मंचाचे निर्णयान्‍वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 21/05/2012)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार, तक्रारकर्ते रोजमजुरीचे काम करते. त्‍यातून साठविलेल्‍या पैशातून त्‍यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून त्‍यांचे मौजा-भांडेवाडी, ख.क्र.21/1, प.ह.क्र.34 या अभिन्‍यासातील भुखंड क्र.75/2, एकूण आराजी 650 चौ.फु. एकूण रु.55,250/- एवढया मोबदल्‍यात खरेदी करण्‍याचा गैरअर्जदार यांच्‍याशी दि.23.11.2003 रोजी करार केला. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी प्‍लॉटची संपूर्ण किंमत गैरअर्जदारांना अदा केली. तशी पावती गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास दिली. तक्रारकर्त्‍याने सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी वारंवार गैरअर्जदारांना केली असता त्‍यांनी भुखंडाची रजिस्‍ट्री बंद आहे असे सांगून विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थता दर्शविली. सदर भुखंडाचा ताबा तक्रारकर्त्‍यांना दिला. सन 2010 मध्‍ये गैरअर्जदारांनी काही भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिल्‍याचे समजल्‍यावर तक्रारकर्त्‍यांनी सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी गैरअर्जदारांना केली असता, त्‍यांनी त्‍याची दखल घेतली नाही ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे. म्‍हणून सदर तक्रार मंचासमोर त्‍यांनी दाखल करुन सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, विक्रीपत्राचा खर्च गैरअर्जदारांनी सोसावा, गैरअर्जदारावर दंड आकारावा, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारास पाठविली असता, गैरअर्जदारांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही, ते मंचासमोर उपस्थित झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही, म्‍हणून मंचाने 02.03.2012 रोजी त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. तक्रारकर्त्‍यांचे वकिलांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. युक्‍तीवादाचेवेळी गैरअर्जदार गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवजांचे, शपथपत्राचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
3. प्रकरणातील एकंदर वस्‍तूस्थिती व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून मौजा-भांडेवाडी, ख.क्र.21/1, प.ह.क्र.34, भुखंड क्र. 75/2, एकूण आराजी 650 चौ.फु.चा रु.55,250/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा गैरअर्जदार यांच्‍याशी दि.23.11.2003 रोजी बयानापत्रांन्‍वये करार केला होता ही बाब दस्‍तऐवज क्र 1 वरुन स्‍पष्‍ट होते. या बयानापत्रावरुन हेही स्‍पष्‍ट होते की, सदर भुखंडाची रजिस्‍ट्रीची मुदत दि.23.11.2003 ते 23.11.2005 पर्यंत ठरलेली होती.
4. दस्‍तऐवज 4 वरील विक्रीपत्र/कब्‍जापत्र, तसेच दस्‍तऐवजावरील पावत्‍यांवरुन असेही दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने सदर भुखंडाच्‍या मोबदल्‍याची संपूर्ण रक्‍कम गैरअर्जदार यांना अदा केली होती व सदर कब्‍जापत्रानुसार सदर भुखंडाचा ताबादेखील 23.11.2003 रोजी गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेला होता.
5. तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्र तसेच इतर दस्‍तऐवजावरुन असेही निदर्शनास येते की, वारंवार मागणी करुनही गैरअर्जदार यांनी सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍यास करुन दिलेले नाही. गैरअर्जदार यांनी उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारले नाही अथवा ते नाकारण्‍यासाठी कुठलाही पुरावा दिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीत तथ्‍य आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते.
6. गैरअर्जदार यांनी भुखंडाच्‍या बाबत संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुनही तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन न देण्‍याची कृती ही निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी कराराप्रमाणे तक्रारीत नमूद वर्णनाचे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याला करुन द्यावे. कराराप्रमाणे विक्रीपत्राचा खर्च, विकासाचा खर्च आणि इतर खर्च करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची राहील.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
