(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 22 जुन, 2017)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. विरुध्दपक्ष हे कन्सट्रक्शन आणि डेव्हलपर्स कंपनी असून ती गोल्डन सिटी रियॉलिटीज नावाने व्यापार करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून प्लॉट क्रमांक 64 व 65 खरेदी करण्याचा करार केला असून त्याचे क्षेत्रफळ 3270 चौरस फुट असे आहे. सदर ले-आऊट मौजा – जामगड, प.ह.क्र. 25, खसरा नंबर 13/2, 14/2, 15/2, ता. उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे आहे. तक्रारकर्त्याने हा प्लॉट रुपये 2,23,994/- मध्ये विकत घेण्याचा सौदा केला होता, त्याकरीता त्याने दिनांक जुलै 2009 मध्ये विरुध्दपक्षास रुपये 1,000/- बयाणा रक्कम दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 5.8.2009 रोजी रुपये 20,000/- त्याच तारखेला दिले व दोन्ही पक्षात करारनामा झाला. या करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यास रुपये 2,03,994/- दिनांक 1.10.2014 पर्यंत द्यावयाचे ठरले होते, त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र व ताबा देण्याचे कबूल केले होते. विरुध्दपक्षाने विक्रीपत्र करण्याकरीता जरुरी कागदपत्र, जसे शासना तर्फे स्विकृत नकाशा तक्रारकर्त्यास देण्याचे कबूल केले होते. विक्रीपत्राकरीता लागणारा खर्च तक्रारकर्त्यास द्यावयाचा होता. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रुपये 1,40,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार या पैशा व्यतिरिक्त रु पये 60,000/- ते 70,000/- विक्रीपत्राकरीता विरुध्दपक्षाकडे जमा केले होते, परंतु विरुध्दपक्षाने याची पावती तक्रारकर्त्यास दिली नाही.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास विक्रीपत्र लावण्याकरीता वारंवार विनंती केली. परंतु, विरुध्दपक्षाने विक्रीपत्र लावून दिले नाही व वारंवार आपल्या ऑफीसचा पत्ता बदलवित होते. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली, यावरुन, विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, विरुध्दपक्षास आर्थिक, मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खलील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने करारपत्राप्रमाणे प्लॉट क्रमांक 64 व 65 मौजा – जामगड, खसरा नंबर 13/2, 14/2, 15/2, ता. उमरेड, जिल्हा – नागपूर मधील प्लॉटचे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन द्यावे.
2) हे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 1,40,000/- यावर बाजारभावा प्रमाणे व्याज तक्रारकर्त्यास देण्यात यावे.
3) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
3. तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस मिळून सुध्दा ते मंचात हजर झाले नाही व उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे, मंचाने विरुध्दपक्षाचे विरुध्द एकतर्फा आदेश दिनांक 10.3.2016 ला निशाणी क्रमांक 1 वर पारीत केला.
4. तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेमध्ये दिनांक 5.8.2009 रोजी प्लॉट क्रमांक 64 व 65, मौजा – जामगड, खसरा नंबर 13/2, 14/2, 15/2, तह. उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील प्लॉट विकत घेण्यासंबंधी करारनामा झाला. त्यादिवशी, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रुपये 20,000/- व बयाणा रक्कम रुपये 1,000/- असे एकूण रुपये 21,000/- दिले होते. तसेच, उर्वरीत रक्कम किस्तीप्रमाणे दरमाह रुपये 3399/- देण्याचे ठरले व प्लॉटची संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र व त्याचा ताबा देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षावर राहील असे ठरले होते. विक्रीपत्रासाठी लागणारा खर्च व विकास शुल्क तक्रारकर्त्यास द्यावयाचा होता.
6. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रमांक 3 वरील दस्त क्रमांक 2 ते 3 -Y नुसार विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेल्या पैशाच्या रसिदा लावलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षास मंचा तर्फे नोटीस पाठवून देखील व तो नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्याची पोहचपावती असतांना देखील विरुध्दपक्ष मंचात गैरहजर राहिले व त्यांनी आपले उत्तर संधी मिळूनही सादर केले नाही. त्यामुळे, विरुध्दपक्षाचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 10.3.2016 रोजी निशाणी क्रमांक 1 वर करण्यात आला.
7. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी रुपये 1,40,000/- भरले व शवेटचा हप्ता दिनांक 22.10.2012 रोजी तक्रारकर्ता तर्फे भरण्यात आला होता. विरुध्दपक्षा तर्फे विक्रीपत्राची मुदत दिनांक 1.10.2014 पर्यंत होती, परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे वारंवार ऑफीस बदलल्यामुळे तक्रारकर्त्यामध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर प्लॉटची उर्वरीत रक्कम विक्रीपत्राच्या वेळेस देण्याचे आश्वासन विरुध्दपक्षास दिले. तक्रारकर्त्याने वारंवार विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी विरुध्दपक्षास विनंती केली व त्याचप्रमाणे शासना तर्फे स्विकृत नकाशाची मागणी केली. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी स्विकृत नकाशा आजपर्यंत देऊ शकल नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा प्लॉट क्रमांक 64 व 65 चे विक्रीपत्र करता आले नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते व तक्रारकर्त्यातर्फे देण्यात आलेल्या पैशाचा दुरुपयोग करण्यात आल्याचे दिसून येते, असे मंचाला वाटते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास प्लॉट क्रमांक 64 व 65, मौजा – जामगड, खसरा नंबर 13/2, 14/2, 15/2, तह. उमरेड, जिल्हा – नागपूर येथील प्लॉटचे कायदेशिर विक्रीपत्रकरुन त्याचा ताबा तक्रारकर्त्यास द्यावा व त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने करारपत्रात ठरल्याप्रमाणे उर्वरीत रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा करावी.
हे कायदेशिर शक्य नसल्यास, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे प्लॉटापोटी वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम रुपये 1,40,000/- यावर प्लॉटचा शेवटचा हप्ता भरल्याचा दिनांक 22.10.2012 पासून द.सा.द.शे. 12 % टक्के प्रमाणे येणारी रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारकर्त्याचे हातात पडेपर्यंत द्यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 22/06/2017