(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 02 फेब्रुवारी 2017)
1. उपरोक्त नमूद सर्व तक्रारी या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल झालेल्या असून या तक्रारीं जरी वेगवेगळ्या दाखल केलेल्या असल्या तरी यामधील विरुध्दपक्ष हे एक सारखेच आहेत आणि उपरोक्त सर्व तक्रारींमधील तपशिलाचा थोडाफार फरक पाहता, ज्या कायदेविषयक तरतुदींच्या आधारे या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या सुध्दा सारख्याच आहेत म्हणून आम्हीं या तक्रारींमध्ये एकञितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. उपरोक्त तक्रारींमधील थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की,
2. तक्रारकर्ते यांनी नागपूर शहरात राहण्याकरीता घर हवे असल्या कारणाने त्यांना भूखंड विकत घेवून तेथे घर बांधावयाचे असल्या कारणास्तव त्यांचा संपर्क विरुध्दपक्ष यांचेशी झाला. विरुध्दपक्ष ही गृहलक्ष्मी कन्स्ट्रक्टशन अॅन्ड लॅण्ड डेव्हलपर्स या नावाने व्यवसाय करीत असून त्याचा मुख्य व्यवसाय हा शेती विकत घूवन त्याचे ले-आऊट मध्ये रुपांतर करुन व त्याला विकासीत करुन निरनिराळ्या ग्राहकांना तेथील भूखंड पाडून विकण्याचा व्यवसाय करतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष यांचेशी भूखंड विकत घेण्याचा प्रसंग आला. सर्व तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्ष यांना खालील परिशिष्ट ‘अ’ प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांचेकडे भूखंड घेण्याकरीता व तेथे घर बांधण्याकरीता भूखंड आरक्षीत केले.
- परिशिष्ठ ‘अ’ –
अ.क्र. | तक्रार क्रमांक | तक्रारकर्त्याचे नांव | मौजा | प.ह.क्र. | भूखंड क्रमांक | भूखंडाचे क्षेञफळ (चौरस फुट) | भूखंडा पोटी ठरलेली रक्कम (रुपये) | भूखंडा पोटी दिलेली एकूण जमा रक्कम (रुपये) | भूखंडापोटी राहीलेली उर्वरीत रक्कम (रुपये) | करारनाम्याचा दिनांक |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | CC/15/128 | संजय विठ्ठलराव इंगळे | बनवाडी | 41 | 21 | 2861.73 | 3,57,716/- | 1,48,000/- | 2,09,716/- | 09.05.07 |
2 | CC/15/135 | कु.छाया विठ्ठलराव इंगळे | बनवाडी | 41 | 28 | 2452.91 | 3,06,614/- | 1,38,000/- | 1,68,614/- | 09.05.07 |
3 | CC/15/232 | गिरीश विठ्ठलराव इंगळे | बनवाडी | 41 | 20, व 29 | 2044.10 2044.10 (4088.20 एकूण क्षेञफळ दोन्ही प्लॉटचे) | 5,11,025/- (दोन्ही प्लॉटची एकूण किंमत) | 2,46,000/- | 2,65,025/- | 09.05.07 |
3. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष यांचेशी करारनामा करुन वेळोवेळी भूखंडाच्या एकूण रकमेपैकी काही रकमा भरल्या व उर्वरीत रकमा रजिस्ट्रीच्या वेळेस देण्याचे ठरले होते. परंतु, त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात जावून आवंटीत केले भूखंडाचे विक्रीपञ लावण्याकरीता तगादा लावला व विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला टाळाटाळ करुन एन.ए.टी.पी. प्रक्रीया सुरु आहे असे सांगून विनाकारण वेळ काढू लागला. यावरुन तक्रारकर्त्यांना लक्षात आले की, विरुध्दपक्ष आपली फसवणूक करीत आहे व सदरची कृती ही सेवेत ञुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणरी आहे व विरुध्दपक्ष यांच्या या वागण्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी शारिरीक व मानसिक ञास सहन करावा लागला. सरते शेवटी तक्रारकर्ता यांनी आपल्या आधिवक्ता मार्फत भूखंडाची विक्रीपञ करुन देण्याबाबत कायदेशिर नोटीस पाठविली व त्यात त्यांनी नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा राहिलेली उर्वरीत रक्कम भरण्यास आजही तयार असून विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला आवंटीत भूखंडाचे विक्रीपञ करुन द्यावे. परंतु, सदर कायदेशिर नोटीस विरुध्दपक्षाने स्विकारला नाही व तो ‘रिटर्न टू सेंडर’ या शे-यासह परत आली. पुढे दिनांक 14.4.2013 रोजी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांस पञ पाठवून कळविले की, अतिरिक्त रकमेची मागणी केली व भूखंडाचे विक्रीपञाबाबत कळविले. सरते शेवटी तक्रारकर्त्यांनी सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांनी आवंटीत केलेला भूखंड त्याचे कायदेशिर कागदपञांसह नोंदणी कार्यालय येथून भूखंडाचे विक्रीपञ लावून द्यावे.
2) तसेच, विरुध्दपक्ष आवंटीत केलेल्या भूखंडाचे विक्रीपञ लावून देण्यास कायदेशिररित्या असमर्थ असल्यास भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास व्याजासह परत द्यावी.
3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 1,50,000/-, व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 25,000/- तक्रारकर्त्यांना देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4. सर्व तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, सर्व तक्रारकर्ते यांचेकडून करारनाम्याच्या दिवशी ईसारपञ करुन अग्रिम रक्कम स्विकारली आहे ही बाब सत्य आहे. तसेच, ले-आऊटचे N.A.T.P. झालेले नसून प्रक्रीया सुरु आहे असे नमूद केले. पुढे त्यांनी आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की, मौजा – बनवाडी येथील खसरा नं.47/2, प.ह.नं.41 मधील भूखंड तक्रारकर्त्यांनी अग्रीम रकमा देवून बुक केले होते. परंतु, त्यानंतर ईसारपञानुसार मासिक किस्ती जमा केल्या केल्या नाही, त्यामुळे दिनांक 14.4.2013 रोजी त्यांना सुचनापञ देवून भूखंडाबाबत राहीलेली उर्वरीत रक्कम भरण्याकरीता, तसेच कार्यालयात भेट देण्याकरीता पञ पाठविले होते. परंतु, त्याचा प्रतिसाद मिळाला नाही व तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षास भेट सुध्दा दिली नाही. दिनांक 9.5.2007 नंतर विरुध्दपक्ष यांनी कोणत्याच तक्रारकर्त्यांकडून रकमेची देवाण-घेवाण केली नाही, त्यामुळे सदर तक्रारकर्त्यांची तक्रार खोटी असून खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या तक्रारींमध्ये दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने इसारपञ, भूखंडापोटी वेळोवेळी भरलेल्या पावत्या, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या पञाची प्रत, तक्रारकर्ता यांनी धनादेशाव्दारे विरुध्दपक्ष यांना मासिक किस्तीच्या दिलेल्या रकमेच्या प्रती, बॅकेंचा पासबुकचा उतारा, अधिवक्ता मार्फत पाठविलेली नोटीसची प्रत इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले.
6. सदर सर्व प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच दोन्ही पक्षांचा सर्व प्रकरणात मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) सर्व तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना सेवेत ञुटी किंवा अनुचित : होय
व्यापार प्रथेचा अवलंब झाल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. सर्व तक्रारकर्त्यांची तक्रार विरुध्दपक्ष यांचेकडून भूखंड विकत घेण्याबाबतचा असून भूखंडापोटी रकमा जमा करुन सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला त्यांच्या-त्यांच्या आवंटीत भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही व तसा ताबा दिला नाही याबाबतचा आहे. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात व लेखी युक्तीवादात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता यांनी भूखंडाचे ईसारपञ करतेवेळी दिलेली रक्कम व त्यानंतर एकूण भूखंडाचे किंमतीपैकी रक्कम मुदत देवून तक्रारकर्त्यास मासीक किस्त भरण्याची सुविधा दिली होती. परंतु, तक्रारकर्त्यांना मासिक किस्त सुरळीत भरली नाही, तसेच विरुध्दपक्ष यांनी सर्व तक्रारकर्त्यांना पञाव्दारे कळविले होते की, त्यांना भूखंडापोटी राहिलेली उर्वरीत रक्कम ताबडतोब 15 दिवसाचे आत भरावी. परंतु, कोणत्याही तक्रारकर्त्यांनी कार्यालयात येवून भेट दिली नाही व तसेच भूखंडाची रक्कम सुध्दा भरली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ते स्वतः कारणीभूत आहे.
8. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, ईसारपञामधील दिलेल्या मुदतीच्या आत तक्रारकर्त्याने भूखंडाची रक्कम भरणे आवश्यक होती. तसेच, विरुध्दपक्ष यांची सुध्दा जबाबदारी होती की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या मुदतीच्या आत भूखंड कायदेशिर N.A.T.P. करुन त्याचे विक्रीपञ लावून द्यावयाचे होते. परंतु, मुदत दिनांकानंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांकडून वेळोवेळी रकमा स्विकारल्याचे दिसून येते व त्याबाबतच्या पावत्या तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या प्रकरणात दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांना त्यांची जबाबदारी नाकारता येत नाही. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी सदरच्या ले-आऊटचे N.A.T.P. झाल्याबाबत कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल केला नाही, तसेच मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या एका न्यायनिवाड्यात ही बाब स्पष्ट केली आहे की, ‘जोपर्यंत डेव्हलपर्स कंपनी कायदेशिर विक्रीपञ ग्राहकांना लावून देत नाही तोपर्यंत वादाचे कारण सतत घडत राहाते.’ असे स्पष्ट केले आहे. करीता तक्रारकर्त्यांना आवंटीत भूखंडाचे विक्रीपञ विरुध्दपक्षाकडून करुन घेण्यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते.
सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त सर्व तक्रारकर्त्यांना आवंटीत केलेला भूखंड त्याची ‘परिशिष्ठ - अ’ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहीलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन कायदेशिर कागदपञांची पुर्तता करुन भूखंडाचे विक्रीपञ नोंदवून द्यावे.
(3) भूखंडाचे विक्रीपञ कायदेशिररित्या करुन देण्यास असमर्थ असल्यास ‘परिशिष्ठ - अ’ रकाना क्रमांक 9 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यांनी भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह रक्कम जमा केल्याचा दिनांक 9.5.2007 पासून द्यावे.
(4) तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्ष यांनी आपआपला तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
(5) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन निकाल पारीत दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 02/02/2017