(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक– 21 जून, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांचे विरुध्द तिचेवर झालेली कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रीया यशस्वी न झाल्याचे कारणा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, भंडारा यांनी तक्रारकर्तीची प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल सुनावणीचे स्तरावर ती विरुध्दपक्षाची ग्राहक होत नसल्याचे कारणावरुन दिनांक-09/06/2014 रोजी खारीज केली होती. जिल्हा ग्राहक मंचाचे आदेशा विरुध्द तक्रारकर्तीने मा. राज्य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांचे समोर प्रथम अपिल क्रं-A/14/332 दाखल केले होते, त्यामध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांनी दिनांक-17 एप्रिल, 2018 रोजी आदेश पारीत करुन तिने केलेले अपिल अंशतः मंजूर करुन जिल्हा ग्राहक मंचाचा दिनांक-09/06/2014 रोजीचा तक्रार दाखल सुनावणी स्तरावरील आदेश रद्द बातल ठरवून उभय पक्षांना कायदेशीर पुरावा दाखल करण्याची योग्य ती संधी देऊन तक्रार कायदेशीर तरतुदींचे आधारावर निकाली काढण्याचे आदेशित केले आणि त्यावरुन प्रस्तुत तक्रार पुढे चालविण्यात येऊन उभय पक्षांना आप-आपले म्हणणे मांडण्याची योग्य ती संधी देऊन तक्रारी मध्ये निकालपत्र पारीत करण्यात येत आहे.
03. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सामान्य रुगणालय भंडारा येथील प्रमुख असून त्यांचे अधिकारा खाली विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 वैद्दकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारकर्ती ही एक विवाहित स्त्री असून ती दुस-या मुलीच्या प्रसुती करीता दिनांक-03.05.2010 रोजी पहाटेचे वेळी सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे भरती झाली व त्याच दिवशी सकाळी 11.30 वाजता ऑपरेशनव्दारे तिला एक मुलगी झाली व त्यावेळी तिचे पतीचे सहमतीने तिचेवर विरुध्दपक्ष क्रं 3 डॉ. निशा भावसार यांनी कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली व तशा आशयाचा दाखला देण्यात आला परंतु तक्रारकर्तीचे म्हणण्या नुसार प्रत्यक्षात तिचेवर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार न पाडता सदर दाखला देण्यात आला, सदरची कृती ही वैद्दकीय निष्काळजीपणामध्ये मोडते. तिचेवर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्या बाबत प्रमाणपत्र क्रं 302646 देण्यात आले. तिला दोन मुली असल्याने व कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडल्याने ती मुलींचे पालनपोषण करीत होती परंतु कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडल्या नंतर तिला 06 महिने मासिक पाळी आली नसल्याने डॉक्टरांचा सल्ला घेतला असता शस्त्रक्रिया होऊन कधी कधी 06 महिने पर्यंत मासिक पाळी येत नसल्याचे तिला सांगण्यात आले.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, सप्टेंबर-2012 नंतर तिला गरोदरपणाचे लक्षण कळल्यावर तिने प्रेगनन्सी टेस्ट केली असता ती गरोदर असल्याचे तिला माहिती पडले व तिने डॉक्टरां कडून सोनोग्राफी केली असता ती तीन महिन्याची गरोदर असल्याचे कळले, त्यावेळी गर्भपात करणे धोक्याचे असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्याने तिने गर्भपात केला नाही. तिचा पती हा मजूरी करतो परंतु त्याने कर्ज घेऊन संपूर्ण गरोदरपणाचे कालावधी करीता वैद्दकीय खर्च केला आणि दिनांक-09/05/2013 रोजी सहयोग हॉस्पीटल, भंडारा येथे तिला भरती करण्यात येऊन व तिचे ऑपरेशन करुन तिस-यांदा तिला मुलगी झाली, त्यावेळी सहयोग हॉस्पीटल मधील डॉक्टरांनी तिला सांगितले की, तिचेवर कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रियाच झालेली नाही म्हणून तिने सहयोग हॉस्पीटल भंडारा येथील खाजगी रुग्णालयातून कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडून तसे वैद्दकीय प्रमाणपत्र प्राप्त केले.
अशाप्रकारे जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील वैद्दकीय अधिकारी यांनी तिचेवर कोणतीही कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया न करता ती शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र देऊन तिची फसवणूक केली. तक्रारकर्तीला भरती करते वेळी तिचे वतीने सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे रुपये-5/- जमा करण्यात आले होते व घाईमुळे तिचे पतीने पावती प्राप्त केली नाही. तिने पुढे असेही नमुद केले की, तिस-या बाळांतपणासाठी तिला सहयोग हॉस्पीटल भंडारा या खाजगी रुग्णालयात एकूण रुपये-80,000/- खर्च आला तसेच तिसरी मुलगी झाल्या पासून आज पर्यंत रुपये-20,000/- खर्च आलेला आहे व भविष्यात सुध्दा तिचे पालनपोषणासाठी खर्च लागणार आहे. विरुध्दपक्षांचे निष्काळजीपणामुळे तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 हे रुगणालयाचे प्रमुख असून विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 यांचे कृत्यासाठी जबाबदार ठरतात, म्हणून तिने विरुध्दपक्षांना दिनांक-26.12.2013 रोजी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी नोटीस पाठविली परंतु नोटीस मिळूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून शेवटी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्षांना आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-2,00,000/- तसेच मुलीचे पालनपोषणासाठी येणारा खर्च रुपये-3,00,000/- असे मिळून एकूण रुपये-5,00,000/- नुकसान भरपाई द्दावी.
(02) तक्रारकर्तीला आलेला तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
(03) या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 जिल्हा शल्य चिकित्सक त्याच बरोबर वैद्दकीय अधिकारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा यांचे तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं 79 ते 83 वर दाखल करण्यात आले. त्यांचे उत्तरा प्रमाणे कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्याचे कारणा वरुन जिल्हा ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार चालविल्या जाऊ शकत नाही असे अनेक निवाडे मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. त्यांनी तक्रारकर्तीला कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला कधीच दिलेला नव्हता. दुस-या डिलेव्हरी साठी तक्रारकर्ती जिल्हा रुग्णालयात आली होती व तिचे ते सिझर ऑपरेशन होते, त्यावेळी तिची तब्येत गंभिर आणि गुंतागुंतीची होती आणि त्यामुळे तिला कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी होण्याची शक्यता असल्याने ती शस्त्रक्रीया न करण्याचा सल्ला दिला होता परंतु तिचे व तिचे पतीचे आग्रहास्तव संभाव्य धोक्याची कल्पना देऊन आणि कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या फार्मवर नमुद अटी व शर्ती समजावून सांगून त्यावर सहया घेऊन कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया तिचेवर करण्यात आली. सम्मती पत्रात क्रं 7 चे मुद्दा मध्ये संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया झाल्या नंतर क्वचीत प्रसंगी गर्भधारणा होऊ शकते व त्यासाठी शस्त्रक्रिया करणारे वैद्दकीय अधिकारी व संस्था यांची कोणतीही जबाबदारी येऊ शकत नाही असे नमुद केलेले आहे परंतु अशा अटीची तक्रारकर्तीला पूर्ण कल्पना असतानाही तिने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडण्याची सम्मती दिली होती व तिने ही बाब तक्रारी मध्ये लपवून ठेवली. सदर सम्मती पत्रातील बाब क्रं 8 व 9 नुसार संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिये नंतर जर मासिक पाळी चुकल्यास 15 दिवसाचे आत त्याची माहिती संबधित वैद्दकीय अधिकारी यांना देण्या बाबत तसेच त्यानंतर वैद्दकीय गर्भपात मोफत करुन देण्याची माहिती सुध्दा तक्रारकर्तीला दिली होती.तसेच कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास भारत सरकारच्या कुटूंब विमा योजने खाली रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद असल्याची माहिती सुध्दा तिला देण्यात आली होती. परंतु तक्रारकर्ती ही कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडलया नंतर आणि मासिक पाळी चुकल्या नंतर 15 दिवसाचे आत व त्यानंतर सुध्दा कधीच आली नाही व तिने सदरची माहिती संबधित वैद्दकीय अधिकारी यांना दिलेली नाही तसेच विमा कंपनी कडे सुध्दा योजने प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्ज केलेला नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द केलेले सर्व आरोप नाकबुल असून त्यांनी तिचेवर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करताना कोणताही वैद्दकीय निषकाळजीपणा केला नसल्याने ती कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे तर्फे करण्यात आली.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 13 नुसार एकूण-24 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील स्लीप तसेच तेथील डिसचॉर्ज कॉर्ड, सामान्य रुग्णालयातील प्रमाणपत्र, सहयोग हॉस्पीटर येथील प्रमाणपत्र व डिसचॉर्ज कॉर्ड, सहयोग हॉस्पीटल येथील बिलांच्या प्रती, मालेवार नर्सींग होम येथील बिलांच्या प्रती, मुलींचे जन्माचे दाखले, विरुध्दपक्षांना रजि.नोटीस पाठविल्या बाबत पोस्टाच्या पावत्या, रजि.पोस्टाच्या पोच, नोटीस प्रत, मा.जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी सामान्य रुग्णालय भंडारा यांना दिलेले पत्र, डॉ. निशा भावसार यांनी नोटीसला दिलेले उत्तर अशा दसतऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील तक्रारकर्ती संबधात दस्तऐवज दाखल केलेत. तक्रारकर्तीने स्वतःचे शपथपत्र पान क्रं 88 ते 90 वर दाखल केले तसेच लेखी युक्तीवाद आणि मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केलेत.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच वैद्दकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय भंडारा तर्फे लेखी उत्तरा सोबत वैद्दकीय अधिकारी डॉ.निशा भावसार यांचे पुराव्याचे शपथपत्र तसेच कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी होण्या बाबत दिलेल्या कारणाचे वैद्दकीय दस्तऐवज दाखल केलेत. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायायालयाचे निवाडे दाखल केलेत.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, तिने दाखल केलेले दस्तऐवज, पुरावा व लेखी युक्तिवाद, तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 लेखी उत्तर, कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी होण्या बाबत दिलेल्या कारणाचे वैद्दकीय दस्तऐवज, उभय पक्षां तर्फे दाखल मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे इत्यादीचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले, त्यावरुन मंचा समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
मुद्दा उत्तर
(1) त.क. ही वि.प. ची ग्राहक होते काय?...............................................................होय.
(2) वि.प. क्रं 3 यांनी, त.क.वर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करताना निषकाळजीपणे केल्याची बाब सिध्द होते काय?....................... नाही.
(3) त.क. नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय?....................मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा नुसार
(4) काय आदेश?.............................................अंतिम आदेशा नुसार.
:: कारणे व मिमांसा ::
मुद्दा क्रं-1 बाबत-
08. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, भंडारा यांनी तक्रारकर्तीची प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल सुनावणीचे स्तरावर ती विरुध्दपक्षाची ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम- 2(1) (d) अनुसार ग्राहक होत नसल्याचे कारणावरुन दिनांक-09/06/2014 रोजी खारीज केली होती. जिल्हा ग्राहक मंचाचे आदेशा विरुध्द तक्रारकर्तीने मा. राज्य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांचे समोर प्रथम अपिल क्रं-A/14/332 दाखल केले होते, त्यामध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांनी दिनांक-17 एप्रिल, 2018 रोजी आदेश पारीत करुन तिने केलेले अपिल अंशतः मंजूर करुन नमुद केले की, वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयां वरुन सिध्द होते की, तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष यांचे मध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध प्रस्थापित होत असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होत असल्याचे अपिलीय आदेशात नमुद करुन तक्रार नव्याने फेरचौकशीसाठी जिल्हा ग्राहक मंचात परत पाठविलेली असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षांची ग्राहक होते, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” देत आहोत.
मुद्दा क्रं-2 बाबत-
09. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे ती एक विवाहित स्त्री असून ती दुस-या मुलीच्या प्रसुती करीता दिनांक-03.05.2010 रोजी पहाटेचे वेळी सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे भरती झाली व त्याच दिवशी सकाळी 11.30 वाजता ऑपरेशनव्दारे तिला एक मुलगी झाली व त्यावेळी तिचे पतीचे सहमतीने तिचेवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील कार्यरत विरुध्दपक्ष क्रं 3 डॉ. निशा भावसार यांनी कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली होती व त्या बाबत प्रमाणपत्र क्रं 302646 देण्यात आले परंतु तक्रारकर्तीचे म्हणण्या नुसार प्रत्यक्षात तिचेवर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार न पाडता सदर प्रमाणपत्र देण्यात आले. कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडल्या नंतर तिला 06 महिने मासिक पाळी आली नसल्याने डॉक्टरांचा सल्ला घेतला असता शस्त्रक्रिया होऊन कधी कधी 06 महिने पर्यंत मासिक पाळी येत नसल्याचे तिला सांगण्यात आले. सप्टेंबर-2012 नंतर प्रेगनन्सी टेस्ट वरुन ती गरोदर असल्याचे माहिती पडले व तिने सोनोग्राफी केली असता ती तीन महिन्याची गरोदर असल्याचे कळले, त्यावेळी गर्भपात करणे धोक्याचे असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्याने तिने गर्भपात केला नाही. दिनांक-09/05/2013 रोजी भंडारा येथील खाजगी सहयोग हॉस्पीटल, भंडारा येथे भरती करण्यात येऊन व तिचे ऑपरेशन करुन तिस-यांदा तिला मुलगी झाली, त्यावेळी सहयोग हॉस्पीटल मधील डॉक्टरांनी तिला सांगितले की, तिचेवर कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रियाच झालेली नाही म्हणून तिने सहयोग हॉस्पीटल भंडारा येथील खाजगी रुग्णालयातून कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडून तसे वैद्दकीय प्रमाणपत्र प्राप्त केले.
10. या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे म्हणण्या नुसार दुस-या डिलेव्हरी साठी तक्रारकर्ती जिल्हा रुग्णालयात आली होती व तिचे ते सिझर ऑपरेशन होते, त्यावेळी तिची तब्येत गंभिर आणि गुंतागुंतीची होती आणि त्यामुळे तिला कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी होण्याची शक्यता असल्याने ती शस्त्रक्रीया न करण्याचा सल्ला दिला होता परंतु तिचे व तिचे पतीचे आग्रहास्तव संभाव्य धोक्याची कल्पना देऊन आणि कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या फार्मवर नमुद अटी व शर्ती समजावून सांगून त्यावर सहया घेऊन कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया तिचेवर करण्यात आली. सम्मती पत्रात क्रं 7 चे मुद्दा मध्ये संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया झाल्या नंतर क्वचीत प्रसंगी गर्भधारणा होऊ शकते व त्यासाठी शस्त्रक्रिया करणारे वैद्दकीय अधिकारी व संस्था यांची कोणतीही जबाबदारी येऊ शकत नाही असे नमुद केलेले आहे परंतु अशा अटीची तक्रारकर्तीला पूर्ण कल्पना असताना तिने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडण्याची सम्मती दिली होती. सदर सम्मती पत्रातील बाब क्रं 8 व 9 नुसार संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिये नंतर जर मासिक पाळी चुकल्यास 15 दिवसाचे आत त्याची माहिती संबधित वैद्दकीय अधिकारी यांना देण्या बाबत तसेच त्यानंतर वैद्दकीय गर्भपात मोफत करुन देण्याची माहिती सुध्दा तक्रारकर्तीला दिली होती.तसेच कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरलयास भारत सरकारच्या कुटूंब विमा योजने खाली रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद असल्याची माहिती सुध्दा तिला देण्यात आली होती. परंतु तक्रारकर्ती ही कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडलया नंतर आणि मासिक पाळी चुकल्या नंतर 15 दिवसाचे आत व त्यानंतर सुध्दा कधीच आली नाही व तिने सदरची माहिती संबधित वैद्दकीय अधिकारी यांना दिलेली नसल्याचे नमुद केले.
11. तक्रारकर्तीचे म्हणण्या प्रमाणे जेंव्हा तिचे दुसरे बाळांतपण जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झाले होते व सिझर होऊन मुलगी झाली होती, त्याच वेळी तिने तेथील कार्यरत वैद्दकीय अधिकारी डॉ.निशा भावसार यांचे कडून तिचेवर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेऊन तसे वैद्दकीय प्रमाणपत्र सुध्दा तिला देण्यात आले होते परंतु त्यानंतरही तीन महिने गर्भाची वाढ झाल्या नंतर तिला गर्भधारणा झाल्याचे वैद्दकीय तपासणी अंती लक्षात आले व गर्भपात केल्यास तिचे जिवाला धोका असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्या मुळे तिचे तिस-यांदा भंडारा येथील खाजगी हॉस्पीटल सहयोग हॉस्पीटल येथे सिझर होऊन बाळांतपण झाले व मुलगी झाली. या संबधात तिने सहयोग हॉस्पीटल येथील डिसचॉर्ज दाखल केले, त्यानुसार ती दिनांक-09/05/2013 ते 15/05/2013 या कालावधीत भरती झाली होती असे नमुद आहे. पुढे असे नमुद आहे की, “Both Side Tubectomy done” या संदर्भात तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिचेवर दुस-या बाळांतपणाचे वेळी जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील कार्यरत वैद्दकीय अधिकारी डॉ.निशा भावसार यांनी कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया पार न पाडता केवळ ती शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे तिने तिस-या बाळांतपणाचे वेळी खाजगी रुग्णालय सहयोग हॉस्पीटल भंडारा यांचे कडून कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली व सहयोग हॉस्पीटलचे डॉक्टर यांनी सुध्दा तिचेवर यापूर्वी कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया झाली नसल्याचे सांगितले होते. परंतु या तिचे कथनाचे पुष्टयर्थ तिने सहयोग हॉस्पीटल, भंडारा येथील ज्या डॉक्टरांनी तिचे बाळांतपण आणि कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेले नाही, त्यांचे शपथपत्र नसल्याने तिचे तिस-या बाळांतपणाचे वेळी खाजगी रुग्णालय सहयोग हॉस्पीटल भंडारा यांनी तिचे कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिये संदर्भात नेमके काय मत व्यक्त केले होते ही वस्तुस्थिती मंचा समोर आलेली नाही.
12. तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा यांनी तक्रारकर्तीला भरती करते वेळी जी स्लीप दिली होती, ती पान क्रं 14 वर दाखल असून त्यावर दिनांक-03 मे, 2010 असे नमुद आहे तसेच पान क्रं 15 वर दाखल सामान्य रुग्णालयाचे डिसचॉर्ज कॉर्ड मध्ये दिनांक-03 मे, 2010 ते 15.05.2010 असा भरती कालावधी दर्शविलेला आहे. पान क्रं 16 वरील कुटूंब कल्याण कार्यक्रम भंडारा-2010-2011 प्रमाणपत्र क्रं 302646 अनुसार तक्रारकर्तीवर दिनांक-03 मे, 2010 रोजी स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्याचे नमुद आहे व त्यावेळी तिचे वय 25 वर्ष असल्याचे प्रमाणपत्रात नमुद आहे. सहयोग हॉस्पीटल, भंडारा या खाजगी रुग्णालयातील डॉ. भरत बी.लांजेवार यांनी तिचेवर दिनांक-09/05/2013 रोजी स्त्री नसबंदी केल्या बाबतचे प्रमाणपत्र क्रं 41 जारी केले असून ते पान क्रं 17 वर दाखल आहे. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने तिस-या बाळांतपणाचे वेळी तिला खाजगी रुग्णालयात आलेल्या वैद्दकीय खर्चाची बिले जोडलेली आहेत.
13. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने पान क्रं 117 ते 137 वर तिचे दुसरे बाळांतपणाचे वेळी जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा यांनी तयार केलेले वैद्दकीय दस्तऐवज दाखल केले, त्यामध्ये दिनांक-03 मे 2010 रोजी तिला Labour pain, Patient insisting for T.L. hence T.L. done असे नमुद आहे. सामान्य रुग्णालय भंडारा प्रसुती विभागाचे पान क्रं 131 वरील दस्तऐवजा मध्ये असेही नमुद केलेले आहे की, रुग्ण अरसिया शईद कुरेशी हीची तब्येत अतिशय गंभिर आहे, गर्भधारणे मध्ये योनीव्दारे रक्तस्त्राव तसेच गर्भाशयात रक्तस्त्राव झाल्यामुळे आणि गर्भाशयातील पाण्याचे प्रमाण कमीजास्त असल्याने तसेच झटके येत असल्याने अर्धांग वायु होणे, मुत्रपिंड निकामी होणे, शरिरामधील रक्त गोठण्याची प्रक्रिया असफल होणे इत्यादी गुंतागुंतीच्या कारणामुळे रुग्णाच्या जिवितास तसेच तिच्या गर्भातील बाळाच्या जिवितास धोका होऊ शकतो हयाची पूर्वकल्पना आम्हाला डॉक्टर व सिस्टर यांनी दिलेली आहे व त्याखाली तक्रारकर्तीचे पती यांनी स्वाक्षरी केली असल्याचे दिसून येते. यावरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारकर्तीला जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे दुस-या बाळांतपणाचे वेळी भरती करताना तिची प्रकृती अतिशय गुंतागुंतीची होती व ही बाब तिचे पतीने स्वाक्षरी करुन मान्य केलेली आहे परंतु अशी स्थिती असताना देखील तिचे दुसरे बाळांतपण अतिशय व्यवस्थितरित्या योग्य ती काळजी घेऊन तेथील वैद्दकीय अधिका-यांनी केलेले आहे व तिला व्यंग नसलेली जिवंत मुलगी मिळाल्या बद्दल तक्रारकर्तीने पान क्रं 123 वरील रुग्णपत्रीकेवर स्वाक्षरी सुध्दा केलेली आहे. जर तिचे दुसरे बाळांतपणाचे वेळी जिल्हा रुग्णालय भंडारा येथील डॉक्टरांनी वैद्दकीय निषकाळजीपणा केला असता तर एवढी गुंतागुंतीची तिची शारिरीक अवस्था असताना तिचे व तिचे बाळाचे जिवाला नक्कीच धोका उदभवला असता परंतु तसे काहीही या प्रकरणात घडलेले नाही.
14. या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, पान क्रं 84 वर संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी तक्रारकर्ती कडून संमती व प्रतिज्ञापत्र दिनांक-03/05/2010 रोजी भरुन घेतले त्यावेळी तिचे वय 25 वर्ष असलयाचे व तीला 2 मुली असल्याचे नमुद आहे. त्यामध्ये पुढे असेही नमुद आहे की, तिने स्वतःच निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला असून तो कोणाचे दबावाखाली घेतलेला नाही. त्यामधील मुद्दा क्रं 7 मध्ये निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केलया नंतरही क्वचीत प्रसंगी गर्भधारणा राहू शकते त्यासाठी वैद्दकीय अधिकारी यांना जबाबदार धरणार नाही तसेच मुद्दा क्रं 8 मध्ये एखादी मासिक पाळी चुकल्यास 15 दिवसाचे आत वैद्दकीय अधिकारी यांना सुचना देऊन मोफत गर्भपात करुन घेईन परंतु मासिक पाळी चुकल्या नंतर अशी सुचना तक्रारकर्तीने जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील कार्यरत वैद्दकीय अधिका-यांना दिल्या बाबत कोणताही पुरावा तक्रारकर्तीने दाखल केलेला नाही. तसेच मुद्दा क्रं 9 प्रमाणे संती प्रतिबंधक निर्बिजीकरण शस्त्रक्रीया असफल झाल्या नंतर भारत सरकारच्या कुटूंब नियोजन विमा योजने खाली नुकसान भरपाई देईल व ती मला मान्य राहिल परंतु अशी नुकसान भरपाई मागितल्या बाबत तक्रारकर्तीने कोणताही पुरावा मंचा समोर दाखल केलेला नाही. या समंतीपत्रावर शस्त्रक्रिया करणारे वैद्दकीय अधिकारी यांची स्वाक्षरी असून त्यांचे नाव डॉ. निशा भावसार असे नमुद असून ते समतीपत्र निवासी वैद्दकीय अधिकारी यांचे कडून प्रमाणित केलेले आहे.
15. तक्रारकर्तीवर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करणा-या डॉ.निशा भावसार वैद्दकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय भंडारा यांनी तिचे दिनांक-24.12.2013 रोजीचे नोटीसला उत्तर दिले जे पान क्रं 108 ते 110 वर दाखल आहे, त्यात त्यांनी असे नमुद केले की, रुग्णाला Tubectomy न करण्याचा सल्ला दिलेला होता कारण दुसरे बाळांतपण सुध्दा सिझर असल्याने सर्व अवयव चिपकले होते व त्या स्थितीमध्ये Tubectomy failure होण्याची शक्यता असते परंतु तिने व तिचे पतीने आग्राह केल्याने त्यांची सहमती असल्या बाबत स्वाक्षरी घेऊन कोणतीही हयगय न करता तिचेवर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करण्यात आली. गुंतागुंतीचे प्रकरणात शस्त्रक्रिया अयशस्वी होण्याचे प्रमाण जास्त असते. तक्रारकर्तीने ती पुन्हा गर्भवती राहिल्याचे कळविण्यात आले नाही, नियमा नुसार पंधरा दिवसात कळविणे आवश्यक आहे व असे कळविले असते तर गर्भपात करता आला असता. तक्रारकर्तीला तुमसर वरुन भंडारा येथे सिरीएस कंडीशन मध्ये आणले होते व त्यावेळी नागपूर येथे नेण्याचा सल्ला दिल्याचे अभिलेखावर नमुद आहे परंतु रुग्णाने नागपूर येथे जाण्यास नकार दिला. तक्रारकर्तीचे दुसरे सिझरचे वेळी तिचा रक्तदाब वाढलेला होता त्यामुळे झटके येण्याची शक्यता होती असे नमुद केलेले आहे. वरील सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेतला आम्ही मुद्दा क्रं-2 चे उत्तर “नकारार्थी” देत आहोत.
16. तक्रारकर्ती तर्फे तिचे वकीलांनी खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
(1) Hon’ble High-Court Madras-Special Appeal No. 1819 of 2002, Decided on 08/12/2006- “Dr.Alice George and other-Versus- Lashmi”
सदर निवाडया मध्ये मा.उच्च न्यायालय यांनी असे नमुद केले आहे की, “The Defendants to prove that the tubectomy family planning operation by Pomeroys method, was done carefully, But the Appellants/defendants have thoroughly failed to prove the same.
परंतु हातातील प्रकरणात जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील डॉक्टरांनी तक्रारकर्तीवर केलेली संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रियेच्या वेळी निष्काळजीपणा केला होता किंवा ती शस्त्रक्रिया न करता तिला अशी शस्त्रक्रिया केल्याचे वैद्दकीय प्रमाणपत्र जारी केले होते या संबधात सबळ असा कोणताही पुरावा तक्रारकर्तीने दाखल केलेला नसल्याने सदर निवाडा हातातील प्रकरणात लागू होत नाही असे मंचाचे मत आहे.
(2) Hon’ble Supreme Court of India decided on 24th April, 2000-“State of Haryana & Ors.-Versus-Smt. Santra.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयात असे नमुद आहे की, “If Smt. Santra, in these circumstances, had offered herself for complete Sterilization, both the Fallopian Tubes should have been operated upon. The Doctor who performed the operation acted in a most negligent manner as the possibility of conception by Smt. Santra was not completely ruled out as her left Fallopian Tube was not touched”
सदर प्रकरणा मध्ये डाव्या बाजूचे Fallopian Tube तशीच निषकाळजीपणे उघडी ठेवली असल्याने डॉक्टरांवर शस्त्रक्रिया करताना निषकाळजीपणाचा ठपका ठेवला होता परंतु आमचे समोरील प्रकरणात तक्रारकर्तीवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टरांनी संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करताना अशी Fallopian Tube उघडी ठेवल्याचा कोणताही सक्षम पुरावा आलेला नसल्याने या निवाडयाचा फायदा तक्रारकर्तीला मिळू शकणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
17. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवण्यात आली-
(1) Hon’ble Supreme Court of India decided on 25th August, 2005-“State of Punjab.-Versus-Shiv Ram & Ors.
सदर निवाडया मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमुद केले की, There is clinical impression that tubal resection operations are more likely to fail when they are carried out at the time of caesarean section than at any other time. The fact that they occasionally fail at any time has led many gynecologists to replace the term ‘sterilization’ by ‘tubal ligation’ or ‘tubal resection’ in talking to the patient and in all records. This has real merit from the medico legal standpoint.”
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हातातील प्रकरणात लागू पडतो कारण सदर निवाडयात स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, वैद्दकीय तज्ञांनी दिलेल्या मता नुसार सिझरीनचे वेळी केलेली संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया ही बहुतांशवेळी अयशस्वी ठरते. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीवर ‘tubal ligation’ पध्दतीव्दारे शस्त्रक्रिया केलेली आहे. तसेच सदर निवाडयात पुढे असेही नमुद आहे की, “The risk of sterilization failure is greater of younger women because they are more fertile than older women”. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीचे वय शस्त्रक्रियेचे वेळी 30 वर्षाचे आतील होते. तसेच पुढे असेही नमुद आहे की, “Unless that negligence is established, the primary liability cannot be fastened on the medical practitioner”.
(2) Hon’ble S.C.D.R.C. Delhi First Appeal No. 192/2009, decided on 11/07/2013 –“Guru Teg Bahadur Hospital-Versus-Babita ”
सदर मा.दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाचे निवाडयात मा.सर्वोच्च न्यायालया समोरील “State of Haryana & Ors.-Versus-Smt. Santara” या प्रकरणात दिनांक-24.04.2000 रोजी पारीत केलेल्या निवाडया मधील वस्तुस्थिती बाबत उहापोह केला, सदर मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडया प्रमाणे ”Smt. Santara was awarded compensation because of negligence of the doctor who performed the sterilize operation and hospital had admitted in that case that Smt. Santra was not operated for her left tube and was operated only for the right tube and in that went issuance of certificate to her of sterilization, amounted to gross negligence on the part of the doctor” सदर मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडया मध्ये डॉक्टरांनी श्रीमती संत्रा यांचेवर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करताना तिचे डाव्या टयुबवर शस्त्रक्रिया केली नसल्याचे मान्य केले आणि अशी शस्त्रक्रिया न करता तिला संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया झाल्याचे प्रमाणपत्र सुध्द देण्यात आले होते आणि म्हणून मा.सर्वोच्च न्यायालयाने संबधित शस्त्रक्रिया करणा-या डॉक्टरांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्याने श्रीमती संत्रा यांना नुकसान भरपाई मंजूर केली होती परंतु हातातील प्रकरणात असे काही घडल्याचा पुरावा ग्राहक मंचा समक्ष आलेला नाही तसेच हातातील प्रकरणात संबधित डॉक्टरांनी त्यांचे कडून तक्रारकर्तीवर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करताना काही चुक झाल्याची बाब अमान्य केलेली आहे तसेच त्यांचे कडून अशी चुक झाल्या संबधात ग्राहक मंचा समोर कोणताही सबळ पुरावा समोर आलेला नाही.
(2)(A) मा.दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाचे “Guru Teg Bahadur Hospital-Versus-Babita” या न्याय निवाडयात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवि दिल्ली यांनी “Parivar Seva Sanstha & Others-Versus-Jadish & Others” या प्रकरणात पारीत केलेल्या निवाडयातील वस्तुस्थिती सुध्दा विषद केली, मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी “Parivar Seva Sanstha & Others-Versus-Jadish & Others” या प्रकरणात पुढील प्रमाणे मत व्यक्त केले-“ Women having undergone a sterilization operation becomes pregnant and delivered a child does not make her entitled to compensation on account of unwanted pregnancy or unwanted child and claim in such type of cases can be sustained only if there was negligence on the part of surgeon in performing the surgery and not on account of child birth” मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने सदर निवाडयात सपष्टपणे नमुद केलेले आहे की, स्त्रीवर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया झाल्या नंतर सुध्दा तिला नको असलेले मूल झाले असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये अशी शस्त्रक्रिया करणा-या संबधित शल्यचिकित्सका कडून जर निषकाळजीपणा झाला असेल तरच नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात यावी. हातातील प्रकरणात संबधित डॉक्टरां कडून तक्रारकर्तीवर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करताना काही चुक झाल्या संबधात ग्राहक मंचा समोर कोणताही सबळ पुरावा समोर आलेला नाही.
(2)(B) मा.दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाचे “Guru Teg Bahadur Hospital-Versus-Babita” या न्यायनिवाडयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे (2005) 7 SCC 1. “State of Punjab-Versus-Shiv Ram & Ors.” पारीत निवाडयातील वस्तुस्थिती विषद केली, सदर मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयात “Female sterilize operation failure due to natural causes would not provide any ground for a claim. It is for the woman who has conceived the child to go or not to go for medical termination of pregnancy. Having gathered the knowledge of conception in spite of having undergone the sterilization operation, if the couple opts for bearing the child, it ceases to be an unwanted child. Compensation for maintenance and upbringing of such a child cannot be claimed. Once the women misses the menstrual cycle, it is expected of the couple to visit the doctor and seek medical advice, Section 3(2) read with Explanation II thereto, of the Medical Termination of Premonition of pregnancy, if the woman has suffered an unwanted pregnancy, it can be terminated and this is legal and permissible under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971” सदर मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयात गर्भधारणा कायदा-1971 मधील तरतुदीं बद्दल विचार केलेला असून त्यात असे नमुद केले आहे की, जर पती आणि पत्नीला मुल नको असेल आणि तिची मासिक पाळी चुकली असेल तर ती सदर कायद्दा प्रमाणे डॉक्टरां कडून गर्भपात करुन घेऊ शकते परंतु हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीची मासिक पाळी चुकल्या नंतर तिने ताबडतोब विरुध्दपक्ष डॉक्टरां कडून गर्भपाता संबधात सल्ला घेतल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.
(2)(C) मा.दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाचे “Guru Teg Bahadur Hospital-Versus-Babita” या न्यायनिवाडयात मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी “Petition (Civil) No.209/2003 “Ramakant Rai & Ors.-Versus-Government of Indai & Others” या प्रकरणातील वस्तुस्थिती विषद केली. सदर “Ramakant Rai & Ors.-Versus-Government of India & Others” या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी पुढील प्रमाणे मत नोंदविले- “It is very much clear that the persons who went for tubectomy operation are not entitled for the compensation on account of failure of the same. Hon’ble Supreme Court considering all the facts in such type of failure of tubectomy operation due to which the operate claims that they had underwent lot of trauma and burden with high cost of upbringing the new born child even after the fact the family are already having many children directed the State Governments to form some policy to compensate the patient who are victims of failed sterilization and other related miseries due to sterilization as well as death caused due to sterilization in hospital, and the Government of NCT of Delhi in compliance of Hon’ble Supreme Court directions given on 01.03.2205 & 05.10.2005 in but petition (Civil) No.-209/2003 of “Ramakant Rai and Ors.-Versus Government of India & Ors.” brought out the scheme of ex-gratia compensation to the sterilization acceptors in Delhi vide there Scheme No.-F8 (283)/PLY/DFW/2001/3132-97 dated-16.03.2006 vide which the acceptors of sterilization operation, became entitled for an amount of Rs.-20,000/- in case of failure of sterilization operation and insurance company was directed to make direct payments of the claims of the acceptors of sterilization directly to the acceptors without any hassle. सदरचे न्यायानिवाडयात मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया ही विविध कारणांमुळे अयशस्वी होत असल्याने तसेच संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रियेमुळे मृत्यू झाल्यास तसेच गरीब कुटूंबामध्ये पूर्वीच अनेक मुले असल्याने नविन येणा-या बाळाचे संगोपनासाठी तसेच त्याचे भावी आयुषयासाठी बराच खर्च लागणार असल्याने केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिये संबधात नुकसान भरपाई संबधिातांना देण्यासाठी योजना तयार करावी असे निर्देशित केले होते आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा नुसार दिल्ली सरकारने दिनांक-16/03/2006 रोजीचे योजने प्रमाणे संतती शस्त्रक्रिया अयशस्वी प्रकरणात संबधितास रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई विमा कंपनी कडून देण्याची योजना सुरु केली. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीवर संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया पार पाडून सुध्दा तिला तिस-यांदा मुलगी झाली असल्याने ती शासनाचे सदर योजने प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
18. हातातील प्रकरणात हे न्यायमंच मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रिव्हीजन पिटीशन क्रं 613/2017 मध्ये दिनांक-24 जानेवारी, 2017 रोजी “Medical Supdt. ESI Hospital Delhi-Verus-Ram Avadh Pal” या प्रकरणात पारीत केलेल्या निवाडयावर भिस्त ठेवीत आहे. सदर निवाडया मध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केलेले आहे की, |
As per the text books on Obstetrics & Gynaecology, the occurrence of the pregnancy after sterilisation, may be attributed to natural failure. The medical science recognizes failure of sterilization to the extent of 0.3% to 3%, but the consequence of such failures can promptly be taken care of by pregnant woman by undergoing abortion.
Provided the pelvic organs are healthy, one of the best methods is to remove 1-2 cm of the middle of each tube and to bury the ligated ends separately under the peritoneum. Sometimes the cornua of the uterus are excised, together with the adjacent portions of the tubes. Excision of the whole of both tubes is not so safe because it leaves the ovum free to wander into a possible uterine fistula and fimbriectomy should never be performed. Retention of the abdominal ostia is an advantage for it tends to ensure that the ova become trapped in the occluded tubes.
Of the more simple operations on the fallopian tubes the best is the Pomeroy procedure in which a loop of tube is excised and the cut ends secured with a ligature. This method has the advantage of avoiding troublesome haemorrhage which can attend the techniques described above, requires only limited access, is speedy, and fails in not more than 0.3 per cent of cases. The technique of crushing and ligation of the tubes without excising any part of them (Madlener operation) is very unreliable, the failure rate being 3.0 per cent; it is rarely practised now.”
In Medico-legal Aspects in Obstetrics and Gynaecology, edited by three doctors, Chapter 18, deals with medico-legal problems in sterilisation operations. It is stated therein that there are several methods of female sterilisation of which one that will suit the patient and the surgeon/gynaecologist should be selected. In India, Pomeroy's method is widely practised. Other methods include Madlener's, Irving's, Uchida's methods and so on. The text further states that failure is one of the undesirous outcomes of sterilisation. The overall incidence of failure in tubectomy is 0.4 per 100 women per year. The text describes the following events wherefrom sterilization failure usually results”
सदर मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्ये सुध्दा स्त्री वरील संतती नियमन प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी होण्याची कारणे नमुद केलेली आहेत परंतु संतती नियमन प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाली त्यामुळे संबधित डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केला होता हे संपूर्ण पुराव्यानिशी सिध्द करण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्तीची आहे.
परंतु तसा कोणताही सक्षम असा वैद्दकीय तज्ञांचा पुरावा ग्राहक मंचा समोर दाखल करण्यास तक्रारकर्ती ही अयशस्वी ठरली असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
मुद्दा क्रं-3 व 4 बाबत-
19. मंचा तर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी “Petition (Civil) No.209/2003 “Ramakant Rai & Ors.-Versus-Government of India & Others” या प्रकरणात नमुद केल्या प्रमाणे स्त्री वरील संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिये मध्ये संबधित डॉक्टरांचा अशी शस्त्रक्रिया करताना निषकाळजीपणा नसला तरी सुध्दा अशी शस्त्रक्रिया अशयस्वी ठरलेल्या संबधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईकास नुकसान भरपाई देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य शासन यांना दिलेले होते. सदर मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयातील दिलेले निर्देश लक्षात घेता प्रस्तुत ग्राहक मंच या प्रकरणात इंटरनेट वरुन पान क्रं-190 ते 200 वर दाखल केलेले “Manual for Family Planning Indemnitiy Scheme Implemented Through NRHM-PIPs Govt. of India Ministry of Health & Family Welfare” या योजनेचा हातातील प्रकरणात आधार घेत आहे या योजने मध्ये असे नमुद आहे की, The Hon’ble Supreme Court of India in its Order dated-01/03/2005 in Civil Writ Petition No.209/2003 (Ramakant Rai-Versus-Union of India) has, inter alia, directed the Union of India and States/UTs for ensuring enforcement of Union Government’s Guidelines for conducting sterilization procedures and norms for bringing out uniformity with regard of sterilization procedures by-
REVISED SCHEME W.E.F. 1ST JANUARY, 2009
This scheme with modification in procedure renewed with ICICI Lombard Insurance Company W.E.F. 01/01/09with following benefits
Section-IC –Coverage-Failure of Sterilization Rs.-30,000/- Limits.
REVISED SCHEME W.E.F. 1ST JANUARY, 2010
This scheme was renewed with ICICI Lombard Insurance Company w.e.f. 01/01/2010 with all benefits available as mentioned under policy 2009 above.
सदर योजने मध्ये Section-II मध्ये “Indemnity per Doctor/Health Facilities but not more than 4 in a year-Limits-Upto Rs. 2 Lakh per claim असे सुध्दा नमुद आहे.
तक्रारकर्तीवर दिनांक-03 मे, 2010 रोजी संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करण्यात आली परंतु ती शस्त्रक्रिया उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे काही वैद्दकीय कारणां मुळे अयशस्वी ठरली परंतु त्यामध्ये डॉक्टरांचा निषकाळजीपणा होता हे दर्शविणारी कोणतीही बाब ग्राहक मंचा समोर आलेली नाही. तक्रारकर्तीचे पतीला मंचा तर्फे विचारणा केल्यावर त्याने तो ईलेक्ट्रिशियनचे काम करतो असे सांगितले. तक्रारकर्ती व तिचे कुटूंब फारसे शिक्षीत नसल्याने त्यांना भारत सरकारचे परिपत्रका प्रमाणे संबधित विमा कंपनी कडून अशी शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास रुपये-30,000/- विमा राशी देय असल्याची कल्पना नव्हती त्यामुळे अशी विमा राशी मिळण्यास ती व तिचे कुटूंब पात्र असून तिला व तिचे कुटूंबास भारत सरकारचे योजनेतील तरतुदीची माहिती नसल्याने त्याला मुदतीची बाधा येऊ शकत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष यांनी पुरविलेल्या संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया करणे पूर्वी भरुन घ्यावयाचे संमती व प्रतिज्ञापत्रकावर सही केलेला दस्तऐवज पान क्रं 84 ते 86 वर दाखल केला त्या दस्तऐवजा मध्ये मुद्दा क्रं 9 मध्ये संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया असफल झाल्या नंतर विमा कंपनी तर्फे नुकसान भरपाई देण्यात येईल अशी अट जरी नमुद केलेली असली तरी सदर समंतीपत्रातील अटी व शर्ती तक्रारकर्ती व तिचे नातेवाईकांना निट समजावून सांगितल्या बद्दल तिचे घोषणापत्र विरुध्दपक्ष यांनी घेतलेले नाही तसेच विरुध्दपक्षांचेच उत्तरा प्रमाणे ज्यावेळी तक्रारकर्तीला दुस-या बाळांतपणासाठी दवाखान्यात आणले होते त्यावेळी तिचा रक्तदाब वाढलेला होता आणि तिची शारिरीक स्थिती ही अतिशय गुंतागुंतीची होती त्यामुळे आई व नविन बाळाचा जिव वाचविण्याचे दृष्टीने संबधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक हे घाईगर्दीने रुग्णालयातील संबधित फॉर्म वाचून व समजून न घेता तशीच फॉर्मवर सही करतात ही वस्तुस्थिती ग्राहक मंचा तर्फे लक्षात घेऊन ग्राहक मंचा तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांना असे आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी भारत सरकार तर्फे केंद्र व राज्या तर्फे राबविण्यात येणा-या कुटूंब कल्याण कार्यक्रम योजने अंतर्गत सन-2010 मध्ये संबधित विमा कंपनीने विम्याची जोखीम स्विकारलेली असल्याने तक्रारकर्तीला संबधित विमा कंपनी कडून तिची संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयश्स्वी ठरल्याने रुपये-30,000/- नुकसान भरपाई मिळवून द्दावी व यासाठी संबधित दस्तऐवज बनवून तिचा विमा दावा सदर विमा कंपनीकडे दाखल करण्यास तिला सर्वोतोपरी योग्य ते सहकार्य करावे.
20. “Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi First Appeal No. 192/2009, decided on 11/07/2013 –“Guru Teg Bahadur Hospital-Versus-Babita ” या प्रकरणातील मा.राज्य ग्राहक आयोग दिल्ली यांनी दिलेल्या निवाडयाचा प्रस्तुत ग्राहक मंचा तर्फे विशेषत्वाने विचार करण्यात येतो. सदर न्यायनिवाडया मध्ये परिच्छेद क्रं 10 मध्ये संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रीया अयशस्वी झाल्यास शासना तर्फे संबधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईकास संबधित विमा कंपनी कडून नुकसान भरपाई मिळण्या बाबत लेखी सुचना दर्शविणारा बोर्ड ठळक स्वरुपात डॉक्टरांचे चेंबरमध्ये संबधित रुग्णांना दिसेल अशा ठीकाणी लावलेला नसल्याने हॉस्पिटल विरुध्द रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई संबधित रुग्णास देण्याचे आदेशित केलेले आहे. हातातील प्रकरणात सुध्दा जिल्हा सामान्य रुग्णालय, भंडारा येथे संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास संबधित विमा कंपनी कडून नुकसान भरपाई देण्या बाबतचा बोर्ड संबधित रुग्णास दिसेल अशा ठिकाणी वा डॉक्टरांचे चेंबर मध्ये लावल्याचे दिसून येत नाही, अर्थात यामध्ये संबधित विमा कंपनीचा हेतू असा दिसून येतो की, संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास संबधित रुग्ण व त्याचे नातेवाईकांना विमाराशीची रक्कम मिळू नये म्हणून संबधित विमा कंपनीने सुध्दा सदर विमा योजने संबधात विमा रक्कम देय असल्या बाबतचा बोर्ड शासकीय रुग्णालयात लावलेला नाही. संबधित विमा कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे असल्याने परंतु सदर विमा योजनेचा बोर्ड शासकीय रुग्णालयात लावलेला नाही व ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे तर्फे तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 हे तक्रारकर्तीला रुपये-30,000/- नुकसान भरपाई तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- देण्यास जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे.
21. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तकारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय भंडारा यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांना असे आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला Govt. of India Ministry of Health & Family Welfare Revised Scheme W.E.F. 1ST JANUARY, 2010 Section-IC –Coverage-Failure of Sterilization Rs.-30,000/- Limits या योजने नुसार त्यावेळी नेमून दिलेल्या संबधित विमा कंपनी कडून रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) रक्कम मिळवून देण्यासाठी योग्य ते फॉर्म तिचे कडून भरुन घेऊन संबधित दस्तऐवजांसह विमा दावा संबधित विमा कंपनी कडे पाठवून तक्रारकर्तीला रक्कम मिळवून द्दावी. जर सरकारी योजने प्रमाणे संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास ठरवून दिलेली रक्कम रुपये-30,000/- संबधित विमा कंपनीकडून तक्रारकर्तीला मिळवून देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 हे अयशस्वी ठरल्यास सदर विमा रक्कम तक्रारकर्तीला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1) हे जबाबदार राहतील.
(03) जिल्हा सामान्य रुग्णालय, भंडारा येथे संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास रुग्णास व त्याचे नातेवाईकास संबधित विमा कंपनी कडून नुकसान भरपाई देण्या बाबतचा बोर्ड संबधित रुग्णास दिसेल अशा ठळक स्वरुपात व योग्य ठिकाणी वा डॉक्टरांचे चेंबर मध्ये लावल्याचे हातातील प्रकरणात दिसून येत नाही व ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 व संबधित विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा असल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1) यांनी तक्रारकर्तीला रुपये-30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) नुकसान भरपाई त्याच बरोबर तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1) यांनी आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 60 दिवसाचे आत करावे. विहित मुदतीत विरुध्दपक्ष क्रं 1) यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास अंतिम आदेशातील अनुक्रमांक-(02) आणि अनुक्रमांक-(03) मधील नमुद केलेल्या रकमा या मुदती नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1) हे जबाबदार राहतील.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-2) वैद्दकीय अधिकारी आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) डॉ.निशा भावसार,वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(06) विरुध्दपक्ष क्रं 4 जिल्हाधिकारी, भंडारा हे विरुध्दपक्ष क्रं 1) यांचे प्रशासनीक प्रमुख आहेत परंतु त्यांचा तक्रारकर्तीची संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी होण्या मागे काहीही संबध दिसून येत नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 4 जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निर्देशित करण्यात येते की, ते जिल्हयाचे प्रशासनीक प्रमुख (Administrative Head) असल्याने त्यांनी संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास संबधित रुग्ण व त्याचे नातेवाईकांना संबधित विमा कंपनी कडून नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद असलेला व इतर तरतुदी असलेला बोर्ड शासकीय जिल्हा रुग्णालयात ठळक स्वरुपात व योग्य ठिकाणी तसेच डॉक्टरांचे चेंबरमध्ये संबधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईकांना दिसेल अशा ठिकाणी विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे कडून सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त होताच त्वरीत जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे लावून घ्यावा.
(07) तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या या योग्य त्या पुराव्या अभावी नामंजूर करण्यात येत आहेत.
(08) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(09) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.