| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे - तक्रारकर्त्‍याचे वडील कै. पुरुषोत्‍तम बाळकृष्‍ण खोपे यांनी दि. 16.06.2006 रोजी विरुध्‍द पक्ष स्‍टेट बॅंकेच्‍या मेडिकल शाखेमधून रुपये 5,26,000/- चे गृह कर्ज 21 वर्षाकरिता घेतले होते व त्‍याचा खाते क्रं. 3007979853921 असा आहे. त्‍यानंतर त्‍यांनी दि. 22.08.2009 ला टॉपअप कर्ज रुपये 5,00,000/- चे 11 वर्षाकरिता घेतले होते. पुरुषोत्‍तम खोपे यांचे दि. 08.02.2010 ला निधन झाल्‍यामुळे सदरहू कर्जाची परतफेड तक्रारकर्ता करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने असा आक्षेप घेतला की, विरुध्‍द पक्षाने सदरहू गृहकर्ज तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवावर करण्‍यासाठी कोणतेही सहकार्य केले नाही. सदरहू गृहकर्जाचे व्‍याजदर काय आहे, तसेच खाते उतारे आणि परतफेडीचे विवरण याबाबत कोणतीही माहिती पुरविली नाही. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असा आक्षेप घेतला की, बॅंकेचे अधिकारी दि. 19.08.2017 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी आले आणि ऑक्‍शन नोटीस घरावर चिपकून मानहानी, मानसिक छळ केला. तक्रारकर्त्‍याने ombudsman ला तक्रार केली आणि त्‍यानंतर रुपये 1,94,000/- ची रक्‍कम रद्द करण्‍यात आली आणि त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून पत्र लिहून घेतले. तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्जाच्‍या खात्‍यामधील हिशोब बरोबर करण्‍याची विनंती केली, परंतु त्‍यामध्‍ये चु‍की आहे असे विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने मान्‍य केले नाही.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने दिलेल्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या विवरणाप्रमाणे सदरहू रक्‍कम रुपये 5,26,000/-, ही 21 वर्षाकरिता घेतलेली आहे आणि करारनाम्‍याप्रमाणे व्‍याजाचा फ्लोटिंग दर 9.7 टक्‍के असा होता. Repayment schedule प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने आतापर्यंत रुपये 10,38,000/- एवढी रक्‍कम परत केलेली आहे, परंतु बॅंकेच्‍या Amortization schedule प्रमाणे 21 वर्षा मध्‍ये Total payment 16,93,068/- अशी आहे आणि Total interest 12,46,820/- होत आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचे Outstanding रुपये 4,43,935/- एवढे राहते, याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने तक्रारकर्त्‍याला 14.3 टक्‍के असा व्‍याज दर लावलेला असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष बॅंकेच्‍या Amortization schedule प्रमाणे दि. 01.09.2020 पर्यंत Principal amount रुपये 1,74,843/- अस घ्‍यायला पाहिजे आणि त्‍यानुसार Principal amount रुपये 3,51,155/- शिल्‍लक असायला हवी.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने दिलेल्‍या Amortization schedule प्रमाणे लोन रक्‍कम आणि अॅडव्‍हान्‍स रक्‍कम मध्‍ये रुपये 46,000/- ची तफावत आहे, त्‍याबद्दल विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने माहिती दिलेली नाही. तसेच Total Principal amount रुपये 5,68,386/- कसे झाले याबाबत ही माहिती पुरविली नाही. तक्रारकर्त्‍याने असा आक्षेप घेतला की, जर Home Loan SBI EMI Calculator प्रमाणे रुपये 5,26,000/- रक्‍कमेचे 9.75 % दराने 21 वर्षाकरिता ऑनलाईन बघितले तर त्‍याचा हिशोब हा वेगळा येतो आणि त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने समजावून सांगावयाला हवे होते.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे असा आक्षेप घेतला की, विरुध्‍द पक्ष बॅंकेच्‍या अधिका-यांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार SABR 2010 मध्‍ये बंद झाला आणि Base Rate सुरु झाला आणि 2016 मध्‍ये MCLR सुरु झाला आणि दि. 01 ऑक्‍टोंबर 2019 पासून ELBR (Repo rate) सुरु झाला. परंतु विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने त्‍यानुसार व्‍याजदरात कोणतीही सुधारणा केली नाही आणि तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍त रक्‍कम वसूल केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष बॅंकेच्‍या अधिका-यांना Base Rate लावायचा असेल तर रक्‍कम रुपये 5,000/- द्यावे लागेल असे सांगितले. अशा प्रकारे विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने कोणत्‍याही प्रकारची चांगली सेवा दिली नाही आणि क्रुरतेने वागत आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वर्तमान तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने योग्‍य व्‍याज आकारुन गृहकर्जाची योग्‍य शिल्‍लक रक्‍कम कळवावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक, त्रासापोटी रुपये 7,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरिता रुपये 1,00,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने नि.क्रं. 9 वर त्‍यांच्‍या तक्रारीचा जबाब आणि अंतरिम अर्जाबाबतचा जबाब दाखल केलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने असा आक्षेप घेतला की, वर्तमान प्रकरण या आयोगासमक्ष चालू शकत नाही. कारण विरुध्‍द पक्षाने सरफेसी कायद्याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला नोटीस दिलेली आहे. त्‍यांनी पुढे असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता हा एकटाच वारस नाही आणि इतर ही वारस आहेत. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही. त्‍यांनी पुढे असा बचाव घेतला की, तक्रारकर्ता हा मयत पुरुषोत्‍तम खोपे यांचा कायदेशीर वारस असल्‍यामुळे त्‍याला सदरहू घर मिळालेले आहे आणि म्‍हणून त्‍याची कर्ज फेडण्‍याची जबाबदारी आहे. त्‍यांनी पुढे असा बचाव घेतला की, सदरहू गृहकर्जामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने व्‍याजाची आकारणी योग्‍य प्रकारे केलेली आहे आणि अतिरिक्‍त व्‍याज लावलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असा बचाव घेतला की, कर्जाबाबतच्‍या पत्राप्रमाणे कर्जदाराने Floating rate of Interest सदरहू कर्जाला लागू आहे आणि बॅंकेने योग्‍य प्रकारे व्‍याज आकारुन कोणत्‍याही प्रकारची सेवेत त्रुटी केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तकारीत लावलेले आक्षेप विरुध्‍द पक्षाने नाकारलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, बॅंकेच्‍या गाईड लाईनप्रमाणे व्‍याजाचा दर बदलत असतो आणि म्‍हणून Amortization Chart व कर्जाचे स्‍टेटमेंट यामध्‍ये फरक आहे . विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, बॅंकेने गृहकर्जाबाबत रुपये 5,26,000/- इतकी रक्‍कम दि. 26.09.2006 रोजी मंजूर केली आणि कर्जदाराने त्‍यापैकी रुपये 4,80,050/- एवढीच रक्‍कम घेतली असल्‍यामुळे रुपये 45,950/- हा फरक आलेला आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, रुपये 4,80,050/- या उपभोगलेल्‍या रक्‍कमेवरच व्‍याजाची आकारणी करण्‍यात आलेली आहे. कर्जाची योग्‍य आकारणी केली नाही हे कथन नाकारलेले आहे आणि सदरची तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविलेला आहे.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 - आम्‍ही तक्रारकर्त्‍याचा आणि विरुध्‍द पक्षा तर्फे अॅड. पात्रो यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्‍याने थोडक्‍यात असा युक्तिवाद केला की, सुरुवातीला 239 एवढे हप्‍ते सांगितले होते, त्‍यांनतर ते वाढविण्‍यात आले. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहू कर्जाच्‍या खात्‍यामध्‍ये 11 टक्‍के दराने पेक्षा जास्‍त व्‍याज दर लावलेला आहे. व्‍याजदरात तफावत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बॅंकेकडे वारंवांर तक्रारी केल्‍या, परंतु वि.प. बॅंकेने सहकार्य केले नाही व तक्रारकर्त्‍याला कागदपत्रे व माहिती दिली नाही. ombudsman ला तक्रार केल्‍यानंतर त्‍या कर्जामधील काही रक्‍कम माफ करण्‍यात आली. त.क.ने पुढे नमूद केले की, करारनाम्‍यात नसतांना ही कर्ज परतफेडीचा कालावधी 22 वर्षाकरिता करण्‍यात आला. आणि कोविड महामारीच्‍या कालावधीत विरुध्‍द पक्षाने ग्राहकाचा विचार केला नाही आणि बॅंकेच्‍याच EMI Calculator प्रमाणे तफावत दिसून येते. म्‍हणून तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्षाचे वकील श्रीमती पात्रो यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याला भाऊ आहे आणि इतर वारसांना तक्रारकर्त्‍याने पक्षकार केलेले नाही आणि वर्तमान तक्रार SARFAESI ACT प्रमाणे चालू शकत नाही. तसेच टॉपअप कर्जाचे खाते हे Settle झालेले आहे आणि गृहकर्जाच्‍या खात्‍यामध्‍ये वि.प. बॅंकेने योग्‍य प्रकारे कर्जाची रक्‍कम लावलेली आहे आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांनीच Floating rate of interest बाबत करारनामा केलेला आहे आणि त्‍यानुसार बॅंकेने व्‍याजाची रक्‍कम योग्‍य प्रकारे लावलेली आहे आणि EMI Calculator मध्‍ये एकच व्‍याजाचा दर लावला तर व्‍याजाच्‍या रक्‍कमे मध्‍ये फरक दिसून येतो. विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने कुठल्‍याही प्रकारची त्रुटी पूर्ण सेवा दिलेली नाही आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा वापर केलेला नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या कथनाच्‍या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दि. 26 जुलै 2010 रोजी United Bank of India VS. Satyawati Tondon and others, SLP (C) No. 10145 of 2010, dated 26/7/2010 या प्रकरणात दिलेला न्‍यायनिवाडा दाखल केलेला आहे.
- आम्‍ही वर्तमान तक्रारीतील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले वर्तमान प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष बॅंकेकडून घेतलेल्‍या कर्जाची परत फेड तक्रारकर्ता हा मुळ कर्जदाराचा मुलगा म्‍हणून करीत आहे आणि त्‍याबाबत बॅंकेने रक्‍कमा स्‍वीकारलेल्‍या आहेत आणि म्‍हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष बॅंकेचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी वर नमूद केलेल्‍या युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया विरुध्‍द सत्‍यवती टंडन या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. सदरहू न्‍यायनिवाडयातील वस्‍तुस्थिती ही वेगळया स्‍वरुपाची आहे. या उलट विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने सेवेत त्रुटी केली अथवा नाही किंवा अनुचित व्‍यापार प्रथांचा अवलंब केला अथवा नाही या बाबी ठरविण्‍याचा आयोगाला अधिकार आहे आणि काहीबाबतीत concurrent Jurisdiction असल्‍यामुळे तक्रार चालू शकत नाही असे म्‍हणता येणार नाही. सबब या आयोगा समक्ष वर्तमान प्रकरण चालविणे योग्‍य आहे असे आमचे मत आहे.
- वर्तमान प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने व्‍याजाच्‍या बाबतीत जे आक्षेप घेतले ते EMI Calculator चा वापर केल्‍यानंतर त्‍याचे लक्षात असे आले की, एकंदरीत देय रक्‍कमे मध्‍ये फरक दिसून येतो. परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाने व्‍याजाची आकारणी योग्‍य केली नाही असा केवळ संशय व्‍यक्‍त केलेला आहे आणि प्रत्‍यक्षात व्‍याज आकारणी चुकिची आहे असे समाधानकारक दाखवून दिलेले नाही. EMI Calculator मध्‍ये केवळ एकच व्‍याजाचा दर नमूद केला तर निश्चितपणे फरक पडू शकतो, परंतु मुळ तक्रारकर्त्‍याने सदरहू गृहकर्ज घेतांना Floating rate of interest मंजूर असल्‍याबाबत करारनाम्‍यात कबूल केलेले आहे आणि विरुध्‍द पक्षाने सदरहू Floating rate वारंवांर कसे बदलत गेले याबाबतची कागदपत्रे अभिलेखावर नि.क्रं. 10 वर दाखल केलेली आहे. सदरहू व्‍याजदर लावल्‍यानंतर प्रत्‍यक्ष पणे येणारे कर्जाचे हप्‍ते यामध्‍ये फरक पडू शकतो, तसेच काही वेळा तक्रारकर्त्‍याने वेळेवर कर्जाचे हप्‍ते न भरल्‍यामुळे Penal Interest ही लावण्‍यात येते. अशा परिस्थितीमध्‍ये केवळ EMI Calculator प्रमाणे मिळणारी माहिती ही योग्‍य आहे असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने योग्‍य प्रकारे खुलासा दिलेला आहे आणि विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने कोणत्‍याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केल्‍याचे अथवा अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येत नाही.
वरील कारणास्‍तव आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 1 वर होकारार्थी व मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेशपारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
