श्री. विजयसिंह राणेयांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 04/05/2012)
1. तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. सदर प्रकरणात मंचाने यापूर्वी निकाल पारित केला होता आणि हे प्रकरण दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करावे असे निर्देश दिले होते. मात्र त्‍यावर अपील झाले आणि अपिलमध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने निर्णय देऊन या प्रकरणाचा निपटारा मंचाने करावा असे निर्देशित केले. त्‍याप्रमाणे हा निकाल नव्‍याने देण्‍यात येत आहे.
2. तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍यांनी दि.18 नोव्‍हेंबर, 1993 रोजी गैरअर्जदारासोबत विक्रीचा करार करुन, त्‍यांचे गायत्री सहनिवास या योजनेतील, चौथ्‍या माळयावरील सदनिका क्र. 402 ही रु.2,30,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरले. तक्रारकर्त्‍याची सदनिका ही चौथ्‍या माळयावर असल्‍याने गैरअर्जदाराने लिफ्टची सोय करुन देण्‍याचे तोंडी आश्‍वासन तक्रारकर्त्‍याला दिले व त्‍यादाखल रु.3,00,000/- ही रक्‍कम पूर्ण व अंतिम ठरली होती आणि तसे गैरअर्जदाराने लिहून दिले. त्‍यामध्‍ये लिफ्टची सोय, पाण्‍याचे मिटर, इलेक्‍ट्रीक मिटर, टेरेसचे बांधकाम या कामाचा समावेश होता. 08.11.1996 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला वेळोवेळी रु.3,00,000/- दिले. परंतू त्‍याची पावती दिली नाही. गैरअर्जदार कराराप्रमाणे वागले नाही व त्‍यांनी विक्रीपत्र करुन दिले नाही. लिफ्टची सोय केली नाही व सॅनिटरी पाईप्‍स बसवून दिले नाही आणि उर्वरित बांधकामही पूर्ण करुन दिले नाही. गैरअर्जदारांचे वकिलांचे समक्ष त्‍यांच्‍यामध्‍ये तडजोड झाली, तेव्‍हा रु.46,000/- चे धनादेश तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांना दिले व पावत्‍यांची मागणी केली. दि.20.02.1997 ला गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचा ताबा दिला. परंतू अतिरिक्ति जागा व अतिरिक्‍त कामाबाबत सर्व रकमा स्विकारुनही गैरअर्जदाराने ताबा पत्र, कराराची मूळ प्रत आणि विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. पत्रव्‍यवहार करुनही त्‍याचा उपयोग झाला नाही. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने दिलेली धनादेशाची रक्‍कम गैरअर्जदारास देऊ नका असे बँकेला कळविले. गैरअर्जदाराला नोटीस पाठविली, तिलाही प्रतिसाद न मिळाल्‍याने, शेवटी मंचासमोर तक्रार दाखल केली व तीद्वारे मागणी केली की, गैरअर्जदाराने सदनिकेमध्‍ये पाणीपुरवठा व विज पुरवठा करावा, उर्वरित कामे, दुरुस्‍त्‍या आणि लिफ्ट बसवून द्यावी, सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक त्रासाबाबत रु.30,000/- द्यावे, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारास पाठविण्‍यात आली, त्‍यांनी लेखी जवाब दाखल केला व तक्रारीतील सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. करारपत्र मान्‍य करुन पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने कधीही वेळेवर रकमा दिलेल्‍या नाहीत. रु.3,00,000/- च्‍या संबंधातून कोणताही करार झालेला नाही. सदर इमारतीमध्‍ये सर्व सदनिकाधारकांकडून जास्‍तीची रक्‍कम घेऊन लिफ्ट लावण्‍याचे ठरले होते. त्‍यातील ब-याच जणांनी रक्‍कम दिली. मात्र काही लोकांनी लिफ्टची रक्‍कम दिली नाही, म्‍हणून लिफ्ट सुरु करता आली नाही. पूरेसा विज पुरवठा लिफ्टकरीता नव्‍हता. गैरअर्जदार तक्रारकर्ता यांच्‍यामध्‍ये चर्चा चालू होती. त्‍यावर गैरअर्जदाराने रु.3,00,000/- अपेक्षित खर्च लिहून दिला होता, त्‍याचा कराराशी संबंध नाही. सदनिकाधारकांनी रकमा दिल्‍या असत्‍या तर लिफ्ट 1993 मध्‍ये सुरु झाली असती. तक्रारकर्त्‍याकडे जास्‍तीचे बांधकाम करुन दिलेले आहे, त्‍याबाबतची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून घेणे आहे. तक्रारकर्ता कधीही कराराप्रमाणे वागला नाही आणि गैरअर्जदाराला त्रास देण्‍याच्‍या हेतून ही खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज व्‍हावी असा उजर घेतला आहे.
4. सदर प्रकरणात मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच साक्ष नोंदविण्‍यात आली. सदर प्रकरणी दाखल सर्व दस्‍तऐवजांचे मंचाने अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
5. प्रकरणातील वस्‍तूस्थिती पाहता, दोन्‍ही पक्षाला मंचाने साक्ष पूरावे देण्‍याकरीता सांगितले होते. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांनी केवळ स्‍वतःच्‍या साक्षी या प्रकरणात दिलेल्‍या आहेत. त्‍यांनी त्‍या व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य साक्षीदार तपासले नाही. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत गैरअर्जदाराचे वकिलांसमक्ष झालेल्‍या तडजोडीसंबंधी मजकूर लिहिला आहे. यासंबंधी गैरअर्जदारांनी त्‍यांची उलट तपासणी घेतली, तेव्‍हा एक बाब मान्‍य केली आहे की, श्री. मोहरील वकिलांकडे ताब्‍या व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य बाबींवर चर्चा झाली नाही. म्‍हणजेच तक्रारकर्ता म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे दोघांमधील तडजोडीचा काही करार त्‍यादिवशी झाला होता, ही बाब सिध्‍द होत नाही. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याने श्री. मोहरील वकिल यांची साक्ष घेतली नाही. त्‍यामुळे तो भाग मान्‍य करता येण्‍याजोगा नाही. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याने रु.3,00,000/- गैरअर्जदारांना दिले आहे. मात्र त्‍याच्‍या पूर्ण पावत्‍या गैरअर्जदाराने दिलेल्‍या नाहीत. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे ते अद्यापी गैरअर्जदारांना रु.32,000/- देणे लागतात व गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ते हे रु.91,015/- देणे लागतात. तक्रारकर्त्‍याजवळ पूर्ण पावत्‍या नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे केवळ ते रु.32,000/- देणे लागतात हे स्विकृत करण्‍याजोगे नाही. याउलट, गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे जास्‍त संयुक्‍तीक यासाठी वाटते की, जास्‍तीचे बांधकाम गैरअर्जदारांनी त्‍याठिकाणी करुन दिलेले आहे आणि तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यासंबंधी खुलासा करतांना, जास्‍तीचे बांधकाम केले असल्‍यास तसे जास्‍तीचे पैसे द्यावे लागतील असा करारनामा केला नव्‍हता असे आपल्‍या साक्षीत म्‍हटले आहे. परंतू हे पटण्‍याजोगे नाही. मोबदला न घेता जास्‍तीचे काम गैरअर्जदारांनी करुन देणे हे शक्‍य नाही. जास्‍तीचे पैसे गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्‍याने रु.91,015/- देणे लागतात, हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे केवळ रु.32,000/- देणे लागतात, यापेक्षा तुलनात्‍मकदृष्‍टया जास्‍त योग्‍य पूराव्‍याद्वारे स्‍थापीत झालेले आहे.
6. सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराचे बचाव असा आहे की, त्‍याठिकाणी लिफ्ट लावून देण्‍याबाबत संबंधित फ्लॅटधारकांनी पैसे देण्‍याचे ठरले होते आणि त्‍यानंतरच तेथे लिफ्ट लावून देणार होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याने ती रक्‍कम दिली नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी ही बाब नाकारली. असे असले तरीही याप्रकरणातील इमारत ही बहूमजली इमारत आहे आणि इतक्‍या उंच इमारतीस लिफ्ट नाही हे मान्‍य होण्‍याजोगे नाही. लिफ्टची व्‍यवस्‍था करण्‍याचे ठरले होते हे गैरअर्जदार मान्‍य करीत होते व अशी इमारत बांधून त्‍याठिकाणी सदनिका विकत घेणा-या लोकांसाठी लिफ्टची व्‍यवस्थित तरतूद करण्‍याची जबाबदारी उघडपणे विकासकाची असते व ती असणे गरजेचे आहे. त्‍यामुळे व गैरअर्जदाराने अद्यापी लिफ्टचे काम केलेले नसल्‍यामुळे, तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास अद्यापी विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदाराला देणे असलेली रु.91,015/- ही रक्‍कम धनाकर्षाद्वारे आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून दोन महिन्‍यात आत मंचात जमा करावी व त्‍याबाबतची सूचना गैरअर्जदाराला द्यावी. गैरअर्जदारांनी अशी सूचना प्राप्‍त होताच तक्रारकर्त्‍यास वादग्रस्‍त मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे. विक्रीपत्रास काही वाढीव खर्च लागल्‍यास त्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदार यांची राहील.
3) गैरअर्जदाराने आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून दोन महिन्‍याचे आत सदर इमारतीमध्‍ये लिफ्ट बसवून द्यावे.
4) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक आणि शारिरीक त्रासापोटी गैरअर्जदाराने रु.10,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल रु.2,000/- द्यावे. तक्रारकर्ते सदर रक्‍कम गैरअर्जदारास देय असलेल्‍या रकमेतून समायोजित करु शकतात.
