::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 04/02/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .

      तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून रु. 1,50,000/- कर्ज घेऊन स्वयंरोजगाराकरिता काळी पिवळी सवारी गाडी क्र. एम.एच 30 इ 9182 विकत घेतली.  सदर कर्जाची परतफेड 24 हप्त्यात, 2 वर्षाच्या कालावधीत करावयाची होती.  तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी कर्ज हप्त्यांचा भरणा केला असून आज पर्यंत रु. 1,76,000/- भरलेले आहेत.  दि. 1/1122011 रोजी तक्रारकर्ता याला विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचेकडून नोटीस आली व त्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडे रु. 1,12,000/- व दंड रकमेची मागणी केली.  तक्रारकर्त्याने सदर कर्ज विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून घेतले होते, व त्या कर्जाचा संपुर्ण भरणा विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे केला होता, तसेच तक्रारकर्त्यास “नो ड्यु सर्टीफिकेट” देण्याची विनंती सुध्दा केली होती.   तक्रारकर्त्याने दि. 30/12/2011 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला नोटीस पाठवून खाते उतारा, करारनामा व इतर दस्तऐवजांची मागणी केली.  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सदर नोटीसला कोणतेही उत्तर दिले नाही.  दि. 25/12/2011 रोजी सायंकाळी तक्रारकर्त्याच्या घरी सात अज्ञात इसम आले व त्यांनी तक्रारकर्त्याला धाकदपट करुन बळजबरीने वाहन ओढून नेण्याची धमकी दिली.  या बाबत तक्रारकर्त्याने पोलिस स्टेशन धामणी येथे रिपेार्ट सुध्दा दिला.  विरुध्दपक्ष हे जास्त रक्कम वसुल करण्याचे उद्देशाने वेगवेगळया शिर्षकाअंतर्गत जास्त रक्कम लावून वाहन जप्त करण्याची धमकी देवून जास्त रक्कम वसुल करण्याचा प्रयन्त करीत आहे व ही कृती अनुचित प्रथा या सदराखाली मोडते.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विनंती केली आहे की,  विरुध्दपक्ष यांनी व्यापारामध्ये अनुचित प्रथेचा अवलंब केला आहे असे घोषित करावे. तकारकर्त्याला त्याच्या वाहनावरील बोझा हटवून नो ड्यू सर्टिफिकेट देण्याचा आदेश व्हावा.  तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 75,000/- देण्याचा आदेश व्हावा व तक्रारकर्ता याचे वाहन विरुध्दपक्ष यांनी जप्त करु नये, असा आदेश द्यावा. सदर तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- विरुध्दपक्ष यांनी द्यावा.

     सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर  9 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2    यांनी संयुक्त लेखीजवाब   दाखल केला, त्‍यानुसार त्‍यांनी तक्रारकर्त्याचे सर्व  आरोप फेटाळले व   असे नमूद केले आहे की,…

                   तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे रु. 1,50,000/- चे कर्ज घेऊन सवारी गाडी विकत घेतली होती. सदर कर्जाची परतफेड दोन वर्षाच्या कालावधीत व 24 हप्त्यात करावयाची होती.  तक्रारकर्त्याने  कर्ज रकमेचा भरणा केल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला कर्ज रक्कम देते वेळी जे कर्ज खाते पुस्तक दिले होते, त्यावर रक्कम घेतल्यानंतर क्र. 19 व 21 सोडून सह्या केलेल्या आहेत.  सदर डायरीमध्ये नमुद असलेली क्र. 19  व 21 वरील रक्कम रु. 20,000/-  गैरअर्जदाराला कधीच मिळालेली नाही व यावर असलेल्या सह्या सुध्दा गैरअर्जदाराच्या नाहीत.   तक्रारकर्त्याने सेवेतील त्रुटी असल्याबाबत कागदोपत्री पुराव्याशिवाय आरोप केलेले आहेत. 

            सदर लेखी जबाब, विरुध्दपक्षांनी शपथेवर दाखल केले आहेत व त्यासोबत दस्तएवेज दाखल केलेले आहेत. 

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.     या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  यांचा संयुक्त लेखी जवाब,  उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तीवाद व  विरुध्दपक्षाने दाखल केलेली युक्तीवादाबद्दलची पुरसीस यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे…

     तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते यांनी एक काळी-पिली सवारी गाडी विकत घेतली, तिचा नोंदणी क्र. एम.एच.30 ई 9128 असा आहे.  त्याकरिता तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 मार्फत रु. 1,50,000/- रकमेचे कर्ज घेतले होते,  हे कर्ज द.सा.द.शे. 16 टक्के व्याज दराने घेतले होते व ह्या कर्जाची परतफेड करण्याकरिता विरुध्दपक्षाने दोन वर्षाचा कालावधी दिला होता.  म्हणजे सदर कर्जाची परतफेड 24 हप्त्यात करावयाची होती.  तक्रारकर्त्याने ही कर्ज रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे वेळोवेळी भरली होती व कर्ज रक्कम भरल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज रक्कम देतेवेळी जे पुस्तक दिले होते,  त्यावर रक्कम घेतल्यानंतर स्विकृती म्हणून सही केली आहे.  तक्राकरर्ते यांनी एकंदर रु. 1,76,000/-  भरले आहे.  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी संपुर्ण कर्ज रक्कम प्राप्त होवूनही “नो ड्यु सर्टीफिकेट”  देवून सदर वाहनावरील बोझा हटविला नाही, उलट विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी दि. 1/11/2011 रोजी तक्रारकर्ते यांना नेाटीस पाठवून रक्कम रु. 1,12,000/- व दंड रकमेची मागणी केली आहे.  वास्तविकत: तक्रारकर्त्याने ह्या वाहनासाठी कर्ज रक्कम ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून घेतलेली आहे.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना देखील वकीलामार्फत रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठवून सर्व दस्तऐवजांची मागणी केली होती,  परंतु त्यांनी नोटीसची पुर्तता केली नाही.  दि. 25/12/2011 रोजी तक्रारकर्त्याच्या घरी अज्ञात इसम आले व त्यांनी वाहन बळजबरीने आढून नेण्याची धमकी दिली, ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील न्युनता आहे.

     यावर विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ता हा उभय पक्षातील झालेल्या कराराच्या अटीला बांधील असतो. तक्रारकर्ता या वाहनाचा  उपयोग त्याच्या व्यवसायाकरिता करतो, म्हणून हा वाणिज्यिक व्यवहार आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्ता – ग्राहक” या संज्ञेत बसत नाही.  तक्रारकर्त्याची तक्रार कालावधीबाह्य आहे.  सदर गाडीचा नोंदणी क्रमांक मान्य आहे.  तक्रारकर्त्याने ही गाडी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून कर्ज घेवून घेतली होती.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे एजंट आहेत.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी कर्ज रकमेचा भरणा केला असून कर्ज रक्कम भरल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला कर्ज रक्कम देतेवेळी जे कर्ज खाते पुस्तक दिले होते, त्यावर रक्कम घेतल्यानंतर क्र. 19 व 21 सोडून सह्या केलेल्या आहेत,  त्यामुळे त्यावर नमुद असलेली रक्कम रु. 20,000/- प्रत्येकी  विरुध्दपक्षाला मिळालेली नाही व त्या क्रमांकावर असलेल्या विरुध्दपक्षाच्या सह्या ह्या तक्रारकर्त्याने खोटया केल्या आहेत, म्हणून तक्रारकर्त्याला दि. 1/11/2011 रोजी नोटीस पाठविली होती.  सबब यात कोणतीही अनुचित प्रथा येत नाही. तसेच या पुर्वीही मंचाने अश्या फॅक्टस् असलेले प्रकरण खारीज केलेले आहे.

     उभय पक्षांचा हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज तपासल्यानंतर असा निष्कर्ष निघतो की, तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन स्वयंरोजगाराचे साधन म्हणून घेतले, असे शपथेवर सांगितल्यामुळे व हे वाहन घेण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडून करार करुन कर्ज घेतले होते, हे विरुध्दपक्षालाही मान्य असल्यामुळे, तक्रारकर्ता  “ग्राहक” या संज्ञेत बसतो, असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही विरुध्दपक्षाने सदर वाहनावरील बोझा न हटवून त्याला “नो ड्यु सर्टीफिकेट” दिलेले नाही.  त्यामुळे तक्रारीस कारण हे सततचे घडत आहे.  सबब ही तक्रार कालावधीबाह्य नाही.  विरुध्दपक्षाने रेकॉर्डवर उभय पक्षातील कराराची प्रत  दाखल केली आहे,  त्यावरुन असे आहे की, तक्रारकर्त्याने हे वाहन घेण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडून रु. 1,50,000/- रकमेचे कर्ज घेतले होते, ज्याचा कालावधी दोन वर्षाचा असून, परतफेडीचा हप्ता रु. 8250/- असा एकंदर 24 हप्त्यांचा होता, ही बाब विरुध्दपक्षाला देखील कबुल आहे.  तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर “लोन पुस्तक” नावाचे दस्त दाखल केले  आहे,  त्याबद्दलचे उभय पक्षांचे कथन असे आहे की,  कर्ज रक्कम देतेवेळी विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास एक पुस्तक दिल्या गेले होते.  त्यावर तक्रारकर्त्याने रक्कम भरल्यावर विरुध्दपक्षाची स्वीकृतीची सही आहे,  तक्रारकर्त्याच्या मते त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे कर्ज रकमेपोटी एकंदर रक्कम रु. 176,000/- भरली आहे व तसे या लोन पुस्तकावर देखील नमुद आहे.  परंतु विरुध्द पक्षाचा बचाव असा आहे की, या लोन पुस्तकावर क्र. 19 व 21 यावरील सह्या ह्या बनावट आहे.  तक्रारकर्त्याने त्यावर विरुध्दपक्षाच्या खोट्या सह्या केल्या आहेत,  त्यावर नमुद असलेली रक्कम रु. 20,000/- प्रत्येकी विरुध्दपक्षाला मिळालेली नाही.  त्यामुळे सदर लोन पुस्तकामधील क्र. 19 व 21 वर कोणाची सही आहे, हे तपासणे करिता हॅण्ड राईटींग एक्सपर्टची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे.  परंतु मंचाने या लोन पुस्तकाचे जेव्हा काळजीपुर्वक तपासणी केली तेव्हा असे आढळले की, यातील क्र. 19 व 21 यावर असलेल्या सही सारखीच सही ही क्र. 14 व 2 वर देखील आहे,  परंतु  त्यावरील नमुद रक्कम प्राप्त न झाल्याबद्दलची तक्रार विरुध्दपक्षाची नाही.  परंतु तशीच सही क्र. 19  व 21 वर आहे, तर त्यावरील नमुद रक्कम विरुध्दपक्ष म्हणतात त्यांना मिळालेली नाही.  सबब विरुध्दपक्षाचा हा बचाव स्विकारता येणार नाही.  म्हणून तक्रारकर्ते यांनी कागदोपत्री हे सिध्द केले की, त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या कर्ज रकमेचा संपुर्ण भरणा केला होता.  तरी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना “ नो ड्यु सर्टीफिकेट” देवून सदरहू वाहनावरील बोझा हटविला नाही, ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील न्युनता आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांच्या वाहनावरील त्यांच्या कर्जाचा बोझा हटवून त्यांना “ नो ड्यु सर्टीफिकेट” द्यावे, व शारीरिक मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी प्रकरणाच्या खर्चासहीत रु. 10,000/- तक्रारकर्ते यांना दिल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे, मंचाने या पुर्वी अशा फॅक्टस् असलेल्या प्रकरणात जो निकाल दिला होता, त्याचा ह्या प्रकरणात प्रकरणाशी संबंध येत नाही, त्यातील फॅक्टस् ह्या वेगळया होत्या.                                 

     सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….   

                                :::अं ति म  आ दे श:::

1.  तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्‍यात   येते.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1  व 2 यांनी संयुक्तपणे व वेगवेगळेपणे तक्रारकर्त्याचे वाहन क्र. एम.एच.30 ई 9182 यावरील त्यांचा कर्ज बोझा हटवून तसे “ नो ड्यु सर्टीफिकेट” तक्रारकर्त्यास द्यावे, तसेच अवलंबलेल्या अनुचित प्रथेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, या प्रकरणाच्या खर्चासही रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) तक्रारकर्त्याला द्यावे.
3. सदर आदेशाची पुर्तता, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
4. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

( कैलास वानखडे )       (श्रीमती भारती केतकर )       (सौ.एस.एम.उंटवाले )

    सदस्‍य                   सदस्‍या                     अध्‍यक्षा    

AKA                       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला