::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, प्र.अध्यक्ष)
(पारित दिनांक- 31 मे, 2017)
01. तक्रारदार सदाशिव नगर ओनर्स असोसिएशन तर्फे अध्यक्ष व सचिव यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (4) बिल्डींग फर्म तर्फे तिचे भागीदारां विरुध्द निवासी सदनिकांचे ठेवलेल्या त्रृटी संबधाने तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारदार यांचे तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे-
तक्रारदार हे सदाशिव नगर ओनर्स असोसिएशन ही महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था असून तिचे सर्व सभासद हे विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स तर्फे वाटोडा, नागपूर येथे बांधकाम केलेल्या सदाशिव नगर येथील दुमजली ईमारतीं मधील सदनीकांचे मालक आहेत, त्यामुळे सर्व सभासदानीं सदाशिव नगर ओनर्स असोसिएशन तर्फे अध्यक्ष व सचिवाचे मार्फतीने ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1) ते 3) हे गुंजन डेव्हलपर्सचे भागीदार आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-4) याने त्याचे मालकीची मौजा वाठोडा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील जमीन विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स फर्मला विकसित करुन त्यावर सदनीका बांधण्यासाठी दिनांक-19.09.2005 रोजीचे आममुखत्यारपत्राव्दारे दिली. विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स तर्फे त्या जमीनीवर ईमारत बांधण्यात येऊन छापिल माहितीपत्रकाव्दारे निरनिराळया सुविधांची जाहिरात विक्रीसाठी करण्यात आली. ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तक्रारदारांनी त्यातील सदनीका
सन-2007-2008 मध्ये विकत घेतल्यात व ताबे घेतलेत परंतु त्यानंतर ईमारतीचे बांधकामात अनेक त्रृटी आढळून आल्यात, त्या दुर करुन मिळण्यासाठी त्यांनी विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स कडे वेळावेळी विनंती केली परंतु योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स तर्फे छापील माहितीपत्रका प्रमाणे योग्य त्या सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत.
विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स तर्फे केलेल्या बांधकामात खालील त्रृटी आढळून आल्यात-
(01) बगीचा करीता सोडलेल्या मोकळया जागेत उद्दान विकसित केले नाही
व बगीचाला कुंपण घालून त्याचे गेटला विरुध्दपक्षाने स्वतःचे कुलूप
लावले.
(02) ईमारतीला प्रवेशव्दार बसवून दिले नाही, सुरक्षा भिंत तयार केली
नाही. सुरक्षा रक्षकाची खोली बनवून दिली नाही.
(03) मुलभूत सुविधे अंतर्गत डांबरी रस्ता, स्ट्रीट लाईट, बगीचा, खेळाचे
मैदान, सुपर मार्केट, हेल्थ सेंटर, इनडोअर गेम्स इत्यादी सुविधा
पुरविलेल्या नाहीत.
(04) सार्वजनिक इलेक्ट्रिक पोल्स बसविलेले नाहीत.
(05) विरुध्दपक्षाने त्याचे मालकीचे विहिरीवर पाईपलाईन जोडूनही पाणी
पुरवठा बंद केलेला आहे.
(06) शेजारचे ले आऊटला जोडणारा रस्ता तयार केला नाही.
तक्रारदारानीं पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स तर्फे या सर्व सोयी पुरविण्याचे वेळावेळी आश्वस्त करण्यात आले परंतु शेवट पर्यंत त्या पुरविल्या नसल्याने शेवटी त्यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील मागण्या केल्यात-
- ईमारतीचे निकृष्ट बांधकामातील त्रृटी दुर करुन मुलभूत सोयी सुविधा विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्षानीं कॉमन विहिर व त्यावरील इलेक्ट्रिक पंप व इलेक्ट्रिक मीटर तक्रारदार असोसिएशनच्या नावावर हस्तांतरीत करुन ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे.
- इलेक्ट्रिक पोल, लाईट, ट्रान्सफॉर्मर, डिस्ट्रीब्युशन बॅक्स इत्यादी साहित्य नागपूर महानगर पालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे विरुध्दपक्षानां आदेशित व्हावे.
- रस्त्याचे डांबरीकरण करुन अतिक्रमण दुर करावे तसेच मंदिर, बगीचा, खेळाचे मैदानाचा ताबा तक्रारदार असोसिएशनला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्षानीं संपूर्ण कॉलिनीला सुरक्षा भिंत, प्रवेशव्दार, इतर सुरक्षा प्रणाली बसवून देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारदारानीं विक्रीपूर्वीचा कर भरलेला असल्याने तो विरुध्दपक्षानीं परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- मंजूर नकाशा प्रमाणे दक्षीण बाजूस असलेल डिपी रोड करण्या करीता विरुध्दपक्षाने नागपूर सुधार प्रन्यासला योग्य ती कार्यवाही करण्यास भाग पाडावे.
- तक्रारखर्च म्हणून रुपये-50,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं (2) ते (4) यांनी एकत्रित लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केले. त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 गुंजन डेव्हलपर्स असून त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं-4) याचे मालकीची मौजा वाठोडा येथील जमीन विकसित करुन त्यावर ईमारत बांधण्या करीता दिनांक-12.09.2005 रोजी आममुखत्यार पत्राव्दारे सम्मती दिली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सद्द परिस्थितीत गुंजन डेव्हलपर्सचे भागीदार नाहीत. त्यांनी तक्रारदारांची संपूर्ण तक्रार नामंजूर करुन ती खोटी असल्याचे नमुद केले. त्यांनी कोणत्याही सोयी सुविधा देण्याचे आश्वस्त केले नाही. त्यांनी विहित मुदतीत बांधकाम करुन सदनीकेचे ताबे दिलेत. त्यांचे बांधकामा मध्ये कोणत्याही त्रृटी ठेवल्या नाहीत. तक्रारदारानीं ताबे घेतल्या नंतर कोणतीही तक्रार विरुध्दपक्षाकडे केली नव्हती. तक्रारदारांची तक्रार विहित मुदतीत केली नाही. त्यांनी माहितीपत्रक आणि करारा प्रमाणे संपूर्ण सोयी व सुविधा पुरविलेल्या आहेत. मोकळी जागा ही महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहे व त्यामध्ये बगीचा विकसित करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. त्यांनी बगीच्याच्या गेटला कुलूप लावलेले नाही. संपूर्ण वसाहतील सुरक्षा भिंत बांधून देण्याचे कबुल केले नव्हते. सुरक्षा रक्षकाची खोली बांधून देण्याचे कबुल केले नव्हते. विरुध्दपक्षाने डांबरी रस्ते, स्ट्रीट लाईट, खेळाचे मैदान इत्यादी सुविधा पुरविलेल्या आहेत. सुपर मार्केट, हेल्थ सेंटर, इनडोअर गेम्स पुरविण्याची कबुली दिलेली नव्हती. विहिर विरुध्दपक्ष क्रं 4 ची वडीलोपार्जीत असून ती तक्रारदारांना दिलेली नव्हती. तक्रारदारांना नगरपालिकेचे पाण्याची जोडणी दिलेली आहे. सबब तक्रारदारांची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 5 नागपूर सुधार प्रन्यास तर्फे लेखी उत्तर सादर करण्यात आले, त्यात त्यांनी नमुद केले की, त्यांचे विरुध्द कोणतीही मागणी नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 4 याने, विरुध्दपक्ष क्रं 5 एनआयटी नागपूर सोबत दिनांक-10/05/2004 रोजी करारनामा करुन विकासाची संपूर्ण कामे करीत असल्याचे त्यात मान्य केलेले आहे. करारा प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 4 याने
एन.एम.सी.ला जागा हस्तांतरीत करुन दिलेली नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 2 ते 4 यांची जागा विकसित करुन रोड, गटरलाईन करुन देण्याची जबाबदारी येते, त्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
05. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले तसेच उभय पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे देण्यात येतो-
:: निष्कर्ष ::
06. तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारीचे स्वरुप पाहता त्यामध्ये विरुध्दपक्षानीं ईमारत बांधकाम संबधात नेमक्या कोणत्या त्रृटया ठेवलेल्या आहेत या संबधी कोणतेही स्पष्ट आरोप केलेले नाहीत, थोडक्यात त्यांनी ईमारती अंतर्गत बांधकामा संबधी कोणतेही आरोप केलेले नाहीत, तक्रारीचे वाचन केले असता त्यांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्या ईमारत बांधकामा व्यतिरिक्त बाहय स्वरुपाच्या आहेत. तक्रारदारांच्या ज्या काही तक्रारी आहे त्यामधील प्रमुख मागणी ही उद्दान विकसित करुन देणे परंतु ही बाब विरुध्दपक्ष बिल्डरचे अखत्यारीतील बाब नसून तो विषय हा महानगरपालिका/नागपूर सुधार प्रन्यास कडे येतो. तसेच रोड रस्त्यावर स्ट्रीट लाईट उभारणे, दोन ले आऊटला जोडणारा डी.पी. रस्ता विकसित करणे हा सुध्दा विषय महानगरपालिका/ नागपूर सुधार प्रन्यास कडे येतो. या निकालपत्राव्दारे नागपूर सुधार प्रन्यास यांना असा आदेश देता येणार नाही की त्यांनी विहित मुदतीत सदर ले आऊट मध्ये खेळाचे मैदान, उद्दान विकसित करावे तसेच रोड तयार करुन इलेक्ट्रिक खांबावर लाईट बसवावे कारण हा विषय शहर विकास योजने अंतर्गत येणारा विषय आहे आणि तो महानगरपालिका/नागपूर सुधार प्रन्यासचे विशेष बैठकीत ठेऊन ठराव पारीत करुन त्याप्रमाणे त्याचे अंदाजपत्रक तयार करुन तेवढा निधी शासनाकडून मंजूर करुन घेऊन त्याप्रमाणे कंत्राटदाराची नियुक्ती करुन कामे करण्यात येतात, त्यामुळे अशाप्रकारचा आदेश ग्राहक मंचाला नागपूर सुधार प्रन्यास/महानगरपालिका यांना निकालपत्राव्दारे देता येणार नाही जरी हा विषय त्यांचे अखत्यारीत येत असला तरीही.
07. तक्रारदारांची अशी तक्रार नाही की, विरुध्दपक्ष बिल्डरने बांधकामाचे साहित्य हे हलक्या दर्जाचे वापरलेले आहे. विहिरी वरील पाणी मिळावे अशी जी मागणी तक्रारदारांची आहे, परंतु विहिरीतील पाणी वापरा संबधाने विक्रीपत्रात उल्लेख नाही त्यामुळे त्या संबधाने कोणताही आदेश पारीत करता येणार नाही. तसेच रस्त्यावर झालेले अतिक्रमण काढणे ही जी मागणी तक्रारदारांची आहे ती सुध्दा विरुध्दपक्षाचे अखत्यारीतील बाब नाही.
08. ग्राहक मंचाचे मार्फतीने श्री राजेश एम. खरे यांची कमिश्नर अभियंता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती व त्याप्रमाणे त्यांनी आपला अहवाल ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केला, त्यांचे अहवाला प्रमाणे भिंतीवर भेगा पडल्याचे फोटो वरुन दिसून येते. विहिर ही विरुध्दपक्षाची असून महानगरपालिके व्दारे पाणी पुरवठा होत असतो. परंतु इलेक्ट्रिक नेटवर्क महानगरपालिकेला हस्तांतरीत केल्या बाबत विरुध्दपक्षाने पुरावा दिला नाही. रोडचे फर्स्ट स्टेजचे काम केलेले आहे व आखरी स्टेज शिल्लक आहे. रोडच्या एका बाजुला अतिक्रमण आहे. मोकळे पब्लीक मैदान, बगीचा असून त्याचे गेटवर विरुध्दपक्षाचे कुलूप आहे. सुरक्षा भिंत उत्तरेकडे व दक्षीणेस अर्धी आहे व पूर्व पश्चीमेस अर्धवट केलेली आहे, सुरक्षा गेट नाही व चौकीदाराची खोली नाही. कमीश्नर अभियंता यांनी आपल्या अहवालाचे पुष्टयर्थ्य काही फोटोग्राफ्स दाखल केलेले आहेत.
09. कमीश्नर अभियंता यांचे अहवाला प्रमाणे तक्रारदारांच्या काही मागण्या या मंजूर होण्यास पात्र आहेत, त्यावरुन ग्राहक मंचा तर्फे प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो-
::आदेश ::
(01) तक्रारदार सदाशिव नगर ओनर्स असेसिएशन तर्फे अध्यक्ष श्री नामदेव दोरखंडे आणि सचिव श्री हरीषचंद्र राजगीरे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष गुंजन डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 4) अनुक्रमे श्री प्रमादे श्यामरावजी गुरमुले,
श्री सुनिल सदाशिव मलघडे, श्री मधुकर सदाशिव मलघडे आणि श्री सदाशिव महादेवराव मलघडे यांचे विरुध्द वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (4) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी कमीश्नर अभियंता श्री राजेश खरे यांचे अहवाला प्रमाणे ईमारती मधील सर्व भिंतीवरील पडलेल्या भेगा त्यात सिमेंट व पुट्टी भरुन बुजवाव्यात. इलेक्ट्रिक नेटवर्क महानगरपालिकेला हस्तांतरीत केले नसल्यास ते हस्तांतरीत करण्यात यावे. रोडचे आखरी स्टेजचे शिल्लक काम पूर्ण करावे. बगीच्याचे गेटवर जे विरुध्दपक्षाचे कुलूप आहे ते काढून टाकावे. पूर्व पश्चीम तसेच उत्तर दक्षीणे कडील अर्धवट सुरक्षा भिंतीचे काम पूर्ण करावे, सुरक्षा गेट चौकीदाराचे खोलीचे बांधकाम पूर्ण करुन द्दावे.
(03) तक्रारदारानां झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (4) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात तक्रारदारानां द्दावेत.
(04) तक्रारदारांच्या अन्य मागण्या जसे विहिरीवरील पाणी वापर या संदर्भात विरुध्दपक्षाचे मालकीची विहिर असून त्यातील पाणी वापरा संबधाने खरेदी खतात उल्लेख नसल्याने ती तक्रारदारांची मागणी नामंजूर करण्यात येते तसेच उद्दान विकसित करणे, रोडवर स्ट्रीट लाईट बसवून देणे हा विषय शहर योजने अंतर्गत असल्याने त्या संबधीची तक्रारदारांची मागणी नामंजूर करण्यात येते.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-5) नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे विरुध्द निकालपत्रात नमुद केलेली वस्तुस्थिती पाहता कोणतेही आदेश नाहीत.
(06) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (4) यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(07) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क
उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.