Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा- श्री एस.आर. आजने, मा. सदस्य) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे मौजा मरगसुर, पटवारी हलका नंबर ६१, खसरा नंबर १४०, तहसिल काटोल, जिल्हा नागपूर येथील लेआऊट मधील प्लॉट नंबर ४८, (फॉर्म हाऊस), एकूण क्षेञफळ ६५०० चौ. फुट, रुपये १०० चौ.फुट प्रमाणे रुपये ५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर दिनांक १५/०२/२०१४ रोजी रुपये ६,५०,०००/- इतक्या रकमेत खरेदी करण्याचा करार केला. तक्रारकर्त्याने प्लॉटचे खरेदीपोटी विरुध्द पक्षाला एकुण रुपये ३,१०,०००/- अदा केले व उर्वरीत रक्कम ४,५५,०००/- प्रतिमहा रुपये ९,१००/- प्रमाणे अदा करण्याबाबत करारात नमुद करण्यात आले. करारानुसार सदर मालमत्तेचे गैरकृषीक करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची होती तसेच सदर लेआऊट मध्ये डब्ल्यु बी एम रोड, विहीर, इलेक्ट्रीक, पाणी,सिवेज, गार्डन डेवलपमेंट इत्यादी विकसीत करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची होती व त्याकरीता लागणारे विकसन शुल्क रुपये ९ प्रति चौ. फुट प्रमाणे देण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची होती.
- तक्रारकर्त्याने उपरोक्त प्लॉट खरेदीपोटी रुपये ३,१०,०००/- देऊनही विरुध्द पक्षाने वरील सर्व्हे नंबरची अकृषक करण्याची कोणतीही कार्यवाही केली नाही तसेच करारनाम्यानुसार स्विमींग पुल, चिल्ड्रेन पार्क, पार्टी लॉन, जॉगिंग ट्रॅक, योगा सेंटर इत्यादी कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दिनांक १४/७/२०१५ रोजी कायदेशीर नोटीस बजावली व त्याव्दारे वादातील प्लॉट नंबर ४८००, विक्रीपञ करुन द्यावे किंवा विक्रीपञ करुन देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याकडुन स्विकारलेली रक्कम रुपये ३,१०,०००/- दिनांक २३/१/२०१५ पासुन १८ टक्के दराने व्याजासहीत परत करावे असे कळविले. परंतु विरुध्द पक्षाने नोटीस चे उत्तर दिले नाही करीता तक्रारकर्त्याने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागणी केलेली आहेत.
- विरुध्द पक्षाला निर्देश द्यावे की त्यांनी करारानुसार तक्रारकर्त्याला वादातील भुखंड क्रमांक ४८ चे विक्रीपञ करुन द्यावे. तसेच करारानुसार स्विमींग पुल, चिल्ड्रन पार्क इत्यादी बांधकाम पूर्ण करावे.
- विरुध्द पक्षाला करारानुसार विक्रीपञ करुन देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने प्लॉट विक्रीपोटी स्विकारलेली रक्कम १८ टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावी.
- मानसिक व शारिरीक ञासाकरीता तसेच तक्रारीचा खर्च अदा करावा.
- विरुध्द पक्षाला मंचामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली व ती प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष मंचासमक्ष हजर झाले नाही. करीता मंचाने विरुध्द पक्ष विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक ६/९/२०१८ ला पारित केला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्ताऐवज, लेखी युक्तीवाद व तोंडी युक्तीवाद ऐकूण घेतल्यावर खालिल मुद्दे विचारात घेतले व त्यावरील कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे नमुद आहे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षा कडुन मौजा मरगसुर, पटवारी हलका नंबर ६१, खसरा नंबर १४०, तहसिल काटोल, जिल्हा नागपूर येथील लेआऊट मधील प्लॉट नंबर ४८, (फॉर्म हाऊस), एकूण क्षेञफळ ६५०० चौ. फुट, रुपये १०० चौ.फुट प्रमाणे रुपये ५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर दिनांक १५/०२/२०१४ रोजी रुपये ६,५०,०००/- इतक्या रकमेत खरेदी करण्याचा करार केला. तक्रारकर्त्याने प्लॉटचे खरेदीपोटी विरुध्द पक्षाला एकुण रुपये ३,१०,०००/- अदा केले व उर्वरीत रक्कम ४,५५,०००/- प्रतिमहा रुपये ९,१००/- प्रमाणे अदा करण्याबाबत करारात नमुद करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्ताऐवजाचे अवलोकन केल्यावर हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s Narne Construction Pvt. Ltd. Vs. Union of India and Ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरणाचे चालविण्याचे अधिकार आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन प्लॉट विक्रीपोटी रुपये ३,१०,०००/- रक्कम स्विकारली असतांनाही तक्रारकर्त्याला करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे सदर लेआऊट मधील प्लॉटचे कायदेशीररित्या विक्रीपञ करुन दिले नाही हे विरुध्द पक्ष यांचे सेवेतील ञुटी असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते करीता खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना वैयक्तीक व संयुक्तपणे आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना उर्वरीत रक्कम रुपये ४,५५,०००/- दिल्यानंतर त्यांनी तक्रारकर्त्याला वादातील भुखंड क्रमांक ४८ चे कायदेशीर विक्रीपञ करुन द्यावे व विक्रीपञाचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
किंवा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना तांञिक अथवा कायदेशीर अडचणीमुळे तक्रारकर्त्यास कायदेशीर विक्रीपञ करुन देणे शक्यनसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन प्लॉट चे विक्रीपोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये ३,१०,०००/- तक्रारकर्त्याला अदा करावी व त्यावर दिनांक २३/०१/२०१५ पासुन द.सा.द.शे. १२ टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला रक्कम प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत अदा करावी. - विरुध्दपक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक ञासाकरीता रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- अदा करावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |