तक्रारदारातर्फे :- वकील- डी. एम. डबडे.
सामनेवाले 2तर्फे :- प्रतिनिधी- के. आर. कुलकर्णी.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराच्या तक्रार थोडक्यात की, तक्रारदार हिचा पती कै. शेषेराव अप्पाराव गव्हाणे हे तारीख 15/8/2009 रोजी जंगली नावाचे शेतात असलेल्या कडब्याच्या गंजीतून पेंडी काढत असतांना त्यांना सर्प चावला. त्यानंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालय बीड येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचार चालू असतांना त्यांचा मृत्यु झाला.
तक्रारदार व तिचा पती हे मौजे वडगांव (गुंधा) ता. जि. बीड येथील रहिवाशी आहेत. तक्रारदाराचे पतीचे नांव वडगांव (गुंधा) ता. जि. बीड येथे गट नं. 228, 245, 499, 501, 503, 556 मध्ये अनुक्रमे 0.07 आर,0.3, 5, 00-0.5, 0.47, 0.91.5, 0.6.5 अशी एकूण 1 हे .56 आर. एवढी जमीन आहे. सदर शेत जमीनीवर तक्रारदाराची उपजिविका आहे.
तक्रारदाराच्या पतीचा वरील प्रमाणे मृत्यु झाल्यानंतर शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रु. 1,00,000/- मिळण्यासाठी सामनेवाले नं. 1 कडे आवश्यक सर्व कागदपत्रासह म्हणजे तक्रारदाराच्या पतीचे मृत्यु प्रमाणपत्र, पोलीस स्टेशन पिंपळनेरचा पंचनामा, फिर्याद, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, 7/12 उतारा, 8 अ उतारा, 6- क प्रमाणपत्र, इ. दि. 12/9/2009 रोजी दाखल केली. सामनेवाले नं. 2 कडे मुदतीत प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यांनी तो प्रस्ताव ता. 14/9/2009 रोजी सामनेवाले नं. 3 कडे पाठवला.
सामनेवाले नं. 2 कडे प्रस्ताव दाखल केल्यापासून सामनेवाले नं. 1 ते 3 यांनी तक्रारदारास 90 दिवसांचे आत विमा रक्कमेची अदाई करणे आवश्यक होते. परंतू तशी कोणतीही रक्कम तक्रारदारांना मिळालेली नाही. तक्रारदाराने सामनेवालेकडे त्याबाबत वेळोवेळी विचारणा केली. परंतू सामनेवालेने तक्रारदारास प्रत्येक वेळी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे तक्रारदार खालील प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार आहे.
1. विम्याची रक्कम. - रु. 1,00,000/-
2. मानसिक त्रासापोटी. - रु. 10,000/-
3. प्रवास खर्च. - रु. 1,000/-
4. तक्रारीचा खर्च. - रु. 5,000/-
-------------------------------
एकूण :- रु. 1,16,000/-
विनंती की, वर नमूद केल्याप्रमाणे सामनेवालेनं. 1 ते 3 यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 1,16,000/- वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या देण्याबाबत आदेश व्हावा. सदर रक्कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून 18 टक्के द.सा.द.शे. व्याज देण्याबाबत आदेश व्हावा.
तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 ते 3 यांच्या नोटीसा बजावणीकरीता घेतल्या होत्या परंतू त्यापैकी फक्त सामनेवाले नं. 3 कबाल इन्शुरन्स कं. यांची पोच पावती दाखल आहे. सामनेवाले नं. 1 यांना ता. 22/3/2010 रोजी नोटीस मिळाली आहे.
सामनेवाले नं. 2 यांनी त्यांचा खुलासा तक्रारीत ता. 11/3/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, तक्रारीतील आक्षेप सामनेवालेने नाकारलेले आहेत. भाग 1 ते 4 या कार्यालयास सादर करुन घेऊन त्या सोबतची सहपत्रे दि. 14/9/2009 रोजी कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा. लि. विभाग औरंगाबाद यांचेकडे व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गतचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात आलेला आहे.
सदर योजना ही महाराष्ट्र शासनाची असून या योजने अंतर्गत आमचे कार्यालय हे शेतकरी व विमा कंपनी या दोघांचे संपर्क करुन देणारे माध्यम असल्यामुळे आमच्यावर विमा रक्कमेची जबाबदारी राहत नाही. आम्ही शासन व जनता यांतील दुवा आहोत.
तक्रारदार हिने नोंदणी डाकेने माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 अन्वये दि. 16/12/2009 रोजी दाखल केलेल्या अर्जान्वये तारीख 1/1/2010 अन्वये मयताचे वारस कांताबाई गव्हाणे यांना लेखी पत्र देवून सुचित केले की, आपण कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा. लि. विभाग औरंगाबाद यांच्याशी संपर्क साधून सदर योजनेचा आर्थीक लाभ घ्यावा. तसेच तक्रारदारांना या कार्यालयाकडून चुकीची किंवा उडवाउडवीची उत्तरे दिलेली नाहीत.
