(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))

     तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असुन तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे..

1.       तक्रारकर्त्‍याने हा राह. टिचर कॉलनी, वार्ड नं.2, वैरागड, तह. आरमोरी, जि. गडचिरोली येथील रहीवासी आहे. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यात मैत्रीचे संबंध असल्‍यामुळे व जर गुंतवणूकीचे लाभ मिळाले नाही तर मी स्‍वतः वैयक्तिकरित्‍या गुंतवणूकीचे लाभ मी तुम्‍हास देईन असे विरुध्‍द पक्षाने सांगितल्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने समृध्‍द जिवन मल्‍टीस्‍टेट मल्‍टीपरपज को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमीटेड या संस्‍थेत दि.10.08.2015 रोजी रु.1,035/- दिले व संस्‍थेने सेल रजिष्‍ट्रेशन आणि रिसिप्‍ट दिली. तसेच सदर संस्‍थेच्‍या योजनेनुसार दरमाह रु. 1,000/- असे 12 महिने भरायचे होते व त्‍यानंतर एक वासरु मिळणार होते. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने समृध्‍द जिवन मल्‍टीस्‍टेट मल्‍टीपरपज को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमीटेड या संस्‍थेत एकूण रु.12,000/- गुंतविले व त्‍याची पावती संस्‍थेचे एजंट श्री. गणेश कृष्‍णपद सरकार यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिली.

2.    तक्रारकर्त्‍याला जेव्‍हा सदरची संस्‍था बंद पडली आहे असे कळले तेव्‍हा त्‍यांनी एजंट श्री. गणेश कृष्‍णपद सरकार यांचेकडे रु.12,000/- व त्‍यावर 18% व्‍याजाची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने टाळाटाळ केली त्‍यामुळे दि.30.07.2018 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस बजावण्‍यांत आली. परंतु विरुध्‍द पक्षाला नोटी मिळूनही आज तागायत नोटीसला उत्‍तर दिले नाही व पैसेही परत केले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष हे फसवणूक करीत असल्‍याचे निदर्शनास आले. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

    अ) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या आश्‍वासनानुसार  रु.12,000/-, 18% व्‍याजासह परत करावे.

   ब) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/-  व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/-  देण्‍याचे आदेशीत करावे.

3.   तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षांना नोटीस बजावण्‍यात आली असता विरुध्‍द पक्षाने प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र.5 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले. त्‍यात त्‍यांनी नमुद केले आहे की, ते समृध्‍द जिवन मल्‍टीस्‍टेट मल्‍टीपरपज को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमीटेड या संस्‍थेचे एजंट नसुन सभासद आहेत. दि.10.08.2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याने सदर संस्‍थेमध्‍ये त्‍यांचेमार्फत एक करार केला असुन त्‍यानुसार प्रतिमाह रु.1,000/- असे 12 महीने भरणा केला होता व त्‍याच्‍या रितसर पावत्‍या तक्रारकर्त्‍याला मिळालेल्‍या आहेत. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे नमुद केले आहे की, संस्‍थेच्‍या करारानुसार रु.12,000/- भरल्‍यानंतर 5 वर्षांनी म्हणजे दि.11.08.2020 ला त्‍यांना एक वासरु किंवा रु.16,650/- मिळेल असा करार होता. परंतु तक्रारकर्त्‍याने मॅच्‍युरिटी आधी त्‍यांचेशी वाद घालून वकीलामार्फत नोटीस पाठवला. तसेच मॅच्‍युरिटी आधी मंचात तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षास मानसिक व शारीरिक त्रास देत असल्‍याचे म्‍हटले आहे.

4.      तक्रारकर्त्‍याव्‍दारे दाखल तक्रार, विरुध्‍द पक्षाव्‍दारे दाखल लेखीउत्‍तर, शपथपत्र, लेखी व तोंडी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले असता मंचसमक्ष खालील मुद्दे निघतात. 

                मुद्दे                                                                                   निष्‍कर्ष 

1)    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?                         नाही.

2)    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत त्रुटी देऊन अनुचित

      व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसुन येते काय ?                    नाही.

3)     आदेश काय ?                                                            अंतिम आदेशाप्रमाणे

                                         - //  कारण मिमांसा //  –  

5.    मुद्दा क्र.1 बाबतः-  तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्‍याचे विरुध्‍द पक्षासोबत मैत्रीचे संबंध असल्‍यामुळे त्‍यांचे सांगण्‍यानुसार समृध्‍द जिवन मल्‍टीस्‍टेट मल्‍टीपरपज को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमीटेड या संस्‍थेत दि.10.08.2015 रोजी रु.1,035/- दिले व त्‍याबाबत  संस्‍थेने सेल रजिष्‍ट्रेशन आणि रिसिप्‍ट दिली. तसेच सदर संस्‍थेच्‍या योजनेनुसार दरमाह रु. 1,000/- असे 12 महिने एकूण रु.12,000/- चा भरणा केला व त्‍याबाबतची कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल आहेत. परंतु विरुध्‍द पक्षासोबत त्‍याचा आपसी करार झाला होता काय किंवा विरुध्‍द पक्षास रकमा अदा केल्‍याबाबत कुठलेही दस्‍तावेज/ पावत्‍या तक्रारीत दाखल केलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होत नाही. त्‍याचप्रमाणे समृध्‍द जिवन मल्‍टीस्‍टेट मल्‍टीपरपज को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमीटेडला तक्रारकर्त्‍याने आवश्‍यक पक्ष केले नसुन तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेजांमधील अटी व शर्तींवरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने भरलेल्‍या रकमेच्‍या बदल्‍यात 20 वर्षांनंतर 2 दुधार गाई व 2 वासरुसह मिळणार होते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही अटी व शर्तींच्‍या आधी दाखल केली असल्‍यामुळे ती गृहीत धरण्‍यासारखी नाही, असे मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखीउत्‍तरात सदर तक्रारीतील सोसायटीचे प्रकरण सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुरु असल्‍याचे कथनास कोणतेही विरोध दर्शविणारे दस्‍तावेज/ कथन केलेंडर नाही. त्‍यामुळे एकंदरीत तक्रारकर्ता सदर तक्रारीतील रकमेकरीता मुदती आधी वाद घालून विरुध्‍द पक्षास नाहक त्रास देण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे असे दिसुन येते. तसेच  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती कुठलीही सेवेत त्रुटी देऊन अनुचित  व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला नसल्‍यामुळे सदरची विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍दची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येतो. 

- // अंतिम आदेश // -

1.    तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल  विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.

2.    दोन्‍ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

3.  दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी. 

4.   तक्रारकर्त्‍यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.