Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, विरुध्द पक्ष हा गंगा बिल्डर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हल्पर्स या नावाने व्यवसाय करीत असून त्याचा मुख्य व्यवसाय शेतजमीन विकत घेऊन, त्याला अकृषक करुन त्याचे ले-आऊट मध्ये रुपांतर करुन प्लॉट पाडून ग्राहकांना विकण्याचा आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा–पिटीचुआ, प.ह.नं.25, खसरा क्रं.12, तह. उमरेड, जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 54, 55 व 56 याचे एकूण क्षेत्रफळ 10,090 चौ.फु. रुपये 47/- प्रति. चौ.फु. प्रमाणे एकूण रुपये 4,74,230/- मध्ये खरेदी करण्याचा बयाणापत्र दिनांक 15.09.2007 रोजी केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे वरील नमूद भूखंडाकरिता बयाणापत्राच्या दिवसापर्यंत रक्कम रुपये 1,90,000/- चा भरणा केला होता. यापैकी बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा –अरेरा कॉलनी, भोपाल येथील बॅंकेचा रुपये 50,000/- चा दिनांक 24.03.2007 रोजीचा डी.डी.क्रं. 015071 दिला. तसेच दि. 11.09.2007 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बॅंक, शाखा- भोपाल याचा रक्कम रुपये 3,00,000/- चा डी.डी. क्रं.347374 गंगा बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हल्पर्सच्या नावांने दिला. त्या 3,00,000/- रुपयाच्या डी.डी.मधील रुपये 1,40,000/- तक्रारकर्ता मधुसन सालोडकर यांनी खरेदी केलेल्या वरील नमूद प्लॉटच्या खरेदी संबंधात आहे. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ताकडून रुपये 50,000/- व रुपये 1,40,000/- प्राप्त झालेल्या रक्कमेच्या पावत्या अ.क्रं.012 व 037 प्रमाणे दिलेल्या आहेत. लेखी बयाणापत्राप्रमाणे प्लॉटच्या एकूण रक्कमे पैकी उर्वरित रक्कम रुपये 2,84,230/- ही दिनांक 01.10.2017 पासून 6 महिन्याच्या आत 45,000/- रुपये प्रतिमाहप्रमाणे व उर्वरित रुपये 14,230/- विक्रीच्या मुदतीअंती देण्याचे ठरले होते.
- दिनांक 17.07.2018 रोजी तक्रारकर्त्याने बयाणापत्राप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांना आय.सी.आय.सी.आय. बॅंक,शाखा- भोपाल या बॅंकेचा रुपये 1,50,000/- चा डी.डी. नं. 110468 गंगा बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हल्पर्सच्या नावाने दिला. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने रक्कम मिळाल्याबाबतची पावती क्रं.102 दिली. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला अ.क्रं. दि. 18.11.2008, 15.12.2008, व दि. 07.01.2009 रोजी नोटीस पाठवून प्लॉटची उर्वरित रक्कम दि. 31.01.2009 पर्यंत जमा करण्यास सांगितले. नोटीस प्राप्त होताच तक्रारकर्ता स्वतः यांनी विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयास माहे फेब्रुवारी 2009 ला भेट दिली व बयाणापत्रातील प्लॉटच्या किंमती पैकी उर्वरित रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली व तक्रारकर्त्याने सदर प्लॉटच्या विक्रीपत्राला लागणा-या कागदपत्रांची मागणी केली. त्यावेळेस विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला असे सांगितले की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत बयाण केलेल्या शेतजमिनीचा अजून भो-वर्ग 2 मधून भो-वर्ग 1 मध्ये रुपांतर व्हायचे आहे, ते लवकर करण्यात येईल व ते झाल्यानंतर जमिनीचे अकृषक करुन त्यानंतर त्यात ले-आऊट पाडून विक्रीपत्र लावून देण्यात येईल. तसेच विक्रीपत्राला लागणारी सर्व कागदपत्रे तयार झाल्यानंतर आपणास लेखी सूचना देण्यात येईल व त्यावेळेस आपणाकडून बयाणपत्राप्रमाणे उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून लेखी सूचनेची वाट बघितली. त्यानंतर बरेचदा फोनवर तसेच वैयक्तिक भेट घेऊन उपरोक्त प्लॉटच्या विक्रीकरिता लागणा-या कागदपत्रांची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाने उडवाउडवीचे उत्तर देऊन कागदपत्र देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला उपरोक्त नमूद प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन प्रत्यक्ष ताबा देण्याचा आदेश द्यावा किंवा उपरोक्त वादातील प्लॉट करिता भरलेली रक्कम 24 टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्ष यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा भोपाल येथील रहिवासी आहे. तक्रारकर्त्याला त्याच्या जवळील रक्कमेची गुंतवणूक करुन त्याचा जास्त मोबदला घ्यावयाचा होता. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या ले-आऊटची तपासणी करुन व त्यासंबंधीची दस्तऐवज बघून सदर जमीन कमी भावाने विकत घेऊन जास्त भावाने विकण्याच्या उद्देशाने खरेदी केली होती. विरुध्द पक्षाने दि. 07.01.2009 ला पाठविलेली नोटीस मिळाल्यानंतर किंवा त्या आधि तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात कधीही आला नाही आणि तक्रारकर्त्याने शेवटची रक्कम दि. 02.05.2008 ला विरुध्द पक्षाला दिली असल्याचे नमूद केले आहे.
- विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्यापूर्वी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविलेली नाही. तसेच तक्रारीचे कारण घडल्यापासून प्रकरण मंचात 2 वर्षापर्यंत दाखल करता येते. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही मुदतबाहय असून मंचात तक्रार दाखल करण्याकरिता कोणतेही कारण घडलेले नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्याच्या पत्नीने दुसरे प्रकरण क्रं. 165/2017 हे दाखल केलेले आहेत. यावरुन स्पष्ट दिसून येते की, तक्रारकर्ता व त्याच्या पत्नीने मिळून एकूण जागा 20,108 चौ.फु. विकत घेण्याचा करार केला आहे. तक्रारकर्त्याने व त्याच्या पत्नीने स्वतःच्या राहण्याकरिता जागा विकत घेतलेली नसून व्यापारी दृष्टीकोनातून विकत घेतलेली होती त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक होऊ शकत नाही. म्हणून प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे कायॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक – 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा–पिटीचुआ, प.ह.नं.25, खसरा क्रं.12, तह. उमरेड, जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 54, 55 व 56 याचे एकूण क्षेत्रफळ10,090 चौ.फु. रुपये 47/- प्रति. चौ.फु. प्रमाणे एकूण रुपये 4,74,230/- मध्ये खरेदी करण्याचा बयाणपत्र दिनांक 15.09.2007 रोजी केले व बयाणपत्रानुसार दि. 24.03.2007 ला रुपये 50,000/- व दि. 15.09.2007 ला रुपये 1,40,000/- विरुध्द पक्षाला दिले होते, व दिनांक 17.07.2018 ला रुपये 1,50,000/- दिले होते, ही बाब तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2 (1) ते 2(9) वर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन दिसून येते. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे. म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- विरुध्द पक्षाने दिनांक 18.11.2008, दि. 15.12.2008, 07.01.2009 रोजी पत्र पाठवून प्लॉटची उर्वरित रक्कम दि. 31.01.2009 पर्यंत तक्रारकर्त्याला जमा करण्यास सांगितले होते. तक्रारकर्ता प्लॉटची उर्वरित रक्कम भरण्यास विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात गेला असता त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉटच्या विक्रीपत्राला लागणा-या दस्तऐवजाची मागणी केली, त्यावेळी विक्रीपत्राला लागणारे दस्तऐवज तयार नसल्याचे आढळले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने अनेक वेळा दुरध्वनीवरुन व प्रत्यक्ष भेटून प्लॉटच्या विक्रीपत्राकरिता लागणारी कागदपत्राची मागणी करुनही विरुध्द पक्षाने प्लॉटच्या विक्रीकरिता लागणारे दस्तऐवज पुरविले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने सदरचे प्लॉट व्यापारी दृष्टिकोनातून खरेदी केल्याचे विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे परंतु त्या कथनाच्या समर्थनार्थ कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे ग्राहय धरता येत नाही. तक्रारकर्ता आपल्या कुटुंबियासोबत कामधंदासाठी भोपाल येथे राहावयास गेला. परंतु त्याला आपले स्थायी वास्तव्य करावयाचे असल्याने त्याने विरुध्द पक्षाच्या ले –आऊट मधील प्लॉट क्रं. 54, 55 व 56 खरेदी करण्याचे बयाणपत्र केले. तक्रारकर्त्याच्या पत्नीने याच ले-आऊट मधील आणखी तीन प्लॉट क्रं. 58, 59 व 60 आपल्या मुलाच्या उपयोगात येईल याकरिता बयाणपत्र केले होते. यावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून व्यापारी दृष्टिकोनातून प्लॉटचे बयाणपत्र केलेले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून उपरोक्त नमूद प्लॉटची रक्कम स्वीकारुन ही प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही ही बाब विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्त्या प्रति दोषपूर्ण सेवा असून त्याने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दर्शविते व सिध्द होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येते. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तक्रारकर्त्याने बयाणपत्रातील कराराप्रमाणे उर्वरित रक्कम रुपये 1,34,230/- विरुध्द पक्षाकडे भरावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला उपरोक्त नमूद भूखंडाचे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या खर्चाने करुन द्यावे व प्रत्यक्ष ताबा द्यावा.
किंवा उपरोक्त वादातील भूखंडाचे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र करुन देणे तांत्रिक दृष्टया शक्य नसल्यास उपरोक्त नमूद भूखंडाबाबत अकृषक भूखंडासाठी शासकीय दरानेआदेशाच्या दिनांकाच्या दिवशी येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी. - विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला वरील प्रमाणे शासकीय दराने येणारी रक्कम एक महिन्याच्या आत न दिल्यास त्या रक्कमेवर आदेश पारित तारखेपासून तर प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने द्यावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |