तक्रार क्र. 96/2014.
तक्रार दाखल दि.01-07-2014.
तक्रार निकाली दि.29-2-2016.
श्री. प्रकाश कोंडीराम गवळी,
रा. 677/78, गुरुवार पेठ,
ता.जि.सातारा. .... तक्रारदार.
विरुध्‍द
1. एच.डी.एफ.सी. बँक लि.,
तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्‍टर,
लोअर परेल, मुंबई.
2. एच.डी.एफ.सी. बँक लि.,शाखा नाशिक
तर्फे शाखाप्रमुख,श्री. व्‍यंकटेश कौजलगी,
व्‍यवसायाचा पत्‍ता- जी-5 आणि 6,
सुयोजित संकुल, बाफना ज्‍वेलर्स पाठीमागे,
शरणपूर रोड, नाशिक,
ता.जि. नाशिक 422 002. .... जाबदार.
तक्रारदारातर्फे –अँड.संग्राम एस.मुंढेकर.
जाबदार क्र.1 व 2 तर्फे- अँड.बी.टी.सानप.
- न्‍यायनिर्णय -
(सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य यानी पारित केला)
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे जाबदारांचे सेवात्रुटीबद्दल दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराचे तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे-
प्रस्‍तुत तक्रारदार हा गुरुवार पेठ, सातारा, ता.जि.सातारा येथील रहिवाशी असून यातील जाबदार क्र. 1 हे बँकेचे मुख्‍य ऑफीस असून जाबदार क्र. 2 हे जाबदार क्र. 1 यांचे शाखा कार्यालय आहे. ‘दि सेच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब लि.’ या बँकेचे Banking Regulation Act, 1949 close 44 A 14 प्रमाणे रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांचे DBOD No 1619311601, 1311 2007-08, दि.20-05-2008 रोजी यातील जाबदार बँकेमध्‍ये विलीनीकरण झाले व विषयांकित सेंच्‍युरियन बँकेची सर्वप्रकारची सर्वांगीण व्‍यवहाराची कायदेशीर जबाबदारी यातील जाबदारांचे वरती आली. प्रस्‍तुत प्रकरणाशी संबंधीत जळगाव येथील श्री. राजेंद्र आनंदराव मंत्री यांनी मूळ सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब लि. शाखा नाशिक यांचेकडून एम.एच.19-वाय-3333 अशोक ले लॅण्‍ड कंपनीची व्‍हायकिंग बस यांचा चेसिस नंबर 536060, एअर सस्‍पेंशन लक्‍झरी बस खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज घेतले. सदर कर्जाची परतफेड श्री. मंत्री यांनी प्रति मासिक हप्‍त्‍याने करण्‍याची होती. परंतु सदर कर्ज हप्‍त्‍यांची फेड श्री. मंत्री यांनी कराराप्रमाणे सेंच्‍युरियन बँकेकडे भरले नाहीत त्‍यामुळे या सेंच्‍युरियन बँकेने श्री. मंत्री यांचेविरुध्‍द कारवाई करुन विषयांकित लक्‍झरी बस ताब्‍यात घेतली व त्‍याची विक्री लिलावाव्‍दारे करण्‍याचे ठरविले. त्‍याप्रमाणे सेच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब लि. यांनी विषयांकित बसच्‍या लिलावाची जाहीर नोटीस दैनिक लोकमतच्‍या दि.29/8/2006 च्‍या वर्तमानपत्रात प्रसिध्‍द केली व इच्‍छूक खरेदीदाराकडून निवीदा मागविल्‍या. त्‍याप्रमाणे यातील तक्रारदार यांनी सदर नोटीस वाचून विषयांकित बस खरेदी करण्‍याचे ठरले व विषयांकित बसच्‍या खरेदीपोटी रक्‍कम रु.9,25,000/- (रुपये नऊ लाख पंचवीस हजार मात्र) मात्र ची निवीदा दिली. सदर निवीदा सेच्‍युरियन बँकेने मान्‍य करुन या तक्रारदाराकडून दि युनायटेड बेस्‍टर्न बँक लि.,सातारा सिटी ब्रँच वरील दि.31/8/2006 रोजीच्‍या डी.डी. नं. 229310 ने रक्‍कम सेंच्‍युरियन बँकेला दिली व रक्‍कम मिळालेबाबतची पावती ही सेंच्‍युरियन बँकेने दिली व विषयांकित लक्‍झरी बसचा ताबा ता.14/9/2016 रोजी या तक्रारदार यास दिला. विषयांकित लक्‍झरी बसचा ताबा तक्रारदार यांना देतेवेळी सेंच्‍युरिअन बँक ऑफ पंजाब यांनी विषयांकित गाडीचे कायदेशीर हस्‍तांतरणासाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे आर.