::निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या.)
(पारीत दिनांक–14 जुलै, 2017)
01. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर विरुध्‍द इसारपत्रा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी नुसार संक्षीप्‍त कथन पुढील प्रमाणे-
यातील विरुध्‍दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा “गृहलक्ष्‍मी कंस्‍ट्रक्‍शन एवं लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स नागपूर” या फर्मचे नावाने निवासी भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय करतो. विरुध्‍दपक्षाने प्रस्‍तावित मौजा चेहाडी, तालुका मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथील ले आऊट योजने मधील भूखंड विक्रीची जाहिरात दिली. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-219 विकत घेण्‍याचे ठरविले व त्‍या नुसार उभय पक्षां मध्‍ये दिनांक-12/08/2007 रोजी भूखंड विक्री करार करण्‍यात आला.(यापुढे निकालपत्रात करारातील भूखंड म्‍हणजे- मौजा चेहाडी, तालुका मौदा, जिल्‍हा नागपूर येथील
खसरा क्रं-9,27,148,149,129,135 आणि 137, पटवारी हलका क्रं-25, भूखंड क्रं-219, एकूण क्षेत्रफळ 4843.75 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-15/- प्रमाणे एकूण किम्‍मत रुपये-72,656/- असे समजण्‍यात यावे) (भूखंड विक्री करार म्‍हणजे दिनांक-12/08/2007 रोजी तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये भूखंड विक्री संबधाने झालेला करार असे समजण्‍यात यावे) करारा मध्‍ये भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत विरुध्‍दपक्षाला प्राप्‍त झाल्‍याचे नमुद करण्‍यात आले.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने विरुध्‍दपक्षास भूखंड विक्री करारा प्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम अदा करुनही विरुध्‍दपक्षाने जास्‍तीची रक्‍कम रुपये-2429/- ची मागणी केली व त्‍या शिवाय विक्री करार नोंदवून देण्‍यात येणार नाही असे सांगितले, त्‍यावरुन त्‍याने विरुध्‍दपक्षास रुपये-2429/- एवढी जास्‍तीची रक्‍कम दिनांक-26/06/2013 रोजी दिली व त्‍यानंतरही वेळोवेळी करारा नुसार भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याने दिनांक-25/08/2014 रोजी विरुध्‍दपक्षास रजिस्‍टर पोस्‍टाने कायदेशीर नोटीस पाठविली, परंतु ती न स्विकारल्‍याने परत आली.
म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे खालील मागण्‍या केल्‍यात-
विरुध्‍दपक्षास करारातील भूखंड क्रं-219 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देऊन ताबा देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍याच ले आऊट मधील तेवढयाच क्षेत्रफळाच्‍या अन्‍य भूखंडाचे करारात नमुद दरा प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे. अथवा विरुध्‍दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍यच नसल्‍यास आजचे बाजारभावा प्रमाणे अकृषक भूखंडाचे दरा प्रमाणे येणारी रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तसेच झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,50,000/- नुकसान भरपाई म्‍हणून विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावी.
03. विरुध्‍दपक्षा तर्फे लेखी उत्‍तर ग्राहक मंचा समक्ष सादर करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारीतील सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हाताने ग्राहक मंचा समक्ष आलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या आणि विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये झालेल्‍या दिनांक-12/08/2007 रोजीच्‍या इसारपत्राचे आधाराव ही तक्रार दाखल केलेली आहे. इसारपत्रातील संपूर्ण मजकूर त्‍याला विरुध्‍दपक्षा तर्फे समजावून सांगण्‍यात आला होता. तक्रारकर्त्‍याने सर्वप्रथम तक्रार अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर येथे दिनांक-30/10/2014 रोजी दाखल केली आणि उभय पक्षांमधील भूखंड विक्रीचे कराराचा दिनांक-12/08/2007 असल्‍याने तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम-24(ए) प्रमाणे मुदतबाहय आहे. करारातील भूखंड हा कृषक होता, त्‍याला अकृषक वापराची परवानगी मिळालेली नव्‍हती. विरुध्‍दपक्ष आजही तक्रारकर्त्‍याला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार आहेत, त्‍यामुळे कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र ग्राहक मंचास नसून ते दिवाणी न्‍यायायालाचा आहे. तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक ठरत नाही. सदरची शेत जमीन ही विरुध्‍दपक्षाचे मालकीची असून ती कृषक मधून अकृषक उपयोगा करीता रुपांतरीत करावे लागेल आणि त्‍यासाठी लागणारे विकासशुल्‍क हे प्रत्‍येक भूखंडधारकास भरावे लागेल. ले आऊट नकाशा मंजूरीचे वेळी भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे कमी जास्‍त होऊ शकते. सबब तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्‍तऐवज यादी नुसार काही दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे करुन दिलेले भूखंडाचे इसारपत्र, विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये करारातील भूखंडापोटी रकमा भरल्‍या बाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती, विरुध्‍दपक्षाला पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीसची प्रत, परत आलेल्‍या नोटीसचा लिफाफा अशा दस्‍तऐवजाचा समावेश आहे. तसेच लेखी युक्‍तीवाद, अतिरिक्‍त लेखी युक्‍तीवाद आणि मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालपत्रांच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.
