नि. 24
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 2232/2009
तक्रार नोंद तारीख : 10/11/2009
तक्रार दाखल तारीख : 12/11/2009
निकाल तारीख : 02/04/2013
-------------------------------------------------
श्रीमती विद्या शहाजी पाटील
वय वर्षे – 44, धंदा – घरकाम
रा.पलूस ता.पलूस जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.
तर्फे जनरल मॅनेजर,
झेनिथ हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्‍मी,
मुंबई
2. तहसिलदार पलूस,
ता.पलूस जि. सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड पी.एस.परीट
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड श्री एस.पी.ताम्‍हणकर
जाबदार क्र.2 : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
2. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने राज्‍यातील शेतक-यांच्‍या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्‍यासाठी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्‍यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती कै.शहाजी नारायण पाटील हे शेतकरी होते व ते दि.25/1/2006 रोजी पाचवा मैल ते तुरची साखर कारखाना मार्गे पलूसला जात असताना ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीला धडकून झालेल्‍या अपघातात जागीच मयत झाले. त्‍यांची पत्‍नी तक्रारदार श्रीमती विद्या शहाजी पाटील हीने शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी एप्रिल 2006 मध्‍ये पोलीस तपासाची कागदपत्रे व इतर माहिती घेवून जाबदार क्र.2 यांचेमार्फत जाबदार क्र.1 यांचेकडे क्‍लेम रकमेची मागणी केली. त्‍यानंतर जाबदार क्र.1 यांचे प्रतिनिधीचे सांगणेवरुन इतर आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. परंतु अद्याप जाबदार क्र.1 यांनी विमा दावा मंजूर केला नाही किंवा फेटाळला नाही व त्‍यायोगे जाबदार क्र.1 यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. अशा कथनावरुन तक्रारदाराने अपघात विम्‍याची रक्‍कम रु.1 लाख, मानसिक त्रास व हेलपाटयांच्‍या खर्चापोटी रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- व या संपूर्ण रकमांवर क्‍लेम सादर केलेपासून संपूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के दराने व्‍याज मिळावे अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र व नि.5 च्‍या यादीने 6 कागद दाखल केले आहेत.
3. सदरकामी जाबदार क्र.1 यांनी नि.11 ला आपली लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदाराचा संपूर्ण दावा फेटाळून लावला आहे व तक्रारीतील सर्व विधाने अमान्‍य केली आहेत. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी असे स्‍पष्‍ट कथन केले आहे की, ज्‍या अपघातामध्‍ये मयत शहाजी नारायण पाटील यांचा मृत्‍यू झाला त्‍यास ते स्‍वतःच जबाबदार होते आणि त्‍याच्‍या विरुध्‍द आरोपपत्र दाखल करण्‍यात आले आहे. तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे जाबदारांकडे पोलीस पेपर्स आणि आवश्‍यक कागदपत्रे एप्रिल 2006 मध्‍ये पाठविली हे तक्रारदाराचे विधान जाबदार क्र.1 यांनी अमान्‍य केले आहे. जाबदार क्र.1 यांचे म्‍हणणे असे आहे की, राज्‍य शासनाने मा.राष्‍ट्रीय आयोगासमोर 2232 प्रकरणे दाखल केली असून तक्रारदाराचे प्रकरणाचा त्‍यामध्‍ये समावेश आहे. त्‍यामुळे या मंचास प्रस्‍तुत प्रकरणी कोणताही हस्‍तक्षेप करता येणार नाही. तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतबाहय आहे. पोलिसांनी अपघातासंदर्भात मयताविरुध्‍द गुन्‍हा नोंदवून प्रकरण बंद केले आहे. तक्रार मुदतबाहय असलेने व पॉलिसीचा भंग केलेने तक्रारअर्ज फेटाळणेस पात्र आहे. पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार तक्रारदाराने एक वर्षाचे आत विमा रकमेची मागणी केलेली नाही तसेच या मंचासमोर दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केलेली नाही. तसेच तक्रारदाराने उशिरामाफीचा अर्ज सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे. अशा कथनावरुन जाबदार क्र.1 ने तक्रार खर्चासह खारिज करावी अशी विनंती केली आहे.
जाबदार क्र.1 यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ शपथपत्र व काही कागदपत्रे नि.16 व नि.22 सोबत दाखल केली आहेत.
4. जाबदार क्र.2 यांना नोटीस लागून देखील ते हजर झालेले नाहीत, त्‍यामुळे सदरचे प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍यात आले.
5. प्रस्‍तुत प्रकरणी कोणाही पक्षकाराने मौखिक पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदार व जाबदार क्र.1 विमा कंपनीचे विद्वान वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.
6. प्रस्‍तुत प्रकरणात खालील मुद्दे आमच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात का? - होय
2. जाबदारांनी सेवेत त्रुटी केली आहे ही बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द
केली आहे काय ? - होय.
3. अंतिम आदेश? - खालीलप्रमाणे.
आमच्‍या वरील नि ष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
7. मुद्दा क्र.1 ते 3
वस्‍तुतः तक्रारदार या ग्राहक होतात किंवा होत नाहीत याबाबत जाबदारांनी कोणतेही स्‍पष्‍ट म्‍हणणे याकामी मांडलेले नाही. या प्रकरणातील सर्व बाबी या जवळपास जाबदारांना मान्‍य आहेत. मयत शेतकरी हा शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या कार्यकाळामध्‍ये अपघाती मृत्‍यू पावला तसेच तक्रारदार ही त्‍यांची विधवा असून वारसदार या नात्‍याने नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत या बाबीस देखील जाबदार यांचा उजर नाही. जाबदारांनी तक्रारदाराचा दावा नामंजूर करण्‍यामागे ही कारणे दिली आहेत त्‍यांचा ऊहापोह यथावकाश करण्‍यात येईल परंतु जाबदारांच्‍या बचावाचा जर विचार केला तर तक्रारदार ही ग्राहक होते याबद्दल त्‍यांचा उजर नाही. दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन व सदरहू प्रकरणातील सर्व बाबींवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार ही ग्राहक आहे. त्‍यामुळे हे मंच तक्रारदार ही ग्राहक या संज्ञेत बसते या निष्‍कर्षाला आलेली आहे. त्‍यामुळे वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.
8. वर नमूद केल्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीबद्दल उजर नाही. विमा दावा हा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे योग्‍य त्‍या कागदपत्रांसह प्रचलित पध्‍दतीने आला ही बाब देखील जाबदारांनी कबूल केलेली आहे. तथापि त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, सदरचा प्रस्‍ताव हा उशिरा दाखल करण्‍यात आला, त्‍यामुळे तो मंजूर करण्‍यास पात्र नव्‍हता. जाबदारचे दुसरे म्‍हणणे असे की, प्रस्‍तुतची तक्रार ही मुदतबाहय असून तीच्‍या सोबत उशिरा माफीचा अर्ज दाखल न केल्‍यामुळे सदरची तक्रार नामंजूर करण्‍यास पात्र आहे. तिसरा अत्‍यंत महत्‍वाचा मुद्दा जो जाबदारांनी मांडला आहे तो असा की, प्रस्‍तुतचे प्रकरण हे महाराष्‍ट्र शासनातर्फे राष्‍ट्रीय आयोगासमोर जी 2232 प्रकरणे दाखल करण्‍यात आली आहेत त्‍या प्रकरणातील एक प्रकरण असून त्‍या कारणाकरिता प्रस्‍तुतचे तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नाही. जाबदारांच्‍या या मुद्याचा विचार करता हे स्‍पष्‍टपणे नमूद करावे लागेल की तक्रारदाराचा सदरचा दावा हा राष्‍ट्रीय आयोगासमोर कोणत्‍या ना कोणत्‍या स्‍वरुपात दाखल आहे हे दाखविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा या मंचासमोर जाबदार यांनी हजर केलेला नाही. तक्रारदाराने सदरची बाब नाकबूल केलेली आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार ही केवळ त्‍या कारणावरुन फेटाळून लावणेकरिता आवश्‍यक तो पुरावा या मंचासमोर नाही. सदर कथनाचे शाबितीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी ही जाबदारांवर होती व त्‍यांनी कसलाही कागदोपत्री पुरावा या मंचासमोर हजर न केल्‍याने जाबदार क्र.1 यांचे वरील म्‍हणणे मान्‍य करता येत नाही आणि प्रस्‍तुतची तक्रार या कारणावरुन नाकारता येणार नाही. सबब जाबदारचा सदरचा मुद्दा आम्‍ही नामंजूर करीत आहोत.
