Maharashtra

Nagpur

CC/11/614

Shri Parag Rushiji Wasurke - Complainant(s)

Versus

Gurugram Institute fo Aeronotical Engineering and Technoloy, Through Administrative Officer - Opp.Party(s)

Adv. S.K.Paunikar

31 Jul 2013

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5 th Floor, Civil Lines.
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/11/614
 
1. Shri Parag Rushiji Wasurke
Nandagomukh, Tah. Saoner,
Nagpur
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Gurugram Institute fo Aeronotical Engineering and Technoloy, Through Administrative Officer
Office- Royal Complex, Near Old Pardi Naka, Bhandara Road,
Nagpur
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. AMOGH KALOTI PRESIDENT
 HON'ABLE MR. PRADEEP PATIL MEMBER
 HON'ABLE MRS. MANJUSHREE KHANKE MEMBER
 
PRESENT:Adv. S.K.Paunikar, Advocate for the Complainant 1
 
ORDER

सौ. मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे कथनांन्‍वये.

 

-आदेश-

(पारित दिनांक :31/07/2013)

 

1.           वि.प./विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.

 

2.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, तक्रारकर्ता हा विद्यार्थी असून, वि.प. ही प्रशिक्षणार्थी संस्‍था आहे. तक्रारकर्ता/विद्यार्थी ह्यांनी वि.प.च्‍या गुरुग्राम इंस्टिट्युट ऑफ एरोनॉटिकल इंजिनियरींग अँड टेक्‍नॉलॉजी येथे प्रशिक्षण घ्‍यावयाचे असल्‍याने संपर्क साधून योग्‍य ती माहिती घेऊन या कोर्सला प्रवेश घेण्‍याचे ठरविले. त्‍याकरीता दि.15.06.2010 रोजी रु.300/- भरुन कोर्सची माहिती पुस्तिका घेतली आणि दि.15.06.2010 रोजी रु.10,000/- सदर कोर्सचे नोंदणी शुल्‍क म्‍हणून वि.प.च्‍या कार्यालयात भरले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे असे लक्षात आले की, सदर कोर्सकरीता लागणारा आर्थिक खर्च तो सहन करु शकत नाही, कारण तक्रारकर्त्‍याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती, म्‍हणून लगेच अवघ्‍या तीन दिवसात दि.18.06.2010 रोजी वि.प.च्‍या संस्‍थेत अर्ज देऊन माहिती पुस्‍तकाच्‍या खर्चासह रु.10,300/- परत मागितले. परंतू वि.प. दि.18.06.2010 पासून 13.01.2011 पर्यंत वि.प. टाळाटाळ करीत राहिले व सदर शुल्‍क परत केले नाही.

 

तक्रारकर्ता ह्यांनी दि.15.04.2011 रोजी वकिलांमार्फत नोटीस पाठवून उपरोक्‍त रकमेची मागणी केली. सदर नोटीस वि.प.ला प्राप्‍त झाला. परंतू नोटीसला लेखी उत्‍तर वि.प. ह्यांनी दिलेनाही. म्‍हणून, तक्रारकर्ता ह्यांनी दि.01.08.2011 रोजी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केली.

 

3.          मंचाने जारी केलेल्‍या नोटीसची बजावणी होऊनही वि.प. प्रकरणात हजर झाले नाही. तसेच आपले लेखी उत्‍तरही दाखल केले नाही. करीता प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

 

4.          तक्रारकर्त्‍यातर्फे त्‍यांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे रु.300/- व रु.10,000/- चा भरणा केल्‍याच्‍या पावत्‍या, दि.18.06.2010 चे रक्‍कम परत मागण्‍याचे विनंती पत्र, वकिलांचा नोटीस त्‍यांची पोच पावती इ. चे अवलोकन केले. प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले आहेत.

 

   मुद्दे                                          निष्‍कर्ष

1) वि.प.ने सदर प्रकरणी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब    

   केला आहे काय ?                                     होय.      

 

2) आदेश.                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

 

-कारणमिमांसा-

5.          दि.18.06.2010 पासून, तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम प्रवेश घेतल्‍याच्‍या अवघ्‍या तीन दिवसानंतरच परत मागितली होती आणि त्‍यामुळे वि.प.चे खूप मोठे नुकसान होणार नव्‍हते असे दिसून येते. तसेच, तक्रारकर्त्‍याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्‍याने पुढील शिक्षण घेण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे नमूद केलेले आहे. तसेच वि.प. ह्यांनी 18.06.2010 ते 13.01.2011 पर्यंत रकम परत करण्‍यास टाळाटाळ केली. तसेच त्‍यानंतरही नोटीस मिळूनही सदर रक्‍कम परत करण्‍यासाठी दखल घेतली नाही. यावरुन वि.प.ह्यांची सेवेतील न्‍यूनता दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे. तसेच शैक्षणिक नुकसान झाल्‍याचे दिसून येते. करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

 

-आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला निर्देश देण्‍यात येतात की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.10,000/- ही       रक्‍कम दि.18.06.2010 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत, द.सा.द.शे.      9% व्‍याजासह परत करावी.

3)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी      रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावे.

4)    उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून     30 दिवसाचे आत करावी.

5)    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

 

 

 
 
[HON'ABLE MR. AMOGH KALOTI]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. PRADEEP PATIL]
MEMBER
 
[HON'ABLE MRS. MANJUSHREE KHANKE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.