निकालपत्र . तक्रार दाखल दिनांकः- 21/09/2010 तक्रार नोंदणी दिनांकः- 22/09/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 15/03/2012 कालावधीः- 01 वर्ष. 05 महिने. 22 दिवस. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. 1) संजय गंगाधरराव मामडे. अर्जदार. तक्रार क्रमांक 204/2010 वय 41 वर्षे.धंदा.व्‍यवसाय. अड.मुकूंद आंबेकर. रा.आहुजा कॉम्‍पलेक्‍स,फ्लॅट नं.3, बसमतरोड,परभणी. 2) विलास पिता रंगिलदास चंदन. अर्जदार.तक्रार क्रमांक 206/2010 वय 46 वर्षे. धंदा.एल.आय.सी.व्‍यवसाय. अड.मुकूंद आंबेकर. रा.आहुजा कॉम्‍पलेकस,फ्लॅट नं.2. बसमत रोड.परभणी. विरुध्‍द 1 घनश्‍यामदास पिता बालचंद आहुजा. गैरअर्जदार. रा.आहुजा कॉम्‍पलेकस,बसमत रोड.परभणी. अड.एस.एन.वेलणकर.
2 जनरल मॅनेजर,सुंदरलाल सावजी को-ऑप.बँक लि. अड.डी.व्‍ही.कळमकर. जिंतूर जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (निकालपत्र पारित व्‍दारा श्रीमती. अनिता ओस्‍तवाल.सदस्‍या.) तक्रार क्रमांक 204/2010 व तक्रार क्रमांक 206/2010 या अर्जाचा निकाल हा संयुक्तिकरित्‍या एका निकालपत्रान्‍वये देण्‍यात येत आहे.कारण गैरअर्जदार हे एकच आहेत,तसेच वादाचा विषय व मागणी एक समान आहेत.प्रकरण क्रमांक 204/2010 मधील अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून रक्‍कम रु.6,50,000/- ला आहुजा कॉम्‍पलेक्‍स मधील फ्लॅट विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 25/12/2007 रोजी केला त्‍यानुसार रक्‍कम रु. 3,50,000/- अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना दिले. व उर्वरित रक्‍कम खरेदीखत करतांना देण्‍याचे ऊभयपक्षांनी मान्‍य केले व त्‍यासाठी अर्जदाराने रक्‍कम रु.3,00,000/- चा चेक गैरअर्जदारास दिला. तसेच तक्रार क्रमांक 206/2010 मधील अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून रक्‍कम रु.8,00,000/- ला आहुजा कॉम्‍पलेक्‍स मधील फ्लॅट विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 17/10/2008 रोजी केला.त्‍या करारानुसार रक्‍कम रु.3,50,000/- रोख स्‍वरुपात दिले व उर्वरित रक्‍कमेचे चेक्‍स गैरअर्जदारांकडे सुर्पूत केले. तदनंतर अनेक वेळा विनंती करुन देखील गैरअर्जदाराने अर्जदारांना खरेदीखत करुन दिले नाही. कारण गैरअर्जदार क्रमांक 1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडून आहुजा कॉम्‍पलेक्‍स या सदनिकेच्‍या बांधकामासाठी कर्ज घेतले होते.गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे बँकेचे कर्ज एक रक्‍कमी भरणा करण्‍यास व त्‍या अनुषंगाने व्‍याजाच्‍या रक्‍कमेत तडजोड करण्‍यास तयार होते, परंतु बँकेने तशी संमती न दिल्‍यामुळे कर्जफेडीचे प्रकरण मा.उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन क्रमांक 1152/2004 अन्‍वये प्रलंबित आहे व मा.उच्‍च न्‍यायालयाने बॅंकेला वसुली न करण्‍याचा आदेश दिल्‍यामुळे कर्ज रक्‍कमे संबंधीचा वाद सुरु आहे.त्‍यामुळे बँकेकडून N.O.C. न मिळाल्‍यामुळे खरेदीखत करुन देता येणार नाही. वास्‍तविक पाहता अर्जदारांचा गैरअर्जदार क्रमांक 1 व गैरअर्जदार क्रमांक 2 मधील उदभवलेल्‍या वादाशी काही संबंध नाही गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने करारा प्रमाणे अर्जदाराकडून उर्वरित रक्‍कम स्‍वीकारुन खरेदीखत अर्जदारांच्‍या नावे करुन द्यावयास हवे हाते, परंतु गैरअर्जदारांनी अनावश्‍यक अशा न्‍यायलयीन प्रकरणे निर्माण करुन खरेदीखत करुन देण्‍या संदर्भात टाळाटाळ करीत आहे हेच यावरुन स्‍पष्‍ट झाल्‍यामुळे अर्जदारांनी मंचासमोर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 यास असे आदेशित करावे की, त्‍याने गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेवुन एका महिन्‍याच्‍या आत अर्जदाराच्‍या नावे खरेदी खत करुन द्यावे.गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना असे आदेशीत करावे की, त्‍याने मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई औरंगाबाद खंडपीठा समोर Civil Application दाखल करुन खरेदीखत करुन घेण्‍यासाठीचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्‍यावे. तसेच मानसिक त्रासापोटी, करार भंगापोटी व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी अनुक्रमे रक्‍कम रु.20,000/- 10,000/- व 5,000/- प्रकरण क्रमांक 204/2010 व प्रकरण क्रमांक 206/2010 मधील, अर्जदारांना प्रत्‍येकी द्याव्‍या व उपरोक्‍त रक्‍कमेवर 15 टक्‍के दराने व्‍याज ही देण्‍यात यावे अशा मागण्‍या अशा मागण्‍या मंचासमोर केल्‍या आहेत. प्रकरण क्रमांक 204/2010 मधील अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.6/1 ते नि.6/7 मंचासमोर दाखल केले. प्रकरण क्रमांक 206/2010 मधील अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.6/1 ते नि.6/5 वर मंचासमोर दाखल केले. मंचाची नोटीस गैरअर्जदार क्रमांक 1, व 2 यांना तामील झाल्‍यानंतर प्रकरण क्रमांक 204/2010 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने लेखी निवेदन नि.14 वर व गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने नि.37 वर व प्रकरण क्रमांक 206/2010 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने लेखी निवेदन नि.14 वर व गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी निवेदन नि.36 वर मंचासमोर दाखल करुन अर्जदारांचे कथन बहुतअंशी अमान्‍य केले आहे.गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे म्‍हणणे असे की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने वर्ष 1998 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 2 सुंदरलाल सावजी बँकेकडून कर्ज घेवुन वसमत रोडवर आहुजा कॉम्‍लेक्‍स ही इमारत उभी केली तदनंतर बँकेमध्‍ये व गैरअर्जदार क्रमांक 1 मध्‍ये कर्जाबाबत व फ्लॅट विक्री संदर्भात वाद सुरु झाला व त्‍या अनुषंगाने कोर्ट प्रकरणे निर्माण झाली शेवटी बँकेने सहकारी कायदा कलम 101 प्रमाणे गैरअर्जदार क्रमांक 1 विरुध्‍द वसुली प्रमाणपत्र मिळवीले. त्‍या विरोधात गैरअर्जदाने मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन क्रमांक 1152/2004 दाखल केले होते व ते अद्यापी प्रलंबित आहे.वास्‍तविक पाहता गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने बँकेसमोर व जिल्‍हा उप निबंधक यांचे समोर एक रक्‍कमी तडजोड करण्‍याचा प्रस्‍ताव ठेवला होता त्‍यानुसार बँकेने रु.22,24060.40/- ही तडजोड रक्‍कम म्‍हणून काढली होती,परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे म्‍हणणे असे की, एक रक्‍कमी तडजोड 2008 च्‍या योजनेनुसार ती रक्‍कम 8,50,000/- एवढी होते प्रथम बँकेने प्रस्‍ताव स्विकारण्‍याची तयारी दर्शविली होती व त्‍या प्रमाणे मा.उच्‍च न्‍यायालयाने गैरअर्जदाराने फ्लॅट स्‍वतः विकावेत व पूर्ण रक्‍कम कर्ज खात्‍यात भरावी यास मान्‍यता दिली होती त्‍यानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदारांना फ्लॅटची विक्री केली,परंतु त्‍यानंतर अचानक बँकेने एक रक्‍कमी तडजोड स्‍वीकारण्‍यास नकार दर्शविला. त्‍यामुळे मा.उच्‍च न्‍यायालयाने प्रकरण प्रलंबित ठेवण्‍याचा आदेश दिला.या सर्व प्रकारामुळे गैरअर्जदाराची खुप कोंडी झालेली आहे कारण कर्ज प्रकरण संपवता येत नसल्‍यामुळे बँकेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेवुन अर्जदाराना फ्लॅटस् चे खरेदीखत करुन देता येत नाही. अशा विचित्र परिस्थितीत गैरअर्जदार सापडलेला आहे ह्यावर करार रद्द करुन अर्जदारांना त्‍यांचेकडून इसारपोटी घेतलेली रक्‍कम परत करणे व त्‍यांनी फ्लॅटचा ताबा गैरअर्जदारास देणे हा एकच पर्याय शिल्‍लक राहतो तसेच अर्जदारांनी या न त्‍या कारणामुळे गैरअजदारास त्रास देण्‍याचा प्रयत्‍न केला त्‍यामुळे अर्जदारांचा तक्रार अर्ज प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.25,000/- च्‍या कॉम्‍पेन्‍सेटरीकॉस्‍टसह खारीज करण्‍यात यावा.