VINAYAK NANAJI GAURKHEDE filed a consumer case on 25 Feb 2015 against GRAMPANCHAT SEVAGRAM THROUGH C.K.SAHARE,GRAM VIKAS ADHIKARI in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/110/2013 and the judgment uploaded on 13 Apr 2015.
निकालपत्र
( पारित दिनांक :25/02/2015)
( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केली आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरुध्द पक्ष ग्रामपंचायतीने त.क.चे वैयक्तिक नळ कनेक्शन द्वारे योग्य पाणीपुरवठा न करता सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | नाही. |
2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | नाही. |
3 | अंतिम आदेश काय ? | नामंजूर |
: कारणमिमांसा :-
9 मुद्दा क्रं.1, व 2 बाबत ः- तक्रारकर्त्याने सन 2009 साली सेवाग्राम ग्रामपंचायत वार्ड नं. 3 मधील घर क्रं. 669 करिता वैयक्तिक नळ कनेक्शन 500/-रुपये अनामत रक्कम भरुन घेतले हे वादातीत नाही. तसेच त्याप्रमाणे त.क.च्या घराला नळ जोडणी सुध्दा देण्यात आली होती. त.क. ने दाखल केलेल्या सामान्य पावती नि.क्रं. 4(1) वरुन हे दिसून येते की, दि. 15.11.2008 ला त.क.ने नविन नळ कनेक्शनकरिता अनामत म्हणून 500/-रुपये वि.प. ग्रामपंचायतीकडे जमा केली होती. तसेच सन 2009 पासून त.क.ला नळाचे पाणी मिळण्यास सुरुवात झाली हे सुध्दा वादातीत नाही.
10 त.क.ची तक्रार अशी आहे की, सुरुवाती पासूनच त्याच्या नळाला पाणी येत नव्हते. म्हणून सर्व प्रथम वार्ड नं. 2 च्या 14 नागरिकांनी दि. 09.11.2009 रोजी वि.प.कडे अर्ज केला. त्या अर्जाप्रमाणे वि.प. ग्रामपंचायतीने त.क. व इतर दोन वगळून 11 नागरिकांना मुख्य पाईप लाईन मधून नळ कनेक्शन दिले व त.क. व इतर दोन नागरिकांना लहान पाईप लाईनमधूनच कायम ठेवून हेतुपुरस्सर त्यांची पाईप लाईन दुरुस्त करण्यात आली नाही, त्यामुळे त्यांना पाणीपुरवठा झाला नाही.म्हणून त.क.चा ब-याच वेळा पाईप लाईन दुरुस्त करुन देण्याची मागणीचा अर्ज देऊन देखील पाईप लाईन दुरुस्त करण्यात आले नाही व सदोष पाईप लाईन द्वारे पाणी मिळत नाही, म्हणून विशेष पाणी कर माफ करण्याची सुध्दा विनंती केली. परंतु वि.प.ने विशेष पाणी कर माफ केले नाही व पाईप लाईन दुरुस्त केली नाही व बिल न भरल्यास जप्तीचे अधिपत्र काढण्यात येईल असे त.क.ला कळविले. म्हणून त.क.ने सन 2009-10, 2010-11, 2011-12 या तीन वर्षाचा विशेष पाणी कर माफ करुन रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे.
11 या उलट वि.प. ग्रामपंचायतीने त.क.ला नियमित पाणीपुरवठा केल्या जात होता आणि त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची सदोष सेवा त.क.ला देण्यात आली नव्हती. फक्त विशेष पाणी कर माफ करण्याच्या हेतूने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे असे कथन केले आहे.
