Maharashtra

Satara

CC/15/28

mahadev apaji gurav - Complainant(s)

Versus

H D F C stydrt laiph - Opp.Party(s)

nutekar

22 Jan 2016

ORDER

                       न्‍यायनिर्णय

 

(सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री. श्रीकांत कुंभार, सदस्‍य यानी पारित केला)

                                                                                      

1.  प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी त्‍यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे यातील जाबदारांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेबाबत तक्रार  दाखल केलेली आहे.

2.    तक्रारदाराचे तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

    प्रस्‍तुत तक्रारदार हे येथील लक्ष्‍मी स‍हकारी गृहनिर्माण संस्‍था,फ्लॅट नं. 5, गुरव कॉलनी, कराड येथील रहिवाशी आहेत. यातील तक्रारदार यांनी जाबदार यांच्‍या युनिक लिंक पेन्‍शन प्‍लॅन दि. 9/10/2009 रोजी घेतलेला होता.  सरचे प्‍लॅन प्रमाणे पहिला हप्‍ता रक्‍कम रु.25,000/- चा जाबदारांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांचेकडे रोख देवून  पॉलीसी फॉर्मवर सहया केल्‍या होत्‍या.  त्‍याचा पॉलीसी नंबर 13198004 असा आहे.  विषयांकित पॉलीसी सुरु करतेवेळी जाबदारांच्‍या प्रतिनिधीनी पॉलीसीची वैशिष्‍टे तक्रारदारांना विषद करुन सांगताना त्‍यांनी सांगितले होते की, “तक्रारदारांनी फक्‍त तीनच वार्षिक हप्‍ते भरणेचे आहेत.  त्‍यानंतर तुम्‍हाला पेन्‍शन चालू होईल जरी तुमची आर्थिक अडचणीमुळे हप्‍ते भरता आले नाहीत तरी पॉलीसीला तीन वर्षे पूर्ण झालेनंतर तुम्‍ही तुमची पॉलीसी कधीही सरेंडर करु शकता व त्‍यावेळी तुम्‍हाला तुम्‍ही भरलेल्‍या हप्‍त्‍याच्‍या दुप्‍पट रक्‍कम आपणास परत मिळेल” असा भरवसा दिला होता.  प्रस्‍तुत तक्रारदारांनी पॉलीसीचा पहिला हप्‍ता भरल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या घरगुती आर्थिक अडचणीमुळे पुढील हप्‍ते भरता आले नाहीत.  त्‍यामुळे त्‍यांची पॉलीसी तीन वर्षानंतर सरेंडर करण्‍यासाठी सामेनवाला यांच्‍या ऑफीसमध्‍ये जाऊन दि. 22/1/2013 रोजी समक्ष दिला. सामनेवाला यांनी अर्ज स्विकारुन तुम्‍हास रक्‍कम देणेबाबतची तारीख कळविली जाईल असे सांगितले.  परंतु सामनेवाला यांनी शेवटपर्यंत तक्रारदार यांना कळविले नाही.  प्रस्‍तुत जाबदार हे वेगवेगळी कारणे सांगून तक्रारदार यांना कधी 15 दिवसांनी कधी महिन्‍यांनी भेटावयास बोलावीत होते.  शेवटचे तक्रारदार या जाबदारांना भेटण्‍यासाठी 30/12/2014 रोजी त्‍यांच्‍या शाखेत गेले असता जाबदारांनी सांगितले की त्‍यांनी या तक्रारदार यांना फेब्रुवारी, 2013 मध्‍ये पत्र पाठवून “ तुमचे पॉलीसीची फंड व्‍हॅल्‍यू सरेंडर व्‍हॅल्‍यूपेक्षा कमी असलेने तुम्हास कंपनी कोणतीही रक्‍कम देय लागत नाही”  वास्‍तविक सदरचे पत्र तक्रारदारांना कधीही मिळाले नव्‍हते व नाही.  सदरचे पत्र तक्रारदार यांना मिळाले असते तर त्‍यांनी जाबदारांकडे कधीही हेलपाटे घातले नसते.  जाबदारांच्‍या वरील वर्तणूकीमुळे तक्रारदारांना जबरदस्‍त धक्‍का बसला व त्‍यांनी त्‍यांच्‍या पॉलीसीची सरेंडर व्‍हॅल्‍यूची रक्‍कम वारंवार मागणी करुनही तक्रारदारांना न दिलेने जाबदारांनी तक्रारदारांना दिलेल्‍या सदोष सेवेबाबत मंचामध्‍ये तक्रार दाखल केली. व जाबदार यांचेकडून पॉलीसीची रक्‍कम रु.50,000/- व त्‍यावर द.सा.द.शे. 13 टक्‍के दराने व्‍याज मिळावे, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- अशी मागणी केली आहे. 

3.  यातील तक्रारदार यांनी त्‍यांची तक्रार नि. 1 कडे तक्रारीचे पृष्‍ठयर्थ्‍य शपथपत्र नि. 2 कडे , नि. 4 कडे अँडव्‍होकेट वैशाली देशमुख वकीलपत्र नि. 5 चे कागदयादीसोबत नि. 5/1 कडे पॉलीसीचे मुळ कागदपत्रे, नि. 5/2 कडे पॉलीसीचा पहिला हप्‍ता भरलेची पावती, नि. 5/3 कडे स्‍टेटमेंट ऑफ अकौंटची पावती नि. 5/4 कडे पॉलीसी क्र. 13198004 ची डिटेल पॉलीसी, नि. 5/5 कडे ‘स्‍टँण्‍डर्ड लाईफ सर उठा के जिओ’ या पॉलीसीबाबत ग्राहकांच्‍या प्रश्‍नांना दिलेल्‍या प्रश्‍नांची कॉपी व माहिती अशा स्‍वरुपात कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  त्‍यासोबतच प्रथम प्रिमियम भरलेची रोखीची पावती व इतर कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  त्‍याचप्रमाणे नि. 6

 

कडे पत्‍तामेमो, नि. 13 कडे तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, नि. 14 तक्रारदाराचा लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.    प्रस्‍तुत प्रकरणाच्‍या नोटीसा यातील जाबदारांना रजि.पोष्‍टाने मंचामार्फत पाठवण्‍यात आल्‍या. प्रस्‍तुतची नोटीस जाबदाराना मिळालेनंतर ते या मे. मंचात हजर झालेले नाहीत व त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द दि. 6/7/2015 रोजी नि. 1 वर मे मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केले आहेत.  त्‍यानंतर प्रस्‍तुत जाबदार हे दि.6/8/2015 रोजी अँड व्‍ही.पी जगदाळे यांचे नि. 11 कडे वकीलपत्र दाखल करुन नि. 12 कडे एकतर्फा आदेश रद्द होवून म्‍हणणे देणेसाठी संधी मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला.  त्‍यावर मे. मंचाने “प्रस्‍तुत कामी या जाबदारांविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत झालेले आहेत सदरचे आदेश रद्द set aside करणेचे अधिकार या मे. मंचास अधिकार नसलेने जाबदारांचा अर्ज नामंजूर करणेत येतो.” असा आदेश मे. मंचाने नि. 12 वर केलेला आहे. या आदेशावरती प्रस्‍तुत जाबदार यांनी वरिष्‍ठ कोर्टाकडे रिव्‍हीजन दाखल केलेले नाही.  सबब प्रस्‍तुत जाबदार यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही म्‍हणणे खोडून काढलेले नाही त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचे प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द  एकतर्फा चौकशीसाठी घेवून निकालासाठी घेण्‍यात आले .     

5.    प्रस्‍तुत तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज त्‍या प्रकरणी दाखल पुरावे, पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद यांचा विचार करता प्रस्‍तुत प्रकरणांच्‍या न्‍यायनिर्णयासाठी आमचेसमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

 

अ.क्र.           मुद्दे                                निष्‍कर्ष

1.  प्रस्‍तुत  तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक

    व सेवापुरवठादार  असे नाते आहेत का ?                         होय

2.  प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी

    केली आहे काय ? सदोष सेवा दिली आहे काय ?                  होय

3.  अंतिम आदेश काय  ?                           तक्रार अंशतः मंजूर   

6.               कारणमिमांसा

मुद्दा क्र. 1 ते 3

 