9. तक्रारीत आणि शपथपत्रात नमूद केलेल्‍या एकूणच कथनांवरुन हे स्‍पष्‍टपणे दिसते की, जाबदार विमा कंपनीने आजतागायत तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळून लावला असे कोणतेही पत्र तक्रारदारास दिलेले नाही. ज्‍याअर्थी विमा दावा फेटाळला असे जाबदार क्र.1 विमा कंपनी हीने तक्रारदारास कळविले नाही, त्‍याअर्थी तक्रारदाराचा विमा दावा हा अद्यापही जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. त्‍यामुळे जोपर्यंत विमा कंपनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्‍ताव एकतर मंजूर करीत नाही किंवा स्‍पष्‍टपणे फेटाळून लावीत नाही तोपर्यंत सदरची तक्रार ही मुदतीबाहेर आहे असे म्‍हणता येत नाही. जाबदार क्र.1 यांनी आपल्‍या कैफियतीमध्‍ये तक्रारदाराचा दावा फेटाळलेला आहे असे म्‍हणणे मांडलेले आहे. सदरचा दावा फेटाळल्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करण्‍यास दाव्‍यास कारण तक्रारदारास नुकतेच किंवा तक्रार दाखल करताना झालेले आहे. त्‍यामुळे तक्रार ही मुदतबाहय आहे, ती उशिरा दाखल केलेली आहे असे जाबदार क्र.1 यांना म्‍हणता येत नाही. त्‍यामुळे जाबदार क्र.1 यांचा सदरचा मुद्दा देखील मान्‍य करता येत नाही आणि तो फेटाळून लावावा लागेल.
10. तक्रारदाराने आपल्‍या शपथपत्रामध्‍ये (नि.3) शपथेवर नमूद केले आहे की, दि.25/1/2006 रोजी त्‍यांचे पती अपघातात जागीच मरण पावलेनंतर एप्रिल 2006 मध्‍ये त्‍यांनी पोलिस तपासाची कागदपत्रे व इतर माहिती घेवून तहसिलदार पलूस यांचे मार्फत विमा प्रस्‍ताव दाखल केला होता व जाबदार क्र.1 यांना सादर केलेला होता. सदर शपथेवरील विधानाला जाबदार विमा कंपनीतर्फे कसलेही आव्‍हान देण्‍यात आलेले नाही. जाबदारांनी तक्रारदाराचा उलटतपासदेखील घेतलेला नाही. हे खरे आहे की, नेमक्‍या कोणत्‍या तारखेला विमा प्रस्‍ताव दाखल केला ती तारीख शपथपत्रामध्‍ये नमूद नाही तथापि हा विमा प्रस्‍ताव एप्रिल 06 मध्‍ये दाखल झाल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे. त्‍यामुळे असे म्‍हणता येत नाही की, तक्रारदाराने विमा प्रस्‍ताव उशिरा दाखल केला आणि या कारणास्‍तव हा प्रस्‍ताव फेटाळणेस पात्र आहे. या तिन्‍ही कारणांशिवाय इतर कोणतीही कारणे जाबदार विमा कंपनीने विमा प्रस्‍ताव अद्याप मंजूर न करण्‍याकरिता दिलेली नाहीत. जी कारणे दिलेली आहेत, ती वर नमूद केलेल्‍या विवेचनावरुन प्रस्‍तुत वाटत नाहीत आणि त्‍यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली ही बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द केल्‍याचे दिसते या निष्‍कर्षास हे मंच आले आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
11. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदाराने विम्‍याची रक्‍कम रु.1 लाख मानसिक त्रास व इतर खर्चापोटी रु.50,000/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.3,000/- इ. रकमांची मागणी करुन त्‍या सर्व रकमांवर द.सा.द.शे.18 टक्‍के दराने व्‍याज मागितले आहे. पैकी सदर शेतक-याचे अपघाती मृत्‍यूकरिता देय असलेली विमा रक्‍कम रु.1 लाख ही तक्रारदारास मयताचे वारस म्‍हणून मिळणेस ती पात्र आहे. त्‍या रकमेशिवाय तक्रारदाराने रु.50,000/- ही तीस झालेल्‍या मानसिक त्रास व इतर कारणांसाठी नुकसान भरपाई म्‍हणून मागितलेली आहे. प्रथमदर्शनी सदरची रक्‍कम ही अवास्‍तव दिसते. तक्रारदाराने जरी मानसिक त्रास आणि हेलपाटे या सदराखाली ही रक्‍कम मागितली असली तरी त्‍याबाबत तक्रारदाराने कोणताही स्‍पष्‍ट पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. शपथपत्रात केवळ सर्वसाधारण विधान केलेले आहे. तथापि इतकी वर्षे तिचा विमादावा प्रलंबित राहिल्‍यामुळे तक्रारदारास काहीतरी मानसिक त्रास सहन करावा लागला असेल ही गोष्‍ट मान्‍य करावीच लागेल. त्‍यामुळे सदर कलमाखाली तक्रारदारास एकूण रक्‍कम रु.25,000/- इतकी भरपाई योग्‍य राहिल असे या मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु.25,000/- मानसिक त्रासापोटी द्यावेत असे हा मंच ठरवितो.
12. प्रस्‍तुत अर्जाचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.3,000/- ची मागणी तक्रारदाराने केली आहे जी या प्रकरणातील एकूण वस्‍तुस्थिती पाहता योग्‍य वाटते. तक्रारदाराने देऊ केलेल्‍या रकमेवर 18 टक्‍के दराने व्‍याज देखील मागितले आहे. 18 टक्‍के दराने व्‍याज मागताना त्‍याबाबत कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण तक्रारदाराने दिलेले नाही. तक्रारदारास देय असणारी रक्‍कम कोणत्‍याही व्‍यापारी तत्‍वावर मिळणारी नाही किंवा जाबदार आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये देय असलेल्‍या रकमेवर व्‍याज देण्‍याबाबत कोणताही करार झालेला नाही. अशा परिस्थितीत सामान्‍यतः देय रकमेवर देण्‍यात येणारे व्‍याज द.सा.द.शे. 8.5 टक्‍के मंजूर करावे असे मंचास वाटते. सबब तक्रारदारास तक्रार दाखल केलेपासून पूर्णफेड मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.8.5 टक्‍के व्‍याज देणे योग्‍य राहील असे या मंचाचे मत आहे व तसा आदेश आम्‍ही खालीलप्रमाणे पारीत करतो.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार नं.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास रक्‍कम रुपये 1,25,000/-(विमा रकमेपोटी रु.1,00,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-) तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.3,000/- या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांचे आत द्यावेत.
3. तसेच सदर रकमांवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 8.5 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.
4. जाबदार नं.1 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
5. जाबदार क्र.2 यांचे विरुध्‍द तक्रार खारिज करण्‍यात येते.
सांगली
दि. 03/04/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा मंच, सांगली. जिल्‍हा मंच, सांगली.
