::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक–30 डिसेंबर, 2017)
01. दोन्ही तक्रारदारानीं ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द इसारपत्रा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. उभय तक्रारदारांचे तक्रारी नुसार संक्षीप्त कथन पुढील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-(1) प्रोप्रायटरी फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रं-(2) सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा त्या फर्मचा प्रोप्रायटर आहे आणि त्याचा शेतीचे अकृषीक निवासी भूखंडात रुपांतरण करुन विक्रीचा व्यवसाय आहे. उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्ष फर्म कडून भूखंड विकत घेण्याचे ठरवून विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधून भूखंडाचे इसारपत्र/बयानापत्र करुन घेतले व इसारपत्र/बयानापत्राव्दारे तसेच मासिक किस्तीव्दारे भूखंडा पोटी विरुध्दपक्षास रकमा अदा केल्यात. उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्ष फर्मशी भूखंडापोटी केलेले इसारपत्र/बयानापत्र, भूखंड क्रमांक, भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ, भूखंडाची एकूण किम्मत, भूखंडापोटी दाखल केलेल्या पावत्यांच्या प्रतींवरुन दिलेली एकूण रक्कम इत्यादीचा संपूर्ण तपशिल परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे पुढील प्रमाणे आहे-
“परिशिष्ट- अ”
अक्रं | तक्रार क्रमांक, त.क.चे नाव तसेच लेआऊटचे वर्णन | भूखंड क्रमांक | भूखंडाचे क्षेत्रफळ चौरसफूट मध्ये व प्रतीचौरस फुट दर | भूखंडाची एकूण किम्मत | भूखंडाचा इसारपत्र/ बयानापत्राचा दिनांक तसेच रजिस्ट्रीची मुदत | भूखंडापोटी अदा केलेली एकूण रक्कम (दाखल केलेल्या पावत्यांच्या प्रतींवरुन)व शेवटचे किस्तीचा दिनांक | बयानापत्र करुन देणा-या फर्मचे नाव |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | CC/16/15 सौ.सविता अरुण गुप्ता. कृषी जमीन मौजा बोरी, तहसिल व जिल्हा नागपूर. प.ह.क्रं-76 खसरा क्रं-256 | 02 | 3754 Sq.Ft. Rs.-125/- Per Sq.Ft. | 4,69,250/- | Dt-28/12/06 (30 months) | 1,60,500/- Dt.-08/11 /2008 | गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स |
| | | Total | 4,69,250/- | | 1,60,500/- | |
टिप- तक्रारकर्तीचे असेही म्हणणे आहे की, या व्यतिरिक्त तिने विरुध्दपक्षास दिनांक-26/03/2012 रोजी रुपये-1,50,000/- तसेच दिनांक-11/03/2013 रोजी रुपये-1,58,750/- अशी एकूण रुपये-3,08,750/- अशी रक्कम रोख स्वरुपात दिली परंतु विरुध्दपक्षाने तिला आज पर्यंत या दोन रकमांचे बाबतीत पावती दिलेली नाही. या दोन रोख स्वरुपातील प्रदाना बाबतीत पावती किंवा योग्य तो पुरावा अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष आलेला नसल्याने या रकमा मंचा तर्फे हिशोबात पुराव्या अभावी घेण्यात येत नाहीत. |
“परिशिष्ट- अ”
अक्रं | तक्रार क्रमांक, त.क.चे नाव तसेच लेआऊटचे वर्णन | भूखंड क्रमांक | भूखंडाचे क्षेत्रफळ चौरसफूट मध्ये व प्रतीचौरस फुट दर | भूखंडाची एकूण किम्मत | भूखंडाचा इसारपत्र/ बयानापत्राचा दिनांक तसेच रजिस्ट्रीची मुदत | भूखंडापोटी अदा केलेली एकूण रक्कम (दाखल केलेल्या पावत्यांच्या प्रतींवरुन)व शेवटचे किस्तीचा दिनांक | बयानापत्र करुन देणा-या फर्मचे नाव |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | CC/15/237 राजेंद्र जगन्नाथप्रसाद गुप्ता कृषी जमीन मौजा बोरी, तहसिल व जिल्हा नागपूर. प.ह.क्रं-76 खसरा क्रं-256 | 1 | 3692 Sq.Ft. Rs.-125/- Per Sq.Ft. | 4,61,500/- | Dt-28/12/06 (30 months) | Rs- 1,64,500 /- Dt.-08/11 /2008 | गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स |
| | | Total | 4,61,500/- | | Rs- 1,64,500/- | |
टिप- तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, या व्यतिरिक्त त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-26/03/2012 रोजी रुपये-1,50,000/- तसेच दिनांक-11/03/2013 रोजी रुपये-1,47,000/- अशी एकूण रुपये-2,97,000/- अशी रक्कम रोख स्वरुपात दिली परंतु विरुध्दपक्षाने त्याला आज पर्यंत या दोन रकमांचे बाबतीत पावती दिलेली नाही. या दोन रोख स्वरुपातील प्रदाना बाबतीत पावती किंवा योग्य तो पुरावा अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष आलेला नसल्याने या रकमा मंचा तर्फे हिशोबात पुराव्या अभावी घेण्यात येत नाहीत. |
