::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 16/02/2016 )
आदरणीय सदस्य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने टाटा कंपनीचे टाटा एलपीटी 2518/48 टीसी ई एक्स ह्या 10 चाकी जड वाहतुकीचे वाहन विकत घेण्याकरिता विरुध्दपक्षाकडून रु. 13,33,000/- चे कर्ज, प्रकरण क्र. 20652299 दि. 27/01/2012 रोजी घेण्याबाबत करार केला. या करारानुसार तक्रारकर्त्यास प्रतिमहा रु. 37,883/- मासिक किस्त दि. 05/03/2012 ते 05/11/2015 पर्यंत कर्ज परत करण्याबाबत ठरविण्यात आले. परंतु विरुध्दपक्षाने दि. 09.02.2012 रोजी रु. 13,23,330/- चा कर्ज पुरवठा केला, परंतु करारनाम्याची प्रत तक्रारकर्त्यास पुरविली नाही. तक्रारकर्त्याने या कर्जा व्यतिरिक्त स्वत:जवळून रक्कम अदा करुन रु. 16,30,000/- चे वाहन ज्याचा इंजिन क्र. B591803121A8403978 व चेचीस क्र. AMP448050C7A03657 विकत घेतले व त्याचा नोंदणी क्र. एमएच 30/एबी 0925 असा आहे. तक्रारकर्त्याने ठरल्यानुसार सदर वाहन घेतल्यापासून सातत्याने 22 महिने नियमितपणे कर्ज परतफेडीची किस्त विरुध्दपक्षाकडे जमा केली, परंतु व्यवसायात मंदी आल्यामुळे तक्रारकर्ता कर्जाची किस्त वेळेत भरु शकला नाही व त्याच्या तिन किस्ती थकीत राहील्या. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने कुठलीही सुचना न देता गैरकायदेशिरपणे दि. 02/12/2013 रोजी सदर वाहन जप्त केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्दपक्ष यांना विनंती करुन थकीत पुर्ण किस्ती सव्याज भरण्यास तयार असल्याचे सागितले, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी दि. 03/12/2013 रोजी लोनचा भरणा करुन वाहन परत करण्याबाबत नोटीस पाठविली, परंतु त्याच दिवशी वरील वाहन गैरकायदेशिरपणे विक्री करुन हस्तांतरीत करुन दिले. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 17/1/2014 रोजी विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठविली. नोटीस बजावुन देखील विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या उलट विरुध्दपक्षाने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना लेखी पत्र पाठवून सदरहू वाहनाचे रजिष्ट्रेशन तक्रारकर्त्याचे नावावरुन रद्द करुन स्वत:चे नावावर करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु केली. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असून 22 महिन्यानंतर केवळ तीन किस्ती थकीत असतांना विना सुचना गैरकायदेशिरपणे वाहन जप्त करणे व ते परस्पर विकुन टाकणे इत्यादी गंभीर स्वरुपाच्या सेवेतील तृटी विरुध्दपक्षाने केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्यास त्याचे वर नमुद वाहनाचा ताबा परत करावा व वादातील वाहनाच्या कर्जा संबंधी दस्त व हिशोब सादर करण्याचा आदेश विरुध्दपक्षास द्यावा. तसेच रु. 2,00,000/- नुकसान भरपाई व रु. 10,000/- न्यायिक खर्चापोटी देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 10 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर प्रकरणात संयुक्त लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल केले व पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने मासिक हप्त्याचे किस्तीपोटी दिलेले सहा धनादेश हे परत आलेले आहेत, असे असूनही तक्रारकर्त्याला किस्ती भरण्यास त्याचे मर्जीप्रमाणे वेळ दिला, परंतु नोव्हेंबर 2013 पर्यंत थकीत किस्ती भरण्यास तक्रारकर्ता असमर्थ ठरला, म्हणून डिसेंबर 2013 मध्ये म्हणजेच दि. 2/12/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास सुचना देवून तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त करण्यात आला. त्यानंतर दि. 3/12/2013 रोजी संपुर्ण थकीत कर्जाची मागणी सुचनेद्वारे केली व ट्रक घेवून जाण्यास सुचित केले. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम वेळेत न भरल्यामुळे अमरावती येथील श्री प्रेम मिश्रा ह्यांना सदर ट्रक रु. 8,15,000/- मध्ये विकण्यात आला व त्यानंतर तक्रारकर्त्याला पुन्हा दि. 3/1/2014 रोजी सुचित करण्यात आले की, त्याचे वाहन विकण्यात येवून त्याच्या कर्ज खात्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम रु. 1,75,865.07 हे दहा दिवसात भरावेत. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर कायदेशिर कारवाई करीत असतांना तक्रारकर्त्यास उपप्रादेशिक परिवहन ह्यांनी गाडीचे मालकीत बदल करण्यापुर्वी सुचना पाठविली व सदर सुचनेचा आधार घेवून तक्रारकर्त्याने वि. मंचासमोर प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याला कोणतेही नुकसान अथवा हानी झालेली नाही. वरील कारणांवरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केले व उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ता यांचा लेखी युक्तीवाद उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारीत केला, तो येणे प्रमाणे…
तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याबद्दल कुठलाही वाद नसल्याने व दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होत असल्याने तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे, हे सिध्द होते.
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने आपल्या मुलांचा व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून विरुध्दपक्षाकडून कर्ज पुरवठा घेऊन टाटा कंपनीचे एल.पी.टी 2518/48 टीसीईएक्स, या मॉडलचे 10 चाकी जड वाहतुकीचे वाहन विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत करार करुन रु. 13,33,000/- चा कर्ज पुरवठा दि. 27/1/2012 ला घेतला. या करारानुसार तक्रारकर्त्याला दरमहा रु. 37,883/- मासिक किस्तीच्या पोटी दि. 5/3/2012 ते 5/11/2015 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे भरावयाचे होते. परंतु विरुध्दपक्षाने ठरल्याप्रमाणे करारनाम्याच्या व दस्तऐवजांच्या प्रती पुरवल्या नाही व रु. 13,33,000/- च्या ऐवजी रु. 13,23,330/- चा कर्ज पुरवठा दि. 9/2/2012 रोजी केला. दरम्यानच्या काळात तक्रारकर्त्याला व्यवसायात मंदी आल्याने, तक्रारकर्ता कर्जाची किस्त वेळेत भरु शकला नाही व त्याच्या तिन किस्ती थकीत राहील्या. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या गुंड प्रवृत्तीच्या लेाकांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही पुर्व सुचना न देता, गैरकायदेशिरपणे दि. 2/12/2013 रोजी तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त केले. या संबंधी तक्रारकर्त्याने दि. 3/12/2013 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु त्याच दिवशी सदर वाहनाची गैरकायदेशिर विक्री करुन सदर वाहन हस्तांतरीत करुन दिले. तक्रारकर्त्याला वरील बाबीची माहीती मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्षाची कृती व दिलेले हिशोब तक्रारकर्त्याला मान्य नसल्याने, त्याने पुन्हा दि. 17/1/2014 रोजी विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठविली, परंतु विरुध्दपक्षाने कुठलाही जबाब दिला नाही. तक्रारकर्त्याला उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचेकडून दि. 28/1/2015 ला पत्र प्राप्त झाले व त्यात तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचे रजिष्ट्रेशन तक्रारकर्त्याच्या नावावरुन रद्द करुन विरुध्दपक्षाच्या नावावर करण्याचे सुचित करण्यात आले होते. विरुध्दपक्षाची संपुर्ण कारवाई ही गैरकायदेशिर असून विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्याने, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे.
यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने दिलले सहा धनादेश न वटता परत आले आहे व तक्रारकर्ता सदर किस्ती नियमित भरु शकला नाही. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला किस्ती भरण्यास पुरेसा वेळ दिलेला असूनही नोव्हेबंर 2012 पर्यंत थकीत किस्ती भरण्यास तक्रारकर्ता असमर्थ ठरला, म्हणून दि. 2/12/2013 रोजी तक्रारकर्त्याला सुचना देवून तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त करण्यात आला. सदर ट्रक जप्त करण्यापुर्वी व जप्त केल्यानंतरही पोलीस स्टेशनला माहीती देण्यात आली होती. विरुध्दपक्ष यांनी दि. 17/12/2013 रोजी किंवा आधी रक्कम भरुन ट्रक घेवून जाण्याची सुचना व त्या सोबत four closure statement तक्रारकर्त्याला पाठविले. तक्रारकर्त्याने रक्कम वेळेत न भरल्यामुळे सदरचा ट्रक अमरावती येथील श्री प्रेम मिश्रा यांना रु. 8,15,000/- मध्ये विकण्यात आला व त्याच्या हक्कात हमीपत्र दि. 30/12/2013 रोजी लिहून देण्यात आले. सदरची माहीती तक्रारकर्त्याला दि. 3/1/2014 च्या पत्रानुसार सुचना देवून, देण्यात आली. परंतु तक्रारकर्ता थकीत किस्ती भरु शकला नाही. दि. 17/1/2014 पासून दि. 28/1/2015 पर्यंत कोणतीही कार्यवाही विरुध्दपक्षाच्या विरुध्द केली नाही, यावरुन तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाची जप्ती व विक्रीची केलेली कार्यवाही मान्य होती, असे स्पष्ट होते. या सबळ कारणावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार जबर दंडासह खारीज करण्यात यावी, असे विरुध्दपक्षांनी म्हटले आहे.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकुन मंचाने दाखल दस्तांचे अवलेाकन केले. सदर प्रकरणात दि. 11/2/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा तात्पुरता अग्रीम मनाई हुकूम मंजुर करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्यानेच दाखल केलेल्या दस्त क्र.1, (पृष्ठ क्र. 15) वरुन तक्रारकर्त्याचे दि. 5/4/2013 ते 5/12/2013 चे चेक न वटता परत आल्याचे दिसून येते. तसेच दस्त क्र. अ-4 वरुन ( पृष्ठ क्र. 19) वरुन तक्रारकर्त्याला 3 जानेवारी 2014 रोजीच वाहन विक्री झाल्याचे व त्याचेकडे रु. 1,75,865.70 बाकी असल्याचे माहीत झाले असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर दस्त क्र. अ-5 वर दि. 17/1/2014 ला तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठवलेली नोटीस दिसून येते. परंतु त्यानंतर तब्बल एक वर्षापर्यंत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाविरुध्द कुठलीही कारवाई केलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षांनी केलेली कारवाई ही तक्रारकर्त्याला मान्य होती, ह्या विरुध्दपक्षाच्या कथनात मंचाला तथ्य आढळते.
तसेच विरुध्दपक्षाने त्यांनी केलेली कारवाई पुर्णपणे कायदेशिर असल्याचे कथन केलेले आहे. परंतु दि. 5/11/2013 रोजी तक्रारकर्त्याला पाठविलेली जप्ती पुर्व सुचना असलेले पत्र तक्रारकर्त्याला मिळालेच नसल्याचे तक्रारकर्त्याने शपथपत्राद्वारे म्हटले आहे. सदरचे सुचनापत्र तक्रारकर्त्याला मिळाले असल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्षाने मंचासमोर दाखल केला नाही. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी त्यांच्या जबाबात, तक्रारकर्त्याचे वाहन दि. 2/12/2013 रोजी जप्त केल्यानंतर दि. 3/12/2013 रोजी संपुर्ण थकीत कर्जाची मागणी करणारे पत्र तक्रारकर्त्याला पाठवल्याचे नमुद केले आहे. दि. 17/12/2013 पर्यंत तक्रारकर्त्याला पैसे भरण्याची संधी दिल्याचे म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्षात विरुध्दपक्षाने सदर वाहन दि. 3/12/2013 रोजीच विकल्याचे त्यांच्याच 3 जानेवारी 2014 च्या पत्रावरुन दिसून येते ( दस्त क्र. अ-4, पृष्ठ क्र. 19). तक्रारकर्त्याने त्याला दि. 3/12/2013 रोजी कुठलीही नोटीस प्राप्त न झाल्याचे म्हटले आहे. यावरुन सदर वाहन तक्रारकर्त्याला पैसे भरण्याची कुठलीही संधी न देता त्याच्या उपरोक्ष विकुन टाकल्याचे दिसून येते. सदर मुद्दयावर तक्रारकर्त्याने तिन न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
- IV (2014) CPJ 452 (NC)
HDFC BANK LTD V/s. R. GOVARDHAN REDDY
- IV (2015) CPJ 454 (NC)
PARTEEK FINANCE COMPANY V/s. JASBIR SINGH & ANR.
- I (2012) CPJ 148 ( UTTARAKHAND)
KULANAND SWAROOP BRAHAMCHARI V/s. TATA MOTORS LTD & ORS.
सदर न्यायनिवाड्यानुसार विरुध्दपक्षांनी कुठलीही पुर्व सुचना न देता तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करुन लिलाव करणे, ही तक्रारकर्त्याला देण्यात येणाऱ्या सेवेतील तृटी ठरते. सदर प्रकरणात हे तथ्य लागु पडत असल्याने ते विचारात घेऊन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्यात येणाऱ्या सेवेत तृटी केल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
वरील सर्व घटनाक्रमावरुन उभय पक्षाने त्यांच्यातील कराराचे व नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून कुठलीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. तसेच विरुध्दपक्ष हा तक्रारकर्त्याकडून त्याच्या कर्जाची उर्वरित रक्कम रु. 1,75,865/- वसुल करण्यास पात्र नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तसेच सदर वाहनाची विक्री झाल्याची माहीती दि. 3/1/2014 रोजी तक्रारकर्त्याला मिळाली होती, तरीही दि. 10/2/2015 म्हणजे मंचात तक्रार दाखल करे पर्यंत तक्रारकर्त्याने कुठलीही कायदेशिर कारवाई केली नव्हती, म्हणून विक्री झालेल्या वाहनाचे हस्तांतरण नविन मालकास होण्यासाठी कुठलीही हरकत घेण्यास अथवा आडकाठी करण्यास तक्रारकर्ता पात्र नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- उभय पक्षांनी कराराचे उल्लंघन केलेले असल्याने तक्रारकर्ता कुठलीही नुकसान भरपाई व वाहनाचा ताबा मिळण्यास पात्र नाही, तसेच विरुध्दपक्षही तक्रारकर्त्याकडून मागणी केलेली उर्वरित कर्जाची रक्कम रु. 1,75,865.70 घेण्यास पात्र नाही.
- नविन वाहन मालकास तक्रारकर्त्याचे विक्री केलेले वाहन हस्तांतरण करण्यास कुठलीही हरकत घेण्यास अथवा आडकाठी करण्यास तक्रारकर्ता पात्र नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
