Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्षाचा जगनाडे चौक, नंदनवन नागपूर येथे हॉटल गंगाकाशी अॅन्ड कन्वेन्शन या नावांने बॅंक्वेट हॉल असून तो कार्यक्रमाकरिता भाडयाने देण्याचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने त्याच्या मुलाच्या दि. 12.12.2018 रोजी होणा-या साक्षगंधाकरिता 33 रुम व 2 सुट, बॅंक्वेट हॉल (banquet halls) Saga/ Oasis सह प्रतिरुम रुपये 5,310/- प्रमाणे आरक्षित केले होते व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला धनादेश क्रं. 255175 अन्वये रुपये 4,00,000/- दि. 06.04.2018 दिले होते. आणि तक्रारकर्त्याकडे कार्यक्रमाकरिता येणा-या पाहुण्याकरिता जेवणांचा खर्च आणि इतर किरकोळ खर्चाकरिता अतिरिक्त रक्कम अदा केली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, दि. 17.09.2018 ला विरुध्द पक्षा सोबत संपूर्ण दिवसाचा जेवणाचा मेन्यू ( व्यंजन) ठरविण्याकरिता संपर्क साधला असता 700 लोकांच्या जेवणाकरिता प्रति व्यक्ती रुपये 675/- प्रमाणे (सर्व करारासह)रक्कम देण्याचे ठरले होते व त्याचा बॅंक्वेट हॉलच्या किरायाचा पॅकेज मध्ये समावेश करण्यात आला होता. उभय पक्षात तोंडी कबूल करण्यात आले होते की, 35 रुम मध्ये पाहुणे राहतील व इतर स्थानिक पाहुण्यांकरिता ब्रेक फास्ट (नाश्ता) , लन्च (दुपारचे जेवण) आणि हाय-टी कोणतेही शुल्क न आकारता देणार होते. करारानुसार तक्रारकर्त्याने जेवणाकरिता रुपये 1,00,000/- अदा केले होते. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याला 33 रुम व 2 सुट पोटी रुपये 1,85,850/- व बॅंक्वेट आणि 700 लोकांच्या जेवणापोटी रुपये 675 प्रमाणे सर्व करारासह रुपये 4,72,500/- असे एकूण 6,58,350/- अदा करावयाचे होते. दि. 09.12.2018 ला हॉटेलच्या एक्झीक्युटिव्हने (कार्यकारी) तक्रारकर्त्याला दूरध्वनीवरुन बकाया रक्कम अदा करण्याकरिता सांगितले. त्यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाला हॉटेल मध्ये गेला असता हॉटेलच्या एक्झीक्युटिव्हने माहिती दिली की, दि. 12.12.2018 ला होणा-या कार्यक्रमाकरिता ब्रेक फास्ट, लन्च व हाय-टी करिता खालीलप्रमाणे दर आकारण्यात आलेले आहे.
Date Dec | | | PAX | Rate (RS) | Tax % | Grand Total (RS) | 12/12 | Coffee Shop | | -
| | | -
| 12/12 | Oasis | | -
| -
| -
| 1,35,700/- | 12/12 | Oasis | High Tea | -
| -
| -
| 47,200 | 12/12 | | | -
| -
| -
| 5,57,550/- | 13/12 | VIP Lounge | Breakfast | -
| -
| -
| 16,225/- | 12/12 | Rooms 33 | 3 guests Occupied | CP | -
| -
| 2,27,150/- | 12/12 | Suite 2 | 3 guests Occupied | CP | -
|
तसेच विरुध्द पक्षाच्या एक्झीक्युटिव्हने माहिती दिली की, दि.12.12.2018 ला कार्यक्रम करण्याकरिता नविन ब्रेकअपप्रमाणे वरील प्रमाणे रक्कम जमा करावी व वरीलप्रमाणे रक्कम जमा न केल्यास 33 रुम व 2 सुटकरिता करण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यात येईल व तक्रारकर्त्याच्या कुटुंबाला कार्यक्रम करण्याकरिता परवानगी देण्यात येणार नाही. - तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाच्या नविन ब्रेकअप दराप्रमाणे तक्रारकर्त्याला रुपये 9,83,825/- विरुध्द पक्षाला अदा करावयाचे होते व साक्षगंधाच्या कार्यक्रमाकरिता फक्त 3 दिवस शिल्लक होते. विरुध्द पक्षाच्या मागणीनुसार तक्रारकर्त्याने नविन ब्रेकअप प्रमाणे रक्कम न भरल्यास आरक्षण रद्द केले तर तक्रारकर्त्याला आरक्षण रद्द केल्याचे नुकसान सहन करावे लागले असते व थंडीच्या दिवसात 3 दिवसामध्ये दुस-या हॉटेलचा शोध घेऊन रुम आरक्षित करणे शक्य नव्हते, तसेच तक्रारकर्त्याने साक्षगंधाच्या कार्यक्रमाचे कार्डचे वाटप केले होते व तक्रारकर्त्याने वाढीव शिल्लक रक्कम जमा न केल्यास तक्रारकर्त्याला साक्षगंधाचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला असता. तक्रारकर्त्या जवळ दुसरा पर्याय नसल्यामुळे त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि.09.12.2018 ला धनादेश क्रं. 