ः निकालपत्र ः- द्वारा- मा.अध्यक्ष, श्री.आर.डी.म्हेत्रस. - 1. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. विरुध्द पक्षकार ही जीम {फिटनेस} सेंटर आहे. तक्रार कर्तीने या व्यायाम शाळेत प्रवेश घेतला व त्यासाठी तीने एक वर्षाचा करार केला. त्यानंतर तक्रारकर्ती ही काही कारणास्तव अचानक आजारी पडली. तिला तिच्या डॉक्टरांनी व्यायाम करण्यास प्रतिबंध केला, म्हणुन तिने सामनेवालेकडील मिस प्रियंका यांना कळविले व सोबत डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र दि.24.11.09 चे जे डॉक्टर मिसेस नजमा रेशमवाला यांनी दिलेले आहे. 2. तिने जिमचा वापर केला नाही म्हणुन तिने सामनेवालेंकडे तिने भरलेल्या रक्कम रु.10,600/- ची मागणी केली असता, सामनेवालेंनी तिला नकार दिला. तसेच तक्रार कर्तीने तिच्या ऐवजी तिच्या मित्राला मेंबरशिप ट्रान्स्फर करा असे सांगितले परंतु सामनेवालेंनी दोन्ही बाजु करण्यास नकार दिला. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे करारातील शर्तीनुसार मेडिकल ग्राऊंडवर सामनेवालेंकडुन सेवा घेतली नाही तर, पैसे परत मिळण्याचा तिला हक्क आहे. परंतु सामनेवाले हे आपल्या अटीचे व शर्तीचे पालन करत नाहीत व त्यांनी रक्कम परत करण्यास नकार दिलेला आहे. 3. तक्रारकर्तीने सामनेवालेंना दि.18 जुन 2010 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली व पैसेची मागणी केली असता सामनेवालेंनी पैसे देण्यास नकार दिला. नोटीस व त्याची पोचपावती या कामी दाखल आहे. सामनेवालेंनी करारातील अटींचा भंग केलेला आहे. तक्रारकर्तीने कधीही व्यायाम शाळेतील सेवेचा उपभोग घेतला नाही व तिने मेडिकल ग्राऊंडवर आपण उपभोग घेऊ शकत नाही असे कळविले आहे. 4. सामनेवालेंनी दाद दिली नाही म्हणुन तिलाही तक्रार करणे भाग पडले आहे. तरी तिची विनंती की तिने भरलेली रक्कम रु.10,600/- तिला 24% वार्षीक दराने परत मिळावे. तसेच तिला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- मिळावेत. तसेच तिने दिलेल्या नोटीसीपोटी तिला रु.1500/- व न्यायीक खर्चापोटी 15000/- मिळावेत अशी तिची विनंती आहे. 5. तक्रारीसोबत नि.2 वर तिचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र असुन नि.3 वर ती ज्या कागदांवर विसंबुन आहे त्या कागदांची यादी आहे. त्यामध्ये एकुण 7 कागद असुन करारपावती पैशाची पावती, डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र, कायदेशीर नोटीस, त्याची पोच इत्यादींचा समावेश आहे. 6. सामनेवालेंना नोटीस काढण्यात आली आहे. त्यांना आपले म्हणणे आपले प्रतिनिधी लोविना पिंगळे यांचेमार्फत दाखल केले आहे. म्हणणे नोटराईज केले आहे. तसेच पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे तेसुध्दा नोटराईज केलेले आहे. सोबत सामनेवालेंनी लाविना पिंगळे यांना दिलेले अधिकाराचे पत्र आहे. सामनेवालेंच्या म्हणणेनुसार तक्रारकर्तीचे तक्रार खोटी आहे. तक्रारकर्ती ही स्वच्छ हेतुने मंचाकडे आलेली नाही तिची विधाने तिला मान्य नाहीत. त्यांनी आपल्या म्हणण्यातील पान 3 वर रिफंड संदर्भातील अटी दाखवल्या आहेत. त्यांचे म्हणणेनुसार सभासद जर जिमखान्यातील सुविधांना वापर करण्यास शारीरीक दृष्टया असमर्थ असेल तर ते पैसे परत मिळतील पण त्यापुर्वी सभासदाची तपासणी ही फिजिशियन किंवा फिजिओथेरॉफिस्ट यांनी करणे आवश्यक आहे आणि परमनंट म्हणजे सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितचे रिफंड परत करता येईल अन्यथा नाही. तसेच त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीस काविळ झाली होती. काविळ दोन तीन महिण्यापेक्षा जास्तकाळ असु शकत नाही. यावरुन तिने करार रदद करण्यासाठी तिने हे प्रमाणपत्र मिळविले होते. तसेच त्यांचेकडील फिजिओथेरापिस्ट व डॉक्टर यांचेकडे तपासणीसाठी बोलविले असता, ती आली नाही व ते न येण्याबाबत ती टाळाटाळ करत होती. ही तपासणी करणे बंधनकारक आहे असे तिचे म्हणणे आहे मग तिने हा विचार केला असता त्यांनी पुन्हा पान नं.4 वर ट्रान्स्फर ऑफ मेंबरशिप बाबत त्यांची अट नमुद केली आहे. तसेच एक्स्टेंशन व फ्रिजिंगबाबत काय अट आहे हे नमुद केले आहे. त्यांचे डॉक्टरांनी दिलेले प्रमाणपत्र हे पैसे मिळविण्यासाठी दिले आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्तीने तक्रार ही खुप उशीरा दाखल केलेली आहे म्हणुन ती दोषी आहे. सबब या व इतर कारणाचा विचार करुन तक्रार खर्चासह रद्द करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. 7. चौकशीच्या नेमलेल्या तारखेस तक्रारदार व वकिल हजर होते. सामनेवालेतर्फे एक लेडिज वकिल हजर होत्या पण त्यांचेकडे कोणतेही अधिकारपत्र नव्हते. तसेच तक्रारींचे स्वरुप पहाता त्यातील प्रश्नाचे स्वरुप अत्यंत छोटे आहे अशा परिस्थित प्रकरण विनाकारण रेंगाळत ठेवावे असे मंचाचे मत नसल्याने उभयपक्षकाराचे कागदपत्रावरुन व तक्रारदारांचे युक्तीवाद ऐकण्यात आले व निकालासाठी ठेवण्यात आले. या प्रकरणी तक्रारकर्तीस पैसे परत दयाचे किंवा नाही व त्यासंदर्भात सामनेवालेंनी जे म्हणणे मांडले आहे त्याचा विचार करता असे दिसते की, सामनेवालेंच्या नमुद केलेंडर अटी योग्य व कायदेशीर नसुन त्या त्यांनी स्वतःच्या फायदयासाठी आहेत. तक्रारकर्तीने मेडिकल ग्राऊंडवर सेवा घेण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. तर सामनेवालेंनी तिचे मेडिकेल ग्रांऊंड योग्य नसल्याचे दर्शविले आहे. त्यापुढे त्यांनी असे दर्शवले आहे की, तक्रारकर्तीस तपासणीसाठी बोलविले असता ती आली नाही व ती टाळाटाळ करत होती. याबाबत मंचाचे असे म्हणणे आहे तक्रारकर्ती मेडिकल तपासणीसाठी येत नाही व ते बोलवित होते असे दर्शविण्यासाठी त्यांचेकडे कोणताही पुरावा नाही. त्यांनी नोटीसीला सुध्दा उत्तर दिलेले नाही असे त-हेचे म्हणणे त्यांनी प्रथमच लेखी दिलेले आहे. त्यांनी स्वतःहुन तिला मेडिकल तपासणीसाठी बोलवित होते असे दाखवणारा पुरावा दिलेला नाही व आता मात्र ते आपल्या शर्तीचा वापर करुन त्याचा अनवर्थ लावुन पैसे देण्याचे टाळत आहेत. तसेच त्यांच्या इतर अटीबाबतसुध्दा त्यांनी जे म्हणणे मांडलेले आहे ते योग्य नाही. 8. वास्तविक काविळीचा विकार हा गंभीर स्वरुपाचा असतो. त्याला खुप विश्रांतीची गरज असते हे म्हणणे त्यांचे योग्य वाटत नाही. तक्रारकर्तीचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्राप्रमाणे 10 – 12 महिने विश्रांतीची आवश्यकता असल्याने नमुद केले आहे. या कारणास्तव तिने रिफंड मागीतला आहे तर सामनेवालेंनी स्वतःच्या अटी दाखवुन रिफंड देण्याचे टाळले आहे हे त्यांचे वागणे संपुर्णपणे दोषपूर्ण सेवेचे लक्षण आहे. 9. सामनेवालेंनी तिची तक्रारकर्तीने पैसे परत मागितले तर त्यांचे काय नुकसान होणार आहे हे दाखवुन दिले नाही. तिच्या न येण्यामुळे ती ज्या वेळेत येणार होती त्या वेळेत दुसरे कोणी नाही म्हणुन त्यांचे नुकसान झाले असेही त्यांचे म्हणणे नाही. केवळ ते चुकीचा अर्थ काढुन ते पैसे देण्याचे टाळत आहे हे स्पष्ट दिसुन येत आहे. 10. त्यांच्या अँडमिशन देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांना काही त्रास झाला असेल हे नाकारता येणार नाही. त्यांनी अँडमिनिस्ट्रीटीव्ह खर्चापोटी काही पैसे कापुन घेऊन उर्वरित पैसे परत देण्याचे तयारी दर्शविली नाही पण ते काहीच पैसे परत देण्यास तयार नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचे अँडमिनिस्ट्रीटीव्ह खर्चापोटी खर्चझालेली रक्कम 10 टक्के उर्वरित रक्कम तिला तिचे मागणीप्रमाणे परत करावी व न्यायीक, मानसिक खर्चापोटी तिला काही रक्कम दयावी असे मंचाचे मत आहे कारण तिला मानसिक त्रास सामनेवालेंच्या कृतीमुळे झालेला आहे. तसेच तिला न्यायिक खर्च मिळावा असेही मंचाचे मत आहे. 11. एकुण सरळ विचार करता सामनेवालेंनी तिने भरलेल्या फी पोटी रकमेमधुन म्हणणजेच रु 10600/- मधुन 10 टक्के रक्कम अँडमिनिस्ट्रीटीव्ह चार्जेस मधुन वजा करुन उरलेली रक्कम तिला तिने रक्कम भरलेच्या तारखेपासुन दि.31.10.09 पासुन ते रक्कम देईपर्यंत 5 टक्के या व्याजदाराने परत करावी. तिने मागितलेली मानसिक त्रासाची रक्कम ही खुपच प्रमाणात मागीतलेली आहे. पण तिला जो मानसिक त्रास झाालेला आहे त्याचा विचार करता मानसिक रक्कम रु 5000/- व न्यायिक खर्चापोटी रक्कम रु.2500/- दयावेत असे मंचाचे मत आहे. नोटीसीची स्वतंत्र फी देण्याचे काही कारण नाही असेही मंचाचे मत आहे. 12. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करत आहे. -ः आदेश ः- सामनेवालेंनी पुढील निर्देशित केलेल्या आदेशाचे पालन आदेश पारित केल्याच्या तारखेपासुन 45 दिवसाचे आंत करावे. अ. सामनेवालेंना तक्रारकर्तीस तिने फी पोटी भरलेल्या रक्कम रु.10,600/- मधुन 10 टक्के रक्कम अँडमिनिस्ट्रीटीव्ह चार्जेस मधुन वजा करावे व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्तीस द.सा.द.शे. 5 टक्के या व्याजाने तिने रक्कम भरलेल्या तारखेपासुन संपुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत दयावी. आ. सामनेवालेंनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.5000/- दयावेत. तसेच न्यायिक खर्चापोटी रु.2500/- दयावेत. आ. कलम ब मधील रक्कमा विहित मुदतीत न दिल्यास त्या द.सा.द.शे 10 टक्के या व्याजदाराने वसुल करण्याचा अधिकार तक्रारदारास राहील. या आदेशाच्या प्रती नियामाप्रमाणे उभयपक्षकारांना मोफत पाठविण्यात ठिकाण- कोकणभवन, नवी मुंबई. दि.8-3-11. (ज्योती अभय मांधळे) (श्री.आर.डी.म्हेत्रस) सदस्या अध्यक्ष अति.ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.
| Hon'ble Mrs.Jyoti A.Mandhle, MEMBER | Hon'ble Mr. R. D. Mhetras, PRESIDENT | , | |