टी.ओ. ऑफीसची एन.ओ.सी., मूळ आर.सी.टी.सी. बुक, इन्‍श्‍यूरन्‍स पॉलीसी वगैरे सर्व कागदपत्रे दिली नाहीत त्‍यामुळे या तक्रारदार यांस विषयांकित बस सातारा येथे ट्रान्‍सफर करुन नावावर करुन घेता आली नाही. तथापी, विषयांकित वाहनाचे (बस) चे मूळ खरेदीदार श्री. राजेंद्र मंत्री,जळगांव यांनी जळगाव ग्राहक न्‍यायालयामध्‍ये सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब यांचेविरुध्‍द ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.462/06 दाखल केलेला होता. त्‍यामुळे विषयांकित बसच्‍या तक्रारदाराचे नावे ट्रान्‍सफर करण्‍यासाठीचे सर्व कागदपत्रे ग्राहक कोर्ट कामी आवश्‍यक असलेने सेंच्‍युरियन बँकेने ती या तक्रारदार यांना दिली नाहीत. दरम्‍यानचे काळात जळगाव ग्राहक न्‍यायालयाने दि.22/6/2007 रोजी श्री. मंत्री यांनी विषयांकित लक्‍झरी बसची थकीत रक्‍कम 45 दिवसात दि सेच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब मध्‍ये भरावी व या बँकेने विषयांकित लक्‍झरी बसचा ताबा त्‍वरीत मंत्री यांना द्यावा असा आदेश केला. त्‍यावर दि सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब यांनी नामदार राज्‍य आयोग, मुंबईचे औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील क्र. 847/2007 दाखल केले. सदरचे अपील ना. औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावले व मूळ जळगाव मंचाचा आदेश कायम केला. दरम्‍यान प्रस्‍तुत तक्रारदाराने विषयांकित बसवरती ती व्‍यवसायायोग्‍य करण्‍यासाठी रक्‍कम रु.3,00,000/- खर्च केला. परंतू सदर वाहनाच्‍या कायदेशीर नोंदीची कागदपत्रे दि सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब, शाखा जळगाव यांनी न दिलेचे व विषयांकित बस कायदेशिररित्‍या तक्रारदाराचे नावे हस्‍तांतर न झालेने त्‍यांना विषयांकित वाहन तक्रारदारांना रस्‍त्‍यावर आणता आले नाही. त्‍यामुळे व्‍यवसाय करता आला नाही व विषयांकित वाहन जागेवरच उभे आहे व प्रतिदीन तक्रारदाराचे रक्‍कम रु.3,000/- चे नुकसान होत आहे व त्‍याची सर्व जबाबदारी सेच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब व तिचे विलीनीकरण जाबदार बँकेत झालेने प्रस्‍तुत जाबदारांवरती आहे व त्‍याची मागणी या तक्रारदारांनी दि.28/1/2014 रोजी वकीलामार्फत रजि.पोष्‍टाने या जाबदारांना नोटीस पाठवून तक्रारदाराने केली. परंतु जाबदारांनी ती दिली नाही. त्‍यामुळे या जाबदारांनी या तक्रारदार यास अत्‍यंत टोकाची सदोष सेवा दिली असलेने त्‍यांनी या जाबदारांविरुध्‍द मे. मंचात तक्रार दाखल केली व या जाबदारांकडून लक्‍झरी बस खरेदीपोटी जाबदारांना दिलेली रक्‍कम रु.9,25,000/- (रुपये नऊ लाख पंचवीस हजार मात्र) व त्‍यावर दि. 31/8/2016 पासून द.सा.द.शे.12 टक्‍के दराने संपूर्ण रक्‍क्‍म पदरी पडेपर्यंतचे होणारे व्‍याजासह मिळावी व विषयांकित बसचा ताबा जाबदारांनी घ्‍यावा. विषयांकित बसचे दुरुस्‍तीकरता केलेला खर्च रक्‍कम रु.3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) मिळावा, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,00,000/- मिळावेत व अर्ज खर्चाची रक्‍कम रु.50,000/- जाबदारांककडून मिळावेत अशी विनंत मागणी या तक्रारदार यांनी मे मंचास केली आहे.