12 त.क.चे शपथपत्र व दाखल केलेल्या कागदपत्राचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.ला जलस्वराज पाणीपुरवठा योजनेतून सन 2009 साली वैयक्तिक नळाचे कनेक्शन 500/-रुपये अनामत घेऊन देण्यात आले होते व त्याकरिता प्रतिवर्षी विशेष पाणी कर म्हणून रुपये 720/-चे बिल देण्यात आले होते. सदर बिल हे इतर घर टॅक्स , दिवाबत्ती टॅक्स सोबत देण्यात आले होते. वेगळे असे पाणीपट्टी मागणीचे बिल त.क.ला देण्यात आले नव्हते. त.क. ने त्यांना वेळोवेळी वि.प. ग्रामपंचायतीकडे त्यांच्या नळाला व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नाही म्हणून तक्रार अर्ज केला होता. त्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. दि. 09.11.2009 रोजी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, एकूण 14 नागरिकांनी वार्ड नं. 3 सेवाग्राम येथील पाईप लाइ्रन योग्य प्रकारे न टाकल्यामुळे त्यांच्या नळाला पाणी व्यवस्थित येत नाही ते दुरुस्त करुन व्यवस्थितपाणीपुरवठा मिळण्याची विनंती केली होती. तसेच त.क.ने दि. 07.05.2010 रोजी एक पत्र सरपंच/सचिव ग्रामपंचायत कार्यालय, सेवाग्राम यांना देऊन अशी विनंती केली आहे की, त्यांनी एका वर्षापूर्वी नळ कनेक्शन घेतले परंतु नळाला अजिबात पाणी आले नाही. आता कुठे रस्ता फोडून पाईप लाईन टाकल्या गेल्यामुळे पाणी यायला लागले. म्हणून विशेष पाणीपट्टी कर न लावता सामान्य पाणीपट्टी कर आकारावा अशी विनंती केली आहे.
13 त.क.चे दि. 07.05.2010 च्या पत्रावरुन असे दिसून येते की, सन 2010 साली रस्ता फोडून पाईप टाकल्या गेल्यामुळे त्याला नळाचे पाणी मिळायला सुरुवात झाली होती, म्हणून असे म्हणता येणार नाही की, त.क.ला सन 2010 साली पाणीपुरवठा होत नव्हता. तसेच दि. 25.01.2011 ला पुन्हा त.क. व इतर तिंघानी तक्रार अर्ज वि.प.कडे करुन त्यांच्या नळाला 2-4 गुंड पाणी येते, त्यामुळे दोन वर्षाचे पाणीपट्टी कर माफ करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. तसेच दि. 05.09.2011 रोजी अशाच पध्दतीने तक्रार अर्ज वि.प.कडे दिले आहे.पुन्हा दि. 27.12.2011 तशाच पध्दतीचे अर्ज दिलेले आहे. वरील तक्रार अर्जावरुन असे निदर्शनास येते की, त.क.च्या नळाला पाणीपुरवठा होत होता परंतु त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे जो पाणीपुरवठा व्हायला पाहिजे तो होत नव्हता. म्हणून असे म्हणता येणार नाही की, त.क.च्या नळाला अजिबातच पाणी येत नव्हते . त.क.ला वैयक्तिक त्याच्या घराला नळ कनेक्शन देण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना विशेष पाणी कर म्हणून रुपये 720/- लावण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत त.क.ने एक ही वर्षाचे विशेष पाणीपट्टी कर भरलेले नाही असे दिसून येते.
14 त.क.ने त्याच्या तक्रार अर्जात व शपथपत्रात असे नमूद केले आहे की, दि.28.12.2011 रोजी ग्रामपंचायतीमध्ये लोक प्रतिनिधी सभा सुरु असतांना त्यांनी वि.प.चे सरपंच, उपसरपंच व ग्राम विकास अधिकारी वर्धा यांची भेट घेतली व त्यांच्या नळाचे पाणी विषयी तक्रार नोंदविली. त्यावेळेस वरील तिन्ही वर्षाचे पाणी कर माफ करण्यात आले असे सांगितले.परंतु लेखी देण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे त.क.ने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये वि.प.कडून यासंबंधी माहिती मागितली, ती त्याला न देण्यात आल्यामुळे त्यांनी त्याचे अपील बी.डी.ओ.वर्धा यांच्याकडे केली. त्याप्रमाणे त्यांना कागदपत्र पुरविण्यात आले. त्यांच्या ठरावाची प्रत वर्णन यादी नि.क्रं. 4(17) प्रमाणे दाखल करण्यात आली आहे. त्या सभेत महेश दुबे यांनी त.क. व इतर दोघांच्या नळाला पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारीचा प्रस्ताव मांडला होता, त्यावर पाहणीकरुन उपाययोजना करण्यात यावी असा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर त.क.ला मुख्य पाईप लाईनमधून नळ कनेक्शन देण्यात आल्याचे दिसून येते. सध्या परिस्थितीत त.क.ला त्याच्या वैयक्तिक नळाद्वारे पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत नाही अशी तक्रार नाही. परंतु मागील काळात ती होती. त्यामुळे वि.प.ला पाणीपट्टी कर वसूल करता येत नाही असे त.क.चे म्हणणे आहे. त.क.ने वि.प. ग्रामपंचायतीकडूनकराच्या मागणीची नोटीस मंचासमोर दाखल केलेली आहे. दि.01.02.2011 च्या नोटीस द्वारे एक वर्षाचे विशेष पाणी कर 720/-रुपये, घरावरील कर व दिवाबत्ती कर सोबत मागणी करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे त.क.ने विशेष पाणी कर अदा केलेला नाही. यासंबंधी तक्रार दाखल केली गेली असली तरी पाणीपट्टी कर रद्द करावा अशी कुठलीही तक्रार वरिष्ठांकडे दाखल केलेली नाही.
15 त.क.च्या वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात असे कथन केले आहे की, वि.प.ने त.क.च्या वैयक्तिक नळाला पाणीपुरवठा व्यवस्थित न दिल्यामुळे त्यांना पाणी कर वसूल करण्याचा अधिकार पोहचत नाही. म्हणून 3 वर्षाचे जे विशेष पाणीपट्टी कर वसूल करण्याची जी नोटीस देण्यात आली ती रद्द करण्याचा मंचाला अधिकार आहे. त्याकरिता त्याने P.H.E. Department & Ors. Vs. Peerzada Mohammad Sultan Makhdoomi, 2010(1) CPR 85 या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. त्या न्याय निवाडयात त.क.चे नळाचे कनेक्शन खंडित करण्यात आले होते व खंडित काळातील पाणीपट्टी कराची मागणी करण्यात आली होती व त.क.ने नळ कनेक्शन पूर्ववत करुन द्यावे व नुकसानभरपाईबद्दल मागणी केली आहे. म्हणून मा. जम्मू-काश्मीर राज्य आयोगाने त्यात वि.प. प्राधिकरणाला पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा व नुकसान भरपाई द्यावी असा आदेश दिला होता. तसचे त.क.च्या सन्माननीय वकिलानी त्यांच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ Asst. Executive Engineer, P.H.Division & Anr. VS. C. Subaida 2010 (34) CPR 206 या केसचा आधार घेतलेला आहे.त्या न्यायनिर्णयात मा. केरला राज्य आयोगाने असे नमूद केलेले आहे की, Demand of arrears on the ground of consumption of excess water by complainant in addition to charges paid by her as per Provisional Invoice Card- Meter reading not taken by appellant on time- Half yearly adjustment not issued to consumer-Complainant is not a defaulter in making payment of water charges due under provisional invoice card- There occurred omission on part of opposite parties in issuing adjustment bills on interval of six months - Appeallants given liberty to claim water charges actually consumed by complainant without claiming any penal charges- Impugned order modified. या प्रकरणामध्ये त.क.ने घेतलेल्या पाणी वापराच्या बिलासंबंधी तक्रार केली हाती. त्यात मा. आयोगाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले होते.
16 तसेच त.क.च्या वकिलांनी Delhi Jal Board, Through C.E.O. & Anr. VS. Satpal Dewan 2010 (1) CPR 277 (NC) या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. त्या न्यायनिवाडयावरुन मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे नमूद केले आहे की,Water connection had been obtained for ground floor- For construction of first and second floor water was taken from water connection at ground floor- No separate water connection had been taken for use of water for first and second floor- Findings recorded by For a below that Petitioner could recover amount from owners of first and second floor is erroneous and cannot be sustained- Since water was used from water connection of Respondent, charges had to be raised as per meter reading of said water connection- As water was taken from water connection of Respondent, he is liable to make payment for use of said water- Impugned order set aside with liberty to respondent to recover the amount from owners of first and second floor in accordance with law.
