(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 14 ऑक्टोबर, 2011)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ती ही गुरुनानाक कॉलेज बल्लारपूर (बामणी) येथून 12 वी उत्तिर्ण झाली. त्यानंतर तिला आयटीचे शिक्षण घ्यावयाचे होते. सदर शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विद्यापिठामार्फत प्रवेश परीक्षा घेतला जाते. परंतू तक्रारकर्तीच्या घरच्या परीस्थितीमुळे ती सदर परीक्षेमध्ये भाग घेऊ शकली नाही. तक्रारकर्तीला गैरअर्जदार कॉलेजचे प्राध्यापक भेटले. त्यांनी तक्रारकर्तीला सदर कोर्ससाठी मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश देतो असे सांगीतले म्हणुन तक्रारकर्ती गैरअर्जदार कॉलेजमध्ये चौकशीसाठी गेली असता त्यांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवून तक्रारकर्तीने सदर प्रवेशासाठी एक वर्षाची फी रुपये 85,350/- तसेच मॅनेजमेंट कोट्याकरीता रुपये 40,000/- अशी एकूण रुपये 1,25,350/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार संस्थेमध्ये भरली. परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर रकमेपैकी केवळ रुपये 85,350/- एवढ्याच रकमेची पावती दिली व प्रवेशाकरीता तक्रारकर्तीस फोन करण्याचे आश्वासन दिले. परंतू गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस फोनही केला नाही अथवा वारंवार विचारणा केल्यावर समाधानकारक उत्तरही दिले नाही. तक्रारकर्तीने शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याचे भितीने गैरअर्जदार यांचेकडे तिने केलेल्या कागदपत्रांची मागणी करुन ती परत घेतली व आंबेडकर कॉलेज नागपूर येथे बी.सी.सी.ए. या कोर्सच्या प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतला. गैरअर्जदार यांनी फी स्विकारुन तक्रारकर्तीचा प्रवेश निश्चित केला नाही. तसेच तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांची कुठलिही सेवा घेतली नाही. म्हणुन तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांना दिलेल्या सदर रकमेची मागणी वारंवार करुनही गैरअर्जदार यांनी सदरची रक्क्म परत केली नाही अथवा तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांना पाठविलेल्या नोटीसला उत्तरही दिले नाही ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केलेल्या फीची रक्कम रुपये 85,350/- 18% व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रुपये 50,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 20,000/- मिळावेत म्हणुन सदरची तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत जामा केलेल्या रकमेची पावती, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, नोटीस, पोस्टाची पावती व पोचपावती तसेच प्रतिउत्तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे रजीस्टर्ड पोस्टाने नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार तक्रारकर्ती बी.ई.आय.टी. ला प्रवेश घेण्याचे हेतूने स्वतः गैरअर्जदार यांना भेटायला आली होती व तिने तिच्या आर्थिक परीस्थिती विषयी सांगीतल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी मानुसकीच्या नात्याने सदर कोर्ससाठी प्रवेश देण्यास होकार दिला. दिनांक 27/8/2010 रोजी तक्रारकर्तीने कॉलेजच्या फीपोटी रुपये 85,350/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली व त्यासोबत तिची कागदपत्रे देखील जमा केली. त्याच वेळी नियमित विद्यार्थी म्हणुन तक्रारकर्तीस प्रवेश देण्यात आला. शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्यानंतर काही दिवस तिने कॉलेज केले, तसेच वर्गाना उपस्थित राहिली. सदर अभ्यासक्रम कठीण वाटायला लागल्यामुळे तो झेपणार नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने सदरचा प्रवेश रद्द करुन मुळ दस्तऐवजांची मागणी केली, जेणेकरुन तिला बीसीसीएला प्रवेश मिळेल. तक्रारकर्तीच्या दिनांक 27/8/2010 रोजीच्या विनंती वरुन गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीने दिलेल्या रुपये 85,350/- एवढ्या रकमेपैकी दिनांक 8/9/2010 रोजी रुपये 42,675/- एवढी रक्कम, तसेच सोबत सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्तीस परत केले. डॉयरेक्टर ऑफ टेक्नालॉजी एज्यूकेशन महाराष्ट्र शासनाचे नियमावलीतील नियम 8.9 नुसार एकदा शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्यानंतर पूर्ण प्रवेशफी परत केल्या जात नाही. सदर नियमांची माहिती असूनही तक्रारकर्तीने स्वतः आयटीच्या शिक्षणाचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. माणुसकीच्या नात्याने गैरअर्जदार यांनी सदर दिवशी सदर रक्कम दस्तऐवजासह परत केली. सदरचा खोटा दावा दाखल केला. वास्तविक गैरअर्जदार कॉलेजमधील आयटीच्या कक्षेतील जागा मोकळी राहिल्या कारणाने गैरअर्जदार यांचेच आर्थिक नुकसान झालेले आहे. म्हणुन सदरचा दावा खोटा व बेकायदेशिर असल्यामुळे तो खारीज करण्यात यावा अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार यांनी दस्तऐवजाचे यादीसह पेमेंट रिसीप्ट, रिफन्ड ऑफ फिस इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत.
// का र ण मि मां सा //
प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थिती, दोन्ही बाजुंचे म्हणणे व दाखल पुरावे लक्षात घेता, तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार कॉलेजमध्ये बी.ई.आय.टी. या प्रथम वर्षाला मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी दिनांक 27/8/2010 रोजी रुपये 85,350/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार संस्थेमध्ये भरली होती. तक्रारकर्तीचा सदरचा प्रवेश मॅनेजमेंट कोट्यामधून होता ही बाब संबंधित कॉलेजच्या प्राचार्यानी देखील मान्य केलेली होती. तक्रारकर्तीचे कथनानुसार सदरील रकमेव्यतिरिक्त आणखी रुपये 40,000/- तक्रारकर्तीने मॅनेजमेंट कोट्यासाठी गैरअर्जदार यांना अदा केले होते. परंतू गैरअर्जदार यांनी हे म्हणणे नाकारले आहे.
गैरअर्जदाराचे मते त्यांनी तक्रारकर्तीस बी.ई.आ.टी. प्रथम वर्षासाठी प्रवेश दिला होता व शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्यानंतर काही दिवस तक्रारकर्तीने कॉलेज अटेंड केले. गैरअर्जदार यांनी या म्हणण्याचे पुष्ठ्यर्थ दाखल केलेल्या उपस्थिती पत्रकाचे (अटेंन्डंस शिटचे) अवलोकन करता असे दिसून येते की, सदर शिटवर संबंधित विषय व शिक्षकांचे नाव नाही. गैरअर्जदार यांनी सादर केलेला पुरावा त्रोटक स्वरुपाचा असून सुस्पष्ट स्वरुपाचा नाही. त्यामुळे शैक्षणिक सत्र सुरु होऊन तक्रारकर्तीने महाविद्यालयात वर्गाना उपस्थिती लावली होती हे सिध्द होत नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे शपथेवरील कथन तसेच पाठविलेल्या नोटीसवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांना प्रवेशासाठी दिलेले शुल्क व तिच्या मुळ कागदपत्रांची मागणी करुन लगेच दिनांक 31/8/2010 रोजी विहीत फी भरुन डॉ. आंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च, नागपूर या महाविद्यालयात बी.सी.सी.ए.आय. ला प्रवेश घेतला होता व तिला प्रवेशपत्रही मिळालेले आहे. (कागदपत्र क्र.45) त्यामुळे तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार यांचे महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याचा प्रश्नच येत नाही.
गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार त्यांनी नियमानुसार एकदा शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्यावर संपूर्ण फी परत केल्या जात नाही, परंतू माणुसकीच्या नात्याने तक्रारकर्तीच्या विनंतीवरुन गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीने त्यांचेकडे प्रवेशासाठी भरलेले रुपये 85,350/- पैकी रुपये 42,675/- तक्रारकर्तीस परत केले या म्हणण्यापुष्ठ्यर्थ गैरअर्जदार यांनी पावती दाखल केली. सदर पावतीचे अवलोकन करता असे निदर्शनास येते की, सदर पावतीवर तक्रारकर्तीचे नांव, वर्ग याचा कुठलाही उल्लेख नाही. तसेच सदरची पावती खोटी असल्याचे व त्यावर तक्रारकर्तीची सही नसल्याचे शपथपत्र तक्रारकर्तीने सादर केलेले आहे. तसेच या मंचाचे सूचनेवरुन तक्रारकर्तीने या मंचापुढे मजकूर लिहून केलेली सही यात साधर्म्य नाही. गैरअर्जदार यांनी सादर केलेली पावती गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास पैसे परत केले हे सिध्द करण्यास पुरेशी नाही किंवा त्यासंदर्भात गैरअर्जदार यांनी दुसरा कुठलाही सबळ पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस सदर रक्कम परत केल्याचे म्हणणे या मंचाला मान्य करता येणार नाही.
गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार तक्रारदाराने प्रवेश रद्द केल्यामुळे महाविद्यालयाची जागा रिक्त राहून त्यामुळे गैरअर्जदार यांचे आर्थिक नुकसान झाले या म्हणण्यापोटी गैरअर्जदार यांनी संबंधित कॉलेजच्या प्राचार्याचे पत्र दाखल केले आहे. परंतू सदरचे पत्र हे त्यांच्याच कॉलेजच्या प्राचार्याचे असून शपथपत्राशिवाय दाखल केलेले आहे, त्यामुळे ते विश्वासार्ह वाटत नाही. तक्रारकर्तीने प्रवेश रद्द केल्यामुळे रिक्त झालेली जागा गैरअर्जदार यांनी भरली नाही अथवा भरल्या गेली नाही यासंबंधात सबळ पुरावा गैरअर्जदार यांनी दाखल केला नाही, त्यामुळे गैरअर्जदार यांचे सदरचे म्हणणे या मंचास मान्य नाही.
वरील सर्व वस्तूस्थिती आणि परीस्थितीवरुन असे दिसते की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस मागणी करुनही भरलेले शुल्क तक्रारकर्तीस परत न करुन सेवेतील कमतरता दिलेली आहे. त्यामुळे ते तक्रारकर्तीच्या नुकसान भरपाईस जबाबदार आहेत. तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या निवाड्यातील आशयाचा विचार करता, तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई देणे योग्य राहील. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस रुपये 85,350/- एवढी रक्कम परत द्यावी.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 15,000/- आणि दाव्याचे खर्चापोटी रुपये 5,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी.
गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.