::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक–07 मार्च, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द करारा नुसार भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन न दिल्याचे कारणा वरुन प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष ही एक नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून तिचे नाव शास्त्री गृहनिर्माण सहकारी संस्था असे आहे. विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेचा मुख्य व्यवसाय शेती विकत घेऊन त्यावर निवासी भूखंड पाडून विक्री करण्याचा आहे. विरुध्दपक्ष संस्थेने मौजा बेलतरोडी, तालुका जिल्हा नागपूर ग्रामीण येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-32/1-2 मध्ये ले आऊट टाकले. तक्रारकर्त्याला निवासी उपयोगासाठी भूखंडाची आवश्यकता असल्याने तो विरुध्दपक्ष संस्थेत आला, त्याने सदर ले आऊट मधील भूखंड एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट रुपये-30/- प्रमाणे विकत घेण्याचे ठरविले व दिनांक-20.02.2001 रोजी अग्रीम रक्कम रुपये-11,000/- विरुध्दपक्षाला दिली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे तक्रारकर्त्यास दिनांक-01/09/2002 रोजीचे पत्र पाठवून त्यामध्ये ले आऊट मधील भूखंडाची नोंदणी झालेली असून अकृषक परवानगीसाठी प्रयत्न चालू असल्याचे नमुद केले व पत्र प्राप्त झाल्या पासून 20,000/- पंधरा दिवसांचे आत जमा करण्यास सांगितले, त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-27/09/2002 रोजी रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष संस्थेत जमा केलेत. त्यानंतर सतत विचारणा करुनही ले आऊटला मंजूरी प्राप्त व्हावयाची आहे असे विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे सांगण्यात आले.
दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष संस्थेनी तक्रारकर्त्यास दिनांक-15/12/2010 रोजी पत्र पाठवून मौजा आलागोंदी येथील भूखंडाची विक्री सुरु असून तेथील भूखंडाची खरेदी करुन घ्यावी असे त्यात नमुद केले. वस्तुतः तक्रारकर्त्याने मौजा बेलतरोडी येथील भूखंडाची नोंदणी केलेली असताना विरुध्दपक्ष संस्थेनी मौजा आलागोंडी येथील भूखंडाची विक्री करुन घेण्याचा प्रस्ताव कसा काय ठेवला. तक्रारकर्त्याने दिनांक-27/12/2011 रोजी स्पष्टपणे सांगितले की, त्याने नोंदणी केलेल्या बेलतरोडी येथील ले आऊट मधील भूखंडाची विक्री करुन द्दावी परंतु विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे मौजा आलागोंदी येथील भूखंडाची विक्री करुन देण्यात येईल असे सांगितले. शेवटी बरीच वाट पाहिल्या नंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-17.01.2012 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदर नोटीस मिळूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. आता भूखंडाच्या किम्मती वाढलेल्या असून आता त्या भूखंडाची किम्मत रुपये-15,00,000/- आहे व तेवढया रकमेचे आर्थिक नुकसान तक्रारकर्त्याचे झालेले आहे तसेच विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला मानसिक त्रास होत आहे.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन खालील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्ष संस्थेनी ठरल्या प्रमाणे मौजा बेलतरोडी येथील भूखंडाची विक्री तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्दावी.
(2) विरुध्दपक्षास अशी भूखंडाची विक्री करुन देणे शक्य नसल्यास त्यांनी तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई पोटी रुपये-15,00,000/- वार्षिक-16 टक्के व्याजासह द्दावेत तसेच आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये-15,00,000/- आणि मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावेत.
03. विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे तर्फे लेखी उत्तर मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल लेखी उत्तरात श्री गुलाबराव लाकुडकर हे संस्थेचे सचिव असल्याची बाब मान्य करण्यात आली परंतु संस्था सन-1966 पासून जमीन विकण्याचा व्यवसाय करीत असल्याची बाब नाकबुल केली तक्रारकर्त्याने दिनांक-20/02/2001 रोजी रुपये-11,000/- विरुध्दपक्ष संस्थेत सभासद फी म्हणून भरलेत. तक्रारकर्ता हा डिसेंबर-2002 नंतर कधीही संस्थेत आला नाही व ले आऊटची विचारणा केली नाही. विरुध्दपक्ष संस्थेनी तक्रारकर्त्यास मौजा आलागोंदी येथील भूखंडाची विक्री करुन घेण्या बाबत जे दिनांक-15.12.2010 रोजीचे पत्र पाठविले, ते केवळ तक्रारकर्त्याला एकटयालाच पाठविलेले नसून संस्थेमध्ये अग्रीम रक्कम जमा केलेल्या 61 सभासदानां पाठविलेले आहे. दिनांक-29.06.2011 रोजीची नोटीस त्यांना मिळाली परंतु उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाची विक्री करुन देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही कारण विरुध्दपक्ष संस्थेकडे आजमितीस तक्रारकर्त्यास आवंटीत केलेल्या बेलतरोडी ले आऊट मधील कुठलाही भूखंड शिल्लक नाही, ते आजच्या तारखेस आलागोंदी येथील भूखंडाची विक्री करुन देण्यास तयार आहेत. ज्या सभासदानीं आवश्यक दस्तऐवज व रकमेचा भरणा विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये केला त्यांना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले. आता 08 वर्षा नंतर तक्रारकर्त्याला आक्षेप घेण्याचे अधिकार नाहीत. तसेच तक्रार ही मुदतबाहय आहे. सहकारी संस्था आणि सभासद यांचे मधील विवाद हे फक्त सहकारी न्यायालयातच चालू शकतात, त्या संबधीचे अधिकारक्षेत्र ग्राहक मंचास येत नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत कुठल्या क्रमांकाचा भूखंड आरक्षीत केला ते नमुद केलेले नाही, तक्रारकर्त्याने 1500 चौरसफूटचा भूखंड आरक्षीत करुन पैसे भरल्याचे नमुद केले परंतु मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊट नकाशात 1500 चौरस फुटाचा एकही भूखंड नाही. तक्रारकर्त्याला वारंवार संधी देऊनही त्याने भूखंडाची रक्कम वेळेच्या आत भरली नाही, त्यामुळे त्याला भूखंड मिळाला नाही व ते भूखंड दुस-या यादीत असलेल्या दुस-या सभासदानां देण्यात आले. तक्रारकर्त्याला दिनांक-01.09.2002 रोजीच्या पत्राव्दारे रुपये-20,000/- जमा करण्यास सांगितले होते परंतु त्याने सदर रक्कम संस्थेत जमा केली नाही. मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊटला मंजूरी प्राप्त झल्या नंतर संस्थेनी दिनांक-24.03.2005 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्त्यास ठरलेल्या किम्मतीच्या अर्धी रक्कम पंधरा दिवसाचे आत जमा करण्यास सुचित केले होते अन्यथा नविन सभासदास विक्री करुन देण्यात येईल व त्यानंतर कोणताही उजर ऐकल्या जाणार नाही असेही सुचत केले होते परंतु तक्रारकर्त्याने कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही वा संपर्क सुध्दा साधला नाही. आजच्या स्थितीस मौजा बेलतरोडी येथील कोणताही भूखंड शिल्लक नाही. बेलतरोडी येथील ले आऊट जमीन दिनांक-16/03/2004 रोजी अकृषक झाली व ले आऊट नकाशास दिनांक-01/02/2005 ला मंजूरी मिळाली. सद्दस्थितीत विरुध्दपक्ष संस्था ही मौजा आलागोंदी, खसरा क्रं-186/1 मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहे व तसे दिनांक-15/12/2010 रोजीचे पत्रान्वये सुचित केलेले आहे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री रहाटे तर विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे वकील कोमल गभने यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारीतील उपलब्ध दस्तऐवज, उभय पक्षाचे वकीलांचा युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने मौजा बेलतरोडी, पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-32/1-2, नागपूर ग्रामीण येथील प्रस्तावित ले आऊट मधील प्रतीचौरसफूट रुपये-30/- प्रमाणे 1500/- चौरसफूटाचा भूखंड आरक्षीत केला होता व त्यापोटी विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये अग्रीम म्हणून रुपये-11,000/- जमा केलेत, पुराव्यार्थ दिनांक-20/02/2001 ची पावतीची प्रत दाखल असून त्यामध्ये अग्रीम रुपये-10,000/- मिळाल्याचे नमुद आहे. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, सदरची रक्कम ही संस्थेत सभासद फी म्हणून जमा केलेली आहे परंतु सभासद शुल्क म्हणून रक्कम रुपये-1000/- पावती मध्ये दर्शविलेली आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे म्हणण्यात काहीही तथ्य दिसून येत नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे सचिव गुलाबराव लाकुडकर यांनी दिनांक-01.09.2002 रोजीचे पत्र पाठवून त्याव्दारे मौजा बेलतरोडी येथील खसरा क्रं-32/1 व 32/2 मधील ले आऊट मध्ये आपले नाव नोंदविले असून अकृषक परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे कडे प्रस्ताव सादर केला असून पत्र मिळताच दुस-या हप्त्याची रक्कम रुपये-20,000/- पंधरा दिवसांचे आत जमा करावी व त्यानंतरच भूखंड वाटपाचा विचार केल्या जाईल असे त्यात नमुद आहे, सदर पत्राची प्रत पुराव्यार्थ तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली आहे. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-27/09/2002 रोजी विरुध्दपक्ष संस्थेत पावती क्रं-883 अन्वये अग्रीम म्हणून रुपये-10,000/- जमा केलेले आहेत. या सर्व दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन तक्रारकर्त्याने मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊट मधील भूखंडा बाबत एकूण रुपये-20,000/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते.
06. त्यानंतर तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे दिनांक-15/02/2010 रोजीचे पत्र पाठवून कळविण्यात आले की, मौजा आलागोंदी, खसरा क्रं-186/1, रामा डॅम रोड, नागपूर येथील मंजूर ले आऊट मधील भूखंड खरेदीसाठी एक महिन्याची मुदत दिलेली असून या कालावधीत व्यवहार पूर्ण करावा अन्यथा
नविन सभासदास भूखंड वाटप केल्या जाईल. तसेच संस्थेचे हे शेवटचे ले आऊट असून भूखंड खरेदी करावयाचा असल्यास अर्ज करावा असे त्यात नमुद आहे. तक्रारकर्त्याने पुराव्यार्थ सदर पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे.
07. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष संस्थेत पाठपुरावा करुनही त्याला मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊट मधील भूखंडाची विक्री करुन दिली नाही म्हणून त्याने दिनांक-17.01.2012 रोजी विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे अध्यक्ष श्री लाकुडकर यांना कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली, या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने नोटीस प्रत व पोस्टाची पावती सुध्दा दाखल केलेली आहे.
08. विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे दाखल केलेल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याने बेलतरोडी येथील कुठल्या क्रमांकाचा भूखंड आरक्षीत केला ते तक्रारीत नमुद केलेले नाही, तक्रारकर्त्याने 1500 चौरसफूटचा भूखंड आरक्षीत करुन पैसे भरल्याचे नमुद केले परंतु मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊट नकाशात 1500 चौरस फुटाचा एकही भूखंड नाही. त्याला वारंवार संधी देऊनही त्याने भूखंडाची रक्कम वेळेच्या आत भरली नाही, त्यामुळे त्याला भूखंड मिळाला नाही व ते भूखंड दुस-या यादीत असलेल्या दुस-या सभासदानां देण्यात आले. तक्रारकर्त्याला दिनांक-01.09.2002 रोजीच्या पत्राव्दारे रुपये-20,000/- जमा करण्यास सांगितले होते परंतु त्याने सदर रक्कम संस्थेत जमा केली नाही. मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊटला मंजूरी प्राप्त झाल्या नंतर संस्थेनी दिनांक-24.03.2005 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्त्यास ठरलेल्या किम्मतीच्या अर्धी रक्कम पंधरा दिवसाचे आत जमा करण्यास सुचित केले होते अन्यथा नविन सभासदास विक्री करुन देण्यात येईल व त्यानंतर कोणताही उजर ऐकल्या जाणार नाही असेही सुचत केले होते परंतु त्याने कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही वा संपर्क सुध्दा साधला नाही. आजच्या स्थितीस मौजा बेलतरोडी येथील कोणताही भूखंड शिल्लक नाही. बेलतरोडी येथील ले आऊट जमीन दिनांक-16/03/2004 रोजी अकृषक झाली व ले आऊट नकाशास दिनांक-01/02/2005 ला मंजूरी मिळाली. सद्दस्थितीत विरुध्दपक्ष संस्था ही मौजा आलागोंडी, खसरा क्रं-186/1 मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहे व तसे दिनांक-15/12/2010 रोजीचे पत्रान्वये सुचित केलेले आहे.
09. विरुध्दपक्ष संस्थेचा व्यवहार हा दाखल दस्तऐवजां वरुन पारदर्शक दिसून येत नाही. तसेच मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊटला मंजूरी मिळाल्या नंतर तसे दिनांक-24.03.2005 रोजीचे पत्र तक्रारकर्त्यास पाठविल्या बद्दलचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे सादर करण्यात आलेला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेत दिनांक-20/02/2011 रोजी पावती क्रं-699 अन्वये एकूण रुपये-11,000/- अग्रीम रक्कम जमा करुनही विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात ती सभासद फी ची रक्कम असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याने सदरची रक्कम ही मौजा बेलतरोडी येथील भूखंडाचे नोंदणीपोटी भरली होती, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत सत्यता दिसून येते, त्याचे कारण असे आहे की, त्यानंतर विरुध्दपक्ष संस्थेनी तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-01.09.2002 रोजीचे पत्र पाठवून मौजा बेलतरोडी येथील भूखंडापोटी रुपये-20,000/- जमा करण्यास सुचित केले, त्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक-27.09.2002 रोजी विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये अग्रीम म्हणून रुपये-10,000/- जमा केलेत, या रकमा जमे पर्यंत विरुध्दपक्ष संस्थेच्या मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊटला मंजूरी नव्हती.
10. विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा प्रमाणे बेलतरोडी येथील ले आऊट मधील जमीन दिनांक-16/03/2004 रोजीचे आदेशान्वये अकृषक झाली व ले आऊट नकाशास दिनांक-01/02/2005 ला मंजूरी मिळाली परंतु अशी मंजूरी मिळाल्या बद्दल तक्रारकर्त्यास लेखी कळविल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे मंचा समक्ष सादर करण्यात आलेला नाही. त्यानंतर मोठया दिर्घ कालावधी नंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक-15.02.2010 रोजीचे पत्र पाठवून त्याव्दरे मौजा आलागोंदी, खसरा क्रं 186/1 मधील भूखंडाची विक्री करुन देण्याची तयारी दर्शविली. विरुध्दपक्ष ही संस्थेची ही कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यात मोडते. इतकेच नव्हे तर तक्रारकर्त्याच्या कायदेशीर नोटीसला उत्तर देण्याचे सौजन्य सुध्दा विरुध्दपक्षाने दाखविलेले नाही. विरुध्दपक्षाचे आता असे म्हणणे आहे की, मौजा बेलतरोडी येथील ले आऊट मधील एकही भूखंड आता शिल्लक राहिलेला नाही परंतु आपल्या या कथनाचे पुराव्यार्थ मंजूर भूखंड क्रंमाक , त्याचे क्षेत्रफळ आणि कोणत्या सभासदास ते विक्री केलेत या संबधी कोणताही पुरावा मंचा समोर सादर केलेला नाही. वर सांगितल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे लेखी उत्तरात खोटी विधाने करण्यात आलेली आहेत, अशापरिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल असून ती मान्य होण्यासारखी आहे.
11. विरुध्दपक्षाने तक्रार मुदतीत नसल्या बद्दल आक्षेप घेतला.विरुध्दपक्ष संस्थेचा ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय असल्याची बाब दस्तऐवजां वरुन सिध्द होते तसेच करारा प्रमाणे जो पर्यंत विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देत देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे असल्यामुळे (Cause of Action is continuing) तक्रार मुदतीत आहे. मुदतीचे मुद्दा संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
12. तक्रारकर्त्याचे कथना प्रमाणे त्याने मौजा बेलतरोडी येथील 1500/- चौरसफूट भूखंड, प्रतीचौरसफूट रुपये-15/- प्रमाणे एकूण रुपये-45,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरविले होते व त्या प्रित्यर्थ्य त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेत एकूण रुपये-20,000/- जमा केल्याची बाब दाखल दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन सिध्द होते परंतु त्याने त्यानंतर बरीच वाट पाहून सुध्दा त्याला काहीही न कळविता अंधारात ठेऊन विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे मौजा आलागोंदी येथील भूखंड विक्री करुन देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, जो तक्रारकर्त्यास मान्य नाही. त्यामुळे एक तर विरुध्दपक्ष संस्थेनी त्यांचे मौजा बेलतरोडी, तालुका जिल्हा नागपूर ले आऊट मधील 1500 चौरसफूट भूखंडाची विक्री उर्वरीत रक्कम रुपये-25,000/- स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्दावी अन्यथा निकालपत्र पारीत दिनांकास मौजा बेलतरोडी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील ले आऊट मधील अकृषक भूखंडाचे (N.A. Plot) दुय्यम निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयातील शिघ्र गणक पत्रका (As per ready ready reckoner) असलेल्या दरा प्रमाणे येणा-या किम्मती मधून तक्रारकर्त्या कडून घेणे असलेली
रक्कम रुपये-25,000/- वजा जाता उर्वरीत येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- विरुध्दपक्षाने अदा करावेत असे मंचाचे मत आहे.
13. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री निलेश रामचंद्र साखरे यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) गुलाबराव लाकुडकर, सचिव, शास्त्री गृहनिर्माण सहकारी संस्था, नागपूर-10 आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) शास्त्री गृहनिर्माण सहकारी संस्था, नागपूर-10 यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षाला” आदेशीत करण्यात येते की, त्याने तक्रारकर्त्याने दिनांक-20/02/2001 रोजी अग्रीम राशी देऊन नोंदणी केलेल्या मौजा बेलतरोडी, तालुका जिल्हा नागपूर ग्रामीण येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-32/1 व 2 मधील 1500 चौरसफूटाच्या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-25000/- (अक्षरी रुपये पंचविस हजार फक्त) स्विकारुन नोंदवून देऊन मोजमाप करुन प्रत्यक्ष्य ताबा द्दावा. विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्क आणि नोंदणीशुल्काचा खर्च तसेच शासनमान्य देय विकास शुल्काचा भरणा तक्रारकर्त्याने करावा.
3) “विरुध्दपक्षाला” मौजा बेलतरोडी येथील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणीमुळे करुन देणे शक्य नसल्यास विरुध्दपक्ष संस्थेच्या उपरोक्त नमुद मौजा बेलतरोडी येथील ले-आऊट मधील 1500 चौरसफूट अकृषक भूखंडाची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या रेडी रेकनर दरा प्रमाणे निकालपत्र पारीत दिनांक-07 मार्च, 2017 रोजी जी भूखंडाची किम्मत राहिल त्या रकमे मधून तक्रारकर्त्या कडून घेणे असलेली रक्कम रुपये-25,000/- वजा जाता उर्वरीत येणारी रक्कम निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे परत करण्यात यावी.
विहित मुदतीत अशी रक्कम विरुध्दपक्ष संस्था तक्रारकर्त्यास देण्यास चुकल्यास निकालपत्र पारीत दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वर नमुद हिशोबा प्रमाणे येणारी रक्कम द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार राहिल.
4) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.