17 प्रस्तुत प्रकरणामध्ये त.क.ने विशेष पाणीपट्टी कर जे पाणीपुरवठा योग्य प्रकारे न करता वि.प. ग्रामपंचायतीने मागणी केली आहे ती रद्द करण्या विषयी दाखल केलेली आहे.परंतु त.क.च्या कथनाप्रमाणे पाणीपुरवठा होत होता परंतु अपेक्षेप्रमाणे होत नव्हता असे दिसून येते. सदरील प्रकरण मध्ये मागील 3 वर्षाचे त.क.ने पाणीपट्टीकर भरलेले दिसून येत नाही व वि.प. ग्रामपंचायतीने त.क.चा पाणीपुरवठा खंडित सुध्दा केलेला नाही. तसेच पाणीपुरवठयासाठी वापर काढण्याकरिता लागणारे मीटर सुध्दा बसविलेले नाही. त्यामुळे खरोखरच त.क.च्या म्हणण्याप्रमाणे त्याच्या नळाला पाणीपुरवठा होत नव्हता आणि पाणीपुरवठा हा व्यवस्थित होत नव्हता हे दाखविण्यासाठी त.क. व इतर दोन साक्षीदारांच्या शपथपत्रा शिवाय दुसरा पुरावा आलेला नाही. तसेच आपल्या तक्रारीनुसार 11 लोकांची जोडणी मुख्य पाईप लाईनवरुन करण्यात आली. फक्त त.क. व इतर दोन ची जोडणी करण्यात आलेली नाही हे दाखविण्यासाठी मंचासमोर कुठलाही पुरावा आलेला नाही. त्यामुळे वि.प. ने हेतुपुरस्सर त.क. व इतर दोन नागरिकांचे पाणी पुरवठयाचे नळ कनेक्शन व्यवस्थित सुरु केले नाही असे म्हणता येणार नाही. तसेच वैयक्तिक नळ कनेक्शन घेऊन सुध्दा पाणीपुरवठा कमी प्रमाणात का होईना परंतु होत होता, त्यामुळे पाणीपट्टी कर रद्द करणे मंचाला योग्य वाटत नाही.
18 वि.प.ग्रामपंचायत ही सार्वजनिक संस्था आहे आणि त्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रा अंतर्गत नागरिकांना सोय व सुविधा उपलब्ध करुन देऊ केली आहे. त्याकरिता पाणीपट्टी कर हे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे कमी प्रमाणात का होईना परंतु वैयक्तिक नळ वापर केला असल्यामुळे सदर पाणीपट्टी कर रद्द करणे हे शक्य होणार नाही व ते मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात सुध्दा येणार नाही. पाणीपुरवठा होत नसेल किंवा ग्रामपंचायत ते करीत नसेल तर तसा निर्देश मंचाला देता येईल. तसेच दरवर्षी बिल देऊन त्या विरुध्द त.क.ने ग्रामपंचायत कायद्याप्रमाणे कधीही तक्रार केली नाही. फक्त ग्रामपंचायतीकडे तक्रार अर्ज दिले आहे व ते माफ करुन घेण्यासंबंधी संबंधित अधिका-याकडे तशी तक्रार केलेली नाही. त्या 3 वर्षात त.क.कडे नळ कनेक्शन असून सुध्दा पाणीपट्टी कर न भरुन ती रद्द करण्याची मागणी करणे हे असमर्थनीय आहे. तसेच वि.प.ने सेवा देण्यात कुठलाही त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे मंच या निष्कर्षा प्रत येते की, त.क. हा मागणीप्रमाणे कोणताही लाभ मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून वरील 1, 2 व 3 मुद्दयाचे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते.
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2 उभय पक्षाने खर्चाचे वहन स्वतः सोसावे.
3 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
4 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.