न्‍या य नि र्ण य

                                                          (दि.27-12-2023)

व्‍दाराः- मा. श्री अरुण रा. गायकवाड, अध्‍यक्ष

1.    तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज सामनेवाला कंपनीने लॅन्ड लाईन टेलीफोन बेकायदेशीर  खंडीत करुन सेवा त्रुटी केलेने दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे- 

            तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक असून तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून लॅन्डलाईन फोन कनेक्शन घेतलेले होते व त्याचा फोन क्र.02355-270111 असा आहे. सदरचा तक्रारदाराचा फोन वारंवार बंद पडत असे. याबाबत तक्रारीची नोंदणी करुन सातत्याने पाठपुरावा करीत रहिल्यावर बंद झालेला फोन सुरु केला जात असे. वास्तविक ग्राहकास दिलेल्या सेवेचे बील देणे ही सामनेवालांची जबाबदारी आहे परंतु Rule No.439 Charges when payable नुसार सामनेवालाकडून तक्रारदारास बील दिले गेलेले नाही. तक्रारदारांची बील न भरण्याची मानसिकताच नाही. सामनेवालांनी बील न दिलेने तक्रारदार बील भरु शकले नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी दि.15/06/2019 रोजी तक्रारदारास कोणतीही पूर्वसुचना न देता तक्रारदाराचा फोन बंद केला. सदरची बेकायदेशीर कार्यवाही करण्यापूर्वी तक्रारदाराला खुलासा देण्याची कोणतीही संधी सामनेवालांनी दिली नाही. सामनेवालांनी तक्रारदाराचा फोन जाणीवपूर्वक बंद केलेचे तक्रारदारास दि.08/01/2020 पर्यंत कोणतीच कल्पना नव्हती. फोन सेवेचा लाभ घेण्यापासून तक्रारदारास डिसेंबर 2019 पर्यंत सहा महिने जाणीवपूर्वक वंचीत ठेवले होते. तक्रारदाराने मा.पंतप्रधान तक्रार निवारणार्थ असलेल्या पोर्टलवर (CPGRAMS SYSTEM) दि.02/12/2019 रोजी DOTEL/E/2019/33085  या क्रमांकाने तक्रार दाखल केल्यावर समजले. त्यानंतर याच पोर्टलवरुन दि.14/12/2019  27/12/2019 आणि 29/12/2019 रोजी तीन स्मरणपत्रे दाखल केली. त्यानंतर 37 दिवसांनी सामनेवाला यांनी सदर पोर्टलवर No/AGM/RTG/PRO/PGRMS/2019-20/173,DT.07.01.2020 या नोंदीच्या पत्रान्वये सामनेवालांनी त्यांचेउत्तर दाखल केले. त्यावरुन बीलाचा भरणा न केलेने दि.15/06/2019 पासून (Service Closed Not Disconnected) तक्रारदाराची सेवा बंद केलेली आहे. सामनेवालांच्या या बेकायदेशीर व एकतर्फी कृत्यामुळे तक्रारदारास खुप त्रास झाला. लेखी सुचना न देता ग्राहकाची प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदाराची फोन सेवा एकतर्फी खंडीत करणे ही कायदेशीर दृष्टया तसेच नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार व “Written notice of disconnection must be served by registered post”  हे न्यायतत्व अत्यंत स्पष्टपणे विषद करणा-या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या Santosh Singh V/s D.E. Telephones,Shilling and others AIR 1990 Gauhati 47” या आदेशावरुन स्पष्ट झालेले आहे.

      सामनेवालांचा ग्राहक केव्हा थकीत होतो याबाबतचे संबंधीत Rules खालीलप्रमाणे आहेत.

      Rule No.439 of Telegraph Rules is regarding charges when payable & it clearly says that charges for the calls shall become payable on presentation of a bill therefor.

Rule No. 442 is regarding the manner / method of service of notice and bills.

Rule No.439 has thus to be read along with Rule No.442

The report of Observations of Estimates Committee of Parliament as back as in 1982

दुरध्वनी ही एक अत्यंत महत्वाची सुविधा आहे आणि ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाचे पालन केल्याशिवाय खंडीत होऊ शकत नाही. (Ref : V.P.Mehata v/s MTNL and another, AIR 1990 Delhi 169 & Smt Krishna kumar & another V/s MTNL (1989) 3 Delhi Lawyer 211) नियम 421 मध्ये नोटीसीबददल विस्तृत विवेचन दिले आहे.