255185 अन्वये रुपये 4,83,825 / - एवढी रक्कम जमा केली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने त्याला दिलेली सेवा ही अपेक्षेप्रमाणे नव्हती. तक्रारकर्त्याने 700 पाहुण्यांकरिता जेवणांचे ऑर्डर दिले असतांना 550 लोकांचे जेवण झाल्यानंतर हॉटेलमधील जेवण संपले तेव्हा विरुध्द पक्षाकडे 150 लोकांच्या जेवणाची पर्यायी व्यवस्था नव्हती. याबाबत विरुध्द पक्षाच्या हॉटेलमधील एक्झीकेटिव्हशी संपर्क साधला जेवण बनविण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले. तक्रारकर्त्याने 700 लोकांना कार्यक्रमांकरिता निमंत्रण दिले होते आणि त्यापैकी फक्त 675 लोकांनी कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती, त्यामुळे त्याप्रमाणे स्वयंपाक तयार ठेवण्याची विरुध्द पक्षाची जबाबदारी होती. 550 लोकांनी जेवण केल्यानंतर 150 लोकांचे जेवण कमी पडले ही विरुध्द पक्षाची सेवेतील त्रुटी आहे. करिता तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 3,25,475/- रक्कम परत करण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष आयोगासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 30.07.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? नाही
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने त्याच्या मुलाच्या दि. 12.12.2018 रोजी होणा-या साक्षगंधाकरिता 33 रुम व 2 सुट बॅंक्वेट हॉलसह (सागा अॅन्ड ओएसिस) रुपये आरक्षित केले होते व सदरचा हॉल हा दिवसभराच्या कार्यक्रमाकरिता होता व त्याकरिता तक्रारकर्त्याने दि. 06.04.2018 ला धनादेश क्रं. 255175 प्रमाणे रुपये 4,00,000/- व दिनांक 17.09.2018 ला कार्यक्रमातील मेन्यूकरिता प्रति व्यक्ती रुपये 675/-प्रमाणे सर्व करासह 700 व्यक्तीकरिता रुपये 1,00,000/- दिले असल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. परंतु कुठल्याही दस्तावेजावर विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याच्या पाहुण्यांना ब्रेक फास्ट, लन्च व हाय- टी इत्यादी सेवा निःशुल्क देणार असल्याची कुठे ही नोंद नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून ब्रेक फास्ट, लन्च व हाय- टी पोटी दिलेली रक्कम परत मिळण्यास पात्र नाही. वरील दाखल दस्तावेजावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तसेच दि.12.12.2018 ला कार्यक्रमाच्या दिवशी विरुध्द पक्षाला 700 व्यक्तींच्या जेवणाबाबतच्या मेन्यूबाबतचा करार करण्यात आला होता व त्यानुसार अग्रिम राशी अदा केली होती. परंतु विरुध्द पक्षाने दि.12.12.2018 रोजी होणा-या साक्षगंधाच्या कार्यक्रमा पोटी कमी व्यक्तींचे जेवणाचे मेन्यू तयार केल्यामुळे कार्यक्रमाकरिता आलेल्या 700 लोकांपैकी 150 लोक न जेवता परत गेले या बाबीची तक्रारकर्त्याने वेळेवरच दखल घेतली नाही व त्यानंतर ही विरुध्द पक्षाला याबाबत पत्राद्वारे कळविल्याचे कुठे ही नोंद नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची दाखल केलेली तक्रार ही काल्पनिक विचार करुन नंतर दाखल केली असल्याचे दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे कुठे ही दिसून येत नाही. म्हणून प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्या योग्य आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |