Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे मौजा-कळमना, तह. जि. नागपूर येथील प.ह.नं. 36, खसरा क्रं. 116/117, या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं.12, एकुण क्षेत्रफळ 1420.90 चौ.फुट रुपये 3,90,748/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दि.10.08.2009 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करण्यात आला. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला बयाणा रक्कम म्हणून रुपये 1,11,000/- दिले व करारानुसार उर्वरित रक्कम मासिक किस्तप्रमाणे रुपये 2,00,000/- अदा केले, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरेदी पोटी एकूण रक्कम रुपये 3,11,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 79,748/- विक्रीपत्र करते वेळी देण्याचे कबूल केले होते. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने सदरहू प्लॉटची किंमत बाजार मुल्यानुसार वाढविली व करारनामा पेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागेल असे सांगितले. त्यांनतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला जास्त रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम रुपये 3,11,000/- परत करण्याची इच्छा दर्शविली व त्याअनुषंगाने तक्रारकर्त्यास नागपूर नागरीक सहकारी बॅंक लि. मानेवाडा शाखा, नागपूरचा दिनांक 30.11.2013 रोजी, धनादेश क्रं. 368140, रुपये 1,10,000/- चा दिला व सदरहू धनादेश 2 महिन्यानंतर वटविण्याचे निर्देश दिले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने उपरोक्त दिलेला धनादेश त्याच्या कॅनरा बॅक शाखेत वटविण्याकरिता दि. 13.02.2014 रोजी टाकला असता सदरचा धनादेश अपर्याप्त निधी अभावी परत आला. त्यानंतर तक्रारकर्ता अनेक वेळा विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयात गेले असता विरुध्द पटाक्षाने वेळोवेळी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच तक्रारकर्त्याला उपरोक्त नमूद प्लॉटचे विक्रीपत्र ही करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 09.10.2014 रोजी विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस विरुध्द पक्षाला दि. 10.10.2014 ला प्राप्त होऊन ही त्याने त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरेदी पोटी दिलेली रक्कम रुपये3,11,000/-, 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा देखील आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्षाने नि.क्रं. 10 वर आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांनी प्राथमिक आक्षेपात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील सर्व मजकूर नाकारलेला आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने घरकुल इन्फ्रा या विरुध्द पक्षाकडून कधीही व्यवहार केलेला नाही. तसेच यादीतील कागदपत्रे विरुध्द पक्षाशी संबंधित नाही. तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्षात घरकुल इन्फ्राटेक या भागीदारी फर्मशी व्यवहार करुन सदर प्लॉट खरेदी केलेला होता. सदर मौजा- कळमना येथील खसरा क्रं. 116/117 हे ले-आऊट विरुध्द पक्ष घरकुल इन्फ्रा या फर्मचे मालकिचे नाही.
- विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, श्री. उमाकांत मेंढे हे प्रोप्रायटर असून घरकुल इन्फ्राटेक या फर्मचे भागीदार होते. तक्रारकर्त्याने घरकुल इन्फ्राटेक संस्थेकडून सदर प्लॉट विकत घेण्याचा करारनामा केला होता. सदर घरकुल इन्फ्राटेक संस्थेमध्ये तक्रारकर्त्याने कवेळ एकूण रुपये 2,50,000/- जमा केलेले होते. त्यापैकी रुपये 40,000/- व रुपये 60,000/- अनु.क्रं. दिनांक 08.08.2009 व दि. 10.08.2009 ला भागीदार श्री. उमकांत मेंढे यांना तर उर्वरित रक्कम रुपये 1,50,000/- प्रत्येकी रुपये 50,000/- अनु.क्रं. दिनांक 10.01.2010, 05.03.2011 व 18.02.2012 च्या 3 व्हाऊचरप्रमाणे दुसरे भागीदार श्री. नरेंद्र पराते यांच्या सहीने घेण्यात आले. परंतु उर्वरित रक्कम रक्कम जमा न करु शकल्याने तसेचह तक्रारकर्त्याचा इंट्रेस्ट राहिला नसल्याने तक्रारकर्त्याने करारनामा तोंडी रद्द करुन पैसे परत मागितले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला संपूर्ण रक्कम रुपये 2,50,000/- परत करण्यात आली होती . त्यापैकी रुपये 1,25,000/- दुसरे भागीदार श्री. नरेंद्र पराते यांचेकडून तक्रारकर्त्याने अगोदरच परत घेतलेले होते. तसेच उर्वरित रक्कम रुपये 1,25,000/- देण्याकरिता सदर घरकुल इन्फ्राटेकचे भागीदार श्री. उमाकांत मेंढे यांनी त्याच्या खाजगी फर्म घरकुल इन्फ्राचे खात्यातून रुपये 1,10,000/- चा धनादेश तक्रारकर्त्याला दिलेला होता, जो बाऊंस झाल्यामुळे श्री. उमाकांत मेंढे यांच्याकडून तक्रारकर्त्याला खालीलप्रमाणे रक्कम देण्यात आली होती, जी तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी स्वीकारली. कारण तक्रारकर्त्या तर्फे संपूर्ण व्यवहार त्याचे वडील पाहत होते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या वडिलांना दिनांक 18.01.2014 च्या व्हाऊचरने रुपये 25,000/-, दि. 