      तक्रारदाराने सामनेवालाविरुध्द CPGRMS  सिस्टिममध्ये तक्रार दाखल करताच सामनेवालांनी त्यांचे वकील श्रीमती साठे यांचेमार्फत दि.31/10/2019 रोजीची नोटीस साध्या टपालाने 03/12/2019 रोजी पोष्ट केलेली नोटीस तक्रारदारास दि.07/12/2019 रोजी मिळाली. त्यामध्ये डिपॉझीटची रक्कम बीलाच्या वसुली करण्यासाठी वर्ग करुन घ्यावी लागली असे कथन केले आहे. त्याबाबतीत तक्रारदाराने दि.15/01/2020 च्या पत्राने सामनेवालांना कळविले आहे. सामनेवालाकडून दिली जाणारी नोटीस ही मुददेसुद, थकीत बिलांच्या स्पष्ट तपशीलासहीत असणे आवश्यक आहे. मात्र तसा कोणताही तपशील नोटीशीत नाही.

      तक्रारदाराचा जर रक्कम भरणा करावयाची नसती तर नोटीशीत दिलेल्या लेखी विभागाच्या अधिकारी महोदयांना ईमेल्स पाठविल्या नसत्या. नोटीशीत नमुद केलेल्या संकेत स्थळावर रक्कम भरण्याचा प्रयत्न केला तर बिल्स उपलब्ध नाहीत असा संदेश मिळाल्याने शेवटी दि.30/12/2019 रोजी सविस्तर पत्रासोबत रु.1,192/- चा चेक पाठवून पेमेंट केलेले आहे. सदर पेमेंट सामनेवालास दि.02/01/2020 रोजी मिळालेले आहे. रक्कम रु.1,192/- मध्ये तक्रारदाराची डिपॉझीटची रक्कम वळती करुन थकबाकी रु.792/- अधिक वकील फी रु.500/- चा समावेश केला आहे. तसेच रु.792/- मध्ये व्याजाच्या रक्कमेचा समावेश आहे.Rule No.439 प्रमाणे बील अदा केलेले नसल्याने थकीत रक्कमेव्यतिरिक्त व्याजाची आकारणी करण्याचा व त्याची वसुली करण्याचा सामनेवालांना कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे दि.05/01/2021 व दि.06/01/2021 रोजी माहितीची मागणी करणारे 2 अर्ज केले होते. परंतु सामनेवाला यांनी माहिती दिली नाही. म्हणून मा. केंद्रीय माहिती आयुक्त महोदय नवी दिल्ली यांचेकडे दि.02/08/2021 रोजी व्द‍ितीय अपील अर्ज सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहे.

      रक्कम भरुनसुध्दा फोन सुरु होत नसलेने तक्रारदाराने दि.22/01/2020 रोजी मा.पंतप्रधान पोर्टलवर DOTEL/E/2020/01955 या क्रमांकाने तक्रार दाखल केल्यावर सामनेवाला AGM/RTG/PRO/PGRMS/2019-20/191,Ratnagiri dt.20.02/2020 अन्वये हायवेच्या कामकाजामुळे त्यांच्या तांब्याच्या केबल्स डॅमेज झाल्याचे व हायवेचे कामकाज चालू असल्याचे कारण पुढे करुन “Hence as on time we are not in a position to resum this connection. Later may be provided after completion of work.” असे उत्तर सामनेवाला यांनी दिले. त्यानंतर सामनेवाला यांनी AGM/RTG/PRO/PGRMS/2019-20/201, Ratnagiri dt.03.03/2020 अन्वये “Fault of rthe telephone No.02355-170111 at Margtamhane exchange is due to highway road widening work, in which BSNL Copper cable highly damaged. So as per report after completion of road work service of landline may be resumed.” या उत्तराने सामनेवालायांनी रस्त्याचे कामकाज पूर्ण झाल्यावर कनेक्शन पूर्ववत करीत असल्याचे मान्य केलेले आहे. हायवेचे कामकाज पूर्ण होऊनही तक्रारदाराचे फोन कनेक्शन सुरु न झालेने सामनेवाला यांना तक्रारदाराने दि.12/06/2020 रोजी ई-मेल केला असता सामनेवाला यांनी दि.26/06/2020 रोजी तक्रारदारास ई-मेल करुन सेवा पुन:स्थापीत करीत नसल्याचे अंतीमत: जाहीर केले. त्यानंतर तक्रारदाराने उपविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, चिपळूण यांचेकडून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या कागदपत्रावरुन सामनेवालांच्या कोणत्याही प्रकारच्या केबल्स हायवेच्या कामकाजात येतच नव्हत्या असे समजले. ही वस्तुस्थिती तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दि.05/01/2022 रोजी पत्राने कळविली. परंतु सामनेवाला यांनी त्यास कोणतेही उत्तर दिले नाही. तक्रारदार हे वैदयकीय व्यवसाय करणारे असून सामनेवाला यांनी बेकायदेशीर फोन बंद केल्याने तक्रारदाराची फार मोठया स्वरुपाची मानहानी व नाचक्की झाली आहे तसेच तक्रारदार व त्यांचे कुटूबियांची गैरसोय होऊन प्रचंड मनस्ताप झालेला आहे. तक्रारदार यांना न्यायालयीन कामकाजाची माहिती नसल्याने तक्रार अर्जाचे कामकाज करणेसाठी श्री आनंद शिवराम ओक यांना मुखत्यारपत्र (Power of Attorney) दिलेली आहे.

      सबब तक्रारदाराची विनंती आहे की, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करुन तक्रारदाराचे लॅन्डलाईन फोन सेवा सामनेवालांनी त्वरीत जोडून देणेबाबत सामनेवालांना आदेश व्हावा, तसेच तक्रारदारास झालेल्या गैरसोईबददल सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रुपये 10,00,000/- मंजूर व्हावी. सदरची रक्कम संबंधीत बेजबाबदार अधिकारी वर्गाकडून व्यक्तीगत वसूल केली जाण्याचे आदेश व्हावेत. तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- तसेच ड्राफ्टींग, टायपिंग, झेरॉक्स, पोस्टेजचा खर्च रु.1,000/- व नोटीस खर्च रु.500/- परत करण्याचे सामनेवाला यांना आदेश व्हावेत. वसुल केलेल्या रक्कमेची महिन्याप्रमाणे बिले दिले जाण्याचे आदेश व्हावेत व वसुल केलेली व्याजाची रक्कम परतीचे आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदाराने त्यांचे तक्रार अर्जात केली आहे.

2.    तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.4 कडे एकूण 16 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये नि.4/1- सामनेवालाने तक्रारदारास वकीलांमार्फत पाठविलेली नोटीसपत्र, नि.4/2- टेलिफोन बील रु.2,821/- चा भरणा केलेची हस्तलिखीत पावती, नि.4/3-CPGRAMS पोर्टलवर दाखल केलेली तक्रार, नि.4/4-सामनेवालांनी पोर्टलवर दाखल केलेले उत्तर, नि.4/5-इंडियन टेलिग्राफ रुल्स-1951 बाबत कोर्टसंदर्भ, नि.4/6-दि.15-01-2020 रोजी तक्रारदाराने सामनेवालास पाठविलेले पत्र, नि.4/7- दि.30-12-19 रोजी तक्रारदाराने चेकसहीत सामनेवालास पाठविलेले पत्र, नि.4/8- दि.12-06-2020रोजी तक्रारदाराने सामनेवालास पाठविलेले नोटीसपत्र, नि.4/9-सामनेवालास पाठविलेला ई-मेल व त्यास सामनेवाला यांनी दिलेले उत्तर, नि.4/10 व 4/11- दि.05-04-21 व दि.06-04-21 रोजी रोजीचा आरटीआय चा अर्ज, नि.4/12- दि.05-01-22 रोजी सामनेवालास पाठविलेले पत्र, नि.4/13- उपविभागीय अभियंता राष्टीय महामार्ग चिपळूण यांचे माहिती अधिकारास आलेले उत्तर, नि.4/14 ते 4/16-सामनेवालांनी पोर्टलवर दाखल केलेले उत्तर, नि.14 कडे तक्रारदाराचा पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.22 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. 

3.         सामनेवाला यांनी सदर कामी वकीलांमार्फत हजर होऊन नि.9 कडे त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत दाखल केलेले आहे. सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जातील सर्व कथने परिच्छेदनिहाय फेटाळलेली आहेत. सामनेवाला हे तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील सर्व मजकूर सामनेवाला यांना मान्य व कबूल नाही.

(ii) तक्रारदार यांनी त्यांची तक्रार दोन वर्षाचे मुदतीनंतर दाखल केलेली असून त्याकरिता विलंब‍ माफीचा कोणताही अर्ज तक्रारदाराने दिलेला नाही. मूळातच तक्रारदाराचा टेलिफोन त्याने बील न भरल्यामुळे बंद केलेला असल्याने तक्रारदाराचा टेलिफोन बेकायदेशीरपणे खंडीत केला असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा स्वच्छ हाताने मे. आयोगासमोर आलेला नाही. तक्रारदारास बीलच दिले नाही हे तक्रारदारचे म्हणणे तक्रारदार म्हणतो म्हणून त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. तक्रारदार यांची खरोखरच बील भरणा करावयाची मानसिकता असती तर त्याने चार-पाच महिने होऊनदेखील त्याला खरोखरच बील आले नसते तर त्याने सामनेवालांकडे संपर्क साधून बीलाची मागणी का केली नाही याचा खुलासा करण्याचे तक्रारदाराने टाळले आहे. उर्वरित तक्रारीमध्ये स्वत:चे चांगुलपणाचा व स्वत:वर फार मोठा अन्याय झाल्याचा कांगावा करणा-या तक्रारदार सारख्या जागृत ग्राहकाने बीलाची मागणी करणे हे देखील त्याचे कर्तव्य असते याकडे सोईस्कररित्या दुर्लक्ष करुन तक्रारदाराने सेवा पुरविण्यारावरच दोष ठेवण्याचा प्रकार संपूर्ण तक्रारीत केलेला आहे, तो निश्चित चुकीचा व अयोग्य आहे. मूळातच सेवेचा मोबदला दिला गेला नसेल तर सेवा देण्याची सक्ती करता येणार नाही अशी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद असल्याने तक्रारदाराचे कथनाला काहीही अर्थ नाही. तक्रारदाराने बिलाची मागणी करुनदेखील सामनेवाला यांनी बील दिले नाही व फोन खंडीत केला अशीदेखी वस्तुस्थिती नाही व तक्रारदाराचे तसे म्हणणेही नाही. तक्रारदारास वेळोवेळी बीले दिलेली होती. तक्रारदार यांचे गावातील अन्य टेलिफोन धारकांना बीलेच दिली नाहीत अशी कोणाचीहही तक्रार आजपावेतो आलेली नाही अथवा तशी कोणाची तक्रार असल्याचे तक्रारदार यांचे म्हणणे नाही व तसा पुरावा देखील तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दिलेला नाही. तक्रारदार सारख्या ग्राहकाला पंतप्रधान पोर्टलवर तक्रार करण्याची समज आहे, परंतु सहा महिन्यांहून अधिक काळापर्यंत सेवेचे बील आले नाही तर त्या बीलाची सेवा पुरविणा-याकडे मागणी करण्याची समज त्याला नाही हे न पटण्यासारखे आहे. कायदेशीर तरतुदीनुसार सेवेचे बील सेवा घेणा-याने अदा केले नसेल तर सेवा खंडीत करण्याचा पूर्ण अधिकार सेवा पुरविणा-याला आहे. तक्रारदार याने सेवेचे बील न भरलेमुळे तक्रारदाराची सेवा दि.15/06/2019 पासून खंडीत करणेत आलेली होती व सदरची कारवाई कायदेशीर तरतुदींना धरुनच केलेली होती व आहे. तक्रारदाराने तक्रारीत नमुद केलेल्या मा. उच्च न्यायालयांचे निवाडयांचा प्रामाणिकपणे विनयपूर्वक मान राखून सामनेवालांचे म्हणणे असे आहे की सदर निवाडयांतील तत्वे तक्रारदार यांचे तक्रारीस लागू होणारी नाहीत.

(iii) तक्रारदारसारख्या ग्राहकास सेवा पुरविणा-याने फुकट सेवा पुरविली पाहिजे  व त्याबाबत ब्र देखील काढता कामा नये अथवा सेवा देखील खंडीत करता कामा नये अशीच तक्रारदाराची मानसिकता असल्याचे तक्रारदाराच्या तक्रारीवरुन स्पष्ट दिसून येते.

(iv) सामनेवालांनी तक्रारदारास वकीलांमार्फत थकीत रक्कमेची मागणी करणारी नोटीस पाठविलेली होती व ती योग्य आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांचेकडून डिपॉझीटची रक्कम वजा जाता येणे बाकी असलेली रक्कम व नोटीस फी यांची सामनेवालांनी केलेली मागणी ही योग्य व कायदेशीर आहे. सामनेवालांचे सदर नोटीसीमध्ये नमुद केलेली रक्कम रु.792/- ही तक्रारदारचे बीलाचे थकबाकीची म्हणजेच बीलातून डिपॉझीट रक्कम वजा करुन उरलेली रक्कम आहे व नोटीस फी रु.500/- आहे. तक्रारदार म्हणतो त्याप्रमाणे त्यांचेकडून व्याजाची आकारणी केलेली नाही व तसे व्याजदेखील घेतलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची व्याजाची रक्कम परत मिळण्याची तक्रारदाराची मागणी ही योग्य नाही. सन-2018 चे दरम्यान सामनेवाला कंपनीचे गो ग्रीन (पेपरलेस कार्यपध्दती) पॉलिसीचा विचार करता सामनेवालांनी त्यांचे ग्राहकांना त्यांचे अल्टरनेट मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी मागविलेले होते. जेणेकरुन सदरचे अल्टरनेट मोबाईल क्रमांक व ई-मेल वर तयाचे लॅन्डलाईनचे बील व त्यासंबंधी लिंक पाठविता येऊ शकतील. तक्रारदाराने त्याचे सदर दुरध्वनी करिता अल्टरनेट मोबाईल क्रमांक 9421228916 हा दिलेला होता. परंतु ई-मेल आयडी दिलेला नव्हता. सदरचा मोबाईल क्रमांक हा तक्रारदाराचे लॅन्डलाईन अकौन्टशी टॅग केलेला होता व त्यावर बीलांचे अलर्टस वेळोवेळी पाठविलेले आहे व आहेत. परंतु याबाबतचा उल्लेख तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक तक्रारीत केलेला नाही.

(v)  तक्रारदाराने पंतप्रधान पोर्टलवर दाखल केलेल्या तक्रारीस सामनेवाला यांनी दिलेल्या उत्तराचा तक्रारदाराने त्यांचे सोईने अर्थ काढलेला आहे. तक्रारदाराने वेळेवर बील भरले असते व त्यानंतर सामनेवालांनी फोन बंद केला असता तर तक्रारदारास सदर तरतुदींचा लाभ घेता आला असता. तसेच तक्रारदाराने महामार्ग विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अधिकारातील माहितीचा केलेला उल्लेख हा पूर्णपणे चुकीचा आहे. तक्रारदाराने केबल्स या डॅमेज झालेल्या नव्हत्या अगर त्या सामनेवालांनी स्वत:च डॅमेज केल्या होत्या असा गंभीर आरोप पुराव्याशिवाय केलेला आहे. तसा पुरावा तक्रारदाराने दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारदार बिनबुडाचे व खोडसाळ आरोप करीत आहे. तक्रारदाराचा फोन दि.15/06/2019 रोजी बील न भरलेने कायदेशीर तरतुदींनुसार बंद करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सदर दिवसापासून तक्रारदार व सामनेवाला यांचे ग्राहक व सेवापुरवठादार नाते संपुष्टात आलेले आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीत नमुद सर्व मागण्या पूर्णपणे बेकायदेशीर व गैरलागू असल्याने त्याची पूर्तता करण्याची कोणतीही जबाबदारी सामनेवाला यांची नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी सामनेवाला यांनी केली आहे. अशा स्वरुपाचे आक्षेप सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांच्या तक्रार अर्जावर घेतलेले आहेत.

4. सामनेवाला यांनी नि.17 कडे सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.18 कडे साक्षीदार सौ. प्रिया विनय वाकडे यांचे साक्षीदाराचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.नि.20 कडे तक्रारदाराच्या अकौन्ट डिटेल्सची प्रत दाखल केली आहे.  नि.21 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.25 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. नि.26कडे वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.

5. वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद, सामनेवाला यांचे म्हणणे व उभयतांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.

-वि वे च न –

            मुद्दा क्रमांकः 1 –

6.    तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून लॅन्डलाईन फोन कनेक्शन घेतलेले होते व त्याचा फोन क्र.02355-270111 असा आहे. सदरचा तक्रारदाराचा फोन वारंवार बंद पडत असे. याबाबत तक्रारीची नोंदणी करुन सातत्याने पाठपुरावा करीत रहिल्यावर बंद झालेला फोन सुरु केला जात असे. तक्रारदारांनी त्यांचे टेलिफोनचे बील भरले नसलेने  सामनेवाला यांनी दि.15/06/2019 रोजी तक्रारदारास कोणतीही पूर्वसुचना न देता तक्रारदाराचा फोन बंद केला. सदरची बाब सामनेवाला यांनी त्यांचे नि.9 कडील लेखी म्हणणेमध्ये मान्य केलेली असलेने तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक असलेचे व सामनेवाला कंपनी ही सेवापुरवठादार असलेची बाब निर्विवादपणे सुस्पष्ट होते. सबब तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुददा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.

मुद्दा क्रमांकः 2 –

7.    तक्रारदार यांचे कथनानुसार साधारण मे-2019 पासून त्यांचा लॅन्डलाईन टेलिफोन बंद पडलेला होता. त्यानंतर दरम्यानच्या काळात तक्रारदाराने सामनेवालाकडे तक्रार देऊनसुध्दा फोन सुरु न झाल्याने दि.02/12/2019 रोजी मा.पंतप्रधान पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. ती नि.38/1 कडे दाखल केलेली आहे. त्यानंतर नि.47 कडील दाखल दि.07/01/2020 रोजीच्या पत्रावर पोर्टलवरुन तक्रारदार यांनी बीलाचा भरणा न केल्याने त्यांची टेलिफोन सेवा दि.15/06/2019 पासून बंद असलयाचे कळवले. त्यानंतर सामनेवालाने दि.31/10/2019 रोजीची तक्रारदारास पाठविलेली नोटीस तक्रारदारांना दि.07/12/2019 रोजी मिळाली असलेचे पोष्टाच्या शिक्क्यावरुन दिसून येत आहे. नोटीसमध्ये नमुद केलेप्रमाणे रक्कम भरुनसुध्दा सामनेवालने टेलिफोन सेवा सुरु न केल्याने तक्रारदार यांनी पंतप्रधान पोर्टलवर अनेकवेळा तक्रारी केल्या. दि.12/06/2020 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाला यांना नोटीस पाठवून सेवा विनाविलंब चालू करणेबाबत नमुद केले. त्याला सामनेवालाने दि.26/06/2020 रोजीच्या ई-मेल व्दारे कळविले. सदर सेवा तुमच्या भागात पूर्ववत चालू करता येत नाही अशा आशयाचे उत्तर दिले. यावरुन सदर तक्रार दाखल करणेस शेवटचे कारण घडलेचे दिसून येत आहे.

8.  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या suo-motu Writ Pition 3/2020 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सदरची तक्रार मुदतीत आहे असे आयोगाचे निदर्शनास आलेले आहे. त्याकारणाने मुददा क्र.2 चे उत्तर हे आयोगाने होकारार्थी दिले आहे.   

मुद्दा क्रमांकः 3 –

9.    तक्रारदाराने सामनेवालाकडून टेलिफोनची बीले त्याला मिळाली नसलेची प्रामुख्याने तक्रार केली आहे व त्याला बील न मिळाल्याने तो टेलिफोनची बीले भरु शकला नाही. सामनेवालाने पाठविलेल्या नोटीसमध्ये उल्लेख केलेली रक्कम तक्रारदाराने जमा केलेली आहे. त्याकारणाने तक्रारदार यांचा सामनेवालाची बीलाची रक्कम थकीत ठेवणेचा उद्देश दिसून येत नाही तसेच सामनेवालाचे सेवेची तक्रारदाराला आवश्यकता नाही असे म्हणता येणार नाही.

10.   तसेच सामनेवालाने युक्तीवादात कथन केले आहे की, सामनेवाला कंपनीने त्यांच्या गो ग्रीन (paperless) पॉलीसीच्या अनुषंगाने तक्रारदार यांचा पर्यायी मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी मागितला होता. जेणेकरुन सदरच्या पर्यायी मोबाईल क्रमांक व ई-मेल वर त्यांचे लॅन्डलाईनचे बीले व त्यासंबंधी लिंक पाठविली जावू शकते. तक्रारदाराने त्याचे सदर दुरध्वनीकरिता पर्यायी मोबाईल क्रमांक दिला होता, परंतु ई-मेल आयडी दिला नव्हता. सामनेवालाचे असेही कथन आहे की, सदरचा पर्यायी मोबाईल क्रमांक हा तक्रारदाराचे लॅन्डलाईन टेलिफोनशी जोडलेला होता वत्यावर बिलाचे अल्टर्स वेळोवेळी पाठवले होते व आहेत. परंतु याबाबतचा कोणताही पुरावा सामनेवाला यांनी या आयोगासमोर सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही. वास्तविक पाहता तक्रारदारास सामनेवालाकडून बीले पाठविली गेली आहेत आणि ती तक्रारदारास प्राप्त झालीहे सिध्द करण्याची जबाबदारी सामनेवाला यांची आहे. परंतु या संदर्भातील कोणताही कागदोपत्री पुरावा सामनेवाला यांनी मे. आयोगासमोर दाखली केलेला नाही.

11.   Indian Telegraph Rule 1951 च्या तरतुदीनुसार ग्राहकाने थकीत बील न दिल्यास नोटीस न देता त्याची सेवा खंडीत करता येऊ शकते परंतु प्रस्तुत प्रकरणात ग्राहकांस टेलीफोन बीले उपलब्ध करुन न दिल्याने Rule 443 हा लागू होणार नाही असे आयोगाचे मत आहे. तसेच ‘ The Indian Telegraph Rules 1951 च्या  439 नुसार ‘charges when payable ‘  च्या तरतुदीनुसार प्रथमत: बीले दिली जाणे अनिवार्य असून ती तशी दिलेली होती किंवा आहेत हे शाबीत होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तक्रारदार याने सामनेवाला यांची बीले थकीत केली आहेत असे मानता येणार नाही. तसेच त्याबाबतचा पुरावा सामनेवालाने दिलेला नाही. तसेच Indian Telegraph Rule 421 नुसार टेलिफोन सेवा खंडीत करण्यापूर्वी तक्रारदारास नोटीस देणे अपेक्षित होते. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाला यांनी तक्रारदारास अशी कोणतीही नोटीस दिलेली नाही.

12.   सामनेवाला यांनी त्यांचे म्हणणेच्या पुष्टयर्थ (1) सिव्हील अपील क्र.5354/2002 SC  तसेच (2) HC RFA No.442/96  मे. आयोगात दाखल केली आहेत. वरील न्यायनिवाडयाचे अवलोकन केले असता सदरील न्यायनिवाडयातील वस्तुस्थिती ही तक्रार अर्जातील वस्तुस्थितीपेक्षा भिन्न असलेने प्रस्तुत कामी सदर न्यायनिवाडे लागू होत नाही.

मुद्दा क्रमांकः 4 –

13.   सामनेवालांचे विधिज्ञांनी युक्तीवादाच्या वेळेस असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारदार यांनी पुराव्याचेकामी स्वतंत्ररित्या ॲफीडेव्हीट दिलेले नाही किंवा तशा स्वरुपाची पुरसिस प्रस्तुत कामी दाखल केलेली नाही. परंतु तक्रारदाराने मुखत्यारकरवी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यांना कायदयाचे सखोल ज्ञान नाही. प्रस्तुत प्रकरणात नि.14 कडे तक्रारदाराने दाखल केलेल्या पुरसिसमध्ये “ मी तक्रार अर्जासोबत पुराव्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. मला नव्याने पुराव्याची कागदपत्रे दयावयाची नाहीत. सबब ही पुरसिस दाखल करीत आहे.” असे नमुद केले आहे. तसेच सदरचा तक्रार अर्ज हा तक्रारदाराने पुराव्याच्या प्रतिज्ञापत्रच्या स्वरुपात दिला आहे. तसेच तक्रारदाराने जरी वेगळे अथवा स्वतंत्र असे कायदयाच्या दृष्टीने अपेक्षीत असणारे, पुराव्याचे ॲफीडेव्हीट दिले नसले तरी सदरचा तक्रार अर्ज पुरावाम्हणून ग्राहय धरता येईल असे आयोगाचे मत आहे. त्याकारणाने मुददा क्र.4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्रमांकः 5 –

14.   सामनेवाला कंपनीने तक्रारदार वापरत असलेल्या लॅन्डलाईन टेलिफोनची सेवा त्यांना बील न देता तसेच कोणतीही पूर्वसुचना न देता खंडीत केलेली आहे व सामनेवालाने तक्रारदारास पाठविलेल्या नोटीसीमध्ये नमुद केलेली रक्कम तक्रारदाराने भरुनसुध्दा सामनेवालाने त्यांची सेवा पूर्ववत केलेली नाही. यावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवून तक्रारदार यांना सामनेवाला यांनी सदोष सेवा दिलेचे स्पष्ट होते. तक्रारदाराने त्याचे मागणीमध्ये लॅन्डलाईन सेवा पूर्ववत जोडून मिळणेबाबतची विनंती केली आहे. परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.16/06/2020 रोजी पाठविलेल्या ई-मेल मधील संदेशामध्ये –

 “As per information receive from concern section, regarding complaint of telephone No.02355-270111 of Devghar villege landline services are down due to cable damage in road widnering W & K now it is not possible to restore services of this area. Hence advice to use mobile phones. Sorry for inconvenice caused.”

      तसेच सामनेवाला कंपनीने सदर प्रकरणी दाखल केलेल्या त्यांच्या म्हणणेमध्ये असे नमुद केले आहे की, सदरच्या परिसरात सेवा देणे हे केबलअभावी अशक्य असलेने तक्रारदारास परत सेवा देणे सामनेवालास शक्य नाही. त्या कारणाने मे. आयोग  सामनेवाला यांना तक्रारदाराचा लॅन्डलाईन टेलीफोन सेवा पुर्नजोडणीबाबत कुठलाही आदेश देत नाही. तसेच तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीमध्ये तक्रारदारास झालेल्या गैरसोईबददल सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रुपये 10,00,000/- मंजूर व्हावी अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारदाराची सदरची मागणी ही अवाजवी व अवास्तव असलेने मान्य करता येणार नाही. परंतु सामनेवालांच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारास निश्चितच गैरसोय झालेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार त्यांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.15,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- तसेच सामनेवालाने तक्रारदाराकडून आकारलेली वकील नोटीस फी रु.500/- तक्रारदारास सामनेवाला कंपनीकडून परत मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुददा क्र.5 चे उत्तर हे आयोग अंशत: होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्रमांकः 6 –

15.   सबब, वरील सर्व विवेचनांचा विचार करता प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    सामनेवाला कंपनीस तक्रारदार यांचे लॅन्डलाईन टेलिफोन सेवा पुर्नजोडणीबाबत कोणताही आदेश नाही.

2)    सामनेवाला कंपनीने तक्रारदार यांना लॅन्डलाईन बंद असलेने झालेल्या गैरसोयी बददल व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.15,000/-(रुपये पंधरा हजार फक्त) अदा करावेत.

3)    सामनेवाला कंपनीने तक्रारदारास तक्रार अर्जाचा खर्च रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) अदा करावेत. तसेच सामनेवालाने तक्रारदाराकडून आकारलेली वकील नोटीस फी रक्कम रु.500/- (रक्कम रुपये पाचशे फक्त) परत करावेत.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता सामनेवाला यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत सामनेवाला यांनी आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.