(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 20/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.28.07.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने गैरअर्जदारांकडून मौजा-बोथली,खसरा क्र.190, प.ह.नं.13 येथील लेआऊट मधील प्लॉट क्र.2 क्षेत्रफळ 1200 चौ.फूट एकूण रु.84,000/- ला खरेदी करण्याचे बयाणापत्र केले होते. तसेच तक्रारकर्त्याने बयाणापत्राचे वेळी गैरअर्जदारास रु.25,000/- नगदी दिले व उरलेली रक्कम रु.2,300/- प्रतिमाह प्रमाणे 30 हप्त्यांत अदा करायचे असे उभय पक्षांत ठरले होते. दि.06.11.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने रु.10,000/- गैरअर्जदारास दिले व त्यानंतर पुन्हा मार्च-2010 मध्ये रक्कम देण्यांस घेऊन गेला असता गैरअर्जदारांनी ती स्विकारण्यांस नकार देऊन सदरचा भुखंड दुस-या व्यक्तिस विकल्याचे सांगून तक्रारकर्त्यास त्याने दिलेली रक्कम घेऊन जावी अन्यथा सदर रक्कम जप्त करण्यांत येईल असे सांगितले.
3. तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांना उरलेली रक्कम रु.31,000/- देण्यांस व उरलेली रक्कम रु.2,300/- प्रतिमाह प्रमाणे देण्यांस तयार आहे, असे असतांना देखिल गैरअर्जदारांनी वारंवार मागणी करुनही सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्यास करुन दिले नाही, ही गैरअर्जदारांची कृति त्यांचे सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्यानी प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात दस्तावेज क्र.1 ते 7 च्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
4. गैरअर्जदारांना प्रस्तुत प्रकरणात नोटीस बजावला असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपल्या जबाबात तक्रारकर्त्याने त्याच्या सदरच्या लेआऊटमधील भुखंड खरेदी करण्याचा करार दि.15.10.2009 रोजी केला होता हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केलेले आहे, परंतु तक्रारकर्त्याचे इतर म्हणणे अमान्य केले आहे.
5. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्त्याने सदर कराराचे वेळी (बयाणापत्र) गैरअर्जदारांना रु.15,000/- व दि.06.11.2009 रोजी रु.10,000/- दिल्याचे मान्य केले. वास्तविक पाहता कराराप्रमाणे प्रतिमाह रु.2,300/- प्रमाणे 30 महिन्यांत तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे रक्कम जमा करावयाची होती व सदर करार करतेवेळी तक्रारकर्त्यास अटी व शर्तींची माहिती देण्यांत आली होती. असे असतांना दि.06.11.2009 रोजी नंतर 4 महिने तक्रारकर्त्याने कुठलीही रक्कम गैरअर्जदारांना अदा केली नाही, त्यामुळे सदर बयाणापत्रातील अट क्र.3 नुसार तक्रारकर्त्यास डिफॉल्टर म्हणून समजण्यांत येऊन सदरचा भुखंड दुस-या व्यक्तिस विकण्यांत आला. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास कुठलीही सेवेतील कमतरता दिली नसुन केवळ कराराच्या अटी व शर्तींना अधीन राहून कार्यवाही केलेली आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सदरची तक्रार रु.10,000/- चे दंडासह खारिज करण्यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे
6. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.15.03.2012 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकला, तसेच गैरअर्जदारांनी यापूर्वीच युक्तिवाद केला असत्यामुळे प्रकरण निकालाकरीता बंद करण्यांत आले. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
- // नि ष्क र्ष // -
7. सदर प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थिती व दाखल दस्तावेज पाहता निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून मौजा-बोथली,खसरा क्र.190, प.ह.नं.13 येथील लेआऊट मधील प्लॉट क्र.2 क्षेत्रफळ 1200 चौ.फूट एकूण रु.84,000/- ला खरेदी करण्याचे बयाणापत्र 15.10.2009 रोजी केले होते. सदर करार करते वेळी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना रु.15,000/- अदा केलेले होते व उर्वरित रक्कम प्रतिमाह रु.2,300/- प्रमाणे 30 महिन्यात तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना अदा करावयाचे असे उभय पक्षात ठरलेले होते. तसेच तक्रारीसोबत दाखल पान क्र.9 व 10 वरील पावतीवरुन दि.06.11.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने रु.10,000/- गैरअर्जदारांना अदा केलेले निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्याचे मते मार्च-2010 मधे तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांना रक्कम देण्याकरता गेला असता त्यांनी ते स्विकारले नाही. तसेच गैरअर्जदारांनी सुध्दा सदर कालावधीमधे तक्रारकर्ता रक्कम घेऊन आला होता हे म्हणणे मान्य केलेले आहे, परंतु गैरअर्जदारांच्या मते कराराच्या अटी प्रमाणे रक्कम 4 महिने तक्रारकर्त्याने देय हप्ते न दिल्यामुळे कराराच्या अटीप्रमाणे डिफॉल्टर समजण्यांत येऊन सदरचा भुखंड दुस-या व्यक्तिस विकण्यांत आला. वास्तविक सदर लेआऊट हे अकृषक झालेले नसतांना तसेच संबंधीत विभागाची मान्यता न घेता त्यामधे भुखंड पाडून ते विकणे ही गैरअर्जदारांची कृति अनुचित व्यापारी पथेत मोडते व त्यासाठी ते जबाबदार आहे. गैरअर्जदारांनी सदरचा भुखंड दुस-या व्यक्तिस विकण्यापूर्वी तशी सुचना तक्रारकर्त्यास द्यावयाची होती, ती न देता गैरअर्जदारांनी सदरचा भुखंड दुस-या व्यक्तिला परस्पर विकून टाकले, जेव्हा की तक्रारकर्ता कराराच्या अटीप्रमाणे सरचार्जसह रक्कम देण्यांस तयार होता, त्यामुळे गैरअर्जदारांची ही कृति सेवेतील कमतरता आहे, असे या मंचाचे मत आहे. तसेच सदरचा भुखंड हा गैरअर्जदारांनी दुस-या व्यक्तिस विकल्यामुळे त्या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची तक्रारकर्त्याची मागणी मान्य करता येत नाही.
8. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता व प्रकरणातील एकंदरीत वस्तुस्थिती पाहता भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची तक्रारकर्त्याची मागणी या मंचास मान्य करता येणार नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना दिलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यांस तो पात्र आहे, असे या मंचाचे मत आहे.
सबब हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने भुखंडापोटी दिलेली रक्कम रु.25,000/- दि.06.11.2009 रोजी पासुन रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा पुढील कालावधीकरीता आदेश क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.15% व्याज देय राहील.