तक्रारदारांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने त्यांना करारातील भूखंडा संबधाने त्यांच्या नावे स्टॅम्प पेपरवर बयानापत्र लिहून दिले. तक्रारदारांचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्षाला वेळोवेळी करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने योग्य तो प्रतिसाद दिला नाही.उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षाला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्यात परंतु रजिस्टर नोटीस लेफ्ट आणि घेण्यास नकार या पोस्टाचे शे-यासह परत आल्यात. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने भूखंडापोटी रकमा स्विकारुनही विक्रीपत्र नोंदवून दिले नसल्याने दोषपूर्ण सेवा दिली तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षा विरुध्द या स्वतंत्र तक्रारी अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
(1) उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षाशी केलेल्या करारातील नमुद भूखंडांचे विक्रीपत्र त्यांचे-त्यांचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोजमाप करुन ताबे देण्याचे विरुध्दपक्षाला आदेशित व्हावे परंतु करारातील नमुद भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास उभय तक्रारदारानीं करारातील भूखंडापोटी जमा केलेल्या एकूण रकमा प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह त्यांना-त्यांना परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) उभय तक्रारदारानां झालेल्या मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रासा बद्दल तसेच भूखंडाचे किमती मध्ये झालेल्या वाढी बद्दल नुकसान भरपाई आणि नोटीस खर्च व तक्रारीचा खर्च देण्याचे विरुध्दपक्षाला आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारनिहाय वकील कु.मनिषा पराते आणि वकील कु. आर.व्ही.रामटेके यांचे वकीलपत्र दाखल करण्यात आले परंतु विरुध्दपक्षाला लेखी उत्तर दाखल करण्यासाठी बरीच संधी देऊनही त्याने विहित मुदतीत लेखी उत्तर दाखल केले नसल्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द त्याचे लेखी उत्तराशिवाय तक्रार पुढे चालविण्याचा (बिना लेखी जबाब) आदेश दोन्ही तक्रारीं मध्ये दिनांक-13/12/016 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारदारानीं तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्तऐवज यादी नुसार काही दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे करुन दिलेले भूखंडाचे इसारपत्र, विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये करारातील भूखंडापोटी रकमा भरल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती, उभय तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षाला पाठविलेली दिनांक-18/12/2015 रोजीची कायदेशीर नोटीस, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्यांच्या प्रती व परत आलेले लिफाफे अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केले.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारनिहाय लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
06. तक्रारदारां तर्फे वकील कु. पाटील यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारदाराचीं तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी युक्तीवाद, तक्रारदारां तर्फे दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या प्रती यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
08. दोन्ही तक्रारदार अनुक्रमे सौ.सविता अरुण गुप्ता आणि श्री राजेंद्र जगन्नाथप्रसाद गुप्ता याचे तक्रारी प्रमाणे त्यांनी विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊट मधील करारातील अनुक्रमे भूखंड क्रं-2 आणि क्रं-1 विकत घेण्याचे ठरविले व त्या नुसार उभय पक्षां मध्ये दिनांक-28/12/2006 रोजी भूखंडाचे इसारपत्र करण्यात आले.
सौ.सविता अरुण गुप्ता यांचे इसारपत्रा नुसार मौजा बोरी, तहसिल व जिल्हा नागपूर प.ह.क्रं-76, खसरा क्रं-256 या ले आऊट योजने मधील अनुक्रमे भूखंड क्रं-2, एकूण क्षेत्रफळ- 3754 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-125/- प्रमाणे एकूण किम्मत रुपये-4,69,250/- मध्ये विक्री करण्याचे ठरले, पैकी बयाना रक्कम रुपये-1,17,500/- विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याचे इसारपत्रात नमुद करण्यात आले असून उर्वरीत रक्कम दिनांक-28/12/2006 पासून ते दिनांक-28/06/2009 पर्यंत मासिक किस्तीमध्ये देण्याचे नमुद करण्यात आले.
तर राजेंद्र जगन्नाथप्रसाद गुप्ता यांचे इसारपत्रा नुसार मौजा बोरी, तहसिल व जिल्हा नागपूर प.ह.क्रं-76, खसरा क्रं-256 या ले आऊट योजने मधील भूखंड क्रं-1, एकूण क्षेत्रफळ- 3692 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-125/- प्रमाणे एकूण किम्मत रुपये-4,61,500/- मध्ये विक्री करण्याचे ठरले, पैकी बयाना रक्कम रुपये-1,15,500/- विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याचे इसारपत्रात नमुद करण्यात आले असून उर्वरीत रक्कम दिनांक-28/12/2006 पासून ते दिनांक-28/06/2009 पर्यंत मासिक किस्तीमध्ये देण्याचे नमुद करण्यात आले.
दोन्ही तक्रारदारानीं आपल्या या कथनाचे पुराव्यार्थ इसारपत्राची प्रत दाखल केली. तसेच तसेच भूखंडाच्या आंशिक रकमा प्राप्त झाल्या बाबत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती सुध्दा पुराव्या दाखल सादर केलेल्या आहेत.
त्यावरुन सौ.सविता अरुण गुप्ता यांनी करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये दिनांक-28/12/2006 ते दिनांक-08/11/2008 या कालावधीत भूखंडाचे किम्मती पैकी आंशिक रक्कम रुपये-1,60,500/- दिल्याची बाब सिध्द होते.
तसेच राजेंद्र जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता यांनी करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये दिनांक-28/12/2006 ते दिनांक-08/11/2008 या कालावधीत भूखंडाचे किम्मती पैकी आंशिक रक्कम रुपये-1,64,500/- दिल्याची बाब सिध्द होते. दाखल पावत्यांच्या प्रतींच्या पुराव्या वरुन त्यांचे उपरोक्त नमुद कथनास बळकटी प्राप्त होते.
या व्यतिरिक्त दोन्ही तक्रारदारांनी काही रकमा विरुध्दपक्षास रोख स्वरुपात दिल्याचे व विरुध्दपक्षाने त्या रकमांच्या पावत्या दिल्या नसल्याचे नमुद केलेले आहे, या त्यांचे कथनाला योग्य अशा पुराव्या शिवाय काहीही अर्थ उरत नसल्याने या रकमा अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे हिशोबात धरण्यात येत नाहीत.
09. विरुध्दपक्षाचे लेखी युक्तीवादा प्रमाणे दोन्ही तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षाशी करारातील भूखंडांचा व्यवहार व त्यापोटी केलेले इसारापत्र नामंजूर केले, ते इसारपत्र विरुध्दपक्षाने तयार केलेले नसून ते खोटे आहे, दोन्ही इसारपत्रावर तक्रारदारांच्या सहया नाहीत. विरुध्दपक्षाने दोन्ही तक्रारदारां कडून भूखंडापोटी कोणत्याही रकमा स्विकारलेल्या नाहीत. विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत एजंटचे सहाय्याने खोटे इसारपत्र तक्रारदारांनी केलेले आहे. इसारपत्रावरील अक्षरां मध्ये फरक असून, इसारपत्रा वरील सही विरुध्दपक्षाची नसून ती सही नक्कल सही आहे. सबब विरुध्दपक्षा विरुध्दच्या तक्रारी खारीज करण्यात याव्यात अशी विनंती केली.