05.05.2014 च्या व्हाऊचरने रुपये 25,000/-, आय. सी. आय. सी. आय. बॅंकेच्या चेक क्रं. 000712 अनव्ये दि. 25.02.2014 रोजी रुपये 50,000/- व दिनांक 25.06.2014 रोजी चेक क्रं. 6599 अन्वये रुपये 25,000/- चा चेक अशा प्रकारे एकूण रक्कम रुपये 1,25,000/- देण्यात आली. परंतु अधिकची रक्कम उकळण्याच्या उद्देशाने तक्रारकर्त्याने सदरची खोटी तक्रार विरुध्द पक्षाच्या फर्मचा काहीही संबंध नसतांना दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवजाचे सुक्ष्म अवलोकन केले व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने मौजा-कळमना, तह. जि. नागपूर येथील प.ह.नं. 36, खसरा नं. 116/117 या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 12, एकुण क्षेत्रफळ 1420.90 चौ.फुट हा रुपये 3,90,748/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दि. 10.08.2009 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर घरकुल इन्फ्राटेक यांच्यासोबत करण्यात आला व बयाणा रक्कम म्हणून रुपये 1,11,000/- नगदी भरल्याचे नमूद आहे. तसेच उर्वरित रक्कम रुपये 2,79,748/- मासिक किस्त रुपये 13,987/- प्रमाणे 20 महिन्यात अदा करावयाची होती. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 3,11,000/- जमा केले असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्या करारनामा व पावत्यावरुन स्पष्ट होते, यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तसेच विरुध्द पक्षाने उपरोक्त नमूद प्लॉटची किंमत बाजार मुल्यानुसार वाढविली व सदरची रक्कम तक्रारकर्ता देण्यास असमर्थ असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत करण्यास तयार होता व त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या वडिलांच्या नांवे दिनांक 18.01.2014 च्या व्हाऊचरने रुपये 25,000/-, दि. 05.05.2014 च्या व्हाऊचरने रुपये 25,000/-, आय.सी.आय.सी.आय.बॅंकेच्या चेक क्रं. 000712 अनव्ये दि. 25.02.2014 रोजी रुपये 50,000/- व दिनांक 25.06.2014 रोजी चेक क्रं. 6599 अन्वये रुपये 25,000/- चा चेक अशा प्रकारे एकूण रक्कम रुपये 1,25,000/- दिली असल्याचे नि.क्रं. 14 वरील दस्तऐवजवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या नि.क्रं. 2 वरील करारनाम्यावर नरेंद्र पराते यांची साक्षीदार म्हणून सही असल्याचे दिसून येते.
- विरुध्द पक्षाने फर्मचे दुसरे भागीदार नरेंद्र पराते असल्याबाबतचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने लेखी उत्तरातील परिच्छेद क्रं. 16 (2) मध्ये नमूद केलेल्या स्पष्टीकरणात दुसरे भागीदार श्री. नरेंद्र पराते यांनी तक्रारकर्त्यास रुपये 1,25,000/- दिले असल्याचे नमूद केले आह,. या कथनास आक्षेप म्हणून आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ प्रतिउत्तर / शपथपत्र दाखल केले नाही किंवा लेखी युक्तिवादात ही आक्षेप नोंदविला नाही. यावरुन विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तरातील कथन तक्रारकर्त्यास मान्य असल्याचे स्पष्ट होते.
- वरील सर्व दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन असे दिसून येते की, प्लॉट खरेदी बाबतचा करारनामा हा रुपये 3,90,748 मध्ये झालेला होता. करारनाम्याच्या दिवशीपर्यंत विरुध्द पक्षाला रुपये 1,11,000/- मिळाले असल्याची नोंद आहे व उर्वरित रक्कम रुपये 2,79,748/- किस्तीप्रमाणे अदा करावयाची होती. दाखल पावती प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 2,61,000/- दिले असल्याचे दिसून येते. यापैकी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या वडिलांच्या नांवाने एकूण रक्कम रुपये 1,25,000/- दिले असल्याचे दाखल नि.क्रं. 14 वरील दस्तऐवजवरुन स्पष्ट होते. तसेच विरुध्द पक्षाच्या लेखी उत्तरातील कथनाप्रमाणे दुसरे भागीदार यांनी तक्रारकर्त्याला रुपये 1,25,000/- दिले असल्याचे नमूद आहे. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून निव्वळ रुपये 11,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वादग्रस्त प्लॉटची उर्वरित रक्कम रुपये
- ,000/- परत करावी व या रक्कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून
द.सा.द.शे.6 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्याला अदा करावे. - विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक
त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे. - वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |