तक्रारकर्त्यातर्फे वकील -: श्रीमती. डि.जी.डोये,
विरूध्द पक्षातर्फे वकील -: श्री. एस.बी.राजनकर,
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- मा. श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दिनांक 09/10/2019 रोजी घोषीत)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
तक्रारकर्ता हा के.टी.एस शासकीय रूग्णालयात सन 2008 ते 2015 या कालावाधी दरम्यान गोंदिया येथे सेवा देत होते आणि त्यांचा आवर्त-ठेव खाते गोदिया जिल्हा शासकीय रूग्णालय कर्मचारी पत संस्था गेल्या सात ते आठ वर्षापासून स्थित असून त्यामध्ये पाच ते सहा आवर्त ठेवीची मुदत संपली होती. फक्त दोन आवर्त ठेव ज्याचा खाते क्र. 574 व 76 असे असून तक्रारकर्त्याने दरमहा रू. 500/-,आर.डी.क्र. 76 मध्ये जमा करायचे ज्याची परतीची तारीख 04/09/2019 आहे. तसेच रू. 1,000/-,दरमहा आर.डी.क्र. 574 या खात्यामध्ये जमा करत असून त्याची परतीची तारीख 31/12/2018 आहे. परंतू या दरम्यान त्यांची बदली भंडारा शासकीय रूग्ण्यालयात झाल्यामूळे त्यांचे हे दोन आवर्त ठेव खाते ज्यांचे परतीची तारीख झाली नसल्याने त्यांनी येथेच रू. 500/-, व रू. 1,000/-, जमा करायचे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना विनंती केली होती की, त्यांची बदली झाली असल्याकारणाने वरील नमूद दोन आवर्त ठेव खाते सुध्दा ट्रॉन्सपर करून घ्यावे. तरी सुध्दा विरूध्द पक्ष क्र 1 चे त्या काळचे अध्यक्षांनी म्हटले होते की, आवर्त ठेव खात्याची मुदत झाली नाही ते पाच वर्षासाठी असून मुदत संपल्यानंतर आवर्त ठेवीची रक्कम देता येईल असे सांगीतले होते. त्यानंतर तक्रार दाखल करण्याचा पाच – सहा महिन्यापूर्वी विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी वरील दोन्ही आवर्त ठेव खात्यामध्ये पैसे स्विकारणे बंद केले आणि दि. 09/03/2018 च्या पत्राद्वारे त्यांना असे सूचित करण्यात आले की, गोंदिया जिल्हा शासकीय रूग्णालयीन कर्मचारी सहकारी पत मर्या.गोंदिया, या संस्थेमधून दि. 14/02/2015 ला खाते बंद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याचा भंडारा जिल्हा शासकीय रूग्णालयीन कर्मचारी सहकारी पत मर्या. भंडारा या संस्थेचे सभासद आहोत. गोंदिया संस्थेशी कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक संबध येत नाही. तरी आपणास वारंवार सूचना देऊन सुध्दा आपण आर.डी. सुरू ठेवलेली आहे. संस्थेचे मासीक सभासद दि. 09/09/2017 रोजीचे ठराव क्र. 7 (1) नुसार असे ठरविण्यात आले आहे की, श्री. सखाराम गायधने यांनी आपली आर.डी. परत घेऊन जावी या ठरावानूसार आपण आरडी. परत घेऊन जावी. आपण सभासद नसतांनी आपली रक्कम सुरक्षित ठेवण्यास संस्था जबाबदार नाही याची दक्षता घ्यावी असे लेखी सूचविले.