10. विरुध्दपक्षा तर्फे याच अतिरिक्त ग्राहक मंचा समोर दाखल तक्रार क्रं- CC/15/235 ते CC/15/240, CC/15/261, CC/15/266 सौ.संगीता सुनिलकुमार जैन व इतर तक्रारदार या प्रकरणां मध्ये एक पुरसिस दाखल करुन त्याव्दारे आर्थिक गुन्हे शाखा, नागपूर शहर यांचे तर्फे विरुध्दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आलेला असून विरुध्दपक्षाचे मालकीच्या शहराला असलेल्या निरनिराळया जमीनी या गुन्हयात संलग्नित करण्यात आल्यात, त्यामध्ये मौजा रेहाडी येथील खसरा क्रं-132/3 व 132/4 संलग्नित असून त्याच बरोबर मौजा बोरी, घुटी, वारंगा, जुनापाणी, बनवाडी, वेळाहरी, देवळी गुजर, नवरमारी, वरोड, मोहगाव, सालई गोधनी, चिकना, चिमनाझरी, बोरखेडी, घोगली, सोनेगाव, सिंधीविहिरी, झारी, तालुका उमरेड येथील मौजा वडद, ठाणा, धारा, बोथली, पिटीचुहा, डव्हा खापारी, घोटी, फुकेश्वर, सालई, मरमझरी, कच्छीमेठ, म्हसेपठार,तालुका सावनेर येथील मौजा जैतगड या मालमत्तेची खरेदी विक्री, बक्षीसपत्र, मृत्यूपत्र, आममुखत्यारपत्र, गहाणखतव्दारे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये, या बाबतीत काही आक्षेप असल्यास मा.प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्रं-9 नागपूर यांचे न्यायालयात दाद मागावी असे आर्थिक गुन्हे शाखा नागपूर शहर यांचे दिनांक-24 सप्टेंबर, 2016 रोजीचे पत्रात नमुद केलेले आहे. सदर पोलीस दस्तऐवजां मध्ये वादातील मौजा बोरी, तहसिल जिल्हा नागपूर येथील शेतजमीनीचा सुध्दा समावेश आहे. तसेच त्या संबधीचा अहवाल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्रं-09, नागपूर यांचे कडे सादर करण्यात आलेला आहे. त्या संबधाने विरुध्दपक्षाचे वकीलानीं आर्थिक गुन्हे शाखा, नागपूर शहर यांनी विरुध्दपक्ष सुरेश बुरेवार याला दिलेल्या पत्राच्या प्रती दाखल केल्यात तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत जाहिर नोटीस, एफआयआरची प्रत, तसेच श्री मोहन नारायणराव घोरपडे, राहणार अमरावती रोड, वाडी, नागपूर यांनी पोलीस स्टेशन गणेशपेठ, नागपूर यांचे कडे विरुध्दपक्ष सुरेश बुरेवार याचे विरुध्द केलेली लेखी तक्रार अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सुध्दा दाखल केल्यात.
अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे येथे स्पष्ट करण्यात येते की, कायद्दाव्दारे तक्रारी सोडविण्यासाठी ज्या काही सोयी शासनाने निर्माण केलेल्या आहेत, त्यामध्ये ग्राहक मंचाची निर्मिती ही अतिरिक्त सोय म्हणून निर्माण केलेली आहे, कोणत्या ठिकाणी जाऊन तक्रार करावी हा अधिकार संबधित व्यक्तीस आहे, तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षा विरुध्द अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर येथे तक्रारी दाखल केलेल्या असल्याने त्या सोडविण्याचे अधिकारक्षेत्र अतिरिक्त ग्राहक मंचास येते, पोलीसांनी नोंदविलेले गुन्हे तसेच सदर तक्रारीं मध्ये दाखल केलेले न्यायप्रविष्ट दस्तऐवज विचारात घेता नमुद तक्रारीं मधील वादातील जमीन मौजा रहाडी, तहसिल मौदा, जिल्हा नागपूर येथील विरुध्दपक्षाचे मालकीच्या वादातील मौजा रेहाडी येथील खसरा क्रं-132/3 व 132/4 य जमीनी गुन्हयात संलग्नित असून त्या संबधीचा अहवाल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्रं-09, नागपूर यांचे कडे आर्थिक गुन्हे शाखा नागपूर शहर यांनी सादर केलेला आहे आणि या जमीनीच्या विक्रीवर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने बंदी घातलेली आहे त्यामुळे आता तक्रारदारांच्या नावे करारातील नमुद भूखंडाचे विक्रीपत्र विरुध्दपक्षाला नोंदवून देण्याचे आदेश अतिरिक्त ग्राहक मंचास देता येणार नाहीत, त्यामुळे दोन्ही तक्रारदार हे परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे त्यांनी विरुध्दपक्षाला भूखंडापोटी अदा केलेली प्रत्यक्ष्य संपूर्ण रक्कम शेवटची किस्त जमा केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-12 टक्के व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत, असे अतिरिक्त मंचाचे मत आहे.
11. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयां मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
12. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात तक्रारदारां सोबत झालेला भूखंड विक्री करार नामंजूर केलेला असून, तो करार विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्या एजंटच्या माध्यमाने तक्रारदारानीं तयार केलेला असून तो खोटा असल्याचे नमुद केले. ग्राहक मंचा तर्फे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या लेखी उत्तरावरील सहीशी विरुध्दपक्षाने दोन्ही तक्रारदारानां करुन दिलेल्या इसारपत्रावरील सहीशी ताळमेळ घेतला असता दोन्ही सहया या एकमेकांशी जुळतात. तसेच सर्व साधारण व्यवहारा मध्ये एखाद्दा व्यक्तीचे सहीचा दुरुपयोग करुन जर एखाद्दी व्यक्ती आर्थिक धोखाघडी करत असेल तर ज्या व्यक्तीचे सहीचा दुरुपयोग झाला ती व्यक्ती पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार करणार नाही असे होऊ शकत नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने त्याचे लेखी उत्तरात त्याचे एजंटने कार्यालयीन शिक्क्याचा दुरुपयोग करुन विरुध्दपक्षाची नकल सही मारुन इसारपत्र तक्रारदारानां करुन दिले हा जो बचाव घेतलेला आहे, तो काल्पनीक, बनावट असून तो मान्य होण्या सारखा नाही असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचे नावे वादातील भूखंडाचे ईसारपत्र स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिलेले आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे बचावात कोणतेही तथ्य अतिरिक्त ग्राहक मंचास दिसून येत नाही.
13. उपरोक्त नमुद प्रकार पाहता यावरुन विरुध्दपक्षाला तक्रारदारांची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्षाचा, तक्रारदारानां करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन देण्याचा हेतु नव्हता आणि तक्रारदारां कडून काही रकमा मिळाल्या नंतर त्यांना केवळ फसविण्याचा विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य दिसून येतो.
14. वरील सर्व कारणास्तव, आम्ही, या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्दा केलेला आहे. त्यामुळे दोन्ही तक्रारदारानीं परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे भूखंडापोटी भरलेली आंशिक रक्कम तक्रारकर्ती सौ.सविता अरुण गुप्ता यांनी करारातील भूखंडापोटी भरलेली आंशिक रक्कम रुपये-1,60,500/- तर तक्रारकर्ता राजेंद्र जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता यांनी करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये भरलेली आंशिक रक्कम रुपये-1,64,500/- शेवटचे हप्त्याची रक्कम दिल्याचा दिनांक-08/11/2008 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-12% दराने व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची आहे. तसेच उभय तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास उभय तक्रारदार हे पात्र आहेत.
15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) उभय तक्रारदार अनुक्रमे क्रं-1) सौ.सविता अरुण गुप्ता आणि क्रं-2) श्री राजेंद्र जगन्नाथप्रसाद गुप्ता यांच्या तक्रारी विरुध्दपक्ष गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने उभय तक्रारदारानीं करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली आंशिक एकूण रक्कम तक्रारकर्ती सौ.सविता अरुण गुप्ता यांनी जमा केलेली आंशिक रक्कम रुपये-1,60,500/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष साठ हजार पाचशे फक्त) आणि तक्रारकर्ता श्री राजेंद्र जगन्नाथप्रसाद गुप्ता यांनी जमा केलेली आंशिक रक्कम रुपये-1,64,500/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष चौसष्ठ हजार पाचशे फक्त) शेवटची किस्त जमा केल्याचा दिनांक-08/11/2008 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम विरुध्दपक्षाने त्या-त्या तक्रारदारानां द्दावी.
3) दोन्ही तक्रारदारानां झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये प्रत्येकी दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने दोन्ही तक्रारदारांना द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/15 मध्ये लावण्यात यावी आणि ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/18 मध्ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्यात यावी.