     प्रस्‍तुत तक्रारदाराच्‍या कथनाप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारदार हे लक्ष्‍मी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थ लि., फ्लॅट नं. 5, गुरव कॉलनी, कराड याठिकाणी राहण्‍यास असून त्‍यांनी जाबदारांच्‍याकडून दि. 9/10/2009 रोजी युनिट लिंक पेन्‍शन प्‍लॅनची पॉलीसी घेतलेली होत. या प्‍लॅनप्रमाणे प्रस्‍तुत तकारदार यांनी प्रतिवर्ष रक्‍कम रु. 25,000/- याप्रमाणे एकूण तीन वार्षिक हप्‍ते जाबदारांकडे विषयांकित पॉलीसी नं. 13198004 यापोटी जाबदारांकडे जमा करण्‍याचे होते.  त्‍यानंतर प्रस्‍तुत तक्रारदार यांना पेन्‍शन चालू व्‍हावयाची होती.  सदर पॉलीसी घेताना यातील जाबदारांनी तक्रारदार यांना असे सांगितले होते की,  “जरी तुमचे आर्थिक अडचणीमुळे हप्‍ते भरता आले नाहीत तरी पॉलीसीची तीन वर्षे पूर्ण झालेनंतर कधीही तुम्‍ही तुमची पॉलीसी सरेंडर करु शकता त्‍यावेळी तुम्‍हाला तुम्‍ही भरलेल्‍या हप्‍त्‍याच्‍या  दुप्‍पट रक्‍कम तुम्‍हाला मिळेल” असा विश्‍वास व भरवसा जाबदारांनी तक्रारदार यांना दिला होता.  या व्‍यवहारावरुन प्रस्‍तुत जाबदार हे एच.डी.एफ.सी स्‍टॅण्‍डर्ड लाईफ इन्‍श्‍यूरन्‍स कंपनी या नावाने विमा व्‍यवसाय करते व निरनिराळया प्रकारच्‍या पॉलीसीज निर्माण करुन त्‍या पॉलीसीज ग्राहकांना विकते व त्‍याप्रमाणे पॉलीसीनिहाय त्‍याची गुणवैशिष्‍टे संबंधित ग्राहकांला सांगून त्‍यांच्‍याकडून पॉलीसीपोटी जाबदारांनी ठरविलेल्‍या आकारणीप्रमाणे प्रिमियम घेते व त्‍याचा विनियोग अन्‍य व्‍यवसायामध्‍ये करुन त्‍याव्‍दारे ती नफा कमविते असा सेवा व्‍यवसाय जाबदार करतात.  पॉलीसींच्‍या विक्रीनंतर ग्राहकांना दिलेल्‍या वचनाप्रमाणे प्रस्‍तुत जाबदार हे पॉलीसीचे लाभ संबंधित ग्राहकाला देण्‍याबाबत कायदेशीररित्‍या जबाबदार असतात.  या त्‍यांच्‍या सेवा व्‍यवसायाचे स्‍वरुप पाहीले असता याठकाणी प्रस्‍तुत जाबदार व तक्रारदार यांचेमध्‍ये सेवापुरवठादार व ग्राहक असे नाते असलेचे स्‍पष्‍ट दिसून येते.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहेत हे निर्विवाद सिध्‍द होते.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.