03. तक्रारकर्त्याने या पत्राच्या उत्तर दि. 23/04/2018 रोजी विरूध्द पक्ष क्र. 1 ला दिले. ज्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की, जेव्हा त्यांची बदली सामान्य रूग्णालय भंडारा येथे झाली तेव्हा त्यांचे खाते सुध्दा भंडारा सामान्य रूग्णालय पत संस्था येथे स्थानांतर झाले. वरील काळात तक्रारकर्त्याने सात ते आठ आवर्त ठेव होते त्यातून आतापर्यंत पाच ते सहा आवर्त ठेव पूर्ण झाले आणि जेव्हा त्यांनी आपली आर.डी. भंडारा संस्थेत स्थानांतर करण्यास सांगीतले तेव्हा त्यावेळेसचे अध्यक्ष यांनी नकार दिला. ते पाच वर्षाकरीता आमचे परवानगीने बांधीत आहेत ते पूर्ण झाल्यावरच येथूनच देण्यात येईल असे सांगीतले होते तेव्हा तक्रारकर्त्याचे पाच ते सहा खाते पूर्ण झाले पण आर.डी. क्र 574 1000 प्रतिमहा त्याचे पूर्ण काळ दि. 31/12/2018 ला होतो व आर.डी.क्र. 76 500 RD प्रतिमहा दि. 04/09/2019 ला पूर्ण होतो. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 1 चे वर्तमान अध्यक्ष यांनी मागील नोव्हेंबर – 2017 पासून संस्थेतील कर्मचा-याना आर.डी. चे पैसे स्विकारू नये असे सांगीतले तेव्हा पासून आर.डी.चे पैसे कर्मचारी घेत नाही आणि आता सहा महिन्यानंतर दि. 09/03/2018 चे पत्र देऊन आर.डी.परत नेण्याविषयी सांगत आहात. जर तक्रारकर्त्याला पाच वर्षाचे आत मॅच्युरीटी देत असणार तेव्हा त्याची काही हरकत नाही व त्यांनी विनंती केली की, विरूध्द पक्ष यांनी योग्य आदेश करून आवर्त ठेवीची थकीत हप्ते भरण्याबाबत त्याला त्वरीत कळवावे. नाही तर तक्रारकर्त्याला योग्य ती कार्यवाही करण्याकरीता बाध्य व्हाव लागेल. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत प्रार्थना खंडामध्ये अशी प्रार्थना केली आहे की, -
अ). मा. मंचाने विरूध्द पक्षाला थकीत हप्ते स्विकारून तसेच कोणताही दंड न लावता त्यांना व्याजासहित मुदत संपल्यानंतर आवर्त ठेवीची रक्कम दयावी
आ) त्याला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल रू. 20,000/-ची नुकसान भरपाई दयावी.
इ) तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 1,000/-,दयावे व योग्य तो आदेश तक्रारकर्त्याच्या बाजूने दयावे.
04. विरूध्द पक्ष यांनी मंचात हजर होऊन तक्रारकर्त्याचे दोन आवर्त खाते त्यांच्या संस्थेत आहेत हे मान्य केले, त्याचबरोबर त्यांनी असे आक्षेप घेतले की, संस्थेची नविन गटसमिती यांनी दि. 09/09/2017 रोजी तक्रारकर्त्याला त्यांच्या आर.डी. ची रक्कम त्या दिनाकांपर्यंत व्याजासहित परत घेऊन जावे असा ठराव क्र. 7 (1) पारीत केले. हा वादाच्या विषय नाही की, तक्रारकर्त्याची बदली भंडारा रूग्णालयात झाल्यामूळे त्यांनी दि. 14/02/2015 रोजी आपले खाते या संसथेमध्ये बंद केले. परंतू विरूध्द पक्षाला हे मान्य नाही की, त्या काळचे समितीचे अध्यक्ष यांनी वरील दोन आवर्त ठेव खात्यांची मुदत न संपल्यामूळे त्यांना मुदत पर्यंत थांबण्यास सांगीतले होते. परंतू याउलट त्यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, वारंवार सांगूनही वरील दोन आवर्त खाते चालुच ठेवले. तसेच तक्रारकर्त्यला कोणताही नुकसान होणार नव्हता कारण की, विरूध्द पक्ष याला ज्यादिवशी वरील दोन्ही नमूद आवर्त खाते बंद करेल त्यादिवशी त्याला त्या दिनाकांपर्यंतचा जमा असलेल्या रकमेवर व्याज देण्यास तयार होते व आहे. म्हणून सदरची तक्रार खारीज करून तक्रारकर्त्यला आपले आवर्त खाते बंद करून जमा असलेली रक्कम व्याजासहित घेऊन जावे अशी विनंती केली.
