(मंचाचे निर्णयान्वये, अधि. वर्षा जामदार, मा. सदस्या)

                  (पारीत दिनांक : 15.04.2011)

1.           अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये तक्रार दाखल केली आहे.  अर्जदार हा मौजा नागभिड येथे जुना गट क्र.111- सन 1955-56, 161- सन 1970 -1985, 173 –सन 2000-01, कुल आराजी 2.10 हे.आर. शेत जमीनीचा मालक आहे.  अर्जदाराने सदर जमीन 1985-86 ला हमीद खॉं अब्‍दुल खॉं पठान यांचेकडून विकत घेतले.  अर्जदाराचे नांव तलाठी रेकॉर्डला नोंद झालेले आहे.  सदर शेत जमिनीला सन 1955-56 पासून गट नं.203 चे देव तलाव यांचे वलीत होते.  1955-56 चे निस्‍तार पञकात शेत जमिनीला देव तलावाची पाण्‍याची वलीत असल्‍याची नोंद आहे.  अर्जदाराने दि.25.9.05 रोजी गै.अ.क्र.2 कडे निस्‍तार पञकानुसार शेत जमिनीला पाणी मिळण्‍याकरीता अर्ज केला होता.  परंतू, गै.अ.क्र.2 यांनी त्‍या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही, तसेच अर्जदाराला पाणी ही दिले नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदाराचे शेत जमिनीतील सन 2009-10 या वर्षातील धानाचे पिकाचे 2,50,000/- रुपयाचे नुकसान झाले.  गट नं.203 चे तलावाचे पाणी, पाणी देखरेख, पाणी समिती, सरपंच आणि सचिव मार्फत केल्‍या जातो.  अनेक वर्षापासून वलीत निस्‍तार धारण शेतक-यास सामान्‍य पावती पाणी पट्टी म्‍हणून प्रती ऐकर 50/- रुपये व अतिरिक्‍त पाणी वाटप प्रति एकर 100/- रुपये प्रमाणे केल्‍या जातो.  त्‍यामुळे, अर्जदार ग्राहक असून सन 1055-56 चे वलीत निस्‍तार धारक शेतकरी आहे.  परंतू, शासन सर्व्‍हे चुकीमुळे अघावत नोंद घेण्‍यात आली नाही.  त्‍यामुळे, वरील देवतलावाचे पाणी पुरवठाकरीता दि.2.10.08 च्‍या साधारण आमसभेत पाणी देणारा रेकॉर्ड मध्‍ये दुरुस्‍तीसाठी ग्राम पंचायत कार्यालयाने अर्जदाराला  193 शेतकरी तथा सामान्‍य लोकांच्‍या संमतीने नाहरकत प्रमाणपञ देण्‍यात आले आहे.  अर्जदाराला गट नं.201 तलाव पाणी अनेक वेळा अर्ज करुनही न मिळाल्‍यामुळे अर्जदाराने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत 29.6.06 रोजी अपील दाखल केली.  परंतू, त्‍यानंतर ही माहिती न मिळाल्‍यामुळे अर्जदाराने राज्‍य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर आयु    क्‍त कार्यालयात दि.30.8.10 ला अर्ज सादर केला.  त्‍यावर सचिव ग्रामपंचायत यांनी आयोगाकडे असे सांगितले की, त्‍यांचा ओलीतांचा हक्‍क नसल्‍यामुळे त्‍यांना पाणी देण्‍यात आले नाही.  तसेच, देवतलाव पाणी वाटप समितीने निर्णय घेतला नसल्‍यामुळे अर्जदाराला पाणी देण्‍यात आले नाही.  ही बाब अर्जदारास कळविण्‍यात आली नाही व अर्जदाराला आदेशावरुन ही बाब कळली. पाणी वाटप कमीटी मधील सरपंच व सचिव यांची चुक असल्‍या कारणाने दि.21.12.10 ला शास्‍तीची रक्‍कम माहे डिसेंबर 10 चे वेतनातून कपात करण्‍यात आले.  यावरुन प्रकरणात सचिव ग्रामपंचायत व सरपंच पाणी वाटप कमिटी ग्रामपंचायत कार्यालय आहे हे स्‍पष्‍ट होते व अर्जदाराला झालेल्‍या हानी बाबत योग्‍य चौकशी करुन ग्राहक मंच कार्यालय यांनी अर्जदारास प्राप्‍त करुन देण्‍याची प्रार्थना केली आहे.  संर्वग विकास अधिकारी यांनी आयोगास असे सांगितले की, दि.24.7.09 रोजी पारीत आदेशात अर्जदाराचे जमीनीस देवतलावचे वलीत निस्‍तार हक्‍क लागू करता येत नाही असा निर्णय दिला आहे.  परंतु, त्‍याच आदेशामध्‍ये देवतलावाचे पाणी प्रथम निस्‍तार धारक कास्‍तकारांना घेण्‍याचा हक्‍क असल्‍यामुळे पाणी वाटप झाल्‍यावर तलावाचे पाणी उरत असल्‍यास पाणी वाटप कमिटी व निस्‍तार धारक शेतकरी यांना विचारात घेऊन व आवश्‍यक पाण्‍याची डिमांड भरुन पाणी देता येईल अशी शिफारस केली आहे.  अर्जदार डिमांड भरुन पाणी घेण्‍यास तयार आहे.  परंतू, सरपंच ग्रामपंचायत तथा सचिव यांनी कुठलाही निर्णय घेवून अर्जदाराला कळविलेले नाही.  त्‍यामुळे, संबंधीत ग्राम पंचायत कार्यालयाने अर्जदाराचे नुकसान भरुन द्यावे असे अर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.  अवकाळी पावसामुळे सन 2009 ते 2010 या वर्षी गट नं.203 देवतलावाचे मौजा नागभीड मध्ये शेतात धान्‍य कापून देवतलावाचे ओलीताने पूर्ण होऊन माहे ऑक्‍टोंबर, नोव्‍हेंबर 2009 ला धान कडपा शेतीत अतिवृष्‍टीने हानी झाली.  या संदर्भातील सर्व्‍हे ग्रामपंचायत कार्यालयत सरपंच आणि सचिव यांनी करुन शेती कास्‍तकांरांना प्रत्‍येकी प्रती हेक्‍टर 4000/- प्रमाणे देण्‍यात आले.  परंतू, अर्जदाराला ही आर्थीक मदत देण्‍यात आलेली नाही.  मुकंदाभाऊ नरहरी चिलबुले व वसंत आंजलेवार यांना या तलावाचे वलीत क्षेञ नसतांना सुध्‍दा सहकार्य करण्‍यात आले. अर्जदारास तात्‍काळ पाणी शेतीस देणार नाही म्‍हणून संवर्ग विकास अधिकारी पंचायत समिती, नागभीड येथे लेखी तक्रार केली.  त्‍यावर दि.29.9.09 रोजी संवर्ग विकास अधिकारी यांनी आदेश पारीत करुन पाणी घेण्‍यास सांगीतले.  तरी ही पाणी देण्‍यात आले नाही त्‍यामुळे ग्राम पंचायत, नागभीड दोषी आहे. तसेच, उपविभागीय अधिकारी ब्रम्‍हपूरी यांनी पारीत केलेला आदेश दि.24.7.09 नुसार अर्जदाराला पाणी देण्‍यात आले नाही, त्‍यामुळे अर्जदाराची आर्थीक आणि बौध्दिक हानी रुपये 2,50,000/- झाली असून, ती मिळवून देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा, अशी प्रार्थना अर्जदारांनी केली आहे. अर्जदाराला दि.28.12.10 ला वाटप कमिटीने प्रती हेक्‍टर 100/- रुपये प्रमाणे 525/- रुपये घेवून अर्जदारला पाणी दिले. ग्राम पंचायत पाणी वाटप कमिटीने सन 2009 वर्षी जास्‍त पाणी असून सुध्‍दा अर्जदाराचे शेतीला पाणी न दिल्‍यामुळे दोषी आहे, म्‍हणून नुकसान भरपाई देण्‍यास पाञ आहे. त्‍यामुळे, अर्जदाराला रुपये 2,50,000/- ची नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे. अर्जदाराने नि.2 नुसार 9 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले.

2.          अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.यांना नोटीस काढण्‍यात आले.  गै.अ.क्र.2 व 2 हजर होऊन नि.11 नुसार आपले लेखी बयान दाखल केले.

3.                     गै.अ.क्र.1 व 2 चे म्‍हणणे नुसार, अर्जदार यांना मौजा नागभीड येथील भुमापन क्र.173, क्षेञफळ 1.06 हे.आर. शेतीला देवतलाव गट क्र.203 वलीताचा निस्‍तार हक्‍क लागु नाही व तशी महसुल अभिलेखात नोंद नाही.  त्‍यामुळे अर्जदाराला देवतलावाचे पाणी नियमाने व कायद्याने देता येत नाही.  सदर देवतलाव वलीताचा निस्‍तार हक्‍क ज्‍या शेतक-यांना महसुल अभिलेखान्‍वये लागु आहे त्‍यांना पाणी पुरवठा केल्‍या जातो व सदर बाब ही देवतलाव पाणी वाटप समितीचे सदस्‍य निस्‍तार हक्‍क धारक शेतकरी व अध्‍यक्ष विद्यमान सरपंच ग्राम पंचायत नागभीड यांच्‍या समन्‍वयाने कार्यान्‍वीत व सुव्‍यवस्‍थीत केल्‍या जाते.  उपविभागीय अधिकारी ब्रम्‍हपूरी यांचे न्‍यायालय यांनी दि.24.7.09 ला रामाक्र/आर.टी.एस-64/2008-09 अन्‍वये आदेश पारीत करुन स्‍पष्‍ट केले आहे की, अर्जदाराच्‍या शेत जमिनीस देवतलावाचे वलीताचा निस्‍तार हक्‍क नाही व त्‍याबाबत, कुठेही नोंद नाही व यापूर्वी कधीही अर्जदाराने त्‍यांचे शेतीस देवतलावाचे पाण्‍याने वलीत केलेले नाही. त्‍यामुळे, अर्जदाराला देवतलावाने वलीताचे कायमचे निस्‍तार हक्‍क लागु करता येणार नाही असा आदेश पारीत केलेला आहे व तलावात पाणी शिल्‍लक असल्‍यास नियमाप्रमाणे डिमांड भरुन व निस्‍तार धारक शेतक-यांना विश्‍वासात घेऊन पाणी देता येईल असे म्‍हटलेले आहे.  या उपरान्‍त सन 2010-11 मध्‍ये पाऊस चांगला पडल्‍यामुळे, तसेच तलावात काही प्रमाणात पाणी शिल्‍लक राहल्‍यामुळे तसेच उपविभागीय अधिकारी ब्रम्‍हपूरी यांच्‍या आदेशाचा आधार घेवून अर्जदाराने दि.26.10.10 ला डिमांड भरल्‍यामुळे अर्जदाराच्‍या शेतीला पाणी वाटप करण्‍यात आले आहे, परंतू सदर बाब ही परिस्थितीजन्‍य व निस्‍तार हक्‍क धारक शेतक-यांची व पाणी वाटप समितीची ऐच्‍छीक असून बंधनकारक नाही.  अर्जदाराने, त्‍याला देवतलावाचा वलीताचा निस्‍तार हक्‍क लागु नसतांना व तशी महसूल अभिलेखात नोंद नसतांना बेकायदेशीर व नियमबाह्यरीत्‍या देवतलावाच्‍या पाण्‍याची मागणी करुन तथाकथीत नुकसान भरपाईची मागणी करीत आहे, सदर मागणी अयोग्‍य, निरर्थक व न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने बेकायदेशीर आहे.  अर्जदाराला दिलेले पाणी हे दि.24.7.09 च्‍या उपविभागीय अधिकारी ब्रम्‍हपूरी यांच्‍या आदेशाचा आधार घेवून व तलावात पाणी शिल्‍लक असल्‍यामुळे व निस्‍तार हक्‍क धारकांना विश्‍वासात घेवून दि.26.10.10 च्‍या डिमांडव्‍दारे अर्जदाराला पाणी देण्‍यात आले.  अर्जदाराने दाखल केलेला दि.30.11.08 चा तथाकथीत ठराव ग्राम पंचायत नागभीड यांचा मुळ व दि.30.11.08 ला पारीत केलेला ठराव नाही.  गै.अ.क्र.2 हे आता सरपंच नसल्‍यामुळे ते पाणी वाटप समितीचे अध्‍यक्ष नाही.  त्‍यामुळे, गै.अ.क्र.2 ला सदर तक्रारी मध्‍ये गै.अ. म्‍हणून जोडणे न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य नाही.  विद्यमान सरपंच हा पाणी वाटप समितीचा अध्‍यक्ष असतो याची नोंद घेवून गै.अ.क्र.2 ला  सदर तक्रारीमधून वगळण्‍यात यावे.  गै.अ.क्र.2 ही एक सार्वभौम व लोकशाही पध्‍दतीने नियुक्‍त केलेली संस्‍था असून सदर संस्‍था विद्यमान सरपंच व निस्‍तार हक्‍क धारक शेतकरी यांच्‍या समिती मार्फत देवतलाव वलीत निस्‍तार हक्‍क धारकांना कोणताही आर्थीक फायदा न घेता, तसेच नफा तोटयाचा व्‍यवहार न करण्‍याच्‍या उद्देशाने निस्‍तार धारक शेतक-यांना पाणी पुरवठा केला जातो, यामुळे ग्रामपंचायत ही सार्वभौम संस्‍था असल्‍यामुळे व सौर्वभौम संस्‍थेचे कार्य करीत असल्‍यामुळे, तसेच अर्जदार हा ग्राहक नसल्‍यामुळे व विद्यमान मंचाच्‍या ग्राहक कक्षेत व व्‍याखेत मोडत नसल्‍यामुळे प्राथमिक अवस्‍थेत तक्रार न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य नाही.  अर्जदाराला देवतलावाच्‍या वलीताचा निस्‍तार हक्‍क लागु नसल्‍यामुळे पाणी देता येत नाही, त्‍यामुळे अर्जदाराची नुकसान भरपाईची मागणी निरर्थक व बेकायदेशीर आहे व न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य नसल्‍यामुळे अर्जदाराची सदर तथाकथीत तक्रार प्राथमिक अवस्‍थेत खर्चासहीत खारीज करण्‍यात यावी, अशी मागणी गै.अ. नी केली आहे. गै.अ.ने नि.12 नुसार 6 दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे.

4.          अर्जदाराने नि.13 नुसार शपथपञ व सोबत दस्‍ताऐवज दाखल केले. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी नि. 14 नुसार लेखील बयान हेच पुरावा शपथपञ समजण्‍यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ उभय पक्षांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                        @@ कारणे व निष्‍कर्ष @@

5.          अर्जदाराने तक्रार तथा शपथपञ नि.13 मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, अर्जदाराचा गट नं.203 शेत जमीनीला 1955-56 पासून देवतलावाने वलीत होती व तशी निस्‍तार पञकात नोंद आहे.  अर्जदाराने सदर निस्‍तार पञकाची प्रमाणित प्रत दाखल केली नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यात तथ्‍य आहे किंवा नाही हे कळू शकत नाही.  अर्जदाराने नि.2 अ-2 वर ग्रामसभेचा ठराव दाखल केला असून, त्‍यामध्‍ये निस्‍तार हक्‍काची नोंद  असल्‍याचे मान्‍य करण्‍यात आले आहे, असे म्‍हटले आहे.  परंतु, गै.अ.क्र.1 व 2 ने अर्जदाराने दाखल केलेला ठराव हा दि.30.11.08 रोजी पारीत केलेला ठराव नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.  याउलट, गै.अ.नी नि.12. ब-3 वर दि.30.11.08 चा ठराव दाखल केलेला असून त्‍यामध्‍ये अर्जदाराला निस्‍तार हक्‍क लागू नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.  नि.12 ब-1 प्रमाणे उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्‍हपूरी यांचे न्‍यायालयाने दि.24.7.09 ला आदेश पारीत करुन अर्जदाराला निस्‍तार हक्‍क लागू करता येणार नाही असे म्‍हटले आहे.  त्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे की, अर्जदाराला नागभीड येथील गट क्रमांक 173 चे शेतीस गट क्र.203 चे देवतलावाने वलीताचे कायमचे निस्‍तार हक्‍क लागु करता येणार नाही.  तर इतर कास्‍तकारांचे शेतीस पाणी झाल्‍यानंतर पाणी राहत असल्‍यास व त्‍यांनी नियमाप्रमाणे डिमांड भरल्‍यास देवतलावाचे पाणी देण्‍यात यावे.  अर्जदाराने ही बाब मान्‍य केली आहे.  असे असले तरी अर्जदाराने दि.24.7.09 रोजी पारीत आदेशा विरुध्‍द मा.जिल्‍हाधिकारी ह्यांचेकडे अपील सादर केली.  मा.जिल्‍हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्‍हपूरी यांनी पारित केलेला आदेश कायम ठेवला व तसा आदेश दि.26.5.10 रोजी पारित केला.  अर्जदाराची अपील खारीज झाली असतांना अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल करुन सन 2009 ते 2010 मध्‍ये झालेल्‍या आर्थिक व बौध्दिक नुकसानीसाठी रुपये 2,50,000/- ची मागणी केली आहे.  अर्जदाराने स्‍वतःचे तक्रारीत मान्‍य केले आहे कि, प्रथम निस्‍तार धारक कास्‍तकारांना पाणी घेण्‍याचा हक्‍क असल्‍यामुळे पाणी वाटप झाल्‍यावर तलावाचे पाणी उरत असल्‍यास पाणी वाटप कमेटी व निस्‍तार हक्‍क धारक शेतकरी यांना विचारात घेऊन व आवश्‍यक पाण्‍याची डिमांड भरुन पाणी देता येईल, अशी शिफारस केली आहे.  अर्जदार डिमांड भरुन पाणी घेण्‍यास तयार असला तरी डिमांड भरली असल्‍याचे कुठेही म्‍हटले नाही.  त्‍यामुळे सन 2009-10 मध्‍ये अर्जदार व गै.अ. मध्‍ये ग्राहक असल्‍याचे दिसून येत नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदाराने ग्राहक म्‍हणून गै.अ.कडे केलेली नुकसार भरपाईची मागणी ही मान्‍य करण्‍या योग्‍य नाही, असे या मंचाचे मत आहे.  अर्जदाराने म्‍हटल्‍याप्रमाणे गै.अ.ने कुठलिही न्‍युनतापूर्ण सेवा अर्जदाराला दिलेली नसून गै.अ.ने नियम व आदेशाच्‍या अधीन राहून अर्जदाराला वलीता देवतलावाचे पाणी नाकारले असल्‍याचे दिसून येते.  म्‍हणून गै.अ. विरुध्‍द अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ असल्‍याचे ठाम मत, ह्या न्‍यायमंचाचे आहे.

                        // अंतिम आदेश //

            (1)   अर्जदाराची तक्रार खारीज.

            (2)   सर्व पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा.

            (3)   सर्व पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.