श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांकः 21/08/2014)
- तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे...
तक्रारकर्ता पंकज गुप्ता व्यावसायिक असून ते राहात असलेल्या परिसरात वि.प. 2 अचरोज ऍरिस्टो, लोकमत चौक, वर्धा रोड, नागपूर-10 येथे 4 थ्या व 5 व्या माळयावर जिम चालवितात. तक्रारकर्त्याच्या परिसरात सदर जिम असल्याने त्याला वेळेच्या दृष्टीने सोईचे असल्यामुळे त्याने एचडीएफसी क्रेडीट कार्डाव्दारे वि.प.क्र. 2 कडे रु.12,500/- चा पावती क्र. 616 प्रमाणे दि. 30 एप्रिल 2013 रोजी सदस्यता शुल्क आणि 30.04.2013 ते 01.05.2014 या 12 महिन्याच्या कालावधीसाठी भरणा केला. त्यानंतर तक्रारकर्ता वि.प.क्र. 2 च्या जिममध्ये नियमित जात होता.
वि.प.क्र.2 ने जिम परिसरात नोटीस लावली कि, सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिम परिसरात पाणी, विज, लिफ्ट, सुरक्षा व अन्य अडचणींमुळे सदस्यांना सेवा पुरविण्यास सुरवातीपासूनच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. वरील समस्या निवारणासाठी जिम सदर परिसरात राजभवनाजवळ दि. 01 जुलै 2013 पासून स्थानांतरीत करण्याचे वि.प.क्र. 2 ने ठरविले आहे. त्यासाठी जिम 15 ते 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी बंद ठेवण्यांत येणार आहे. वि.प.क्र. 2 ला याची पूर्ण कल्पना आहे कि, त्यांचे सध्याचे बहुतांशी सदस्य हे धंतोली परिसरात राहणारे असून सदर परिसरात जिम स्थानांतरीत केल्यास सध्याच्या सदस्यांना धंतोलीतून सदर परिसरात स्थानांतरीत जिममध्ये जाणे अवघड होणार आहे. तक्रारकर्ता व्यावसायिक असल्याने त्याला केवळ जिमसाठी धंतोलीतून सदर येथे दररोज जाणे अशक्य आहे. वि.प.ना त्यांचा जिम सदर परिसरात हलविण्यात येणार असल्याची पूर्ण कल्पना असल्याने त्यांनी तक्रारकर्त्याने सदस्यता स्विकारण्यापूर्वी वि.प.ने त्याबाबत तक्रारकर्त्यास कल्पना द्यावयास पाहिजे होती, परंतु वि.प.ने तसे केले नाही , ही सेवेतील न्युनता आहे.
नविन जागी जिम स्थानांतरणानंतर तक्रारकर्त्याला त्याच्या व्यावसायिक व्यस्ततेमुळे जिमचा उपभोग घेणे शक्य नसल्यामुळे, वि.प.क्र. 2 ने जिमचे स्थानांतरणास सुरु केल्यावर तक्रारकर्त्याने दि.03.08.2013 च्या अर्जाप्रमाणे वर्गणीची रक्कम परत करण्याची विनंती केली व ती वि.प.क्र. 2 ने तोंडी मान्य केली. परंतु त्यानंतर पाठपुरावा करुनही ती परत केली नाही.
वि.प.क्र.2 ने धंतोली येथील जिम बंद केला असून सदर येथे नविन जागी सुरु केला आहे. वि.प. धंतोली येथील जिमच्या ठिकाणी सेवा देऊ शकत नसल्याने ज्या ग्राहकांना सदर येथील दुर अंतरावरील जिममध्ये जावयाचे नाही त्यांची घेतलेली वर्गणी परत करण्यांस कायद्याने बाध्य आहे.
तक्रारकर्त्यांने ऍड. अमल रोहिला यांचेमार्फत वि.प. ला दि.23.08.2013 रोजी रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठविली. त्यास वि.प.ने 02.09.2013 रोजी उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्याची जिमच्या सदस्यत्वाबाबत माहिती मागितली ती तक्रारकर्त्याने दि.27.09.2013 च्या पत्रान्वये पाठविली. तरीही वि.प.ने पैसे परत केले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) वि.प.ला निर्देश देण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.12,500/- ही रक्कम 24 टक्के व्याजासह परत करावी.
2) वि.प.ला निर्देश देण्यात यावे की, त्यांनी सेवेतील न्यूनतेबाबत आणि अनुचित व्यापार पध्दतीबाबत तक्रारकर्त्याला रु.50,000/- शारिरीक, मानसिक त्रासाबाबत व आर्थिक नुकसानाबाबत रु.25,000/- द्यावे.
3) वि.प.ला निर्देश देण्यात यावे की, त्यांनी रु.5,000/- तक्रारीचा खर्च आणि इतर कायदेशीर खर्चाबाबत रु.20,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.
4) वरील सर्व रकमांवर 24 टक्के व्याज देण्यात यावा.
2. विरुध्द पक्ष 1 व 2 ला नोंदणीकृत डाकेव्दारे पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊनही तो मंचासमोर हजर झाले नाही म्हणून प्रकरण त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यांत आले.
3. सदर प्रकरणाच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प. चे सेवेतील न्यूनता दिसून येते काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता प्रार्थनेप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र आहे काय ? अंशतः
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा-
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावर तक्रार दाखल केली असून तक्रारीसोबत दस्तऐवज यादीमध्ये सदस्यता फॉर्म, 30.04.2013 रोजी तक्रारकर्त्याकडून रु.12,500/- मिळाल्याबाबत वि.प.ने दिलेली पावती, तक्रारकर्त्याने पैसे परत करण्याबाबत दि.03 डिसेंबर 2013 रोजी दिलेला अर्ज, ऍड. श्रीमती अमल रोहिला यांचेमार्फत दि.23.08.2013 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 ला पाठविलेल्या नोटीसची स्थळप्रत, सदर नोटीसला वि.प.ने पाठविलेले उत्तर इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत. सदर दस्तऐवज, तसेच तक्रारीतील शपथपत्रावरील कथन वि.प.ने नाकारलेले नाही. यावरुन तक्रारकर्ता पंकज गुप्ता यांनी ते राहात असलेल्या परिसरात असलेल्या वि.प.क्र. 2 च्या अचराज ऍरिस्टो, लोकमत चौक, वर्धा रोड, नागपूर 10 येथे 4 थ्या व 5 व्या माळयावर असलेल्या जिम प्रवेशासाठी दि.30.04.2013 ते 01.05.2014 या 12 महिन्याच्या कालावधीसाठी रु.12,500/- सदस्यता शुल्क भरणा केला हे स्पष्ट होते.
वि.प.ने दि.01 जुलै, 2013 पासून त्यांचे जीम सदर परिसरात राजभवनाजवळ स्थानांतरीत केले असल्याने धंतोली परिसरात राहणा-या सदस्यांना नविन ठिकाणी जाणे त्रासाचे होणार असल्याने नविन ठिकाणी सुरु केलेल्या जिममध्ये जावे किंवा नाही हे ठरविण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे सदस्यत्व 30 एप्रिल, 2013 रोजी स्विकारले आहे. त्यावेळी त्यांचा जिम सदर परिसरात नेण्याची त्यांची योजना वि.प.ने तक्रारकर्त्यास सांगावयास पाहिजे होती. जर तक्रारकर्त्यास सदर येथील जिममध्ये जाणे शक्य नसते तर त्याने जिमची वर्गणी भरली नसती. तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्रीमती अमल रोहिला यांचेमार्फत मे 2013 ते जून 2013 या दोन महिन्याच्या कालावधीत जिमच्या सेवेचा उपभोग घेतला, त्याबद्दल त्या काळाची वर्गणी कपात करुन उर्वरित रक्कम परत करण्याची मागणी केली. त्यास उत्तर देतांना वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून सदस्यत्वाचा तपशिल मागून घेतला आणि त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतू प्रत्यक्षात सदर आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. म्हणून तक्रारकर्ता जिमची सेवा उपभोगलेल्या दोन महिन्याची वर्गणी रु.2,000/- आणि प्रवेश फी रु.500/- सोडून जिमची सेवा न उपभोगलेल्या उर्वरित आठ महिन्याची वर्गणी रु.10,000/- परत मिळण्यास पात्र असतांना वि.प.ने ती परत न करणे ही निश्चितच सेवेतील न्यूनता आहे.
वरील कारणांमुळे तक्रारकर्ता आठ महिन्यांची वर्गणी रु.10,000/- व त्यावर तक्रारीच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज आणि सदर तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
तक्रारकर्त्याची तक्रार खालिलप्रमाणे अंशतः मंजूर.
1) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रु.10,000/- तक्रार दाखल दि.12.12.2013 पासून पूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याचे हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजासह द्यावे
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- द्यावा.
4) विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त दिनांकापासुन एक महिन्यांचे आंत करावी.
7) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
8) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.