Maharashtra

Pune

CC/12/571

Atul Giri, - Complainant(s)

Versus

Ganesh Kamal Developers, Director - Suryakant Shete, - Opp.Party(s)

21 Nov 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/571
 
1. Atul Giri,
Flat No.15, Sayali Complex, Mohannagar, Dhanakawadi, Pune-43.
...........Complainant(s)
Versus
1. Ganesh Kamal Developers, Director - Suryakant Shete,
1089, Shukrawar peth, Manisurvat Avenu Bldg., Swargate Chowk, Pune-2.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. घोणे  हजर. 

जाबदेणार गैरहजर (एकतर्फा)

 

द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य

 

** निकालपत्र **

     (21/11/2013)

                              तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून फ्लॅट घेण्याचे ठरविले व त्याकरीता काही रक्कम बयाणा म्हणून जाबदेणारांना दिली.  तथापी, तक्रारदारांचा हा व्यवहार रद्द झाल्याने त्यांनी बयाणा रकमेची मागणी जाबदेणारांकडे केली.  मात्र ती रक्कम पूर्णफेड न झाल्याने तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.  याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे -

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणार गणेश कमल डेव्हल्पर्स यांचेकडील स्कीममध्ये 600 चौ. फुटाचा फ्लॅट घेण्याचे निश्चित केले.  तक्रारदार व जाबदेणार यांचेमधील हा व्यवहार दोघांच्याही संमतीने रक्कम रु. 10,00,000/- ला ठरला.  त्यानुसार तक्रारदारांनी जाबदेणारांना रक्कम रु. 1,25,000/- बयाणा रक्कम म्हणून अदा केली. उर्वरीत रकमेकरीता तक्रारदारांना कर्जाची आवश्यकता होती.  त्याकरीता जाबदेणारांकडून तक्रारदारांना कागदपत्रे मिळाली, परंतु ती अपूर्ण असल्याने तक्रारदारांना कोणत्याही बँकेतून कर्ज मिळणे अशक्य बनले.  म्हणून तक्रारदारांनी सदरचा व्यवहार रद्द करण्याचे ठरवून त्यानुसार जाबदेणारांना कल्पना दिली व बयाणा रकमेची मागणी केली.  या रकमेपैकी रक्कम रु. 50,000/- तक्रारदारांना जाबदेणारांकडून मिळाली मात्र जाबदेणारांनी लक्ष्मी को-ऑप बँक लि., पुणे या बँकेचा रक्कम रु. 73,750/- चा तक्रारदारांना अदा केलेला धनादेश चार वेळा न वटता परत आला.  याची तक्रारदारांनी जाबदेणारांना सातत्याने लेखी व तोंडी माहिती देवून उर्वरीत बयाणा रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली.  तथापी, जाबदेणारांकडून त्याची दखल घेण्यात आली नाही.  अशा रितीने जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दुषित सेवा दिली, म्हणून तक्रारदारांनी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली, परंतु त्याचीही दखल जाबदेणारांनी न घेतल्याने तक्रारदारांनी सदरहू अर्ज दाखल केलेला आहे, असे कथन तक्रार अर्जात तक्रारदारांनी केलेले आहे व बयाणा रकमेपैकी उर्वरीत रक्कम रु. 75,000/- ची मागणी, सदरहू रकमेची पूर्णफेड होईपर्यंत 18% व्याजाने केलेली आहे.  तसेच शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून एकुण रक्कम रु. 24,000/- ची मागणी केलेली आहे.  तक्रार अर्जाचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. 

2]    मंचामार्फत जाबदेणारांचेवर बजावणेत आलेला नोटीसीचा लखोटा पोस्टाच्या “Unclaimed” या शेर्‍यासह परत आल्याने जाबदेणारांचे विरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आले व प्रकरणाची एकतर्फा सुनावणी होवून ते निकालावर नेमणेत आले.

3]    तक्रारदारांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, दाखल कागदपत्रे व तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ यांच्या तोंडी युक्तीवादाचा साकल्याने विचार करता मंचास असे दिसून येते की, दि. 30/5/2011 व दि. 20/6/2011 रोजी तक्रारदारांनी गणेश कमल डेव्हलपर्स यांना अनुक्रमे रक्कम रु. 1,00,000/- व रक्कम रु. 25,000/- धनादेशाद्वारे अदा केलेले आहेत.  याबाबतच्या गणेश कमल डेव्हलपर्सच्या रकमा स्विकारलेल्या अनुक्रमे क्रमांक सी-02 व 16/11-12 च्या पावत्या तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या आहेत.  यावरुन तक्रारदारांचे रक्कम रु. 1,25,000/- जाबदेणारांना दिल्याचे जे कथन आहे, ते प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते. 

