(पारीत व्‍दारा श्री श्रीकांत एम.कुंभार, मा.सदस्‍य )
(पारीत दिनांक – 24 जून, 2019)
01. तक्रारदारांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने कर्ज परतफेडी संबधाने फसवणूक केली व जास्‍तीची रक्‍कम वसुल केल्‍याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला व सदोष सेवा दिली, म्‍हणून प्रस्‍तुत ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
उभय तक्रारदार हे नात्‍याने अनुक्रमे पती व पत्‍नी आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून कर्ज प्रकरण क्रं-506/466 नुसार गृहकर्ज घेतले होते व त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ता हा कर्जदार असून त्‍याची पत्‍नी ही सहकर्जदार आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून दिनांक-17/01/2004 रोजी रुपये-1,50,000/- एवढया गृहकर्जाचे रकमेची उचल केली होती. तक्रारदारांनी कर्जाची उचल ही गोंदीया येथून केली होती परंतु सध्‍या शाखा ही भंडारा येथे स्‍थानांतरीत झालेली आहे.
उभय पक्षां मध्‍ये झालेल्‍या कर्ज करारा प्रमाणे गृहकर्ज रकमेची परतफेड ही Variable Rate Home Loans प्रमाणे करावयाची होती. उभय पक्षां मध्‍ये कर्ज रकमे संबधीचा करार हा दिनांक-21.01.2004 रोजी झालेला होता. करारा मध्‍ये सदर कर्जावरील व्‍याज दर हा 9.50% एवढा होता. तसेच करारा मध्‍ये तक्रारदारांना सदर गृहकर्जाची परतफेड ही एकूण 180 महिन्‍याचे कालवधीसाठी (पंधरा वर्षा मध्‍ये ) प्रतीमाह रुपये-1567/- या प्रमाणे करावयाची होती.
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की कर्ज करारा मध्‍ये जरी कर्ज परतफेडीपोटी हप्‍ता हा रुपये-1567/- प्रमाणे निश्‍चीत केलेला होता तरी प्रत्‍यक्ष कर्जाचा प्रतीमाह हप्‍ता हा रुपये-2096/- प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष EMI म्‍हणून घेत होते. एखादे महिन्‍यात कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता भरला न गेल्‍यास त्‍या रकमेची परतफेड पुढील महिन्‍याच्‍या कर्ज परतफेडीचे हप्‍त्‍या सोबत तक्रारदार जमा करीत होते.
तक्रारदारांचे विशेषत्‍वाने असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक- 16/02/2017 रोजीचे नोटीस मध्‍ये गृहकर्ज खाते क्रं 508/109 मध्‍ये खालील प्रमाणे रकमा प्रलंबित असल्‍याचे नमुद केलेले आहे-
Account No.-508/109
| Rupees |
Principal outstanding | 75,315.49 |
EMI outstanding | 16,563.00 |
Outstanding Charges | 250.00 |
Overdue Interest | 121.00 |
Incidental Charges | 250.00 |
Total Outstanding | 92,499.49 |
तर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे वकीलांनी दिनांक-18.02.2017 रोजीचे नोटीस मध्‍ये मात्र उपरोक्‍त नमुद कर्ज लेखा संबधात कर्ज थकबाकीची रक्‍कम रुपये-16,979/- दर्शविलेली आहे व ही प्रलंबित कर्ज रकमेतील विसंगती दिसून येते. तसेच मासिक हप्‍त्‍याचे पावतीवर कर्ज खाते क्रं 109 दर्शविलेला आहे तर नोटीस मध्‍ये कर्ज खाते क्रं 508/109 दर्शविलेला आहे. तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी दोन वेगवेगळे कर्ज खाते क्रमांक दर्शवून त्‍यांचे कडून कर्ज परतफेडीपोटी जास्‍तीच्‍या रकमा वसुल करीत आहे.
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांनी गृहकर्जाचे परतफेडीच्‍या हप्‍त्‍यांच्‍या रकमा नियमित भरलेल्‍या असून त्‍याचे विवरण त्‍यांनी पुढील प्रमाणे दिलेले आहे-
वर्ष | भरलेली एकूण रक्‍कम |
2003-2004 | 2350/- |
2004-2005 | 23,578/- |
2005-2006 | 17,237/- |
2006-2007 | 20,371/- |
2007-2008 | 16,724/- |
2008-2009 | 22,205/- |
2009-2010 | 24,731/- |
2010-2011 | 25,300/- |
2011-2012 | 26,800/- |
2012-2013 | 24,800/- |
2013-2014 | 21,800/- |
2014-2015 | 31,100/- |
2015-2016 | 35,700/- |
2016-2017 | 20,700/- |
Till the date 06/02/2017 Total Rs. | 3,13,406/- |
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांनी मुद्दल एकूण रुपये-1,50,000/- कर्ज उचललेले असताना कर्जाचे परतफेडीपोटी एकूण रुपये-3,13,406/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीमध्‍ये भरलेली आहे. मा.उच्‍च न्‍यायालय यांनी “सेंट्रल बँक ऑफ इंडीया विरुध्‍द रामचंद्र व इतर” या प्रकरणात दिनांक-18/10/2001 रोजी दिलेल्‍या निवाडया मध्‍ये कर्ज प्रकरणात जास्‍तीच्‍या अतिरिक्‍त रकमेची वसुली करण्‍यात येऊ नये असे आदेशित केलेले आहे. कारण कराराप्रमाणे कर्ज रकमेवर द.सा.द.शे. 9.5 टक्‍के व्‍याज घेण्‍याचे ठरले, परंतु प्रत्‍यक्षात कर्ज करमेच्‍या उता-यावर 18 टक्‍के व्‍याज लिहीले असून त्‍याप्रमाणे व्‍याज आकारुन कर्ज वसूल केले हा कराराचा भंग आहे, त्‍यामुळे तक्रारदार हे कर्ज फेडण्‍यास जबाबदार नाहीत.
म्‍हणून उभय तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केल्‍याचे नमुद करुन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी विरुध्‍द खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करुन रुपये-1,50,000/- मुद्दल गृहकर्जाचे मोबदल्‍यात सक्‍तीने एकूण रुपये-3,13,406/- वसुल केलेली असल्‍याने पुढील रक्‍कमेची वसुली बंद करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षाला आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याने तक्रारदारांना झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-25,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-अशा रकमा विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
03. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करण्‍यात आले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरात भंडारा येथे त्‍यांची शाखा असल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारदारांनी मौजा बेला, तालुका जिल्‍हा भंडारा येथील घरासाठी एकूण रुपये-1,50,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते, कर्जावरील व्‍याजाचा दर हा 9.50% एवढा होता, त्‍या संबधात दिनांक-17 जानेवारी, 2004 रोजी कर्ज करार करण्‍यात आला होता, कर्ज रकमेच्‍या मोबदल्‍यात मालमत्‍ता विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीकडे गहाण ठवेलेली होती. कर्ज कराराप्रमाणे प्रतीमाह हप्‍त्‍याची रक्‍कम नियमितपणे मुदतीमध्‍ये भरणे आवश्‍यक आहे आणि अशी रक्‍कम भरण्‍यास चुकल्‍यास करारा प्रमाणे अतिरिक्‍त व्‍याजाचे रकमेची तरतुद केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी ही राष्‍ट्रीय बँके कडून कर्ज घेऊन सदरची रक्‍कम लोकांना कर्ज देते, त्‍यामुळे पेमेंटची रक्‍कम उशिरा मिळाल्‍यास फक्‍त उशिराचे कालावधीसाठी अतिरिक्‍त व्‍याजाची आकारणी करण्‍यात येते. कर्ज कराराचे अटी व शर्ती मध्‍ये ग्राहक मंचाला हस्‍तक्षेप करण्‍याचे अधिकार आहेत काय तसेच ग्राहक मंचाला दिवाणी न्‍यायालयाचे अधिकार आहेत काय अशी विचारणा केली. Variable Rate of Interest संबधात विरुध्‍दपक्ष यांनी असेही नमुद केले की, रिझर्व्‍ह बँकेची पॉलिसी, रेपो रेट मध्‍ये झालेला बदल, बाजारातील स्‍पर्धा इत्‍यादीमुळे गृहकर्जाचे व्‍याजदरा मध्‍ये बदल होत असतो. तक्रारदार यांनी Variable Rate of Interest निवड कर्ज घेताना केली होती, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांनी जास्‍तीचे रकमेची व्‍याजाची वसुली केलेली आहे हा तक्रारदारांनी केलेला आरोप फेटाळीत आहे.
विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे पुढे असेही नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारदारांनी सन-2004 ते 2017 कालावधी करीता प्रतीमाह कर्ज रकमेची परतफेड केलेली आहे, त्‍यामुळे आता त्‍यांना व्‍याजाचे रकमे संबधी वाद उपस्थित करता येत नाही. उभय पक्षां मध्‍ये झालेल्‍या करारातील व्‍याजाचे दरामध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार हे ग्राहक मंचाला नाहीत. तक्रारदारांनी कर्जाचे रकमेची परतफेड 14 वर्षात करण्‍याचे कोणतीही अट न टाकता मान्‍य केलेले आहे. तक्रारदारांनी करारातील नमुद अटी व शर्ती वाचून त्‍यावर स्‍वाक्षरी केलेली आहे. या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष कंपनीने “Grasim Industries Ltd.& Ors.-Versus-Agrawal Steels (Manu/SC/1763/2009) या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवली. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने प्रत्‍येक वर्षाचा कर्ज खात्‍याचा उतारा तक्रारदारांना पुरविलेला असून त्‍यामध्‍ये काही अनियमितता आढळल्‍यास त्‍या संबधी शाखेला स्‍पष्‍टीकरण मागावे असेही कळविले. तक्रारदारांनी व्‍हेरीएबल इन्‍टरेस्‍ट संबधी कधीही भेट घेऊन स्‍पष्‍टीकरण मागितले नाही, त्‍यामुळे आता व्‍हेरीएबल रेट ऑफ इन्‍टरेस्‍ट संबधी केलेला विवाद मुदतीत येत नाही. व्‍हेरीएबल रेट ऑफ इन्‍टरेस्‍ट प्रमाणे प्रतीमाह कर्ज हप्‍त्‍याचे रकमे मध्‍ये बदल होत असून कधी प्रतीमाह हप्‍त्‍याची रक्‍कम कमी होते तर कधी जास्‍त होते परंतु त्‍या प्रमाणे कमी जास्‍त रकमा तक्रारदारांनी जमा केलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे आता त्‍या संबधी नंतर विवाद उपस्थित करता येत नाही. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे “Syndicate Bank-Versus-R.Veeranna & Ors.” या निवाडयावर भिस्‍त ठेऊन असे नमुद केले की, तक्रारदारांनी मासिक कर्ज हप्‍त्‍याची वाढलेली तसेच कमी झालेली रक्‍कम दिर्घ कालावधी पासून कोणताही आक्षेप न घेता भरलेली आहे, त्‍यामुळे त्‍या संबधाने आता उजर घेण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. तक्रारदारांनी आज पर्यंत कर्ज परतफेडीच्‍या रकमा संबधी आक्षेप घेतलेला नाही. तक्रारदारांनी जमा केलेल्‍या रकमा या कर्ज लेख्‍या मध्‍ये दर्शविलेल्‍या आहेत. Variable Rate of Interest मध्‍ये आज पर्यंत एकूण चार वेळा त्‍यांनी बदल केलेले असून त्‍या प्रमाणे तक्रारदारांना कळविलेले आहे. तक्रारदारांनी नियमित कर्ज परतफेडीच्‍या रकमा जमा केलेल्‍या नाहीत, त्‍यामुळे जेंव्‍हा केंव्‍हा रकमा जमा केल्‍यात, त्‍या प्रमाणे कर्ज थकीत रकमे मध्‍ये त्‍याचे योग्‍य ते समायोजन त्‍यांनी केलेले आहे. तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे वसुली अधिका-यांचे विरुध्‍द पोलीस मध्‍ये तक्रार देण्‍याची धमकी सुध्‍दा दिलेली होती. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारां विरुध्‍द “SARFAESI ACT, 2002” अनुसार थकीत कर्जाचे रकमेच्‍या वसुली संबधात कार्यवाही सुर केलेली असल्‍याने ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. तक्रारदारांनी दुषीत हेतूने तसेच विरुध्‍दपक्षांनी विधीग्राहय रकमेची वसुली करु नये म्‍हणून ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली असल्‍याने ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे तिचे विधी अधिकारी यांनी केली व वरील आक्षेप तक्रारदारांचे तक्रारीस घेतले.
