मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 21/04/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, गैरअर्जदाराने काही साहित्याकरीता रु.10,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते. बँकेने सदर कर्जाची परतफेड रु.14,900/- EMI प्रमाणे ठरविली होती व तक्रारकर्त्याने नियमितपणे कर्जाची परतफेड केली. परंतू नोव्हेंबर 2010 मध्ये गैरअर्जदाराने अचानक तक्रारकर्त्यास कळविले की, EMI ची रक्कम रु.14,900/- वरुन रु.19,000/- झाली आहे. त्यावर गैरअर्जदाराने EMI लावण्यामध्ये चूक झाली होती असे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी वरीष्ठ अधिका-यांना संबंधित बाबीसंदर्भात तक्रार केली होती. परंतू गैरअर्जदाराकडून त्याला कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही. उलट कर्जाची परतफेड वाढीव EMI प्रमाणे न केल्यास कारवाईची व वृत्तपत्रात नाव प्रकाशित करण्याचा धाक दाखविला. करीता तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराने लावलेले वाढीव व्याज कमी करण्यात यावे व नुकसान भरपाईकरीता सदर तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
2. तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांना पाठविण्यात आली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी आपल्या लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने सदर कर्ज हे वैद्यकीय व्यवसायाकरीता वापरणा-यात येणारी उपकरणे खरेदी करण्याकरीता घेतले होते. तक्रारकर्त्याने हे कर्ज व्यावसायिक कारणाकरीता घेतले असल्यामुळे तक्रारकर्ता ग्रा.सं.का.चे कलम 2 (1)(डी) अन्वये ‘ग्राहक’ या संज्ञेत मोडत नाही. त्यामुळे तक्रार चालविण्याचा या मंचाला अधिकार नाही. यापुढे गैरअर्जदाराने असेही म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड अटी व नियमानुसार न करुन डिफॉल्ट केलेला आहे. गैरअर्जदाराने लावलेले EMI हे अटी व नियमानुसार बरोबर आहे, कारण व्याजाचा दर हा बदलता Floating आहे व तो 13.08.2011 पासून 14.25% झाला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराने कुठलीही सेवेतील कमतरता दिली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
4. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार यांचा युक्तीवाद ऐकला व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता, मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
5. प्रस्तुत प्रकरणात सादर केलेले कागदपत्रे यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने आपल्या वैद्यकीय व्यवसायाकरीता लागणा-या वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी करण्याकरीता गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले होते. गैरअर्जदाराने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, कर्ज तक्रारकर्त्याने व्यावसायिक उपयोगाकरीता घेतले असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1)(डी) अन्वये ‘ग्राहक’ होऊ शकत नाही.
6. गैरअर्जदाराने आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये व युक्तीवादामध्ये तक्रारकर्त्याचा व्यवसाय हा मोठया प्रमाणावर आहे असे म्हटले आहे. या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याचे स्वतःचे हॉस्पीटल असून त्या हॉस्पीटलमधील उपकरणे खरेदी करण्याकरीता त्याचे कर्ज घेतले होते. गैरअर्जदाराचा प्राथमिक आक्षेप खोडण्याकरीता तक्रारकर्त्याने कोणताही सबळ पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे हे मंच या निष्कर्षाप्रत येते की, तक्रारकर्त्याने व्यावसायिक उपकरणाकरीता कर्ज घेतले होते व त्यामुळे तो ग्रा.सं.कायद्या अंतर्गत ग्राहक होऊ शकत नाही. गैरअर्जदाराने आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ खालील निकालपत्रे दाखल केलेली आहेत.
1) Victory Electrical Ltd. Vs. IDBI Bank Ltd. & ors., I (2012) CPJ 55 (NC)
2) Chandra Bhan Medical Centre Vs. Toshniwal Brothers Private Ltd., III (2004) CPJ 238 इतरही केसेस दाखल केल्या.
7. प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करता, तसेच वरीष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निवाडयांचा आशय बघता सदर तक्रार ही ग्राहक मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही या निरीक्षणासह सदर तक्रार निकाली काढण्यात येते. सबब आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.