अशी विनंती गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने मंचासमोर केली आहे. प्रकरण क्रमांक 204/2010 मध्‍ये गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.15 वर व पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.17/1 ते नि.17/8 व नि.40/1 ते नि.40/6 वर तर प्रकरण क्रमांक 206/2010 मध्‍ये गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.15 वर व पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.17/1 ते 17/5 व नि.41/1 नि.41/3 मंचासमोर दाखल केले. गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे म्‍हणणे असे की, अर्जदार हे त्‍याचे ग्राहक नाहीत आहुजा कॉम्‍पलेक्‍स ह्या सदनीकेवर त्‍यांचे कर्ज आहे व त्‍या संदर्भातील वाद उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रलंबित आहे.व जोपर्यंत कर्जाची रक्‍कम पूर्णपणे वसुल होत नाही तो पर्यंत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्‍यास बँक असमर्थ आहे व नाहरकत प्रमाणपत्र देण्‍यासाठी सुध्‍दा उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या परवानगीची आवश्‍यकता आहे, सबब अर्जदारांची तकार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने मंचासमोर केली आहे. दोन्‍ही पक्षांच्‍या कैफीयतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्‍तर 1 प्रकरण क्रमांक 204/2010 व 206/2010 मधील 1 वाद या मंचासमोर चालण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदारांना त्रुटीची सेवा दिल्‍याचे शाबीत झाले आहे काय ? नाही. 3 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने प्राथमिक मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, तक्रार अर्जातून खरेदीखत करुन देण्‍याची अर्जदारांनी मागणी केलेली आहे,परंतु अशा प्रकारचा वाद मंचासमोर चालू शकणार नाही यासाठी दिवाणी न्‍यायालयातच अर्जदाराने दाद मागावयास हवी तसेच सदरचे वाद हे मुदत बाह्य आहेत.यावर अर्जदारांचे म्‍हणणे असे की, वास्‍तविक पाहता गैरअर्जदारांने अर्जदारांकडून पूर्ण खरेदी किंमत घेवुन अर्जदारांच्‍या नावे खरेदीखत वरुन द्यावयास हवे होते,परंतु गैरअर्जदाराने खरेदीखत करुन देण्‍यासाठी सतत टाळाटाळ केली ही बाब नक्‍कीच गैरअर्जदारांच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याचे दर्शवते म्‍हणून प्रस्‍तुतचे वाद या मंचासमोर चालण्‍यास पात्र आहेत. तसेच खरेदीखत करुन न दिल्‍यामुळे तक्रारीस सलग कारण घडलेले आहे म्‍हणून प्रस्‍तुतचे वाद हे मुदतबाह्य आहेत असे मानता येणार नाही.यावर मंचाचे असे मत आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 2 (1) (0) नुसार सेवा म्‍हणजे कोणतीही अशी सेवा की, जी संभाव्‍य उपभोक्‍तांना उपलब्‍ध करुन देता येते व यात प्रस्‍तूत प्रकरणाच्‍या बाबींचाही समावेश करण्‍यात आलेला आहे.तसेच रिपोर्टेड केस Lucknow dewlopment authority V/s M.K.Gupta मध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, IMP.point Consumer protection Act 1986 – service rendered – Jurisdiction to entertain Complaints of consumers – Complaint against whom Can be entertained – Text is nature of duty or function performed – If it is service, then the provider of the service, irrespective of whether the same is a private person or a statutory or public authority – would be amenable to the provision of the Act तसेच रिपोर्टेड केस V.L. Bharadwaj V/s Ramprasad sarda 1 (2004) C.P.J. 46 (NC) रिपोर्टेड केस Shikar sahkari Avas samiti V/s Praveen singh III (2003) CPJ 91 (NC) मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खरेदीखत करुन न दिल्‍यास ती सेवात्रुटी असल्‍याचे मत व्‍यक्‍त केले आहे. उपरोक्‍त वरीष्‍ठ न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केलेल्‍या मतांचा आधार घेवुन अर्जदारांचे तक्रार अर्ज मंचासमोर चालण्‍यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारींना सलग कारण घडल्‍यामुळे ते मुदतीत असल्‍याचे मंचाचे मत असल्‍यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 अर्जदारांच्‍या तक्रारी अशा की, गैरअर्जदार कमांक 1 ने निम्‍मी रक्‍कम स्‍वीकारुनही अर्जदारांना फ्लॅटचे खरेदीखत अद्याप ही करुन दिलेले नाही यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे म्‍हणणे असे की, कर्ज रक्‍कमेच्‍या रतफेडीचा वाद गैरअर्जदार क्रमांक 2 बरोबर सुरु आहे व हे प्रकरण उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्‍या समोर प्रलंबित आहे अशा परिस्थित बँकेकडून N.O.C.घेता येत नसल्‍यामुळे अर्जदारांना खरेदीखत करुन देता येणार नाही. मंचासमोर गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची पाहणी केली असता (मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट पिटीशन क्रमांक 1152/2004 मधील आदेशाच्‍या प्रतीची सत्‍यप्रत जिल्‍हा उपनिबंधक परभणी यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 ला पाठवलेले पत्र व इतर कागदपत्र ) गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍यात तथ्‍य असल्‍याचे जाणवते.मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे कर्ज रक्‍कम परतफेडी संदर्भातील वाद प्रलंबित आहे. मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद व या मंचासमोरचे वादातील विषय (Subject matter) वेगळे असले तरी ते एकमेकांशी निगडीत आहे मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगारबाद यांच्‍या समोर प्रलंबित असलेल्‍या वादाचा फैसला होवुन कर्ज प्रकरण निकाली निघत नाही, तोपर्यंत बँकेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणार नाही व त्‍या नाहरकत प्रमाणपत्रा शिवाय गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला खरेदीखत करुन देता येणार नाही. तसेच दोन्‍ही प्रकरणातील अर्जदारांच्‍या ताब्‍यात फ्लॅट आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांना तशी काळजी करावयाची गरज नाही.त्‍यांनी एकतर मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्‍या समोर प्रलंबित असलेल्‍या वादाचा निर्णय होईपर्यंत प्रतिक्षा करावी, अन्‍यथा अन्‍य पर्यायांचा विचार अर्जदारानी जरुर करावा असे मंचास वाटते.अर्जदारांनी मंचासमोर केलेल्‍या मागण्‍या विशेषतः (Prayer Clause) 1,2,3 योग्‍य नसल्‍यामुळे मान्‍य करता येणार नाही. तसेच कायदेशिर अडचणी निर्माण झाल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला खरेदीखत करुन देता येत नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍यामुळे त्‍यांनी अर्जदारांना त्रुटीची सेवा दिली नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे त्‍यामुळे अर्जदाराच्‍या उर्वरित मागण्‍याही मंचास मान्‍य करता येणार नाही.तसेच गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले निवाडे 1) 2009 (4) C.P.R. – 8 - Chattisgarh State Commission. 2) 2011 (4) C.P.R. 170 (Delhi) 3) 2010 (4) C.P.R. – 415 (Aurangabad) उपरोक्‍त रिपोर्टेड केस मधील वाद विषय या प्रकरणातील वाद विषया पेक्षा वेगळे असल्‍यामुळे उपरोक्‍त रिर्पोटेड केस मध्‍ये मा.वरीष्‍ठ आयोगानी व्‍यक्‍त केलेले मत या प्रकरणाला लागु होणार नाही.म्‍हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन व मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन आम्‍ही आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1 प्रकरण क्रमांक 204/2010 व प्रकरण क्रमांक 206/2010 मधील अर्जदारांचे तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 2 दोन्‍ही पक्षांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष.
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
