Maharashtra

Jalgaon

CC/09/1518

Javarilal Jain - Complainant(s)

Versus

Gujrathi Arban Co. Society - Opp.Party(s)

Chopara

14 Sep 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/09/1518
 
1. Javarilal Jain
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. Gujrathi Arban Co. Society
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. D.D.MADAKE PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. S.S.Jain MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक  1518/2009                         
                                    तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-06/10/2009       
                  तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 14/09/2012.
 
      श्री.जवरीलाल मोहनलाल जैन,
      उ.व.सज्ञान,धंदा-सुखवस्‍तु,
      रा.मराठी शाळा नं.1, चाळीसगांव,
      ता.चाळीसगांव,जि.जळगांव.                     .......      तक्रारदार
            विरुध्‍द
1.                  गुजराथी अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि,जळगांव,
1.179 ते 182, 1 ला मजला, सेंट्रल फुले मार्केट,जळगांव,
1.तर्फे प्रशासक.
2.                  चेअरमन, श्री.चंद्रकांतभाई जयंतीभाई कोठारी,
2.रा.जिनेंद्र विला, गुजराथ स्विट मार्ट शेजारी,जळगांव.
3.                  व्‍हाईस चेअरमन, सौ.मनिषा जयेश कामाणी,
रा.सरस्‍वती निवास, विसनजी नगर, जळगांव.
4.    श्री.दिनेश धरमसी कक्‍कड, संचालक,
      रा.दर्शन, उज्‍वल इंग्‍लीश मेडीयम स्‍कुल जवळ,
      आर्दश नगर,जळगांव.
5.    श्री.नरेंद्र दलिचंद कोठारी,संचालक,
      रा.आदिनाथ हाऊसिंग सोसायटी,सेंट जोसेफ हायस्‍कुल जवळ,
      जळगांव.
6.    श्री.दिपक त्रंबकलाल सुरतवाला(तंबाकुवाला),संचालक,
      रा.नवीपेठ, सुरेश कलेक्‍शन शेजारी,गणपती मंदीर जवळ,
      जळगांव.                                   .........      विरुध्‍द पक्ष
 
                        कोरम- 
                        श्री.डी.डी. मडके                        अध्‍यक्ष.
                        सौ.एस.एस.जैन                        सदस्‍या.
 
 
            तक्रारदार तर्फे श्री.संतोषकुमार पी.चोपडा वकील हजर.
            विरुध्‍द पक्ष क्र. 2,4 व 5 तर्फे श्री.विक्रम पद्यमाकर केसकर वकील हजर.
            विरुध्‍द पक्ष क्र.1,3 व 6 एकतर्फा.
 
 
निकालपत्र
सौ.एस.एस.जैन, सदस्‍याः  तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत मुदत ठेव
पावती अन्‍वये गुंतविलेली रक्‍कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्‍हणुन त्‍यांनी
प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
      2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष गुजराथी अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि,जळगांव या
पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावतीत रक्‍कम गुंतवणूक केल्‍याचा तपशिल खालीलप्रमाणेः
अ.क्र.
पावती क्रमांक
 ठेव दिनांक
रक्‍कम रुपये
देय तारीख
देय रक्‍कम
1
61004
15/09/2004
4,500/-
15/09/2005
4,995/-
2
62817
29/08/2005
17,000/-
29/08/2006
19,040/-
3
62818
22/08/2005
10,000/-
22/08/2006
11,200/-
4
62819
17/07/2005
15,000/-
18/07/2006
16,805/-
5
62820
22/08/2005
15,000/-
22/08/2006
16,800/-
 
            3.    तक्रारदार यांनी गुंतविलेल्‍या रक्‍कमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता पतसंस्‍थेने रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे.   सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे गुंतवणुक केलेली रक्‍कम व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे.  
            4.    सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1,3 व 6 हे या मंचाची नोटीस प्राप्‍त होऊन याकामी हजर होऊन म्‍हणणे दाखल न केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
                   5.    विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2,4 व 5 यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले असुन तक्रारदार यांनी रक्‍कम भरल्‍याचे अमान्‍य केलेले नाही परंतु संचालक मंडळाने जे कर्ज वाटप केले आहे ते वसुल न झाल्‍यामुळे सदर रक्‍कम देण्‍यास विलंब झाला आहे तसेच प्रशासक सदर रक्‍कम देण्‍यास व्‍यक्‍तीशः जबाबदार नाहीत असे म्‍हटले आहे.   शेवटी तक्रार अर्ज रद्य करा अशी त्‍यांनी विनंती केली आहे.
            6.    तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे याचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता तसेच उभयतांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला असता न्‍यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
            मुद्ये                                       उत्‍तर
1)    विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या
      सेवेत त्रृटी केली आहे काय ?                         होय.
2)    आदेश काय ?                                     खालीलप्रमाणे.
                              वि वे च न
7. मुद्या क्र.1 -     प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यांनी पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावत्‍यामध्‍ये रक्‍कम गुंतविलेली होती ही बाब सिध्‍द होते.   तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्‍कम त्‍यांना देण्‍यात आलेली नाही.        वास्‍तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्‍यानंतर तात्‍काळ विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडील जमा असलेली रक्‍कम त्‍यांना परत करणे पतसंस्‍थेचे कर्तव्‍य होते.   परंतू मागणी करुनही संस्‍थेने रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.   सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
            8. मुद्या क्र.2 तक्रारदार यांनी तक्रारदार यांनी त्‍यांची संपुर्ण रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी पतसंस्‍थेची व संचालक यांची वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीक आहे असे नमुद करुन त्‍याबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.   यासंदर्भांत आम्‍ही मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयातील रिट याचिका क्रमांक 5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाई // विरुध्‍द // राजश्री राजकुमार चौधरी या न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.   सदर निकालात पुढीलप्रमाणे तत्‍व विषद करण्‍यात आलेले आहे.
      As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of  Consumer Protection Act is entertainable against the society, the Directors or members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/ members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.  
      वरील न्‍यायीक दृष्‍टांतातील तत्‍व पाहता संचालकांची महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम, 1960 च्‍या कलम 88 नुसार चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत संचालकांना वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार ठरवता येणार नाही असे म्‍हटले आहे त्‍यामुळे रक्‍कम देण्‍यास संचालकांना वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार ठरवता येणार नाही व तक्रारदार यांची रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 पतसंस्‍थेची आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.     सबब आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
                              आ    दे    श 
            ( अ )       तक्रारदार यांचा तक्रारी अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.
            ( ब )       विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 संस्‍था यांना असे निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र. 2 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या मुदत ठेव पावत्‍या मॅच्‍युअर्ड झालेल्‍या असल्‍याने त्‍यावरील मुदती अंती देय असलेल्‍या रक्‍कमा त्‍या  त्‍या    पावतीवरील देय तारखेनंतर ( मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्‍यापासून ) एकत्रित रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.
             ( क )      विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 संस्‍था यांना असेही निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदार यास झालेल्‍या मानसिक, शरिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 500/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.500/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.
             ( ड )      वर नमुद आदेश अनुक्रमांक (ब) मधील मुदत ठेवीच्‍या रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज दिले असल्‍यास त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम अदा करावी.
  गा 
दिनांकः-  14/09/2012. ( सौ.एस.एस.जैन )              ( श्री.डी.डी.मडके )
                                                  सदस्‍य                                           अध्‍यक्ष
 
 
[HON'ABLE MR. D.D.MADAKE]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. S.S.Jain]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.