6(2)     प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी पॉलीसीचा वार्षिक पहिला हप्‍ता रक्‍कम रु.25,000/- भरल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या घरगुती आर्थिक अडचणीमुळे पुढील दोन हप्‍ते भरता आले नाहीत. त्‍यामुळे तीन वर्षांनंतर म्‍हणजेच दि. 22/1/213 रोजी तक्रारदाराची विषयांकित पॉलीसी सरेंडर करणेसाठी व पॉलीसी दुप्‍पट रक्‍कम मिळणेसाठी  जाबदारांकडे अर्ज सादर केला.  परंतु तक्रारदारांनी अर्ज दिल्‍यानंतर या जाबदारांनी त्‍याबाबत तक्रारदारांना काही कळविलेले नाही.  वेगवेगळे कारणे सांगून फक्‍त भेटावयास बोलवत होते व अखेर फेब्रुवारी,2013 मध्‍ये प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या पॉलीसीची फंड व्‍हॅल्‍यू सरेंडर व्‍हॅल्‍यूपेक्षा कमी असलेने तक्रारदार यांना कंपनी कोणतीही रक्‍कम देय लागत नाही असे पत्र तक्रारदार यांन पाठविलेचे सांगितले. याअनुषंगाने प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी नि. 5/1 कडे पॉलीसीची प्रिमियम नोटीस दाखल केली असून, नि. 5/4 कडे पॉलीसीच्‍या नियम,अटी,शर्ती यांची कागदपत्रे दाखल केली असून नि. 5/6 कडे फर्स्‍ट प्रिमियम रिसिट व युनिट स्‍टेटमेंट दाखल केले असून नि. 5/7 कडे पॉलीसी सरेंडर करुन दामदुप्‍पट हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याबाबत जाबदारांकडे सादर केलेल्‍या अर्जाची स्‍थळप्रत याकामी दाखल केलेली आहे.  या कागदपत्रांचा विचार करता, त्‍यामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट केले आहे की, प्रस्‍तुत पॉलीसीधारकाला कोणत्‍याही पायरीवर पॉलीसी सरेंडर करता येते व त्‍याबाबत प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांना कळविले होते. परंतु, जाबदारांची तथक‍थीत तक्रारदारांचा हप्‍ता मागणी  नाकारलेबाबतचे पत्र या तक्रारदारांना आजअखेर मिळालेले नव्‍हते व नाही. प्रस्‍तुत जाबदार यांनी तक्रारदार यांना विषयांकित पॉलीसीची विक्री करत असताना त्‍याबाबतचे नियम समजावून सांगितले होते.  तक्रारदाराची पॉलीसी ही कोणत्‍या प्रकारची आहे या पॉलीसीचे लाभ कशा पध्‍दतीने मिळतील याबाबत व विषयांकित पॉलीसीच्‍या नियम व अटी,शर्ती काय आहेत हे समजावून सांगून मगच त्‍याच्‍या इच्‍छेने त्‍यास विषयांकित पॉलीसीची विक्री केली होती हे दाखवणारा कोणताही पुरावा जाबदारांनी मंचात दाखल केला नाही.  प्रस्‍तुत जाबदारांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फा आदेश मंचाने पारीत केल्‍यानंतर त्‍यांनी मा. ना. राज्‍य आयोगाकडे रिव्‍हीजन दाखल करुन मंचाचा आदेश रद्द करुन घेऊन मंचाकडे हजर होवून त्‍यांचा पुरावा दाखल करणे आवश्‍यक होते.  परंतु प्रस्‍तुत जाबदारांनी वरिष्‍ठ कोर्टामध्‍ये दाद मागितली नाही त्‍यामुळे मंचाचा नि. 1 वरील आदेश कायम झालेला आहे.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत जाबदारांनी विषयांकित पॉलीसी तक्रारदारांना विक्री करताना या तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या कथनामध्‍ये नमूद केलेप्रमाणे  “फक्‍त वार्षिक तीन हप्‍ते भरल्‍यानंतर त्‍यांना पेन्‍शन चालू होईल, जरी त्‍यांच्‍या आर्थिक अडचणीमुळे हप्‍ते भरता आले नाहीत तरी पॉलीसीला तीन वर्षे झाल्‍यानंतर ते त्‍यांची पॉलीसी सरेंडर करु शकतात व त्‍यावेळी त्‍यांना त्‍यांनी भरलेल्‍या हप्‍त्‍याची दुप्‍पट रक्‍कम मिळेल” असा भरवासा दिलेला होता.  सदरचा विश्‍वास हा जाबदारांच्‍या नियुक्‍त एजंटांनी तक्रारदारांना दिलेला होता.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदारांचे वरील कथन अविश्‍वसनीय आहे असे दिसून येत नाही.  मुळातच जाबदारांच्‍या नियम नियमावलीसंबंधी संबंधीत ग्राहक म्‍हणजेच हा तक्रारदार पूर्णतः अनभिज्ञ आहे व  त्‍यामुळेच प्रस्‍तुत जाबदारांचे अधिकृत प्रतिनिधीनी विषयांकित पॉलीसी संबंधित ग्राहक तक्रारदाराला विकताना पॉलीसीच्‍या लाभाबाबत जी आश्‍वासने देतात त्‍याची पूर्तता करण्‍याचे काम अंतीमतः जाबदार विमा कंपनीवरच येते.  तसे तर प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदारांचे वरील विधाने ही पुराव्‍यानिशी खोडून काढलेली नाहीत.  व तक्रारदारांच्‍या  पॉलीसीच्‍या सरेंडरबाबत नेमकी किती रक्‍कम ते कायद्याने देवू लागतात हेही मंचात उपस्थित राहून त्‍यांनी सांगितलेले नाही.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी  त्‍यांच्‍या पॉलीसी सरेंडरपोटी मागितलेली वार्षिक हप्‍ताची रक्‍कम रु. 25,000/-  त्‍याची दामदुप्‍पट रक्‍कम रु.50,000/- मिळणेस ते पात्र आहेत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे व वरील रक्‍कम मागण्‍यासाठी प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी जाबदारांकडे वारंवार हेलपाटे मारले.  ‘आज देतो उद्या देतो’ असे कारण सांगून प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांना फेब्रुवारी, 2013 मध्‍ये हप्‍त्‍याच्‍या रकमेपेक्षा फंड व्‍हॅल्‍यूची रक्‍कम कमी असल्‍याने त्‍यांचा क्‍लेम नाकारलेला आहे असे पत्र पाठविलेचे दि. 30/12/2014 रोजी जाबदारांना तक्रारदार भेटावयास गेले असता खोटेच सांगितले.  ते पत्र तक्रारदारांना मिळालेची पोहोच किंवा पुरावा तक्रारदार यांनी प्रकरणी दाखल केलेला नाही.  वास्‍तविक तक्रारदारांनी जेव्‍हा जाबदार यांना दि.22/1/2013 रोजी पॉलीसी सरेंडर करण्‍याचा अर्ज दिला व दि. 30/12/2014 पूर्वी जाबदारांच्‍या अनेकवेळा भेटी घेतल्‍या त्‍यावेळी प्रस्‍तुत जाबदारांनी क्‍लेम नाकारण्‍याच्‍या पत्राबाबत काहीही सांगितले नाही.  त्‍यांना एक वर्ष हेलपाट मारावे लावले व शेवटपर्यंत तक्रारदारांची रक्‍कम त्‍यांना दिली नाही ही प्रस्‍तुत जाबदारांची तक्रारदार यांना दिलेली अत्‍यंत गंभीर स्‍वरुपाची सदोष सेवा दिली आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  वरील पध्‍दतीने जाबदारांनी तक्रारदार यांना दिलेल्‍या त्रासामुळे त्‍यांना शेवटी ग्राहक न्‍यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले हे सर्व प्रस्‍तुत जाबदारांनी त्‍यांच्‍या व्‍यवसायामध्‍ये अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन केलेल्‍या आहेत हे स्‍पष्‍ट होते.  वास्‍तविक प्रस्‍तुत जाबदार यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या मागणी अर्जाला अनुसरुन तत्‍पर सेवा देणे अपेक्षीत होते.  परंतु त्‍याचा अभाव त्‍यांच्‍या व्‍यवसायामध्‍ये, व्‍यवस्‍थापनामध्‍ये, कारभारामध्‍ये दिसून येतो.  अंतीमतः या तक्रारदारास जाबदारांच्‍या वरील कृतीमुळे अत्‍यंत शारिरीक,मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्‍यामुळे  तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. व तक्रारदारास मानसिक शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्ज खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहोत यचा निष्‍कर्षाप्रत हा मंच आला आहे.

7.   प्रस्‍तुत जाबदारांना मंचाने संधी देवूनही त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे सादर केलेले नाही.  तक्रारदारांचे आक्षेप पुराव्‍यानिशी खोडून काढलेले नाहीत वा तक्रारदाराची कथने अमान्‍य केलेली नाहीत त्‍यामुळे प्रस्‍तुत जाबदार यांना तक्रारदाराच्‍या तक्रारीसंबंधी कोणतेही आक्षेप नाहीत या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहेत.

8. सबब वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यास अधिन राहून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येतात.

     

                                 आदेश

1.  तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत- मंजूर करण्‍यात येतो.

2.  प्रस्‍तुत जाबदार  यांनी  तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या पॉलीसीची भरलेली वार्षिक

    हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु. 25,000/-  ची दामदुप्‍पट रक्‍कम रु.50,000/- (रुपये

    पन्‍नास हजार मात्र) आदेश पारीत झाले तारखेपासून चार आठवडयांचे आत

    अदा करावेत. 

3.  जाबदार यांनी तक्रारदार यांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी  रक्‍कम

    रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- आदेश पारीत

    झाले तारखेपासून चार आठवडयांचे आत अदा करावेत. 

4.  विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन जाबदार यांनी न केलेस तक्रारदार

    यांना जाबदारांविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई

    करणेची मुभा राहील.

5.  सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत

    याव्‍यात. 

6.  सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.

ठिकाण- सातारा.

दि.22 -01-2016.

 

(सौ.सुरेखा हजारे)   (श्री.श्रीकांत कुंभार)    (सौ.सविता भोसले)

सदस्‍या          सदस्‍य             अध्‍यक्षा

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.