रु. 50,000/- मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षावर हे मंच आले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने मुळ कागदपत्रे विरुध्दपक्षाला न पुरवल्यानेच तक्रारकर्त्याचा क्लेम नाकारण्यात आल्याने, तकारकर्त्याची व्याजाची मागणी मंचाला मान्य करता येणार नाही.  तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी तक्रारकर्त्यावर उपचार चालु असल्याने, मुळ कागदपत्रे केवळ तपासण्यासाठी विरुध्दपक्षाला देता येतील, असे मंचास सांगितले.  सदर प्रकरणात दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्त्याच्या प्रकृतीची अवस्था लक्षात घेता, तक्रारकर्त्याची विनंती मंचाने ग्राह्य धरली आहे. सबब तक्रारकर्त्याने दाव्यासंबंधी अपघाताची सर्व मुळ कागदपत्रे विरुध्दपक्षाकडे सादर करावी व विरुध्दपक्षाने मुळ कागदपत्रे तपासुन तक्रारकर्त्याला परत करावी व तक्रारकर्त्याचा रु. 50,000/- चा दावा प्राधान्याने  मंजुर करावा, असा आदेश सदर मंच देत आहे.

     सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे …

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2. तक्रारकर्त्याने दाव्यासंबंधी अपघाताची मुळ कागदपत्रे विरुध्दपक्षाकडे सादर करावी व‍ विरुध्दपक्षाने मुळ कागदपत्रे तपासून तक्रारकर्त्याला परत करावी व तक्रारकर्त्याचा रु. 50,000/- चा दावा प्राधान्याने मंजुर करावा.
3. न्यायिक खर्चाबद्दल आदेश नाही

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.