05. विरुध्‍दपक्षा तर्फे त्‍यांचे वकीलानीं दिनांक-02/07/2015 रोजी पुरसिस दाखल करुन ते करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍यास नोंदवून देण्‍यास तयार असल्‍याचे त्‍याव्‍दारे कळविले परंतु विकासशुल्‍काची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने भरावी असेही कळविले. विरुध्‍दपक्षा तर्फे लेखी युक्‍तीवाद आणि मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालपत्रांच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.
06. त.क. तर्फे वकील श्री विलास पी.इंगोले तर विरुध्‍दपक्षा तर्फे वकील श्रीमती मंजु दिक्षीत यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
07. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षां तर्फे दाखल केलेले दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष ::
08. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-219 विकत घेण्‍याचे ठरविले व त्‍या नुसार उभय पक्षां मध्‍ये दिनांक-12/08/2007 रोजी भूखंड विक्री संबधी करार करण्‍यात आला. करारा मध्‍ये भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-72,650/- विरुध्‍दपक्षाला प्राप्‍त झाल्‍याचे मान्‍य करण्‍यात आलेले आहे. त्‍याने विरुध्‍दपक्षास भूखंड विक्री करारा प्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम अदा करुनही विरुध्‍दपक्षाचे मागणी प्रमाणे रुपये-2429/- एवढी जास्‍तीची रक्‍कम दिनांक-26/06/2013 रोजी दिली व त्‍यानंतरही वेळोवेळी करारा नुसार भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याने दिनांक-25/08/2014 रोजी विरुध्‍दपक्षास रजिस्‍टर पोस्‍टाने कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु नोटीस न स्विकारता परत आली. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या या म्‍हणण्‍याचे पुराव्‍यार्थ करारातील भूखंड क्रं-219 चे बयानापत्राची प्रत तसेच करारातील भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये रकमा जमा केल्‍या बाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत त्‍यावरुन त्‍याचे उपरोक्‍त नमुद कथनास बळकटी प्राप्‍त होते. त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये दिनांक-10/07/2007 ते दिनांक-11/08/2007 या कालावधीत करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-72,650/- जमा केल्‍याची बाब सिध्‍द होते. या व्‍यतिरिक्‍त दिनांक-26/06/2013 रोजी जास्‍तीची रक्‍कम रुपये-2429/- विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये जमा केल्‍याची बाब सिध्‍द होते.
09. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे सर्वप्रथम तक्रार जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर येथे दिनांक-30/10/2014 रोजी दाखल केली आणि उभय पक्षांमधील भूखंड विक्रीचे कराराचा दिनांक-12/08/2007 असल्‍याने तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम-24(ए) प्रमाणे मुदतबाहय आहे. विरुध्‍दपक्षास आजही तक्रारकर्त्‍याला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार आहेत, त्‍यामुळे कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र ग्राहक मंचास नसून ते दिवाणी न्‍यायायालाचा आहे. नियमा नुसार देय विकासशुल्‍क हे प्रत्‍येक भूखंडधारकास भरावे लागेल.
10. विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक मंचात तक्रार उशिराने दाखल केलेली असल्‍याने ती मुदतीत येत नसल्‍याचे नमुद केले या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.)“Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharatkumar Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
आम्‍ही उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचे काळजीपूर्वक वाचन केले, त्‍यामध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की, जमीन विकासक जो पर्यंत करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र संबधित ग्राहकाचे नावे विक्रीपत्रान्‍वये नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते. नमुद निवाडयातील वस्‍तुस्थिती ही आमच्‍या समोरील प्रकरणां मधील वस्‍तुस्थितीशी तंतोतंत जुळते.
11. विरुध्‍दपक्षाचे कार्यपध्‍दती संबधाने हे न्‍यायमंच पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे
निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्‍यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्‍दपक्ष घेत असेल तर त्‍या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्‍याची गरज नसते.
12. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रांवर आपली भिस्‍त ठेवली-
(1) “NEW GENERATION REAL ESTATE LTD.-VERSUS-RAMESH CHANDRA KHURANA”-I (2015) CPJ 567 (NC)
LIMITATION-Until or unless sale deed is executed the cause of action continues.
(2) “HARPREET SINGH KOHLI & ANR.-VERSUS-NELU EXTATE & MOVERS PVT.LTD.”-I (2015) CPJ 573 (NC)
LIMITATION- Continuous cause of action till possession is given and sale deed is executed.
तक्रारकर्त्‍या तर्फे भिस्‍त ठेवण्‍यात आलेले उपरोक्‍त मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडे या तक्रारीत लागू पडतात.
13. विरुध्‍दपक्षाचे वकीलानीं खालील नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रावर आपली भिस्‍त ठेवली-
“MAHINDER SINGH –VERSUS-HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY”-2011 (4) CPR 107 (NC)
विरुध्‍दपक्षा तर्फे दाखल निवाडयाचे वाचन केले असता त्‍यातील नमुद परिस्थिती आणि आमचे समोरील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही भिन्‍न असल्‍याने त्‍याचा उपयोग विरुध्‍दपक्षास होऊ शकणार नाही.
14. सदर तक्रार अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा मध्‍ये चालू असताना विरुध्‍दपक्षा तर्फे त्‍यांचे वकीलानीं दिनांक-02/07/2015 रोजी पुरसिस दाखल करुन ते करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍यास नोंदवून देण्‍यास तयार असल्‍याचे कळविले परंतु विकासशुल्‍काची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने भरावी असेही कळविले. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाकडे करारा नुसार भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याने दिनांक-25/08/2014 रोजी विरुध्‍दपक्षास रजिस्‍टर पोस्‍टाने कायदेशीर नोटीस पाठविली, परंतु ती न स्विकारता परत आली. तक्रारकर्त्‍याने पुराव्‍या दाखल कायदेशीर नोटीसची प्रत, परत आलेले नोटीसचे पॉकीट पुराव्‍या दाखल सादर केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने सर्वप्रथम तक्रार जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर येथे दिनांक-30/10/2014 रोजी दाखल केली होती त्‍यानंतरही विरुध्‍दपक्षाची ईच्‍छा होती तर तो भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देऊ शकला असता परंतु त्‍याने तसे केले नाही व तक्रार चालू असताना सन-2015 मध्‍ये पुरसिस दाखल करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार असल्‍याचे कळविले, त्‍यामुळे त्‍या पुरसिसला आता काहीही अर्थ उरत नाही.
15. उपरोक्‍त नमुद प्रकार पाहता यावरुन विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्त्‍याची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्‍हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्‍हणता येईल की, विरुध्‍दपक्षाचा, तक्रारकर्त्‍याला करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन देण्‍याचा हेतु नव्‍हता आणि तक्रारकर्त्‍या कडून काही रकमा मिळाल्‍या नंतर त्‍याला केवळ फसविण्‍याचा विरुध्‍दपक्षाचा उद्देश्‍य दिसून येतो.
16. वरील सर्व कारणास्‍तव, आम्‍ही, या निष्‍कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्‍दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्‍दा केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत इसारपत्राचे वेळीच दिल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षा तर्फे करारात मान्‍य करण्‍यात आलेली आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने करारातील भूखंड क्रं-219 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देऊन मोक्‍यावर मोजमाप करुन ताबा द्दावा. तसेच भूखंडा संबधी आवश्‍यक ते सर्व दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याला पुरवावेत करारा प्रमाणे भूखंडाचे शासनमान्‍य देय विकासशुल्‍क आणि विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी फी इत्‍यादीचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सहन करावा. परंतु विरुध्‍दपक्षाला काही कायदेशीर तांत्रिक कारणामुळे जर इसारपत्रातील भूखंड क्रं-219 चे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍या परिस्थितीत निकालपत्र पारीत दिनांक-14/07/2017 रोजी दुय्यम निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क यांचे कार्यालयातील रेडी रेकनर दरा प्रमाणे इसारपत्रातील नमुद भूखंड क्रं-219 चे अकृषक भूखंडाची जी किम्‍मत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्षाची राहिल. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील भूखंडापोटी /06/2013 रोजी जास्‍तीची वसुल केलेली रक्‍कम रुपये-2429/- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
17. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री कलाले वेंकट श्रीनिवास (Kalale Venkat Shrinivas) यांची, विरुध्‍दपक्ष गृहलक्ष्‍मी कंस्‍ट्रक्‍शन एवं लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) “विरुध्‍दपक्षास” आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याने तक्रारकर्ता श्री कलाले वेंकट श्रीनिवास यांना दिनांक-12/08/2007 रोजी करुन दिलेले इसारपत्रा नुसार करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍या कडून करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-72,650/- प्राप्‍त झाली असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून द्दावे व भूखंडा संबधी आवश्‍यक ते सर्व दस्‍तऐवज पुरवून प्रत्‍यक्ष्‍य मोक्‍यावर मोजमाप करुन ताबा देऊन तसे ताबापत्र द्दावे. करारा प्रमाणे भूखंडाचे शासनमान्‍य देय विकासशुल्‍क आणि विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी फी इत्‍यादीचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सहन करावा.
3) विरुध्‍दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास व उभय पक्षांमध्‍ये काही आपसी समझोता होत असल्‍यास त्‍याच ले आऊट मधील अन्‍य भूखंडाचे करारातील तेवढयाच क्षेत्रफळाचे अथवा थोडया फार कमी-जास्‍त आकाराच्‍या भूखंडाचे करारातील अटी व शर्ती आणि करारातील नमुद दरा प्रमाणे नोंदवून द्दावे. आपसी समझोत्‍या नुसार भूखंडाचे क्षेत्रफळ थोडेफार कमी जास्‍त असल्‍यास त्‍या नुसार करारातील दरा प्रमाणे रकमांचे योग्‍य ते समायोजन उभय पक्षानीं करावे.
4) विरुध्‍दपक्षास इसारपत्र दिनांक-12/08/2007 अनुसार भूखंड क्रं-219 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍या परिस्थितीत प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-14/07/2017 रोजी दुय्यम निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क यांचे कार्यालयातील रेडी रेकनर दरा प्रमाणे इसारपत्रातील नमुद भूखंड क्रं-219 चे अकृषक भूखंडाची जी किम्‍मत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने अदा करावी.
5) तक्रारकर्त्‍याने इसारपत्रा प्रमाणे भूखंडाचे संपूर्ण किम्‍मती व्‍यतिरिक्‍त जी जास्‍तीची रक्‍कम रुपये-2429/- (अक्षरी रुपये दोन हजार चारशे एकोणतीस फक्‍त) विरुध्‍दपक्षास दिलेली आहे, ती जास्‍तीची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
6) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला द्दावी.
7) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत विरुध्‍दपक्षाने आदेशाचे अनुपालन न केल्‍यास प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-14/07/2017 रोजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क विभागाचे रेडी रेकनर दरा प्रमाणे इसारपत्रातील नमुद भूखंड क्रं-219 या अकृषक भूखंडाची जी किम्‍मत येईल तेवढी येणारी रक्‍कम त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍या कडून भूखंडाची जास्‍तीची वसुल केलेली रक्‍कम रुपये-2429/- (अक्षरी रुपये दोन हजार चारशे एकोणतीस फक्‍त) प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-14/07/2017 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्‍याजासह येणा-या रकमा तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष जबाबदार राहिल.
8) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
