सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 13/10/2014)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा आहे की, वि.प. ही पंजीकृत फर्म असून, ते जमिन विकत घेऊन, त्याचे नियमितीकरण करुन, असे भूखंडावर फॉर्म हाऊस बांधून विक्री करतात. वि.प.च्या मौजा-करीम खापा येथील लेआऊटमधील ख.क्र.4, शेत सर्व्हे क्र. 4, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 139 व 140, प्लॉट क्र. 24, एकूण क्षेत्रफळ 31222.72 चौ.फु. असलेला रु.1,87,336/- किंमतीमध्ये घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने दि.18.12.2006 ला रु.1,40,502/- बयानाचे वेळेस दिले व उर्वरित रक्कम रु.46,834/- दि.18.02.2008 पर्यंत देण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने दि.01.09.2008 रोजी सुचनापत्र पाठवून रु.93,668/- ची मागणी विकास खर्चाकरीता म्हणून केली. त्याप्रमाणे वि.प.ने करारनाम्याप्रमाणे अकृषीकरण व नगर रचना विभागाची परवानगी, तसेच लेआऊटमध्ये रस्ता, डिमार्केशन केले नाही. नंतर जमिनीचे अकृषीकरण केले, परंतू नगर रचना विभागाची परवानगी घेतली नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याने संपूर्ण रक्कम देऊनही वि.प.ने वरील लेआऊटमध्ये करारनाम्याप्रमाणे सुधारणा केल्या नाही व तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र करुन मागितले असता मागणी करुनही विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन प्लॉटचे बयानात नमूद क्षेत्रफळाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक त्रासापोटी भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल झाल्यावर मंचाने वि.प.क्र. 1 व 2 वर नोटीस बजावला. नोटीस प्राप्त झाल्यावर वि.प. क्र. 1 व 2 मंचासमोर हजर झाले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत ईसारप्रत्राची/बयानापत्राची प्रत नि.क्र. 5 वर दाखल केली आहे. त्यात तक्रारकर्त्यांनी वि.प.सोबत तक्रारीत नमूद वर्णनाचा भूखंड क्र. 24 हा रु.1,87,336/- मध्ये विकत घेण्याचा दि.18.12.2007 रोजी करार केलेला आहे व बयानादाखल रु.1,40,502/- मिळाल्याचे नमूद केलेले आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
5. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या इसारपत्र यामध्ये नमूद प्लॉटची किंमत ही रु.1,87,336/- अशी दर्शविण्यात आलेली आहे व तक्रारकर्त्याने त्यापैकी रु.1,40,502/- अदा केल्याचेही नमूद केले आहे. उर्वरित रक्कम रु.46,834/- ही कुठल्या कालावधीत द्यावयाची या रकान्यासमोर कालावधी नमूद केलेला नसून रजिस्ट्रीची मुदत 18.12.2007 ते 18.02.2008 अशी नमूद करण्यात आलेली आहे.
01.09.2008 रोजी ‘सुचना पत्र’ पाठवून उर्वरित रक्कम व विकास खर्चाची रक्कम अशी एकूण थकीत रक्कम रु.1,40,502/- ही सात दिवसाचे आत संस्थेत जमा करावयास सुचित केले अन्यथा जमा रक्कम पचित होईल व प्लॉट हा दुस-या ग्राहकास विकण्यात येईल असे नमूद केले आहे.
पुढे दस्तऐवज क्र. 7 प्रमाणे दि.14.07.2011 रोजी वि.प.ने तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून प्लॉटची उर्वरित रक्कम व रु.3/- प्रती चौ.फु.प्रमाणे विकास खर्चाची मागणी केलेली आहे. सदर थकीत रक्कम दि.30.07.2011 च्या आत जमा करण्याबाबतही सुचित केले आहे. सदर तारखेपर्यंत जर थकीत रक्कम जमा केली तर 15.08.2011 नंतर विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल व थकीत रक्कम 30.07.2011 च्या आत जमा न केल्यास फार्महाऊसचे आरक्षण रद्द करण्यात येईल असेही सुचित केले आहे.
तक्रारकर्त्याने दि.26.07.2011 रोजी रु.93,668/- विकास खर्चाबाबत व 09.09.2008 रोजी रु.46,834/- प्लॉटचे किंमतीचे हप्त्याबाबत वि.प.ला अदा केल्याच्या पावत्या अनुक्रमे दस्तऐवज क्र. 10 व 11 सादर केलेल्या आहेत. पुढे तक्रारकर्त्याने दि.23.05.2009 च्या पत्रानुसार तो दि.21.05.2009 रोजी वि.प.च्या सदर प्लॉटवर गेला असता तेथे त्याला कोणतेही काम केलेले आढळून आलेले नाही व पाणी, विजेची व्यवस्था, डिमार्केशन काहीही केलेले नव्हते असे नमूद केलेले आहे. तसेच पुढे त्यांनी त्याबाबत संपूर्ण रक्कम अदा केलेली आहे व विक्रीपत्र नोंदविण्याची मागणी केलेली आहे. पुढेही त्यांनी 17.11.2009 व 15.09.2010 ला वि.प.ला अशाच आशयाचे पत्र दिलेले आहे. दि.23.08.2011 ला रु.7,000/- स्टँप ड्युटी दिल्याबाबत पावती दस्तऐवज क्र. 16 वर दाखल केली आहे. तसेच 23.08.2011 ला रु.4,000/- विक्रीपत्राचे शुल्क व रु.4,000/- साधारण कायदेशीर कार्यवाहीचा खर्च दिल्याची पावती वि.प.ने तक्रारकर्त्याला अदा केलेली अभिलेखावर दिसून येते. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दि.07.02.2011 रोजी पत्र पाठवून विक्रीपत्राची मुदत 05.03.2011 पर्यंत वाढवून दिल्याचे म्हटले आहे. संपूर्ण रक्कम दिल्यावर तक्रारकर्त्याने अनेक पत्रे वि.प.ला पाठवून त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिल्याप्रमाणे प्लॉटचा विकास करण्यात आलेला नाही व विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात आले नाही असे कळवून लवकरात लवकर त्याबाबत पावले उचलण्यास सांगितले आहे. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या कुठल्याही पत्राला उत्तरे दिली नाही व त्याचे समाधान केले नाही. प्लॉटच्या किंमतीबाबत संपूर्ण रक्कम घेऊन, विकास खर्च, गैरकृषी खर्च, विक्रीपत्राचे शुल्क, कायदेशीर कार्यवाहीचे शुल्क, इ. बाबत रकमा स्विकारुनही वि.प.ने त्यापैकी कुठलेही कार्य पार पाडलेले नाही ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने विकासाचे शुल्क स्विकारले असल्याने विवादित प्लॉटच्या विकासाची कामे करणे त्याचेवर बंधनकारक आहे.
6. वि.प.ने मंचासमोर येऊन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील मुद्दे खोडून काढण्याकरीता तक्रारीस लेखी उत्तर दिले नाही व तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढण्याकरीता दस्तऐवज दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची शपथपत्रावर असलेली तक्रार व त्याने त्यादाखल अभिलेखावर दाखल केलेले बयानापत्र, सर्व शुल्क भरल्याबाबत दाखल केलेल्या पावत्या या सत्य समजण्यास मंचाला हरकत वाटत नाही व तक्रारकर्त्याच्या म्हणणे ग्राह्य धरण्यायोग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी मागणीप्रमाणे प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यास पात्र ठरतो असे मंचाचे रास्त मत आहे. तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे किंमतीबाबत रक्कम व विक्रीपत्राचा खर्च देऊनही विक्रीपत्र वि.प.ने करुन न दिल्याने त्याला भुखंडाचे वैधानिक हक्कापासून वंचित राहावे लागले, तसेच विकास शुल्क स्विकारुन विवादित प्लॉटमध्ये विकासाची कुठलीही कामे वि.प.ने केली नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना साहजिकच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला असावा. करिता तक्रारकर्ते त्याबाबत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे, म्हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मौजा- करीम खापा येथील लेआऊटमधील ख.क्र.4, शेत सर्व्हे क्र. 4, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 139 व 140, प्लॉट क्र. 24, एकूण क्षेत्रफळ 31222.72 चौ.फु.चे उभय पक्षात ठरलेल्या कराराप्रमाणे गैरकृषी व विकासाची कामे करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची पूर्तता वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावी.