निकाल
दिनांक- 25.03.2014
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार किसन बाबुराव काकडे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेचा क्लेम न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार यांचा मुलगा गोविंद किसन काकडे हे दि.28.12.2010 रोजी मोटार अपघातात मयत झाले. मयत गोविंद हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत प्रत्येक शेतक-याचा अपघाताचा विमा काढला आहे. तक्रारदार हे त्या योजनेचे लाभाधरक आहेत. तक्रारदार यांचा मूलगा मयत झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दि.6.10.2011 रोजी आवश्यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन क्लेम सामनेवाले क्र.2 तालुका कृषी अधिकारी याचेकडे पाठविला. सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना त्यांचे क्लेम बाबत कारवाई चालू आहे असे वेळोवेळी आश्वासन दिले. सामनेवाले यांनी विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. सबब तक्रारदार यांनी अशी विनंती केली आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांना विमा अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/-, शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. सामनेवाले क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी नि.7 अन्वये लेखी निवेदन सादर केले आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांचा मुलगा अपघातात मयत झाला आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड यांना दि..7.10.2011 रोजी पाठविले आहे. प्रस्तावाच्या त्रुटीची पुर्तता करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने मंडळ कृषी अधिकारी नेकनूर यांना पत्र दिले आहे. सदर त्रूटीची पूर्तता करुन दि.28.11.2011 रोजी तालुका कृषी अधिकारी यांना प्रस्ताव पाठविला आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांनी दि.29.11.2011 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय यांचेकडे क्लेम पाठविला आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी दि.5.12.2011 रोजी प्रस्ताव मुदतीनंतर प्राप्त झाला असल्याने विमा कपंनी प्रस्ताव स्विकारत नसल्याने प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड यांना कळविले व तो प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड यांना दि.13.12.2011 रोजी मंडळ अधिकारी यांचे कार्यालयास परत केला आहे.
सामनेवाले क्र.1 यांनी नि.8 अन्वये लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांचे कथन की, प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात उशिराने प्राप्त झाला. त्यामुळे विमा कंपनीने तो प्रस्ताव स्विकारत नसल्याने तो प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड यांना पाठविण्यात आला.
सामनेवाले क्र.3 यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाले क्र.3 हे ब्रोकर म्हणून काम पाहतात. त्यांना प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही असे नमुद केले आहे. सामनेवाले क्र.3 यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी ठेवली नाही.
सामनेवाले क्र.4 विमा कंपनी यांनी लेखी निवेदन नि.13 अन्वये दाखल केले आहे. सामनेवाले क्र.4 यांचे कथन की, त्यांना सामनेवाले क्र.2 व 3 यांचेकडून कोणताही प्रस्ताव मिळाला नाही. प्रस्ताव न मिळाल्यामुळे तक्रारदार यांचे क्लेमवर निर्णय घेता आला नाही. तक्रारदार यांनी मुदतीत क्लेम दाखल केला नाही. सबब, सामनेवाले क्र.4 यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली नाही.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, पुराव्याकामी हजर केलेले दस्त यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे वकील श्री.काकडे यांचा यूक्तीवाद ऐकला. सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, व पुराव्याचे कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सामनेवाले क्र.2
सेवेत त्रुटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत यांनी सेवेत त्रुटी
केली आहे काय ? ठेवली .
2. तक्रारदार हे तक्रारीत मागणी केलेली नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः-
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व शपथपत्राचे अवलोकन केले व तक्रारदाराचे वकील श्री. काकडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदार यांचे कथन की, सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे प्रस्ताव पाठवूनही त्यांन तो प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला नाही. म्हणून सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे.पुढे असा युक्तीवाद केला की,तक्रारदार यांचा मुलगा अपघातात मयत झाला. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यासाठी विकास योजने अंतर्गत शेतक-याचा विमा उतरविलेला आहे. सामनेवाले क्र.4 यांनी विम्याची रक्कम देणे बंधनकारक आहे ते न करुन सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे.
सामनेवाले क्र.4 यांचे वकील श्री.वाघमारे यांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांचा क्लेम सामनेवाले क्र.2 यांनी विमा कंपनीकडे पाठविला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. सामनेवाले क्र.4 यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली नाही.
वर नमूद केलेला यूक्तीवाद लक्षात घेतला तसेच सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे लक्षात घेतले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे जनता शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम मिळण्यासाठी क्लेम दाखल केला होता. सामनेवाले क्र.2 यांनी तो क्लेम जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठविला. तो प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना दि.29.11.2011 रोजी प्राप्त झाला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.3 डेक्कन इन्शुरन्स अँन्ड रिइन्शुरन्स प्रा.लि.यांचेकडे पाठविला नाही. त्यामुळे सदरील क्लेम हा सामनेवाले क्र.4 विमा कंपनीला प्राप्त झाला नाही. सदरील क्लेम सामनेवाले क्र.3 व 4 यांना प्राप्त न झाल्यामुळे त्यावर कोणताही निर्णय घेता आला नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.3 व 4 यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांना प्रस्ताव दि.29.11.2011 रोजी प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे पाठवणे गरजेचे होते. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यात प्रस्ताव दि.14.11.2011 पर्यत सादर करावयास पाहिजे होता. तक्रारदार यांचा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांचेकडे दि.29.11.2011 ला प्राप्त झाल असे नमूद केलेले आहे. म्हणजेच सदरील प्रस्ताव हा सूमारे 15 दिवस उशिराने प्राप्त झाला. केवळ प्रस्ताव उशिराने प्रस्ताव प्राप्त झाला म्हणून तो प्रस्ताव परत पाठविण्याचे अधिकार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांना नाही. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना सदरील प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विमा कंपनीकडे पाठवणे कायदयाने अभिप्रेत आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी तो प्रस्ताव उशिराने प्राप्त झाला आहे म्हणून विमा कंपनी स्विकारत नाही म्हणून तो क्लेम परत तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठविण्याचे आदेश करणे अभिप्रेत नाही. सदरील आदेश शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वाचे विरुध्द आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांनी तो प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड यांना परत पाठवावयास नको होता. तो प्रस्ताव त्यांनी विमा कंपनी कडे पाठवावयास पाहिजे होता. सदरील प्रकरणामध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड हे निष्काळजीपणे वागले आहेत व त्यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांला विम्याची रक्कम मिळण्यापासून वंचित ठेवलेले आहे असे या मंचाचे मत आहे.
सबब, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब पुराव्यावरुर सिध्द होते. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे जिल्हा नियंत्रण समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे शेतकरी जनता अपघात विमा योनजे अंतर्गत वेळोवेळी शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वाची त्यांना संपूर्ण कल्पना असावयास हवी व शेतकरी अपघात विमा योजनेची अंमलबजावणी शासनाने नियूक्त केलेल्या यंत्रणेने योग्य प्रकारे करणे बंधनकारक आहे. शेतकरी वैयक्तीक जनता अपघात विमा योजनेचे संपूर्ण नियंत्रण हे आयूक्त, कृषी यांनी करावयाचे आहे. सबब, या मंचाचे मत की, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांनी तो प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड यांना परत पाठवून चूक केली आहे. तो प्रस्ताव त्यांनी विमा कंपनीकडे पाठवावयास हवा होता. विमा कंपनीने प्रस्ताव नाकारल्या बाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांनी कोणतेही दस्त या मंचासमोर हजर केलेले नाही. विलंबाने विमा प्रस्ताव जरी प्राप्त झाला तरी तो प्रस्ताव स्विकारण्यात यावेत असे निर्देश शासनाच्या नागरिकासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये दिले आहेत. सदरील बाब ही जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांनी लक्षात घेतली नाही. सबब, या मंचाचे मत असे की, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांना प्राप्त झालेला प्रस्ताव हा त्यांनी विमा कंपनीकडे पूढील कार्यवाहीसाठी पाठवावेत.
सबब, हे मंच मुददा क्र.1 चे उत्तर कृषी अधिकारी यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे.
मुददा क्र. 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2)
विलंब माफ करुन प्रस्तावावर योग्य तो निर्णय घ्यावा.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
जयंत पारवेकर
लघुलेखक