::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 24/02/2015 )
माननिय सदस्या श्रीमती जे.जी. खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे वाशिम जिल्‍हयातील रहिवाशी असून शेती करतात. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक असून, विरुध्द पक्ष सेवा देण्‍याचे काम करतात, विरुध्द पक्ष क्र. 3 हे महाराष्‍ट्र शासनांतर्गत राष्‍ट्रीय कृषि विमा योजना खरीप हंगाम 2013 करिता अधिसूचित केलेले आहेत.
तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे शेतात चालू हंगामात सोयाबीन आणि तूर पेरलेली होती आणि स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा शेंदुर्जना (आढाव), ता. मानोरा शाखेतून कृषि विम्‍याच्‍या पॉलिसी पिक हंगाम सन 2013-14 करिता काढलेल्‍या होत्‍या, त्‍याचे विवरण खालील प्रमाणे . .
गट क्र. | क्षेत्रफळ | विमा हप्‍ता | पिकाचे नाव |
21 21 144 144 | 1 हे 80 आर 0 हे 20 आर 3 हे 60 आर 0 हे 40 आर | रु. 926.10 रु. 86.00 रु.1852.00 रु. 172.00 | सोयाबीन तूर सोयाबीन तूर |
वर उल्‍लेख केलेल्‍या गटासमोरील क्षेत्रफळामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने पेरलेल्‍या सोयाबीन आणि तुर पिकांचे संरक्षण व्‍हावे म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे रितसर अनुक्रमे विमा हप्‍ता भरलेला आहे.
विरुध्द पक्षाने पिक संरक्षीत विमा पॉलिसीव्‍दारे जोखीम स्विकारलेली आहे. वारंवार आणि संततधार पाऊस या नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे तक्रारकर्त्‍याचे वर नमुद केलेल्‍या क्षेत्रफळातील पूर्ण उभे पिक उध्‍वस्त झाले. ज्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांचे रुपये 4,72,500/- चे नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने कृषी विम्‍याचे निकषानुसार नुकसान भरपाईची रक्‍कम मिळावी म्हणून विरुध्द पक्षाकडे लेखी व तोंडी विनंती केली परंतु विरुध्द पक्षांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे वकिलामार्फत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे ई-मेल व्‍दारे नोटीस पाठविली होती. तरीसुध्‍दा विरुध्द पक्षांनी रक्‍कम दिलेली नाही व सेवा देण्‍यास कसूर केलेला आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 कडून संयुक्‍तरित्‍या आणि वेगवेगळया दायित्‍वानुसार चारही कृषी पॉलिसींची एकूण रक्‍कम रुपये 4,72,500/- तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- असे एकूण रुपये 5,22,500/- नुकसान भरपाई 12 % व्‍याज व खर्चासह दयावेत, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 4 दस्त पुरावा
म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 3 चा लेखी जबाब -
निशाणी क्र. 6 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने त्‍यांचा लेखी जवाब
मंचासमोर दाखल केलेला आहे. विरुध्द पक्षाने त्‍यामध्‍ये नमुद केले की, पिक विमा हा आणेवारीच्‍या तथा ओला दुष्‍काळ या आधारे दिला जात नाही. राज्‍य शासनामार्फत केलेल्‍या पीक कापणी प्रयोगावरुन उपलब्‍ध झालेल्‍या उत्‍पादनाची आकडेवारी मुख्‍य सांख्यिक, कृषि आयुक्‍तालय, म.रा. पुणे यांचेमार्फत 31 मार्च 2014 अखेर भारतीय कृषि विमा कंपनीस सादर करण्‍यात येते. त्‍यानुसार शेतक-यांना शासनामार्फत महसूल मंडळ निहाय संरक्षित पिकाचे त्‍यावर्षीचे दर हेक्‍टरी सरासरी उत्‍पादन हे जर उंबरठा उत्‍पादनापेक्षा कमी निघाले तर त्‍या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतक-यांना पिक विम्‍याचा लाभ दिला जातो. सन 2013-14 मधील पिक विम्‍याबाबतचा निर्णय शासनाकडून अद्याप झालेला नाही. पिक विमा हा शासन निर्णय क्र. एनआयएस 2013/प्रक्र 40/11अे मंत्रालय मुंबई दिनांक 14 जून 2013 नुसार घोषीत झाल्‍यानंतर संबंधीत महसूल मंडळ निहाय पिक विमा काढलेल्‍या शेतक-यांना विमा संरक्षित रक्‍कम दिली जाते.
तसेच शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. 14 अन्‍वये राष्‍ट्रीय कृषि विमा योजनेअंतर्गत पुर, चक्रीवादळ, भूस्‍खलन व गारपीट या स्‍थानिक नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वैयक्तिक स्‍तरावर निश्‍चीत करण्‍यासाठी राज्‍यातील सर्व अधिसुचीत पिकांसाठी खरीप 2013 हंगामात सर्व अधिसुचीत क्षेत्रात लागू करण्‍यात आली आहे. पुर, चक्रीवादळ, भुस्‍खलन व गारपीट या स्‍थानिक आपत्‍तीमुळे होणारे नुकसान हे भारतीय कृषि विमा कंपनीकडून वैयक्‍तीक स्‍तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्‍यात येते. यासाठी स्‍थानिक आपत्‍तीमुळे योजनेत सहभागी शेतक-याचे वैयक्‍तीकरित्‍या नुकसान झाल्‍यास सदर शेतक-यांनी ज्‍या वित्‍तीय संस्‍थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे, त्‍या संबंधीत वित्‍तीय संस्‍थेस किंवा भारतीय कृषि विमा कंपनीस कोणत्‍याही परिस्थितीत नुकसान झाल्‍यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्‍त अधिसुचीत पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्‍यक आहे, त्‍यानंतर भारतीय कृषि विमा कंपनी जिल्हा महसूल कार्यालयाच्‍या मदतीने नुकसान भरपाईचे प्रमाण निश्चित करते. सोबत वरील शासन निर्णयाची प्रत जोडलेली आहे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा लेखी जबाब –
निशाणी क्र. 12 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने त्‍यांचा संयुक्‍त
लेखी जबाब इंग्रजी भाषेत मंचासमोर दाखल केलेला आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्‍य केला तसेच राष्‍ट्रीय पीक विमा योजनेच्‍या तरतुदी, अटी व शर्तीचा ऊल्‍लेख केला व त्‍याआधारे ही तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालू शकत नाही, असे नमुद केले. विरुध्द पक्षाने पुढे परिच्छेद निहाय ऊत्‍तरामध्‍ये थोडक्‍यात नमुद केले की, राष्‍ट्रीय पीक विमा योजना विशिष्‍ट तरतुदीनुसार चालविली जाते. राज्‍य शासनाने, शासन निर्णय क्र. एनआयएस 2013/प्रक्र 40/11अे मंत्रालय मुंबई दिनांक 14 जून 2013 मध्‍ये नमुद केल्‍यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी विर्निदिष्‍ठ क्षेत्रातील, विर्निदिष्‍ठ पिकांसाठी केली जाते व पूर, वादळ, भुस्‍खलन इ. होणा-या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाते. नमुद नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे विमाधारक शेतक-याचे पिकाचे नुकसान झाल्‍यास त्‍यांनी याबाबतची सुचना 48 तासाचे आत योजनेत समाविष्‍ट असलेल्‍या वित्‍तीय संस्‍था ( बँकेस ) अथवा अेआयसी यांना सविस्‍तर तपशिलासह जसे गाव, सर्व्‍हे नंबर इ. सह दयावयास पाहिजे. त्‍यानंतर महसूली मंडळामार्फत नुकसानीचे मुल्‍यांकन केले जाते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने नुकसानीबाबत कळविलेले नाही, त्‍यामुळे पिकाचे नुकसानीचे मुल्‍यांकन झालेले नाही. विरुध्द पक्षाने सेवेत कसूर केलेला नाही. नुकसान भरपाई खालील सुत्रानुसार राज्‍य स्‍तरावर निश्‍चीत करण्‍यात येते.
नुकसान भरपाई = ( महत्‍तम ऊत्‍पादन – प्रत्‍यक्ष ऊत्‍पादन / महत्‍तम ऊत्‍पादन ) X इन्‍शुअर्ड प्राईस
विरुध्द पक्षाने शेंदूरजना अढाव क्षेत्रातील खरीप हंगाम 2013 करिता पात्र असलेल्‍या शेतक-यांची संख्‍या, क्षेत्र, रक्‍कम इ. तपशील तक्‍त्‍यामध्‍ये दिलेला आहे. योजनेच्‍या तरतुदीनुसार शेंदूरजना अढाव क्षेत्रातील खरीप हंगाम 2013 करिता तूर पिकाकरिता रुपये 33.63 लाख हे सक्षम प्राधिका-याची मान्‍यता मिळाल्‍यानंतर आणि राज्‍य सरकारचा भाग ( हिस्‍सा ) प्राप्‍त झाल्‍यानंतर देय ठरतात. सोयाबीन पीक नुकसानीचे दावे देय ठरत नाहीत. शेंदूरजना अढाव क्षेत्रातील तूर पिकासाठी पात्र विमाधारक शेतक-यांचे दावे पुढील प्रक्रियेकरिता आणि मान्‍यतेकरिता आहेत. अशाप्रकारे तक्रार मुदतपूर्व आहे व खारिज होण्‍यास पात्र आहे. विरुध्द पक्षाचे विरुध्द सदरहू तक्रार वि. मंचासमोर चालू शकत नाही, उभय पक्षात सेवा पुरविण्‍याबाबत कोणताही करार नाही. त्‍यामुळे तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्‍त लेखी जबाब व विरुध्द पक्ष क्र. 3 चा स्‍वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज व न्‍यायनिवाडे यांचा सखोल अभ्‍यास करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या शेतात पेरलेल्‍या पिकांसाठी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा शेंदुरजना (आढाव), ता. मानोरा च्‍या शाखेतून कृषि विम्‍याची पॉलिसी सन 2013-14 करिता काढलेली होती व ही पॉलिसी विरुध्द पक्षातर्फे महाराष्‍ट्र राज्‍यात राबविण्‍यात येत आहे. सदर पॉलिसीचा विमा हप्‍ता बँकेतर्फे विरुध्द पक्षाकडे भरलेला आहे. राष्‍ट्रीय कृषि विमा योजनेअंतर्गत पूर, चक्रीवादळ, मुस्‍खलन व गारपीट या स्‍थानिक आपत्‍तीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वैयक्तिक स्‍तरावर विरुध्द पक्षातर्फे पंचनामे करुन निश्‍चीत करण्‍यासाठी राज्‍यातील सर्व अधिसुचीत पिकांसाठी खरीप 2013 हंगामात सर्व अधिसुचीत क्षेत्रात लागू करण्‍यात आली आहे. पुर, चक्रीवादळ, भुस्‍खलन व गारपीट या स्‍थानिक आपत्‍तीमुळे होणारे नुकसान हे भारतीय कृषि विमा कंपनीकडून वैयक्‍तीक स्‍तरावर पंचनामे करुन नुकसानीची किंमत निश्चित केली जाते. वारंवार व संततधार पाऊस या स्‍थानिक नैसर्गीक आपत्‍तीमुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या पिकांचे नुकसान झाले आहे. म्हणून कृषी विम्‍याच्‍या निकषानुसार प्रार्थनेमधील नुकसान भरपाई विरुध्द पक्षाकडून मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत. परंतु विरुध्द पक्षाने विम्‍याची रक्‍कम दिलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेल्‍या नोटीसला देखील ऊत्‍तर दिलेले नाही.
यावर सर्व विरुध्द पक्षाच्‍या युक्तिवादातील मुद्दे असे आहेत की,
शेतक-यांना देण्‍यात येणा-या पीक विम्‍याचा लाभ हा शासन निर्णयातील अटीनुसार दिल्‍या जातो. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे मते सन 2013-14 मधील पीक विम्‍याबाबतचा निर्णय शासनाकडून अद्याप झालेला नाही. तसेच राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजने अंतर्गत पूर, वादळ, भुस्‍खलन व गारपीट या स्‍थानिक नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे होणारे नुकसान हे भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून वैयक्‍तीक स्‍तरावर पंचनामे करुन निश्‍चीत करण्‍यात येते. यासाठी सदर शेतक-याने ज्‍या वित्‍तीय संस्‍थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे, त्‍या संबंधीत वित्‍तीय संस्‍थेस किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीस कोणत्‍याही परिस्थितीत नुकसान झाल्‍यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्‍त अधिसुचीत पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्‍यक आहे. त्‍यानंतर भारतीय कृषी विमा कंपनी जिल्हा महसूल कार्यालयाच्‍या मदतीने नुकसान भरपाईचे प्रमाण निश्‍चीत करते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 च्‍या मते त्‍यांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या नुकसानी बद्दलची माहिती ही तक्रारकर्त्‍याकडून अथवा त्‍याने भाग घेतलेल्‍या वित्‍तीय संस्‍थेतर्फे अद्याप कळविली नाही. त्‍यामुळे नुकसानीचे मुल्‍यांकन होऊ शकले नाही.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या या विमा पॉलिसीच्‍या स्‍कीम बद्दलची माहिती त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये दिली आहे. त्‍यात कोणकोणत्‍या पिकांना कसा विमा मिळतो, व या दाव्‍याचे निराकरण कसे करावे लागते, त्‍यासाठी कोणकोणत्‍या शासकीय यंत्रणेचा उपयोग होतो, हे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्‍या लेखी जबाबात ज्‍या काही बाबी त्‍यांनी मान्‍य केल्‍या, त्‍यावरुन मंचाने खालील प्रमाणे मत नोंदविले आहे.
या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा शेंदुरजना (आढाव), ता. मानोरा या शाखेतून प्रिमीयम रक्‍कम भरुन विरुध्द पक्षाच्‍या राष्‍ट्रीय कृषि योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी दाखल केलेल्‍या शासन निर्णयातील या विमा योजने बद्दल नमूद असलेल्‍या माहितीवरुन असे आहे की, स्‍थानिक आपत्‍तीमुळे या योजनेत सहभागी
होणा-या शेतक-यांचे नुकसान झाल्‍यास त्‍यांनी ज्‍या वित्‍तीय संस्‍थेमार्फत या योजनेत भाग घेतला आहे, त्‍या संबंधीत वित्‍तीय संस्‍थेस किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीस कोणत्‍याही परिस्थितीत नुकसान झाल्‍यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्‍त अधिसुचीत पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्‍यक आहे. मात्र या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने असे एकही दस्त रेकॉर्डवर दाखल केले नाही की जे असे दर्शवितातकी, तक्रारकर्त्‍याने या आपत्‍तीमुळे झालेले नुकसान त्‍यांच्‍या वित्‍तीय संस्‍थेस अथवा विरुध्द पक्षास कळविले. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने कथीत नुकसानीचा पंचनामा करण्‍याकरिता व्‍हॅल्‍यूअर पाठविलेला नाही किंवा सर्व्‍हे करण्‍याकरिता त्‍यांचे कार्यालयीन कर्मचारी पाठविलेले नाहीत. त्‍यामुळे यात विरुध्द पक्षाची सेवेतील न्‍यूनता म्‍हणता येणार नाही. वरील नमुद कारणामुळे साहजिकच रेकॉर्डवर तक्रारकर्त्‍याच्‍या नुकसानीचे पंचनामे नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या प्रार्थनेमधील नुकसान भरपाईची रक्‍कम कशावरुन द्यावी ? याचा उलगडा मंचाला देखील झालेला नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम खरीप हंगाम 2013 करिता कसा निकाली काढता येईल याबद्दल खालीलप्रमाणे कथन केले आहे.
जसे की, विरुध्द पक्षाने क्‍लेम निकाली काढतांना ज्‍या सुत्र व पध्‍दतीचा त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात ऊहापोह केलेला आहे, त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याचा सोयाबीन पिकाचा विमा दावा हा देय नाही. परंतु खरीप 2013 हंगामाच्‍या तूर पिकाबद्दल विमा दावा हा मान्‍यता प्रकियेत विचाराधीन आहे असे विरुध्द पक्षाने नमुद केले असल्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी एकत्रीतपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या तूर पिकाचा विमा दावा जेंव्‍हा त्‍यांना सक्षम प्राधिकारी आणि राज्‍य शासनाकडून अंशदान मान्‍य झाल्‍यानंतर नियमानुसार तक्रारकर्त्‍याचा दावा निकाली काढावा असे निर्देश दिल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो पुढीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वेगवेगळेपणे त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात कथन केल्‍यानुसार, तक्रारकर्ते यांच्‍या तुर पिकाचा कृषी विमा दावा, त्‍यांना योग्‍य त्‍या यंत्रणेकडून शासन निधी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर नियमानुसार त्‍वरीत निकाली काढावा.
- तक्रारकर्ते यांच्‍या ईतर मागण्‍या फेटाळण्‍यांत येतात.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
गिरी एस.व्‍ही.