04. तक्रारदारांनी दस्‍तऐवज यादी नुसार अक्रं 1 ते 15 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने पाठविलेली नोटीस, विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी पाठविलेली नोटीस, तक्रारदारांनी नोटीसला दिलेले उत्‍तर, रजि. पोस्‍टाची पावती, पोच पावती, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे घरावर लावलेली जाहिर सुचना, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे कर्ज मंजूरीचे पत्र, तक्रारदारांचे बँकेतील खाते उतारा, बँकेतून नियमित कर्जाची परतफेड केल्‍याच्‍या पावत्‍या, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने कर्ज संबधी दिलेला तपशिल इत्‍यादी दस्‍तऐवजाचे पुराव्‍याच्‍या प्रतींचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्‍तर व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर व लेखी युक्‍तीवाद दाखल करण्‍यात आला. तसेच कर्ज कराराची प्रत, शेडयुल, तक्रारदारांचे सन-2003-2004 तसेच सन 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 अशा विविध वर्षांचे कर्ज खात्‍याच्‍या विवरणाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने ईएमआय हप्‍त्‍याचे विविध कालावधीचे रकमेचे विवरण दाखल केले. तसेच नोव्‍हेंबर-2003 पासून ते जून-2018 पर्यंत आकारलेल्‍या व्‍याज दराचे विवरण दाखल केले.
06. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारदारां तर्फे वकील श्री टी.एस. शिंगाडे तर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे वकील श्री. ए.बी.गभणे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
07. वरील प्रमाणे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी त.क. यांना दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे दिसून येते काय? | होय |
3 | तक्रारदार प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? | अंशतः स्‍वरुपात |
4 | आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
:: निष्‍कर्ष ::
08. मुद्या क्रमांकः- 1 उभय तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून गृहकर्जाची रक्‍कम कर्ज स्‍वरुपात उचल करुन त्‍या मोबदल्‍यात ते व्‍याजासह परतफेड करीत असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष हे सेवा पुरवठादार व तक्रारदार हे सेवा घेणारे असे नाते उभय पक्षामध्‍ये आहे त्‍यामुळे ते विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे ग्राहक होतात म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचा असाही आक्षेप आहे की, व्‍याज दरा संबधी निर्णय देण्‍याचा अधिकार ग्राहक मंचास नाही तर तो अधिकार फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयासच आहे. या संदर्भात मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, ग्राहक मंचाची निर्मिती कायद्दाव्‍दारे ज्‍या काही यंत्रणा स्‍थापन केलेल्‍या आहेत, त्‍या व्‍यतिरिक्‍त जास्‍तीची सोय म्‍हणून करण्‍यात आलेली आहे आणि कोठे जाऊन दाद मागावी हा त्‍या ग्राहकाचा हक्‍क असल्‍याचे अनेक न्‍यायनिवाडे मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी दिलेले आहेत. तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे ग्राहक होत असल्‍याने त्‍यांनी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केलेली असल्‍यामुळे व तो त्‍यांचा हक्‍क असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे सदरचे आक्षेपात मंचास कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही, त्‍यामुळे मुद्या क्रं. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