महाराष्ट्र शासन,कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्र. पीएआयएस 107/ प्र.क्र. 266/11 अ, दि. 24/8/2007 मधील परिच्छेद 13 प्रमाणे तक्रारदाराने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे तक्रार दाखल करणे जरुरी होते. तक्रारदाराने या बाबीची पूर्तता केलेली दिसून येत नाही.
सदर तक्रारीमध्ये तक्रारदाराने या सामनेवालेस जाणीवपूर्वक सामनेवाले केलेले आहे. या सामनेवालेने नियमाप्रमाणे त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडलेली आहे. तरी देखील त्यांना त्रास देण्यासाठी सामनेवाले केलेले आहे.
वरील तक्रारीमुळे या सामनेवालेचे आतोनात नुकसान झालेले असून शासकीय वेळेचा अपव्याय झालेला आहे. त्यामुळे हया सामनेवालेचे शारिरीक व मानसिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या सामनेवालेंना तक्रारदाराकडून रु. 25,000/- ची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात यावी व तक्रारदाराची तक्रार या सामनेवालेविरुध्द खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाले नं. 3 यांनी त्यांचा खुलासा तारीख 11/3/2010 रोजी पोस्टाने सादर केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, मयत शेषराव आप्पाराव गव्हाणे राहणार वडगांव (गुंधा) ता. बीड जि. बीड यांचा अपघात दि. 15/8/2009 रोजी झाला. सदरील दावा अर्ज हा आमच्याकडे ता. 16/9/2009 ला दाखल झाला. त्यानंतर प्रस्तावाची छाननी केली असता सर्व कागदपत्रे हया झेरॉक्स प्रती असल्यामुळे व विमा कंपनीकडे मुळ कागदपत्रे पाठवावी लागत असल्यामुळे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे ता. 5/2/2010 च्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. योग्य ती कागदपत्रे मिळताच सन 2009-2010 साठी नेमलेल्या विमा कंपनीकडे म्हणजेच युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी नागपूरकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील.
न्याय निर्णयासाठी मुददे उत्तरे
1. मयत शेषराव अप्पाराव गव्हाणे यांच्या मुत्यु
दाव्याची नुकसान भरपाई न देवून दयावयाच्या
सेवेत कसूर केल्याची बाब तक्रारदाराने सिध्द
केली आहे काय 1 नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय 1 नाही.
3. अंतिम आदेश 1 निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाले
नं.1, 3 चा एकत्रित खुलासा, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील डी. एम. डबडे, यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तारीख 29/6/2010 रोजी तक्रारदाराने तक्रार दुरुस्ती करण्यासंबंधी युक्तिवाद चालू असतांना मुदत मागितली. सदरचा अर्ज मंजूर करण्यात आला. परंतू त्यानंतर तक्रारदाराने ता. 15/7/10, 2/8/10, 9/8/10, 31/8/10, 4/9/10,8/9/10, 14/9/10, 6/10/10, 27/10/10 या दिवशी सदर प्रकरणात काहीही तजविज केलेली नाही व युक्तिवादही पूर्ण केलेला नाही.
तथापि, तक्रारीतील कागदपत्रावरुन प्रामुख्याने सामनेवाले नं. 3 च्या खुलाशावरुन स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने प्रस्ताव अर्ज कागदपत्रासह सामनेवाले 2 कडे व सामनेवाले नं. 2 ने सामनेवाले नं. 3 कडे पाठवलेला आहे. सदरच्या प्रस्तावाची तपासणी करीत असतांना त्यासोबतची सर्व कागदपत्रे ही झेरॉक्स असल्याने व विमा कंपनीकडे मुळ कागदपत्रे पाठवावी लागत असल्याने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे ता. 5/2/2010 रोजी पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले आहे. योग्य ती कागदपत्रे मिळताच पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील.
तक्रारदाराने तक्रारीत विमा कंपनीला पार्टी केलेले नाही. तसेच कृषि अधिकारी यांनाही पार्टी केलेले नाही. सदरची तक्रार ता. 3/2/2010 रोजी दाखल केलेली आहे. वरील खुलासा हा स्वयस्पष्ट आहे. सदरचा खुलासा हा तारीख 11/3/2010 रोजी दाखल झालेला आहे. तथापि, तक्रारदाराने त्यानुसार कृषी अधिक्षक यांच्याकडे या संदर्भात योग्य ती चौकशी करुन व कागदपत्रांची पूर्तता करुन देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे. जोपर्यंत कागदपत्रांची पूर्ण पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत सदरचा प्रस्ताव हा संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठवला जावू शकत नाही.
वरील परिस्थिती वरुन स्पष्ट होते की, सामनेवाले नं. 2, 3 यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदारांना तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे कोणतीही रक्कम देणे उचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रदृ करण्यात येत आहे.
2. तक्रारदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी कृषी अधिक्षक यांच्याकडे सदरच्या प्रस्तावाच्या संबंधीची मुळ कागदपत्रे दाखल करावीत.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(सौ. एम. एस. विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, बीड.
चुनडे, लघुलेखक :/-