05. दोन्ही पक्षाने आपली बाजु मांडून आपल्या कथनाच्या पृष्ठार्थ पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद त्यासोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज दाखल केले व त्याचा आधार घेऊन तक्रारकर्त्यातर्फे वकील श्रीमती. डि.जी. डोये व विरूध्द पक्षकारातर्फे वकील श्री. एस.बी.राजनकर यांनी युक्तीवाद केला. विरूध्द पक्षाचे वतीने असे युक्तीवाद करण्यात आले की, एकदा सभासदाचा खाता बंद केला तर त्याची सभासदत्वता सपंल्यानंतर पगारदार नोकरांची सहकारी पत संस्था उपविधीनूसार त्यांचे आवर्त ठेव खाते पुढे चालु शकत नाही. वरील दस्तऐवज व दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकून मंचाचा निःष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
निःष्कर्ष
6. तक्रारकर्त्याची बदली झाल्यानंतर त्यांनी सभासदत्वाच्या राजीनाम्या करीता करावयाचा अर्ज विरूध्द पक्षांच्या कार्यालयात दि.14/02/2015 रोजी तसेच सभासदत्वाचा खाता भंडारा येथे स्थानांतरीत करून घेण्याची विनंती केली आहे, असे अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून दिसून येते. तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेले आर.डी.क्र 574 आणि आर. डी.क्र 76 याची छायांकित प्रत अभिलेखावर दाखल कले आहे. त्यावरून विरूध्द पक्ष यांनी दि. 09/10/2017 पर्यंत दोन्ही आवर्त खात्यामध्ये हप्त्याची रक्कम स्विकारली आहे. जेणेकरून तक्रारकर्त्याचे म्हणणे सिध्द होत आहे की, त्या काळचे संस्थेचे अध्यक्ष यांनी आवर्त ठेवची मुदत न संपल्यामूळे हप्त्याची रककम स्विकारण्याचे आदेश त्यांचे कार्यालयाला दिले होते. तसेही आवर्त ठेव खाता क्र. 574 याची मुदत दि. 31/12/2018 तर खाता क्र. 76 याची मुदत दि. 04/09/2019 ला संपणार होती. म्हणजे जेव्हा विरूध्द पक्ष यांनी दि.09/09/2017 रोजी ठराव पारीत केला तेव्हा विरूध्द पक्ष यांनी जवळपास सहा महिन्यानंतर दि. 09/03/2018 रोजीचे पत्राद्वारे तक्रारकर्त्याला ठराव क्र. 7 (1) यामध्ये पारीत केलेल्या ठरावाचे कारण दाखवून निर्देश दिले की, त्यांनी आपली जमा रक्कम घेऊन जावी. यावरून हे स्पष्ट आहे की, विरूध्द पक्ष यांनी काही दुर्भावनामूळे तक्रारकर्त्याला ठरावाची कल्पना सहा महिन्यानंतर दिली जेव्हा आर.डी.क्र. 574 संपण्यासाठी 9 महिने उरलेले होते व आर.डी. क्र. 76 ला 18 महिने उरलेले होते. दि. 14/02/2015 ते 09/10/2017 पर्यंत म्हणजे जवळपास अडीस वर्ष त्यांनी मुदत स्विकारली आहे आणि व्याजाची रक्कम देण्यास सुध्दा तयार आहे तर वाद घालण्याचा कोणताही कारण नव्हता. तरी देखील दुर्भावनामूळे तक्रारकर्त्याचे पैसे स्विकारणे बंद करून तक्रारकर्त्याला मानसिक शारिरिक व आर्थिक त्रास दिलेला आहे हे सिध्द होत असून तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनूसार विरूध्द पक्ष यांनी कोणताही दंड न आकारता आवर्त ठेव खाता क्र. 574 याची परतीची रक्कम रू. 80,040/-, मधून 9 महिन्याचे हप्ते वजा करून तसेच आवर्त ठेव खाता क्र. 76 याची परतीची रककम रू. 40,020/-,मधून 18 महिन्याचे हप्ते वजा करून तक्रारकर्त्याला मुदत संपल्याने देण्यात यावा हे योग्य व न्यायोचित होईल असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम 1,000/-, व तक्रारीचा खर्च रू. 1,000/-, असे देणे न्यायेाचित ठरेल असे या मंचाचे मत आहे. कारण की, विरूध्द पक्ष हि नफा कमविणारी संस्था नाही तसेच दंडाचा रकमेचा भार सर्व सभासदांना सोसावा लागेल. सबब, खालील आदेश.
07. वरील चर्चेवरून व नि:ष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, आवर्त ठेव खाता क्र. 574 याची परतीची रक्कम रू. 80,040/-,मधून 9 महिन्याचे हप्ते वजा करून तसेच आवर्त ठेव खाता क्र. 76 याची परतीची रककम रू. 40,020/-,मधून 18 महिन्याचे हप्ते वजा करून तक्रारकर्त्याला मुदत संपल्याने देण्यात यावा.
3. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम 1,000/-, व तक्रारीचा खर्च रू. 1,000/-, देण्यात यावे.
4. वरील नमूद आदेशाचे पालन विरूध्द पक्ष यांनी निकालाच्या प्रती मिळाल्याचे 30 दिवसाचे आत करावे अन्यथा वरील रकमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज अदा करेपर्यत देय राहिल.
5. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
6. अतिरीक्त संच तक्रारकर्त्याला परत करण्यात यावे.