3. प्रस्‍तुत प्रकरणी यातील तक्रारदारानी नि.1 कडे त्‍यांचा तक्रारअर्ज, त्‍याचे पृष्‍टयर्थ नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ श्री. संग्राम मुंढेकर वगैरेंचे वकिलपत्र, नि.5 कडे पुराव्‍याचे एकूण 13 दस्‍तऐवज, पैकी नि.5/1 कडे तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.9,65,000/- चा डि.डी क्र. 229310 ने जाबदाराला दिलेल्‍या डी.डी.ची फोटो कॉपी, नि.5/2 कडे सेंच्‍युरियन बँकेने पैसे मिळालेबाबतची तक्रारदार यांना दिलेली पावती, नि. 5/3 कडे विषयांकित बसचा ताबा तक्रारदार यांना देण्‍याबाबत दिलेले पत्र, नि.5/4 कडे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जळगांव यांचेकडील तक्रार अर्ज क्र. 462/2006 कामी दिलेले निकालपत्र, नि.5/5 कडे प्रस्‍तुत तक्रारदार यांन या जाबदाराना वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस, नि.5/6 कडे दि सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब यांचे विलीनीकरण प्रस्‍तुत जाबदार बँकेने केलेबाबतचे रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाचे पत्राची स्‍थळप्रत, नि.5/7 कडे आर.टी.ओ. सातारा यानी विषयांकित बस तपासणीचा दिलेल्‍या अहवालाची सत्‍यप्रत, नि.5/8 मा. ना. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडील दि सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब यांनी राजेश मंत्री यांनी जळगाव जिल्‍हा मंचात दाखल केलेल्‍या तक्रारीच्‍या निकालावरती केलेले अपील क्र. 847/07 वरती झाले निकालाची प्रत, नि.5/9 कडे तक्रारदार यांनी वाहनाची वस्‍तुस्थिती दर्शविणारे दाखल केले फोटो, नि. 10 कडे तक्रारदार यांनी यातील जाबदाराना त्‍यांचे वकिल संग्राम मुंढेकर यांचेतर्फे रजि.पोष्‍टाने पाठवलेली नोटीस, नि.5/11 कडे सदर नोटीस जाबदाराना पाठवलेबाबत पोष्‍टाच्‍या पावत्‍या, नि.5/12 कडे सदर नोटीस जाबदाराना मिळालेबाबतच्‍या पोष्‍टाच्‍या पावत्‍या, नि.5/13 कडे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वकील नोटीसीला वकिलांमार्फत दिलेले उत्‍तर, नि 13 कडे तक्रारदार यांनी दिलेले सरतपास/पुराव्‍याचे शपथपत्र, नि.19 कडे लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादी कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेली आहेत.
4. प्रस्‍तुत प्रकरणाची नोटीस ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 कलम 13 (1) ब प्रमाणे मंचामार्फत रजिस्‍ट्रर पोष्‍टाने पाठवण्‍यात आली. सदरच्‍या नोटीस यातील जाबदारांना मिळाल्‍या. त्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत जाबदार क्र. 1 व 2 हे त्‍यांचे विधिज्ञ भागवतराव सानप यांचेतर्फे प्रकरणी हजर झाले. त्‍यांनी त्‍यांचे वकिलपत्र नि. 9 कडे दाखल केले आहे. त्‍यानी नि. 9/1 कडे तक्रारदार हा जाबदाराचा ग्राहक होत नाही असा मुद्दा काढून निर्णय देण्‍याचा अर्ज नि.10 कडे म्‍हणणे त्‍याचेपृष्‍ठयर्थ्‍य नि.11 कडे शपथपत्र, नि.12 कडे म्‍हणणे चा मराठी अनुवाद, नि. 13 कडे पुराव्‍याचे शपथपत्र, नि.21 कडे लेखी युक्‍तीवाद, नि. 8 कडे पुराव्‍याची एकूण 6 कागदपत्रे, नि. 23 कडे नि.8/1 कडील दस्‍तऐवज ग्राहक मंच जळगांव यांचेकडील वसुली अर्ज क्र.48/2007 ची नक्‍कल व इतर अनुषंगिक कागद नि. 24 कडे “ प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक नाही ” या मुद्दयावर एकूण 8 वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केले असून जाबदारांच्‍या एकच महत्‍वाचा मुद्दा आहे कि “प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक नाही” तो “सावकार ट्रॅव्‍हल्‍स” या नावाने व्‍यावसायिक (commercial) कारणासाठी प्रवासी वाहतूक व्‍यवसाय करतो. सदर व्‍यवसाय स्‍वचरितार्थ स्‍वयंरोजगारासाठी नाही. सदर व्‍यवसाय हा व्‍यापारी तत्‍वावर केला जातो त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे सदर तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही या मुद्दयावर सदर तक्रार फेटाळण्‍यात यावी. तसा वरील मुद्दयांवर प्रथम काढून त्‍यावर निर्णय द्यावा अशी विनंती मे मंचास केली आहे.
5. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांची तक्रार त्‍यासोबत प्रकरणी दाखल पुरावे व यातील जाबदारांची तक्रारदाराचे अर्जास दिलेली कैफीयत त्‍यावरील तक्रारदाराचे तक्रारीस आक्षेप व दाखल पुरावे यांचा विचार करता प्रस्‍तुत प्रकरणाच्‍या न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होता.
अ.क्र. मुद्दा निष्‍कर्ष
1. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी विषयांकित वाहन व्‍यापारी तत्‍वावरील
व्‍यवसायासाठी खरेदी केले होते काय? व प्रस्‍तुत तक्रारदार या
जाबदाराचा ग्राहक आहे काय? नाही
2. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी व्‍यापारी तत्‍वावर व्‍यवसाय करण्‍यासाठी
विषयांकित वाहन खरेदी केले होते काय? तसा त्‍याचा
व्‍यवसाय आहे काय? हे जाबदार शाबीत करतात काय? होय.
3. या जाबदारानी तक्रारदाराना सदोष सेवा दिली आहे काय? नाही.
4. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी विषयांकित वाहन व्‍यापारी तत्‍वावर
(कमर्शिअल युज) साठीवाहन घेतलेने त्‍याबाबतची तक्रार
या मंचात चालणेस पात्र आहे काय? नाही.
5. अंतिम आदेश काय? तक्रार नामंजूर.
कारणमिमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 5.
6. प्रस्‍तुत तक्रारदार हे गुरुवार पेठ, सातारा येथील कायमचे रहिवाशी आहेत व त्‍यांचा ‘सावकार ट्रान्‍स्‍पोर्ट’ या नावाने वाहतूक व्‍यवसाय आहे. या प्रकरणातील श्री. राजेंद्र आनंदराम मंत्री रा. जळगांव यांनी मूळ सेंच्‍यूरिअन बँक ऑफ पंजाब लि., शाखा नाशिक यांचेकडून एम.एच.19 वाय.3333 RTO क्रमांक असलेली अशोक ले लॅण्‍ड कंपनीची व्‍हायकिंग बस दि सेंच्‍युरियन बँकेकडून कर्ज प्रकरण करुन घेतली होती. या विषयांकित वाहनाची किंमत रक्‍कम रु.16,00,000/- (रुपये सोळा लाख मात्र) इतकी होती. पैकी यातील सेंच्‍युरियन बँकेकडून श्री. मंत्री यांनी रक्‍कम रु.9,25,000/- (रुपये नऊ लाख पंचवीस हजार मात्र) चे कर्ज घेतले होते. या कर्जाचे काही हप्‍ते यातील श्री. मंत्री यांनी भरले. परंतु ऊर्वरित हप्‍ते श्री. मंत्री याना भरता न आलेने दि सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब यांनी विषयांकित बस श्री. मंत्री यांचेकडून त्‍यांचे ताब्‍यात घेतली व तिची लिलावाव्‍दारे विक्री करण्‍याचे ठरवले व तक्रारदाराचे कथनाप्रमाणे दि सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब यांनी दि.29/08/2006 च्‍या दैनंदिन लोकमतमधील दैनिकात प्रसिध्‍द केलेल्‍या लिलाव नोटीसीला अनुसरुन या तक्रारदार यांनी विषयांकित बस खरेदी करण्‍याचे ठरवून रक्‍कम रु.9,25,000/- ची निविदा भरली. सदर तक्रारदाराची निविदा सेंच्‍युरियन बँकेने मान्‍य केली. त्‍यामुळे या तक्रारदाराने सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब कडे यांना दि युनायटेड वेस्‍टर्न बँक लि. शाखा सातारा सिटी वरील डी.डी. नं.229310 चा रक्‍कम रु.9,25,000/- चा दि.31/8/2006 रोजी सेंच्‍युरियन बँकेस दिला व या बँकेने त्‍याचा ताबाही तक्रारदार यांना दिला. परंतु मूळ सेंच्‍युरियन बँकेने विषयांकित वाहनाची कागदपत्रे आर.टी.ओ. रजिस्‍ट्रेशनसाठी न दिलेने कायदेशिररित्‍या या तक्रारदार यांना आजअखेर विषयांकित वाहन रितसर आर.टी.ओ. कडून त्‍यांचे नावे करुन घेता आलेले नाही वा सेंच्‍युरियन बॅंकेने तक्रारदाराचे नावे ते करुन दिलेले नाही. त्‍यामुळे विषयांकित वाहन वापराविना पडून आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे विषयांकित वाहनाचे उत्‍पन्‍नाचे नुकसान होत आहे. या व्‍यवहारावरुन प्रस्‍तुत तक्रारदार वा जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नाते असलेचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा सेंच्‍युरियन बँकेचा ग्राहक आहे हे स्‍पष्‍ट होते. परंतु दरम्‍यानचे काळात विषयांकित सेंच्‍युरियन बँक प्रस्‍तुत जाबदारामध्‍ये Banking Regulation Act,1949 Sec. 44 A (G) प्रमाणे रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया च्‍या आदेशाने दि.20/5/2008 रोजी विलीन झाली व दरम्‍यान प्रस्‍तुत कामातील विषयांकित वाहनाबाबत मे. जळगांव जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ग्राहक तक्रार अर्ज क्र, 462/06 चे कामी विषयांकित वाहनाचे मुळ मालक श्री. मंत्री यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारीवर जळगांव मंचाने श्री. मंत्री यांचेसारखा निकाल दिला. त्‍यावर दि सेंच्‍युरियन बँक ऑफ पंजाब लि. यांनी मा. नामदार राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेकडे अपील क्र. 847/2007 अपील दाखल केले. सदरहू बँकेचे अपील मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी नामंजूर केले व सदर आयोगाने या अपेलंट बँकेला आदेश केले की,
त्‍यांनी “ विषयांकित वाहनाचे कर्जापोटीची येणे बाकी भरुन घ्‍यावी व जाबदार क्र. 1 यांनी (मूळ तक्रारदार) यांनी थकबाकी भरलेनंतर विषयांकीत वाहनाचा कब्‍जा जाबदार क्र. 1 यांना द्यावा ” असा आदेश केला.
वरील निर्णयामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदाराने वाहनही गेले व दरम्‍यान विषयांकित वाहन खरेदी केलेपासून ते रितसर त्‍यांचे नावे सेंच्‍युरियन बँकेने करुन न दिलेने त्‍यांचे नुकसान झाले ते व विषयांकित वाहनापोटी भरलेली रक्‍कम परत मागितली. ती सेंच्‍युरियन बँकेने/प्रस्‍तुत जाबदारांनी परत न दिलेने प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल झाली. रितसर त्‍याची नोटीस या जाबदारांना मिळाली व ते प्रकरणी अँड. सानप याचेमार्फत नि. 9 कडे दाखल केले वकिलपत्राने प्रकरणी हजर झाले व त्‍यांनी नि. 9/1 कडे ‘ प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदाराचा ग्राहक होत नाही कारण त्‍याने व्‍यापारी तत्‍वावर व्‍यवसायासाठी वाहन खरेदी केले होते. (Commercial purpose) त्‍यामुळे सदरची तक्रार या मंचात चालत नाही ’ सबब ती काढून टाकण्‍यात यावी असा अर्ज प्रकरणात दाखल केला. त्‍यावरती मंचाने सदर मुद्दयांचा विचार निकालाचे अंतिम निकालाचेवेळी करण्‍यात येईल असा निर्णय देऊन अर्ज दप्‍तरी दाखल केला व हाच एकमेव मुद्दा या जाबदाराना त्‍यांच्‍या नि. 10 कडील म्‍हणण्‍यामध्‍ये घेतलेला आहेत. या मुद्दयांचे स्‍पष्‍टीकरणार्थ व शाबितीसाठी प्रस्‍तुत जाबदार यांनी नि. 8 सोबत दाखल केलेल्‍या नि. 8/5 चे पुराव्‍याकडे लक्ष वेधले आहे. ते पाहता सदरचे नि.9/5 चे पत्र हे या तक्रारदार यांना दि सेंच्‍युरियन बँकेला दिलेले पत्र असून त्‍यामध्‍ये हे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की,- “ SAWKAR TRAVELS ”
49,39,(2x2) 26 seater Luxuries Buses & Qualis, Sumo available
वरील नोंदीवरुन तक्रारदाराचे तक्रारीचे अनुषंगाने खालील बाबी स्‍पष्‍ट होतात.
A) याचा विचार करता प्रस्‍तुत तक्रार हे प्रवासी वाहतूक करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात हे स्‍पष्‍ट होते.
B) प्रवासी वाहतूक व्‍यवसायासाठी त्‍यांचेकडे 2x2 seater अनेक लक्‍झरीज बसेस, कॉलीस, सुमो गाडया आहेत.
C) व ते प्रवासी वाहतूक व्‍यापारी तत्‍वावर मोठया प्रमाणावर करतात.
D) सर्वात महत्‍वाचे म्‍हणजे सदर तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या तक्रारीत कुठेही स्‍वयंरोजगारसाठी, स्‍वयंचरितार्थासाठी व कुटुंबातील वेगवेगळया सदस्‍यांसाठी त्‍याने विषयांकित वाहन घेतले होते हे कोठेही नमूद नाही.
त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा कमर्शिअल हेतूने व्‍यवसाय करतो व त्‍यासाठीच त्‍याने विषयांकित वाहन खरेदी केले होते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदाराचा ग्राहक नाही हे निर्विवादरित्‍या स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे सदर तक्रारदार हा जाबदाराचा ग्राहक नाही हे स्‍पष्‍ट होते.
याठिकाणी ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 कलम 2(1)(b) च्‍या तरतूदी पाहणे आवश्‍यक ठरते.
“Consumer” means any person who-
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who ‘hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes;
(Explanation.- For the purposes of this clause. “commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment;)
त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा त्‍यांचा प्रवासी वाहतूक धंदा व्‍यापारी तत्‍वावर चालवितो व नफा कमवितो व त्‍यासाठीच त्‍याने विषयांकित वाहन खरेदी केले होते हे निर्विवादरित्‍या स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 (1)(d) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेला पात्र नाही व त्‍यामुळेच प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. या मुद्दयाचे पृष्‍ठयर्थ यातील जाबदारांनी मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे, आयोगांचे न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे.
1) CPJ (2007) (I) page 51 (NC)
National Consumer Dispute Redressal Commission] New Delhi
First Appeal No. 365/1999 Decided on 7-11-2006
Eicher Motors Ltd. V/s. Dilip Chandra kant Vaidya & Ors
यामध्‍ये मा.ना. राष्‍ट्रीय आयोगानी स्‍पष्‍ट केले आहे की,
Consumer Protection Act,1986 – Section 2 (1)(d) Consumer- Motor vehicle- Complaint alleging manufacturing defects- Buses purchased for complainant wanted to take up avocation of running tourist buses- purchase not for self employment-Complainant not consumer- complainant at liberty to approach appropriate Civil Court”
वरील न्‍यायनिर्णय जाबदाराचे मताची पुष्‍ठी करतो व प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती पाहता वरील न्‍यायनिर्णय या प्रकरणी तंतोतंत लागू पडतो त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक या संज्ञेस पात्र नाही व त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत हा मंत येत आहे. या मुद्दयाचे पृष्‍ठयर्थ या जाबदारांनी खालील अधिकचे केस-लॉज दाखल केलेले आहेत.
1) Laxmi Engineering Works Vs. Rs.G. Industrial Institute Decided by
4/4/1995
2) National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi
Rev. Petition No,3865 of 2913
M/s. Tata Finance Limited V/s. Sadhan Kumar Ghosh etc.
Appeal No. 456/2011 Decided on 21-4-2015.
3) National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi
On CC No. 39/2013
M/s, Sam Fine O Chem. Limited V/s. Union Bank of India
प्रस्‍तुत निकालामध्‍ये मा.ना. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी स्‍पष्‍ट केले आहे की,
The term Consumer has defined under Section 2(1)(d) of C. P. Act 1986.
“On reading of the above definition in conjunction with the explanation it is evident that any person who has bought goods or availed services for commercial purpose is not a consumer unless the goods bought or the services availed by him wave exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self employment. त्‍यामुळे या जाबदाराने प्रस्‍तुत तक्रार ही नामंजूरीस पात्र असून या जाबदाराने या तक्रारदार यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही हे पुराव्‍यानिशी शाबीत केले आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1,3,4,5 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देतो व मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो.
7. प्रस्‍तुत तक्रारदार हे न्‍यायनिर्णय कलम 5 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या न्‍यायनिर्णयातील निर्णय पाहता त्‍यांचा दावा या मंचात चालणेस पात्र नसला तरी ते योग्‍य त्‍या/ दिवाणी किंवा अन्‍य कोर्टात दाद मागू शकतात.
8. वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यास अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात-
- आदेश –
1. तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत येते.
2. जरुर तर तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या तक्रारीबाबत योग्‍य त्‍या दिवाणी कोर्टात किंवा अन्‍य कोर्टात दाद मागू शकतात.
3. सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.
4. सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 29-2-2016.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्षा.
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