4]    यानंतर प्रश्न उपस्थित होतो तो उर्वरीत बयाणा रक्कम रु. 75,000/- बाबतचा, ज्याची मागणी तक्रार अर्जात करणेत आलेली आहे.  याबाबत गणेश कमल डेव्हलपर्स यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 73,750/- चा धनादेश दिल्याचे व चार वेळा तो न वटता परत आल्याचे कथन करुन त्या पुष्ठ्यर्थ जाबदेणारांकडून प्राप्त झालेल्या या धनादेश क्र. 152155 ची झेरॉक्स प्रत व त्यासह प्राप्त झालेल्या आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या रिटर्न मेमोच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.  त्या पत्रांचे दिनांक व त्यावरील शेरे खालीलप्रमाणे

अ. क्र.    

      दिनांक    

        शेरा

1.    

04/05/2012

10/05/2012

3.   

31/05/2012

4.   

25/06/2012

01/08/2012

     

यावरुन गणेश कमल डेव्हलपर्स यांनी तक्रारदारांना अदा केलेला रक्कम रु. 73,750/- चा धनादेश (क्र. 152155) वटलेला नसल्याने तक्रारदारांना त्यातील रक्कम मिळालेली नाही, हे स्पष्ट होते.  याबाबतची माहिती तक्रारदारांनी जाबदेणारांना दिल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दि. 22/10/2011 च्या तक्रारदारांनी पाठविलेल्या पत्रावरुन व दि. 1/8/2012 च्या विधीज्ञामार्फत देण्यात आलेल्या नोटीसीवरुन दिसून येते आणि तरीदेखील जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीची दखल न घेवून, त्यांना रक्कम परत करण्याची टाळाटाळ केल्याचेही प्रस्तुत प्रकरणी स्पष्ट होते.  जाबदेणारांना संधी असूनही प्रस्तुत प्रकरणी हजर होवून तक्रारदारांच्या तक्रारीचे त्यांनी खंडन केलेले नाही.  यावरुन  तक्रारदारांना उर्वरीत बयाणा रक्कम न देवून, त्यांच्या या बाबतच्या तक्रारीची दखल न घेवून त्यांना दुषीत सेवा दिल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते.

5]    तक्रारदारांनी, जाबदेणारांना रक्कम रु. 1,25,000/- दिल्याचे दाखल पावत्यांवरुन शाबीत झालेले आहे.  त्यापैकी रक्कम रु. 50,000/- परत मिळाल्याचे  तक्रारदारांनी स्वत: मान्य केलेले आहे.  त्यामुळे बयाणा रक्कम रु. 1,25,000/- मधून रक्कम रु. 50,000/- वजा जाता उर्वरीत रक्कम रु. 75,000/- जाबदेणार,

तक्रारदारांना देणे लागतात, हे प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते.  आणि म्हणून तक्रारदारांना रक्कम रु. 75,000/- मंजूर करण्यात येतात.  या रकमेवर दि. 4/5/2012 पासून म्हणजेच रक्कम रु. 73,750/- चा धनादेश प्रथम ज्या दिवशी न वटता परत आला, त्या दिवसापासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याज मंजूर करण्यात येते.  प्रस्तुत प्रकरणी मंजूर रकमेवर व्याज देण्यात आल्याने मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देणेत आलेली नाही.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दिलेल्या दुषित सेवेमुळे तक्रारदारांना तक्रार अर्जास सामोरे जावे लागले, त्यकरीता म्हणून रक्कम रु. 3,000/- मंजूर करण्यात येत आहेत. 

      सबब मंचाचा आदेश की,

** आदेश **

1.                  यातील जाबदेणारांनी तक्रारदारांना रक्कम

रु. 75,000/- (रु. पंच्याहत्तर हजार फक्त)

दि. 4/5/2012 पासून संपूर्ण रकमेची फेड

होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने आदेशाची

प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत

अदा करावी.

2.                  यातील जाबदेणारांनी तक्रारदारांना तक्रार अर्जाच्या

खर्चापोटी रक्कम रु. 3,000/- (रु. तीन हजार फक्त)

आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून सहा आठवड्यांच्या

आंत अदा करावी.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.

4.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की

त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक

महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे

संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट

करण्यात येतील.

 स्थळ  :  पुणे

दिनांक :  21/नोव्हे./2013

 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.