::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/02/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. फिर्यादीने ही फिर्याद ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 27 अन्वये दाखल करुन असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदार / आरोपीने मुळ तक्रार क्र. सिपीए/184/सि 13/2000 वाशिम मधील दिनांक 31/10/2006 रोजीच्या आदेशाचा भंग केला आहे. मंचाचा दिनांक 31/10/2006 रोजीचा आदेश अंतिम आहे. कारण गैरअर्जदाराचे अपील खारिज झाले आहे. अर्जदाराने आदेशानुसार रक्कमेचा तपशील दिला आहे, त्यानुसार रक्कम मिळणे जरुरी आहे.
सदर फिर्याद शपथेवर दाखल केली असून, त्यासोबत दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडलेले आहेत. तसेच स्वतःचा पुरावा देखील दिलेला आहे.
2) सदर फिर्यादीची दखल दखल घेत मंचाने गैरअर्जदारांविरुध्द ‘ इश्यु प्रोसेस ’ चा आदेश जारी केला होता. तसेच त्यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 यांना गुन्हयाचे पर्टीक्युलर वाचून दाखवून, त्यांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले आहे. कारण या प्रकरणात गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 सतत गैरहजर राहिले. शिवाय फिर्यादीने त्यांना मंचात हजर करणेविषयी कोणतीही कार्यवाही त्यांच्याविरुध्द केली नाही. त्यामुळे सदर फिर्याद गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 विरुध्द तसा आदेश पारित करुन दिनांक 26/09/2016 रोजी खारिज करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणात गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी गुन्हा कबूल नाही असे सांगितल्यामुळे, मंचाने फिर्याद पूर्ण तपासली. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दाखल केलेले बचावाचे कथन व दस्तऐवज मंचाने काळजीपुर्वक तपासले.
3) तक्रारकर्ते यांची मुळ तक्रार क्र. सिपीए/184/सि 13/2000 मध्ये दिनांक 31/10/2006 रोजी या मंचाचा खालीलप्रमाणे आदेश पारित झाला आहे.
1) वादीची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2) प्रतिवादी 1 ने अर्जदारास दिनांक 24/07/1987 प्रमाणे घेतलेल्या युनिट ईन्शुरन्स कलम 1971 सर्व फायदे अर्जदारास द्यावे तसेच त्या रक्कमेवर 10 टक्के व्याज मंचाच्या आदेश दिनांकापासून तिन महिण्याच्या आत रक्कम फिटेपर्यंत द्यावे.
3) तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी गैरअर्जदाराने रुपये 5,000/- मंचाच्या आदेश दिनांकापासून 3 महिण्याच्या आत द्यावेत तसेच प्रतिवादीने तक्रारीचा खर्च रुपये 3,000/- अर्जदाराला द्यावे.
4) तसेच प्रतिवादी 3 हयाने अर्जदाराने भरलेले रुपये 2 हजार च्या पावत्या अर्जदारास द्याव्या.
वाशिम 31/10/06 सही
अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक मंच, वाशिम
सही
सदस्य
सही
सदस्य
जिल्हा ग्राहक मंच, वाशिम
मंचाच्या या आदेशानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 ने आदेश क्लॉज नं. 2 व 3 नुसार पुर्तता केली काय ? हे तपासणे गरजेचे आहे, असे मंचाचे मत आहे.
फिर्यादीच्या मतानुसार, मंचाच्या वरील आदेश क्लॉज नं. 2 व 3 नुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराला एकूण रक्कम रुपये 4,48,392/- ईतकी देणे भाग आहे. अर्जदाराने दिनांक 23/09/2015 रोजी या प्रकरणात पुरावा दिला आहे. त्यानुसार फिर्यादीचे कथन असे की, ही रक्कम दिनांक 30/04/2013 पर्यंत रुपये 3,53,912/- घेणे निघतात कारण गैरअर्जदाराने दिनांक 20/03/ 2013 रोजी जे स्टेटमेंट दाखल केले त्यानुसार एकूण युनिटस् 11518.687 हे पॉलिसीचे फायदे आहेत व खात्यानुसार त्यावेळेसचा NAV हे रुपये 17.67 असे होते म्हणून दिनांक 30/04/2013 पर्यंत एकूण रक्कम रु. 3,53,912/- घेणे निघतात. तर, विरुध्द पक्ष/ गैरअर्जदार यांनी निशाणी-42 नुसार फिर्यादीस देय असलेल्या रकमेचा हिशोब असा दाखविला की, फिर्यादीने 1987 साली गैरअर्जदाराचा प्लॅन घेतला होता. या प्लॅनची सुरुवात दिनांक 24/07/1987 रोजी झाली होती व या प्लॅनची मॅच्युरिटी तारीख ही 24/07/2002 होती. त्यानुसार फिर्यादीस सदर 15 वर्षामध्ये 30 हप्ते भरावयाचे होते. प्रत्येक हप्ता हा रुपये 1,000/- चा होता व त्याची टारगेट अमाऊंट ही रुपये 30,000/- होती. मॅच्युरिटी तारखेस फिर्यादीचे अकाऊंट मध्ये 4,183.56 एवढे युनिट होते व एका युनिटचा भाव (NAV) हा 14.12 असा होता म्हणजे दिनांक 25/07/2002 रोजी फिर्यादीस पॉलिसीचे सर्व फायदे म्हणजे युनिट 4,183.56 X 14.12 = 59,071.88 एवढी मॅच्युरिटी रक्कम मिळणार होती अधिक आदेशानुसार 10 टक्के व्याज व कोर्ट खर्च एकूण 8,000/- मिळून एकूण रक्कम 29/01/2013 पर्यंत ही रुपये 1,29,688.07 ईतकी संपूर्ण देय रक्कम आहे. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने मंचाला असे कळविले की, फिर्यादीने रिडम्शन साठी अर्ज केल्यामुळे त्याला मार्केट रेट नुसार जास्तीची देय रक्कम ही 2,04,676.70 ईतकी मिळेल. मात्र त्यासाठी फिर्यादीस त्यानुसार कार्यवाही करावी लागेल. त्यानंतर गैरअर्जदाराने वरील रक्कम रुपये 2,04,676/- मंचात जमा केली व तक्रारकर्ते यांनी ही रक्कम रितसर अर्ज करुन, मंचातून प्राप्त करुन घेतली आहे. फिर्यादीच्या मते त्यांना विरुध्द पक्ष/ गैरअर्जदार यांच्याकडून अजून रुपये 1,87,226/- दिनांक 05/09/2015 पासून त्या रक्कमेवर होणारे व्याज ईतकी रक्कम घेणे निघते. मात्र मंचाचे मत असे आहे की, फिर्यादीने त्याच्या उलट तपासणीत ही बाब मान्य केली आहे की, या प्रकरणात पॉलिसीची प्रत त्यांनी दाखल केली नाही व या पॉलिसीच्या अटी, शर्ती काय होत्या किंवा त्याचे फायदे काय होते हे मी मुळ पॉलिसीची प्रत पाहून सांगू शकतो. त्यामुळे फिर्यादीने मंचाच्या आदेशानुसार या पॉलिसीचे फायदे कसे कॅल्क्युलेट केले असतील ? व त्यामुळे फिर्यादीचा हिशोब कसा बरोबर आहे ? याबद्दल संदिग्धता आहे. फिर्यादीने रेकॉर्डवर दाखल केलेला हिशोब गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या स्टेटमेंट वरुनच केला पण तो व्याजावर व्याज पुन्हा पुन्हा लावून केलेला आहे, त्यामुळे दोघांचाही हिशोब एकसारखा किंवा सहमती असलेला येणारच नाही. त्यामुळे फिर्यादीने त्याच्या उलट तपासणीत दिलेल्या कबूलीवरुनच मंचाने असा निष्कर्ष काढला की, गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी मुळ तक्रार क्र. सिपीए/184/सि 13/2000 मधील मंचाचा आदेश दिनांक 31/10/2006 चे पालन केलेले आहे, त्यामुळे फिर्यादीची फिर्याद खारीज करणे योग्य राहील, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- अर्जदार / फिर्यादी यांची फिर्याद खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यांत येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svgiri