09. मुद्या क्रमांकः- 2 व 3 तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे त्‍यांनी गृहकर्ज म्‍हणून मुद्दल एकूण रुपये-1,50,000/- कर्ज विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून उचललेले असताना कर्जाचे परतफेडीपोटी एकूण रुपये-3,13,406/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीमध्‍ये भरलेली आहे. तक्रारदारांनी असे नमुद केले की, त्‍यांनी सन-2003-2004 पासून ते दिनांक-06/02/2017 पर्यंत कर्ज परतफेडीपोटी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी मध्‍ये एकूण रुपये-3,13,406/- एवढी रक्‍कम भरुनही विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी आजही त्‍यांचेकडे कर्ज रक्‍कम प्रलंबित दर्शवित आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कोणत्‍या आधारावर कर्ज रकमेचा हिशोब करीत आहे व कोणत्‍या आधारावर व्‍याजाची आकारणी करीत आहे हे समजून येत नाही. मूळ मुद्दलाचे कर्ज रकमेच्‍या जवळपास दुप्‍पट रक्‍कम तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीकडे जमा केलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी ही रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेल्‍या परिपत्रकांचे उल्‍लंघन करीत आहे, त्‍यामुळे तक्रारदारां कडून आता पुढील कालावधी करीता कोणतीही कर्जाची रक्‍कम वसुल करण्‍यात येऊ नये असे आदेशित करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
10. या उलट विरुध्‍दपक्ष विततीय कंपनीचा बचाव असा आहे की, त्‍यांनी उभय पक्षां मध्‍ये झालेल्‍या कर्ज करारा प्रमाणे वसुली केलेली आहे. प्रत्‍येक महिन्‍याचे कर्जाचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम विहित नमुद तारखेला न दिल्‍यास त्‍यांना करारा प्रमाणे अतिरिक्‍त व्‍याज लावण्‍याचे अधिकार आहेत. त्‍याच बरोबर तक्रारदारांनी गृहकर्ज घेताना Variable Rate of Interest ची निवड केली होती, सदर Variable Rate of Interest हा बाजारातील स्‍पर्धा, रेपो रेट इत्‍यादीवर अवलंबून असून त्‍या प्रमाणे मासिक हप्‍त्‍याच्‍या रकमा बदलतात व त्‍यांनी तक्रारदारांचे प्रकरणात आज पर्यंत एकूण 04 वेळा कर्ज हप्‍त्‍यांच्‍या रकमे मध्‍ये बदल केलेला आहे. व्‍हेरीएबल रेट ऑफ इन्‍टरेस्‍ट प्रमाणे कर्ज हपत्‍याची रक्‍कम बाजारातील परिस्थिती नुसार कमी किंवा जास्‍त होत जाते.
11. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांचे कर्ज खात्‍याचे उतारे 2004-2005 पासून ते सन- 2018-2019 पर्यंत दाखल केलेत. सन-2018-2019 चे कर्ज खात्‍याचे उता-यामध्‍ये दिनांक-31.01.2019 रोजी रुपये-62,652/- तक्रारदारांकडे अद्यापही गृहकर्जाची रक्‍कम थकीत असल्‍याचे दर्शविलेले आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने व्‍याज दरात झालेल्‍या बदला संबधी एक हस्‍ताक्षरातील लेखी विवरण दाखल केले परंतु सदर विवरणपत्रावर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे कोणाचीही स्‍वाक्षरी केलेली दिसून येत नाही. सदर विवरणपत्राचे अवलोकन केले असता नोव्‍हेंबर-2003 ते 29 एप्रिल, 2005 मध्‍ये व्‍याज दर हा 9.50 टक्‍के एवढा होता मात्र त्‍यानंतर एप्रिल-2005 ते फेब्रुवारी-2006 कालावधी करीता 9.75 टक्‍के दर आकारलेला आहे. त्‍यानंतर फेब्रुवारी-2005 ते मे-2006 कालावधी करीता 11 टक्‍के व्‍याज दर आकारलेला आहे. मे-2006 ते ऑगस्‍ट-2006 कालावधी करीता 11.50 टक्‍के तर सप्‍टेंबर-2006 ते फरवरी-2007 कालावधी करीता 12 टक्‍के, मार्च-2007 ते एप्रिल-2007 कालावधी करीता 13.50 टक्‍के, एप्रिल-2007 ते फरवरी-2008 कालावधी करीता 14 टक्‍के आणि अशाप्रकारे पुढील कालावधी करीता व्‍याजाच्‍या रकमांचा दर वाढविलेला असून तो 03.02.2017 ते दिनांक-30.06.2018 या कालावधी करीता 17.50 टक्‍के एवढा दर्शविलेला आहे. याचाच अर्थ असा निघतो की, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी प्रत्‍येक वर्षात व्‍याजाचे दर वाढवित असून त्‍यांनी सदर व्‍याजाचे वाढविलेले दर कोणत्‍या निकषावर वाढविलेत, त्‍या संबधी कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण लेखी स्‍वरुपात दिले नाही. वित्‍तीय संस्‍थाच्‍या कर्ज व्‍यवहाराचे बाबतीत त्‍यामध्‍ये गृहकर्ज व इतर सर्व प्रकारची कर्जे अंर्तभूत असून त्‍या सर्व आर्थिक व्‍यवहारांवर रिझर्व्‍ह बँकेचे नियंत्रण असते. रिझर्व्‍ह बँक सर्व वित्‍तीय संस्‍थासाठी दर तिमाही, सहामाहीला त्‍यांचे पतधोरण ठरवित असते व व्‍याजाचे दर ठरवित असते. रिझर्व्‍ह बँकेनी कर्जा संबधीचे व्‍याज, त्‍याची आकारणी, कर्ज खात्‍याचा हिशोब कशा पध्‍दतीने ठेवला जावा व कर्जदार ग्राहकास त्‍याच्‍या पै-पैशाचा हिशोब पारदर्शीपणे कसा द्दावा याचे नियमावली व त्‍याची पध्‍दत ठरवून दिलेली आहे, त्‍याप्रमाणे रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या अधिनस्‍त असलेल्‍या पतसंस्‍थां, खाजगी आर्थिक बँका व सरकारी उपक्रमातील बँका यांना रिझर्व्‍ह बँक तक्रारदार ग्राहकाच्‍या कर्जासाठी व्‍याजदर ठरवून देते व त्‍याप्रमाणे बँकानी व सर्व आर्थिक संस्‍थानी त्‍याची माहिती रजिस्‍टर पोस्‍टाने कर्जदार ग्राहकास कळवावी लागते व त्‍याप्रमाणे कर्जदार ग्राहकाच्‍या कर्जाला व्‍याज दर कमी झाल्‍यास किंवा वाढल्‍यास त्‍याचा अमल कर्जदाराच्‍या खात्‍याला देऊन मासिक कर्ज हप्‍त्‍यामध्‍ये तसा बदल केला जातो व त्‍यानंतरच तक्रारदाराच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये त्‍याची अमलबजावणी केल्‍या जाते.
12. यातील विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे वकीलांना मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी मंचातर्फे हा प्रश्‍न विचारला कि त्‍यांनी वरील प्रमाणे रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या मार्गदर्शक सुचनां प्रमाणे तक्रारदारांच्‍या कर्ज खात्‍या संबधात अमलबजावणी केलेली आहे काय व त्‍याचे रेकॉर्ड या प्रकरणात दाखल केलेले आहेत काय या बाबत विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने असा पुरावा दाखल केला नसल्‍याचे सांगितले व तसा पुरावा दाखल करण्‍यास असमर्थता दर्शविली. एकूणच तक्रारदारांच्‍या गृहकर्ज खात्‍या संबधात विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने अवलंबलेली व्‍याज आकारणीची पध्‍दत व त्‍यांचे कडून अव्‍वाच्‍या सव्‍वा वसुल केलेली रक्‍कम तक्रारदारांना दिलेल्‍या करारा प्रमाणे व्‍याजदर, त्‍याची आकारणी, त्‍याचा परतफेडीचा मासिक हप्‍ता या बाबत काहीही नमुद केलेले नसून उलट जे काही लिहिले होते ते व्‍हाईटनर लावून खोडलेले दिसून येते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचा कारभार हा सदोष, कार्यवाहीस दखलपात्र असून ग्राहकांची गंभिर स्‍वरुपाची फसवणूक व त्‍यांची आर्थिक पिळवणूक करणारा त्‍यांचा कारभार आहे ही बाब तक्रारदारांनी पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने पारदर्शीपणे तक्रारदारांचे कर्ज खात्‍याचा हिशोब ठेवलेला दिसून येत नाही, त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदारांचे गृहकर्ज खात्‍याचा हिशोब, आकारलेले व्‍याज व करारा बाहेर जाऊन नविन आकारणीने जास्‍तीची वसुल केलेली रक्‍कम याचे पारदर्शी हिशोबाचे तपासणीसाठी व विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीवर योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यासाठी प्रस्‍तुत प्रकरणातील सर्व गृहकर्जाचे दस्‍तऐवज व विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांचे गृहकर्ज संबधात ठेवलेले हिशोबाचे लेखा उतारे यासह रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या ग्राहक तक्रार शाखेच्‍या “Ombudsman” कडे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दाखल करावे असे आदेशित करण्‍यात येते.
13. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे वकीलांनी सुध्‍दा मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी त्‍यांना मंचा तर्फे विचारणा करुनही त्‍यांनी त्‍या संबधात कोणतेही योग्‍य ते स्‍पष्‍टीकरण वा रिझर्व्‍ह बँकेचे रेपोरेटचे दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाहीत, यावरुन मंचा तर्फे असा निष्‍कर्ष काढण्‍यात येतो की, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने व्‍याजाचे दर वाढविताना रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या रेपोरेटचा कोणताही आधार घेतलेला नसून स्‍वतःच्‍या मर्जी प्रमाणे व्‍याज दर प्रत्‍येक वर्षात वाढविलेले आहेत व संपूर्ण रकमेची तक्रारदारांनी परतफेड केलेली असताना देखील त्‍यांना विनाकारण प्रलंबित थकीत रकमा दर्शवून नोटीसेस पाठविलेल्‍या आहेत, जेंव्‍हा की, तक्रारदारांनी नियमित स्‍वरुपात गृहकर्जाच्‍या रकमा परतफेड केलेल्‍या आहेत, इतकेच नव्‍हे तर तक्रारदारांनी मुद्दल रकमेच्‍या जवळपास दुप्‍पट एवढया रकमेची परतफेड केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने लेखी उत्‍तरात असेही नमुद केले की, त्‍यांनी तक्रारदारां विरुध्‍द “SARFAESI ACT, 2002” अनुसार थकीत कर्जाचे रकमेच्‍या वसुली संबधात कार्यवाही सुर केलेली असल्‍याने ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने सरफेसी अॅक्‍ट प्रमाणे तक्रारदारांचे विरुध्‍द कार्यवाही सुरु केल्‍या बाबत कोणतेही दस्‍तऐवज पुराव्‍या दाखल मंचा समोर दाखल केलेले नसल्‍याने त्‍या संबधीचा त्‍यांचा आक्षेप मंचाव्‍दारे फेटाळण्‍यात येतो. तक्रारदारांनी 1,50,000/- गृहकर्ज विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून उचलून कर्जाचे परतफेडीपोटी एकूण रुपये-3,13,406/- एवढी रक्‍कम जमा केलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने जारी केलेल्‍या सन-2018-2019 चे कर्ज खात्‍याचे उता-यामध्‍ये दिनांक-31.01.2019 रोजी रुपये-62,652/- तक्रारदारांकडे अद्दापही गृहकर्जाची रक्‍कम थकीत असल्‍याचे दर्शविलेले आहे परंतु अशी थकीत रक्‍कम त्‍यांनी कोणत्‍या आधारावर दर्शविली या संबधी कोणताही पुरावा मंचा समोर दाखल केलेला नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या परिपत्रकांचा तसेच रेपोरेट संबधी जारी केलेल्‍या मार्गदर्शक सुचनां कडे दुर्लक्ष्‍य करुन आपल्‍या मर्जी प्रमाणे प्रत्‍येक वर्षा मध्‍ये व्‍याज दरात चढत्‍या दराने वाढ केलेली आहे जे दिसताक्षणी चुकीचे व कारवाईस पात्र असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी Variable Rate of Interest ची जरी निवड केलेली आहे असे जर विचारात घेतले तर प्रत्‍येक वर्षात व्‍याज हे चढत्‍या दराने वाढतच जाईल असे कधीही होत नाही तर कधी व्‍याज कमी होईल तर कधी जास्‍त होईल. तसेच विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांचे कर्ज खात्‍याच्‍या उता-याची प्रत अभ्‍यासली असता त्‍यावर व्‍याज आकारणी द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने असे लिहीले आहे व त्‍याप्रमाणे व्‍याजदराने वसुली केली आहे, म्‍हणजे कराराबाहेर जाऊन ठरलेल्‍या व्‍याजाचे दुप्‍पट दराने तक्रारदारांचे कर्ज खात्‍याचा हिशोब ठेवला आहे व ठरलेला मासिक हप्‍ता रुपये 1567/- ऐवजी रुपये 2096/- प्रमाणे घेतला आहे.
14. यावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍वतःच एकतर्फी करार करुन त्‍यातील अटी व शर्तीचा स्‍वतःच भंग केला व या पध्‍दतीने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांची फसवणूक करुन जास्‍तीत जास्‍त रक्‍कम त्‍यांचे कडून वसुल करण्‍याचा प्रयत्‍न करुन त्‍यांची फसवणूक केली, तयांना आर्थिक संकटात टाकले ही वस्‍तुस्थिती आहे त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने त्‍यांच्‍या व्‍यवसाया मध्‍ये अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारानां सदोष सेवा दिली ही बाब तक्रारदारांनी सबळ पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेली आहे.
15. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने जास्‍तीचे रकमेची वसुली तक्रारदारांकडून करुन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला आणि त्‍या अनुषंगाने चुकीच्‍या नोटीसेस व्‍दारे चुकीच्‍या रकमेची मागणी करुन तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
16. तक्रारदार हे रिझर्व्‍ह बँकेने त्‍या–त्‍या वर्षात जारी केलेल्‍या व्‍याजदरा प्रमाणे गृह कर्जाचे मुद्दल परतफेडीचे हप्‍त्‍याचे रकमेवर व्‍याज देण्‍यास जबाबदार असल्‍याने त्‍याप्रमाणे सुधारित कर्ज खात्‍याचे विवरणा प्रमाणे येणारी रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार आहेत तसेच विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांवर जे जास्‍तीची व्‍याजाची आकारणी केलेली आहे ती रद्द करुन मिळण्‍यास ते पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना जो शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्‍या बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-25,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-4,500/- विरुध्‍दपक्षा कडून तक्रारदारांना देवविल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे, म्‍हणून मुद्या क्रं. 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
17. मुद्या क्रमांकः- 4 वरील सर्व कारणमिमांसा व विवेचन यांना आधीन राहून प्रस्‍तुत तक्रार अंशतः मंजूर होण्‍यास पात्र असून त्‍यावरुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
(01) तक्रारदारांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) यातील विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांच्‍या गृहकर्ज खात्‍याचा हिशोब व प्रथम ठरलेला मासिक हप्‍ता त्‍याप्रमाणे अमलबजावणी न करुन करारा बाहेर जाऊन दुप्‍पट व्‍याजदराने आकारणी करुन व मासिक हप्‍त्‍यापोटी जास्‍तीच्‍या रकमेचा हप्‍ता ठरवून मनमानी वसुली करुन गृहकर्ज खात्‍याचा चुकीचा हिशोब ठेऊन तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली आहे असे मंचा तर्फे घोषीत करण्‍यात येते.
(03) विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांकडून गृहकर्जापोटी मागणी केलेली रक्‍कम या आदेशान्‍वये रद्द करण्‍यात येते.
(04) विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदारांच्‍या गृहकर्जा संबधात उभय पक्षांमध्‍ये दिनांक-21.01.2004 रोजी झालेल्‍या करारा प्रमाणे ठरवून दिलेल्‍या वार्षिक 9.50 टक्‍के एवढया व्‍याज दराने व प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-1567/- या प्रमाणे तसेच रिझर्व्‍ह बँकेने त्‍या-त्‍या वर्षात गृहकर्ज व्‍याज आकारणीच्‍या दरा संबधी ठरवून दिलेल्‍या परिपत्रका प्रमाणे तक्रारदारांनी गृहकर्जाचे मुद्दल रकमेची उचल केल्‍या पासून ते प्रस्‍तुत तक्रार दाखल दिनांक-27.04.2017 पर्यंतचे कालावधी करीता तक्रारदारांचे गृहकर्ज खात्‍याचा सुधारितरित्‍या संपूर्ण हिशोब तयार करावा व त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी गृहकर्जापोटी वेळावेळी भरलेल्‍या रकमांचे योग्‍य ते समायोजन करावे तसेच विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने असा हिशोब तयार करताना त्‍यामध्‍ये कोणत्‍याही अतिरिक्‍त व्‍याजाच्‍या रकमा, दंडाच्‍या रकमा आकारु नये. रिझर्व्‍ह बँकेनी वेळोवेळी फक्‍त गृहकर्जा बाबत घोषीत केलेले त्‍या-त्‍या वर्षासाठी कमी-जास्‍त व्‍याज दराचा अमल तक्रारदारांच्‍या गृहकर्जास द्दावा व या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने सुधारित हिशोब तयार केल्‍या नंतर त्‍याची प्रत तक्रारदारांना द्दावी व जरुरतर तक्रारदारांना तो हिशोब अयोग्‍य वाटल्‍यास रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या ग्राहक शाखेतील “Ombudsman” यांचे कडून तात्‍काळ सर्व कागदपत्र, हिशोबाचे लेखे, करार इत्‍यादीची तपासणी करुन घ्‍यावी व काही देणे घेणे निघाल्‍यास त्‍याची पुर्तता उभयपक्षांनी एकमेकास करावी.
(05) विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-25,000/-(अक्षरी रुपये पंचविस हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये- 4500/-(अक्षरी रुपये चार हजार पाचशे फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदारांना द्यावेत.
(06) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(07) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकाराना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्यात.
(08) तक्रारदारांना “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्यात.
